शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी सिबिलची अट रद्द करण्याचे सहकार आयुक्तांचे आदेश !

January 29, 2023 MSDhulap Team

शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर आहे. पीक कर्ज घेण्यासाठीच्या जाचक अटीतून आता शेतकऱ्यांची मुक्तता होणार आहे. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना यापुढे बँकांना सिबिल स्कोरची अट लावता येणार नाही. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळणं सोपं होणार आहे.

Table of Contents

शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी सिबिलची अट रद्द करण्याचे सहकार आयुक्तांचे आदेश !

“पीक कर्जासाठी राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी ‘सिबिल’ अथवा ‘सिबिल स्कोअर’चे बंधन घालू नये. रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्देशात त्यासंबंधीचे कोणतेही निर्बंध नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी सिबिल स्कोअरची अट न लावता शेतकऱ्यांना पीककर्ज द्यावे, असे पत्र सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी राज्यस्तरीय बॅंकर्स कमिटीला पाठवले आहे.

सीबिल म्हणजे नेमकं काय?

ट्रान्स युनियन सिबिल लिमिटेड ही खासगी कंपनी सिबिल तयार करते. सिबिल स्कोर हा 300 ते 900 मध्ये गणला जातो. सिबिल स्कोर क्रेडिट हिस्टरीची माहिती दर्शवतो. 300 स्कोर हा अतिशय कमी मानला जातो तर 900 स्कोर असेल तर तो चांगला गणला जातो. 900 स्कोअर असलेले ग्राहक कर्जाची परतफेड करू शकतात अशे मानले जाते. बँकिंग आणि वित्तीय संस्थांमध्ये हा सिबिल स्कोर महत्त्वाचा मानला जातो.

अल्पमुदती पीक कर्ज वाटपासाठी सिबिल अहवाल /सिबिल स्कोअर याचा संदर्भ न घेण्याच्या सुचना बँकांना निर्गमित करणेबाबत आदेश:

विधिमंडळाकडील प्राप्त संदर्भानुसार शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, राज्यातील काही बँका विशेषतः व्यापारी / राष्ट्रीयकृत बँका शेतकन्यांना अल्पमुदती पीक कर्ज मंजुर /वितरण करताना सिविल अहवाल ( CIBIL Report) विचारात घेतात, तसेच, सिबिल स्कोअर (CIBIL Score) ६०० ते ७०० पर्यंत असल्याशिवाय पीक कर्ज वितरित करत नाहीत. बँकांच्या या भुमिकेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधी तथा विधिमंडळ सदस्य यांनी याबाबत आवश्यक उपाययोजना करण्याची विनंती शासनास केली आहे.

आपणास माहिती आहे की, विविध पिकांच्या उत्पादनासाठी तथा पिकांच्या जोपासणीसाठी शेतकऱ्यांना भांडवलाची तथा कर्जाची गरज असते. या भांडवली गुंतवणुकीतून शेतकरी शेती उत्पादन करोत असुन यामधुन त्यांना रोजगार तसेच चरितार्थाचे साधन उपलब्ध होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना भांडवल उपलब्धीसाठी बँकांवर अवलंबुन रहावे लागते.

आपणास माहिती आहे की, राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमार्फत शेतकन्यांना पोक कर्ज पुरवठा करताना सिविल अहवाल तथा सिबिल स्कोअर विचारात न घेता पोक कर्ज वितरण करतात, तथापी राज्यातील काही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आर्थिकदृष्टया कमकुवत मंजुर व असल्याने शेतकऱ्यांना पुर्ण क्षमतेने कर्जपुरवठा करू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत या बँकांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी व्यापारी / राष्ट्रीयकृत बँकांवर अवलंबुन रहावे लागते. व्यापारी / राष्ट्रीयकृत बँकांनी जर पीक कर्जासाठी सिबिल अहवाल तथा सिबिल स्कोअरचे बंधन कायम ठेवल्यास राज्यातील अनेक शेतकरी पीक कर्जापासून कायमचे वंचित राहतील व पर्यायाने ते बँक छत्रापासून दूर जातील. ही बाब राष्ट्रीय धोरणाशी विसंगत होईल.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडील प्राधान्यक्रम क्षेत्रास कर्जपुरवठा करण्याबाबतच्या (Priority Sector Lending) सुचना विचारात घेता बँकांनी एकूण कर्जपुरवठयाच्या भारतीय रिझव्ह बँकेने विहित केलेल्या प्रमाणात अल्पमुदती पीक कर्ज पुरवठा शेतकऱ्यांना करणे बंधनकारक आहे. तथापी व्यापारी राष्ट्रीयकृत बँकांकडील सिबिल अहवाल / सिबिल स्कोअर विचारात घेण्याची भूमिका पाहता शेतकरी सावकारांसारख्या बिगर संस्थात्मक कर्जपुरवठयाकडे वळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शेतकऱ्यांना पीक कर्ज पुरवठा सुलभरित्या होण्याच्या दृष्टीने भारतीय रिझव्हं बँकेने विहित केलेल्या मार्गदर्शनपर निर्देशानुसार बँकांनी पीक कर्ज पुरवठा करणे अपेक्षित आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निदेशामध्ये पीक कर्ज पुरवठा करताना सिबिल अहवाल तथा सिबिल स्कोअर विचारात घेण्याचे बंधन घातलेले नाही. तथापी काही व्यापारी / राष्ट्रीयकृत बँकांनी त्यांच्या कर्ज धोरणामध्ये पोक कर्ज पुरवठा करताना सिबिल अहवाल घेण्याबाबत व सिबिल स्कोअर विचारात घेण्याबाबत सुचना निर्गमित केले आहे. त्यामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया व अन्य बँकांचा समावेश आहे. रिझव्ह बँकेने दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे बँकांनी शेतकन्यांना पीक कर्ज पुरवठा करणे अपेक्षित असल्याने व रिझर्व्ह बँकेच्या निदेशामध्ये सिबिल अहवाल तथा सिबिल स्कोअर घेण्याचे निर्बंध नसल्याने या बाबी विचारात घेऊन संबंधित व्यापारी / राष्ट्रीयकृत बँकांनी त्यांचे कर्ज धोरणामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

यास्तव आपणास विनंती करण्यात येते की, याबाबत आपले स्तरावरून सर्व सदस्य बँकांना दिशादर्शक सूचना निर्गमित करून पीक कर्ज मंजुर / वितरित करताना सिविल अहवाल तथा सिबिल स्कोअर याबाबतचे बंधन न घालण्याबाबत सुचित करावे.