Wheat Stocks : केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये गव्हाच्या साठ्यावर 31 मार्च 2025 पर्यंत मर्यादा केली लागू
एकूणच अन्न सुरक्षा व्यवस्थापित करण्यासाठी तसेच साठेबाजी आणि काळा बाजार रोखण्यासाठी, केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील व्यापार,घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, मोठे साखळी किरकोळ विक्रेते आणि अन्न प्रक्रिया करणारे यांच्याकडील उपलब्ध गव्हावर साठा (Wheat Stocks) मर्यादा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Wheat Stocks : केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये गव्हाच्या साठ्यावर 31 मार्च 2025 पर्यंत मर्यादा केली लागू
परवाना आवश्यकता, साठा मर्यादा आणि विनिर्दिष्ट खाद्यपदार्थांवरील वाहतूक निर्बंध काढून टाकणे (सुधारणा) आदेश, 2024 आजपासून म्हणजेच 24 जून 2024 पासून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात तात्काळ प्रभावाने जारी करण्यात आला आहे. ही साठा मर्यादा 31 मार्च 2025 पर्यंत लागू असेल.
साठा मर्यादा प्रत्येक घटकाला वैयक्तिकरित्या लागू होईल जसे की व्यापारी किंवा घाऊक विक्रेता- 3000 मेट्रिक टन; किरकोळ विक्रेता- प्रत्येक किरकोळ दुकानासाठी 10 मेट्रिक टन; मोठे साखळी किरकोळ विक्रेते – प्रत्येक दुकानासाठी 10 मेट्रिक टन आणि त्यांच्या सर्व गोदामांसाठी – 3000 मेट्रिक टन आणि अन्नप्रक्रिया करणाऱ्यांसाठी – मासिक स्थापित क्षमतेच्या 70% गुणिले आर्थिक वर्ष 2024 25 मधील शिल्लक राहिलेले महिने.
संबंधित कायदेशीर संस्थांना, वरीलप्रमाणे, गहू साठ्याची (Wheat Stocks) स्थिती घोषित करावी लागेल तसेच अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या पोर्टलवर (https://evegoils.nic.in/wsp/login) नियमितपणे त्यांना साठ्याची माहिती अद्यतनित करावी लागेल आणि जर त्यांच्याकडे असलेला साठा विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना जारी केल्यापासून 30 दिवसांच्या आत विहित साठा मर्यादेपर्यंत आणणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा – Kharif Crops MSP : खरीप पिकांसाठी किमान हमी भावात वाढ; केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी!
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!