स्वयंसहाय्यता गट आणि पशुधन यांचे कार्य

एका ठरावीक ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांचा स्वयंचलित आणि अराजकीय समूह; जो समान मुद्द्यांच्या आधारे त्यांचा वैयक्तिक, सामाजिक व आर्थिक विकास साध्य करण्यासाठी स्वतःहून एकत्र आलेला असतो, त्याला स्वयंसहायता गट, असे म्हणतात.

दुष्काळी परिस्थितीमध्ये ग्रामपंचायत स्तरावरून योग्य नियोजन करून मानवासह पशुधनाच्या बाबतीत गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दुष्काळी स्थितीचे व्यवस्थापन स्थानिक स्तरावर केल्यास योग्य ठरेल. प्रत्येक ग्रामसभेमध्ये पशुधनांच्या बाबतीमध्ये आवर्जून चर्चा होणे गरजेचे आहे. ग्राम पशू सुधार समितीला पशुधनाशी निगडित विशेषतः दूध, अंडी तसेच लोकर उत्पादन, त्यामधील समस्या, चारा- पाणी टंचाई या सर्व बाबींविषयी सखोल माहिती असणे गरजेचे आहे. या माहितीच्या आधारे ग्रामसभेमध्ये या विषयांवर चर्चा करून योग्य उपाययोजनांची आखणी करणे अभिप्रेत आहे. ग्रामसभेमध्ये ग्रामपंचायत हद्दीतील पशुवैद्यकीय अधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी यांना बोलावून त्यांचे मार्गदर्शन घेता येईल.

स्वयंसहाय्यता गट आणि पशुधन:

राज्यात स्वयंसहायता गटांचे जाळे खोलवर रुजलेले आहे. प्रत्येक स्वयंसहायता गटामध्ये विशेषतः ग्राम संघांमध्ये पशुसखी, मत्स्यसखी, कृषीसखी अशा महिलांचे संवर्ग तयार करण्यात आलेले आहेत. या संवर्गाच्या माध्यमातून अनेक ठिकाणी पशुधनांवर प्रतिबंधात्मक लसीकरण, जंतनिर्मुलन इत्यादींसाठी साहाय्य घेण्यात येते. या महिला संवर्गाच्या माध्यमातून पशू आरोग्य सांभाळणे, शंभर टक्के प्रतिबंधात्मक लसीकरणासाठी प्रयत्न करणे, स्वच्छ दुग्धोत्पादनाविषयी माहिती देणे इत्यादींसाठी त्यांचे साहाय्य घेण्यात येते. राज्यामध्ये ज्या ठिकाणी जलसंधारणाचे काम झालेले आहे अथवा पिण्याचे पाणी उपलब्ध अशा ठिकाणी पशुधनांवर आधारित व्यवसायांची रेलचेल आहे. विशेषतः दुग्ध व्यवसाय अत्यंत जोमाने होतो आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्यातील काही जिल्हे तसेच पूर्व आणि पश्चिम विदर्भात देखील या व्यवसायाचे जाळे विस्तारले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील कासाळगंगा नदीच्या खोऱ्यामध्ये दुग्ध व्यवसाय अत्यंत जोमाने चालू आहे. डाळिंबाला पर्याय म्हणून अनेक गावांमध्ये दुग्ध व्यवसाय पुन्हा उभारी घेतो आहे हे निश्चितच प्रेरणादायी आहे.

दुष्काळी परिस्थितीमध्ये चाऱ्याची आणि पाण्याची कमतरता असलेल्या ठिकाणी विशेषतः छोट्या पशुधनाचा कुटुंबाच्या उत्पन्नामध्ये खूप मोलाचा हातभार लागतो. यामध्ये शेळ्या आणि कुक्कुटपक्ष्यांचा उल्लेख प्रामुख्याने होतो. शेळ्यांना पिण्यासाठी तीन ते चार लिटर पाणी लागते. जे अगदी कमी आहे. तसेच कुक्कुटपक्ष्यांना देखील पिण्यासाठी ०.५ ते १ लिटर इतके पाणी लागते तथापि त्यांच्याकडन मिळणारा प्रथिनांचा पुरवठा हा उच्च दर्जाचा असतो. आज बऱ्याच ठिकाणी गावाचे अर्थशास्त्र त्यांच्याकडे असलेल्या कोंबड्या आणि शेळ्यांवर अवलंबून आहे. विशेषतः गरीब कुटुंबांच्या उत्पन्नाचे ते एक प्रमुख साधन आहे.

उत्पादक गटांची स्थापना:

स्वयंसहायता गटांमार्फत उत्पादक गटांची ‘प्रोड्युसर ग्रुप’ नावाने स्थापना करता येते.समान व्यवसाय करणाऱ्या महिला पशुपालकांना एकत्र करून दुग्ध व्यवसाय, शेळीपालन, कुक्कुटपालन इत्यादी व्यवसायासाठी उत्पादक गट स्थापन करण्यात येतात. या महिलांना उमेद अभियानाकडून दोन लाख रुपयांपर्यंतचे अर्थसाहाय्य देण्यात येते. त्याशिवाय आवश्यकतेनुसार त्यांना बँकांकडून पत मर्यादा देखील देण्यात येते.

चारा टंचाई:

उपलब्ध चाऱ्याचे मूल्यवर्धन विविध पद्धतीने करता येते. त्यात विशेषतः मुरघास निर्मिती ही अत्यंत लोकप्रिय पद्धत आहे. मुरघासामुळे दुष्काळजन्य स्थितीत चारा टंचाईच्या काळात जनावरांना दर्जेदार खाद्य उपलब्ध होते.

दुष्काळी परिस्थितीत धरण किंवा तलाव बुडीत जमिनीतील गाळ पेरा क्षेत्रावर फक्त चारा पिकांची लागवड :

चालू वर्षी कमी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर चार टंचाईवर मात करण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या/ जलसंधारण विभागाच्या मोठ्या /मध्यम/ लघु प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील जमिनीवर फक्त चाऱ्याच्या पिकाच्या लागवडीसाठी अनुमती दिलेली आहे. या कामी ग्रामपंचायत (तर्फे पशुसुधार समिती), महिला स्वयंसहाय्यता गटांचे ग्रामसंघ/ प्रभाग संघ इत्यादींनी संस्थात्मक पातळीवर पुढे येऊन याचा लाभ घ्यायला हवा. यासाठी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील समिती याची परवानगी देते.

ग्रामपंचायती (पशुसुधार समिती), महिला स्वयंसहाय्यता गटांचे ग्रामसंघ किंवा प्रभाग संघ यांनी आपल्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील तलाव्यातील ओलाव्याचा उपयोग करून चारा पिके घेऊ शकतात. यासाठी पशुसंवर्धन विभागाकडून मका किंवा ज्वारीचे बियाणे विनामूल्य मिळू शकते. या योजनेच्या यशस्वितेमध्ये लोकसहभाग अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो, अन्यथा केवळ सोपस्कार ठरेल.

जिल्हा वार्षिक योजना आणि वैरण पशुखाद्य यासाठी साहाय्य:

जिल्हा वार्षिक योजनेमधून पशुखाद्य आणि वैरण विकासातही खालील सहा उपक्रमांना २३-२४ या वर्षासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. (संदर्भ: शासन निर्णय दिनांक २१ जून, २०२३)

• शेतकऱ्यांच्या शेतावर वैरण उत्पादनासाठी प्रोत्साहनपर वैरण बियाणे वाटप.
• विशेष पशुधन उत्पादन अंतर्गत पशुधनासाठी पन्नास टक्के अनुदानावर पशुखाद्य.
• मुरघास बॅग खरेदीस ५० टक्के अनुदान. (प्रत्येक जिल्ह्यात १००० पशुपालक)
• मुरघास वापरासाठी ३३ टक्के अनुदान.
• टोटल मिनरल रेशनसाठी ३३ टक्के अनुदान,

खनिज मिश्रण वापरासाठी ३३ टक्के अनुदान. वरील सर्व योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त असून त्यासाठी नियोजन आणि पशू पालकांची निवड ग्रामपंचायत पातळीवर केल्यास आणि त्यानुसार पशुधन विकास अधिकारी यांना संपर्क साधल्यास याची फलश्रुती अत्यंत चांगली होऊ शकेल. यासाठी पशुसुधार समिती तत्पर आणि कार्यक्षम असणे अत्यंत गरजेचे आहे.

अंड्यांची डेअरी

स्वयंसहायता गटांच्या माध्यमातून खेळते भांडवल, बँकेकडून अल्प व्याजदरात कर्ज इत्यादींचा वापर करून बऱ्याच ठिकाणी परसातील कुक्कुटपालन यशस्वीरीत्या केले जात आहे. शिरूर तालुक्यामध्ये काही गावांतून अंड्यांची डेअरी ही संकल्पना राबविली जात आहे. यामध्ये सुधारित जातीची (कावेरी किंवा अन्य) पुरेशी वाढ झालेली पिल्ले विकत घेऊन स्वयंसहायता गटाच्या माध्यमातून त्यांचे संगोपन होते. याशिवाय अंडी एकत्र करून त्यांच्या विक्रीचे प्रयत्न देखील चालले आहेत. यासाठी पशुसंवर्धन विभाग तसेच कृषी विभागाच्या मग्रारोहयो इ. योजनांमधून साहाय्य मिळू शकते. त्याच प्रमाणे राष्ट्रीय पशुधन अभियान (पशुसंवर्धन विभागाच्या संकेतस्थळावर असलेल्या राष्ट्रीय पशुधन अभियान मार्गदर्शक सूचना वाचाव्यात) यांच्या मार्फत देखील साहाय्य मिळते.

हा एक अभिनव आणि कमी भांडवलामध्ये होणारा व्यवसाय आहे. एका ग्राम संघामध्ये काही महिला गटांनी सुधारित जातीच्या कोंबड्यांचे संगोपन करायचे आणि साधारणतः दहा ते अकरा आठवड्यानंतर त्या कोंबड्या त्याच गटातील इतर महिलांना किफायतशीर दराने द्याव्यात. त्यांच्या लसीकरणाचे प्रशिक्षण पशुसंवर्धन विभागामार्फत त्यांना देण्यात येते. प्रशिक्षण झाल्यानंतर अगदी एक दिवसाच्या पिलापासून अंडी देणाऱ्या कोंबडीपर्यंत लसीकरणाचे वेळापत्रक ठरवून त्याप्रमाणे लसीकरण करण्यात येते. या कोंबड्यांना पोषक आहार उपलब्ध होण्यासाठी स्थानिक स्तरावर पशुखाद्य कारखाना सुरू करण्यात येते. यानंतर उपलब्ध अंड्यांची बाजारामध्ये नोंदणी अशा पद्धतीने या अंड्याची डेअरी ही संकल्पना राबविली जात आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून ‘स्वयम’ नावाची योजना कार्यरत आहे. या योजनेचा लाभ विशेषतः आदिवासी भागातील महिला स्वयंसहायता गटांनी घेऊन त्यांच्या उपजीविकेमध्ये वृद्धी केल्याचे लक्षात येते. तसेच विदर्भामध्ये शेळ्यांचे संगोपन आणि त्यांचे व्यवस्थापन स्वयंसहायता गटांच्या माध्यमातून करण्यात येते.

हेही वाचा – महिला बचत गटांना ड्रोन पुरवण्यासाठीच्या योजनेला मंत्रिमंडळांची मंजुरी !

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!