वृत्त विशेष महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा सरकारी कामे

हक्कसोड पत्र म्हणजे काय? मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीवर समान अधिकार असून सुद्धा संपत्तीपासून दूर का राहतात?

July 6, 2021 MSDhulap Team

वारसा हक्काने मिळण्यास पात्र असलेल्या मिळकतीचा स्व-इच्छेने त्याग कागदोपत्री करणेचा कागद पत्रास (नोंदणीकृत करणे आवश्यक ) हक्क सोड पत्र असे संबोधिले जाते. आपण या लेखामध्ये वडिलोपार्जित संपत्तीपासून मुलींना दूर कसे ठेवण्यात येते यासाठी कोणते कायेदशीर मार्ग वापरले जातात याबद्दल सविस्तर चर्चा करणार आहोत.

मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीवर समान अधिकार असून सुद्धा संपत्तीपासून दूर का राहतात?

पूर्वीच्या काळी म्हणजेच २००५ च्या आधी फक्त वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलाचा अधिकार असायचा कारण कुटुंबाची सर्व जबाबदारी हि पुरुषांच्या हाथी होती, पण आता त्यामध्ये बदल झालेला दिसून येतो, कारण हिंदू वारसा हक्क कायद्यामध्ये 2005 साली सुधारणा करण्यात आली. या कायद्याद्वारे मुलींना वडिलांच्या संपत्तीवर समान अधिकार असेल असे सांगण्यात आले. यामध्ये वडील किंवा मुलगी हयात असो वा नसो मुलींचा वडिलांच्या संपत्तीवर समान हक्क राहील असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हा कायदा येऊनसुद्धा प्रत्यक्षात घरातल्या मुलींना आपल्या वडिलांच्या संपत्तीत समान वाटा मिळतो का? कायद्याने मिळत असलेला वारसा हक्क मुली का नाकारतात? हा हक्क मागितल्याने माहेर तुटेल असे मुलीला का वाटते? अशी भीती मुलींना वाटत असते त्यामुळे त्या वडिलोपार्जित संपत्तीवर आपला अधिकार दाखवत नाहीत.

वडिलोपार्जित संपत्तीवर हक्क सांगितल्यास माहेर तुटेल अशी भीती असते:

आजच्या आधुनिक युगामध्ये मुलांप्रमाणेच मुलीसुद्धा उच्च पदावर काम करत आहेत, नवीन प्रकारचे शिक्षण घेत आहेत पण जरी नोकरी करत असल्या तरी प्रत्यक्षात संपत्ती विषयी बोलायला त्या अजूनही कचरतात. कारण हा विषय केवळ संपत्तीचा नसून नातेसंबंधांचाही आहे, असं त्यांना वाटतं. कारण लग्न झाल्यावर मुलींसाठी माहेर हा संवेदनशील विषय असतो. मुलींचे आपल्या वडिलांप्रमाणेच आपल्या भावाबरोबर जिव्हाळ्याचे संबंध असतात. आपण जरी बोलत असलो कि “शिक्षण घेतल्यावर आपण समान हक्क, अधिकारांबाबत ठामपणे बोलत असलो तरी प्रत्यक्षात विषय जेव्हा आपल्या आई-वडिलांचा, भावाचा असतो तेव्हा थेट निर्णय घेता येत नाहीत. नाती दुखावली जातील याचीही भीती वाटते.”

ग्रामीण आणि शहरी भागातही मुली असाच विचार करताना दिसतात:

मुलींना असे वाटत असते कि जर आपण संपत्तीत वाटा मागितला तर भावा-बहिणीमध्ये भांडणं सुरू होतील. तसेच ग्रामीण भागात तर असे समजले जाते कि संपत्तीत वाटा मागितला म्हणजे मुलगी कुटुंबाविरोधात उभी राहिली असं चित्र कुठेतरी निर्माण करण्यात येते असल्याचं मुलींना वाटते. असे फक्त एका मुलीच्या बाबतीत दिसत नाही तर अगदी शहरापासून ते ग्रामीण भागातल्या लेकींपर्यंत मोठ्या संख्यने महिला वर्ग असाच विचार करतात.

हिंदू वारसा हक्क कायद्यातील आणखी दोन नवीन बदल:

हिंदू वारसा हक्क कायद्यामध्ये आणखी नवीन दोन बदल करण्यात आले आहेत ते म्हणजे मुलीला स्वत:हून पुढाकार घेत संपत्तीत वाटा मागता येणार आहे. दुसरा बदल म्हणजे, विधवा स्त्रीने पुनर्विवाह केला तर पहिल्या नवऱ्याच्या मालमत्तेवर तिचा हक्क राहणार नाही.

मुलींना संपत्तीपासून दूर ठेवण्यासाठी हक्कसोड पत्राची तरतूद:

जरी हिंदू वारसा हक्क कायद्यामध्ये मुलींना समान अधिकार देण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. कारण जितके कायदे तितके मार्ग, असं म्हटलं जातं.कारण आता कायद्याच्या चौकटीत राहूनच मुलींना संपत्तीपासून दूर केलं जातं ते म्हणजे हक्कसोड पत्र देऊन.

हक्कसोड पत्र म्हणजे काय?

हक्कसोड पत्र हे एक कायदेशीर कागदपत्र आहे. घरातल्या मुलीला संपत्तीचा दावा सोडताना हे हक्कसोड पत्र द्यावे लागते. घरातल्या संपत्तीवर मी स्वखुशीने दावा सोडत आहे, असं म्हणत त्यावर मुलीची स्वाक्षरी असते.

संपत्ती भावाला मिळावी यासाठी बहिणी हे सोडपत्र देत असतात:

वडिलोपार्जित सर्व संपत्ती आपल्या भावाला मिळावी असे मुलींना वाटत असते त्यासाठी त्या हक्कसोड पत्र देतात. महाराष्ट्रात अगदी परंपरा असल्या सारखी ही पद्धत वापरली जाते. बहिणी स्वत: हक्कसोड पत्र देतात त्यामुळे दुसरं कुणी त्यामध्ये आक्षेप घेऊ शकत नाही. कारण मुळात असंच केलं जातं हे त्यांच्यावर बिंबवलं जात आहे.”

लग्नावेळी हुंडा देऊन तिच्या हक्कापासून तिची मुक्तता केली जाते:

ग्रामीण भागामध्ये तर लग्न ठरवणं, त्यात देणं-घेणं ठरवणं, लग्न लावून देणे, नवीन संसारासाठी भांडी, कपाट, पलंग, फ्रिज, वॉशिंग मशीन असं सर्वकाही मुलीला लग्नाच्या मंडपातच दिले जाते. त्यामुळे मुलींचा असा समज करून दिला जातो कि इतके सगळे केल्यावर वडिलांच्या संपत्तीवर तिचा काय अधिकार? असे तिला मनातून वाटायला लागते.

कायद्यासोबत जनजागृतीचीही गरज:

हिंदू वारसा हक्क कायदा, संयुक्त घर मालकी, शेतजमिनीवर समान हक्क, सात-बाऱ्यावर नाव असे अनेक कायदे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि त्यांचे जन्मजात अधिकार मिळवून देण्यासाठी अस्तित्वात आणले गेले. पण तरी महिलांपर्यंत पूर्णपणे पोहचलेले नाहीत. त्यासाठी वेळोवेळी जनजागृती करणे गरजेचं आहे.

समाजाची मानसिकता बदलणे गरजेचे:

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाकडून सतत महिलांच्या हक्कांबाबत स्पष्ट निकाल येत असले तरी समाजाची मानसिकता आजही बदललेली नाही. त्यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडून अपेक्षित काम होत नाही. या कायद्यांविषयी महिलांमध्ये जनजागृती करणेही गरजेचे आहे. कुटुंबाची आणि समाजाची मानसिकता या कायद्याच्या बाजूने तयार करण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.

मुलीला आपले हक्क व त्याचे ज्ञान वेळोवेळी द्यायला हवे:

मुलींना शिक्षणाबरोबरच तिचे अधिकार, हक्क याचे ज्ञान वेळोवेळी द्यायला हवे. नवरा कमावता असताना तुला माहेरची संपत्ती कशाला हवी? असा प्रश्न विचारल्यावर तो माझा अधिकार आहे हे महिलेने बोलायला शिकायला हवे.”