केंद्रीय अर्थसंकल्प – UNION BUDGET 2024-25

केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प (UNION BUDGET) 2024-25 सादर केला.

केंद्रीय अर्थसंकल्प – UNION BUDGET 2024-25

अर्थसंकल्पातील (UNION BUDGET) ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत.

भाग अ

अर्थसंकल्पीय अंदाज 2024-25 – UNION BUDGET.

व्याजाच्या रकमांखेरीज एकूण उत्पन्न 32.07 लाख कोटी रुपये असेल

एकूण व्यय 48.21 लाख कोटी रुपये असेल

एकूण कर संकलन 25.83 लाख कोटी रुपये

वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.9 टक्के राहील असा अंदाज आहे.

पुढील वर्षीपर्यंत वित्तीय तूट 4.5 टक्के ठेवण्याचे केंद्रसरकारचे उद्दिष्ट आहे.

चलनफुगवट्याचा दर कमी, स्थिर 4% लक्ष्याकडे वाटचाल करेल. मूळ चलनवाढ (अन्न आणि इंधन यांचा समावेश नसलेले) 3.1% असेल.

अर्थसंकल्पाचा (UNION BUDGET) भर प्रामुख्याने रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास, एमएसएमई आणि मध्यमवर्गावर आहे.

रोजगार आणि कौशल्यासाठी पंतप्रधानांच्या पाच योजनांचे पॅकेज

• आगामी 5 वर्षांच्या कालावधीत देशातील 4.1 कोटी तरुणांसाठी रोजगार, कौशल्य आणि इतर संधींसाठी 5 योजना आणि उपक्रमांचे पंतप्रधान पॅकेज.

1. योजना अ – नवीन कर्मचारी: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना ई पी एफ ओ मध्ये नोंदणीकृत असलेल्या पहिल्या वेळेच्या कर्मचाऱ्यांना 3 हप्त्यांमध्ये `15,000 रुपये पर्यंतचे एक महिन्याचे वेतन दिले जाईल.

2. योजना ब – उत्पादनक्षेत्रात रोजगारनिर्मिती: रोजगाराच्या पहिल्या 4 वर्षांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या ई पी एफ ओ योगदानाच्या संदर्भात, कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांनाही विशिष्ट प्रमाणात थेट प्रोत्साहन दिले जाईल.

3. योजना क- नियोक्त्यांना सहाय्य: सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यासाठी, नियोक्त्यांच्या ई पी एफ ओ योगदानासाठी 2 वर्षांसाठी दरमहा 3,000 रुपयांपर्यंत प्रतिपूर्ती करेल.

4. कौशल्य विकासासाठी नवीन केंद्र पुरस्कृत योजना

*5 वर्षांच्या कालावधीत 20 लाख तरुणांना कुशल बनवले जाईल.

*1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची हब आणि स्पोक प्रणालीमध्ये श्रेणीसुधारणा केली जाईल.

5. येत्या 5 वर्षांत 1 कोटी तरुणांसाठी आघाडीच्या 500 कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपसाठी (अंतर्वासिता) नवीन योजना

‘विकसित भारताच्या’ उद्दिष्टपूर्तीसाठी अर्थसंकल्पातील नऊ प्राधान्यक्रम:

1. शेतीमधील उत्पादकता आणि लवचिकता

2. रोजगार आणि कौशल्य

3. सर्वसमावेशक मनुष्यबळ विकास आणि सामाजिक न्याय

4. उत्पादन आणि सेवा

5. शहरी विकास

6. ऊर्जा सुरक्षा

7. पायाभूत सुविधा

8. नवोपक्रम, संशोधन आणि विकास आणि

9. नवीन युगातील सुधारणा

प्राधान्य 1: कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता आणि लवचिकता

• कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी `1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद.

• नवीन 109 उच्च-उत्पादक आणि हवामानास अनुकूल 32 कृषी आणि बागायती पिकांच्या जाती शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी दिल्या जातील.

• पुढील 2 वर्षात देशभरातील 1 कोटी शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र आणि ब्रँडिंगसह नैसर्गिक शेती करायला प्रोत्साहन दिले जाईल.

• नैसर्गिक शेतीसाठी आवश्यकतेनुसार 10,000 जैव-निविष्ट संसाधन केंद्रे स्थापन केली जातील.

• कृषी क्षेत्रात येत्या 3 वर्षात शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनींसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सेवासुविधा (DPI) राबवली जाईल.

प्राधान्य 2: रोजगार आणि कौशल्य

पंतप्रधानांच्या पॅकेजचा एक भाग म्हणून, ‘रोजगार संलग्न प्रोत्साहन ’ साठी 3 योजना राबवण्यात येणार आहेत – योजना अ – नवोदित ; योजना ब – उत्पादनात रोजगार निर्मिती; योजना क – नियोक्त्यांना समर्थन.

• श्रमशक्तीत महिलांचा मोठा सहभाग सुलभ करणे
• औद्योगिक सहकार्यातून महिला वसतिगृहे आणि पाळणाघरांची स्थापना
• महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून कौशल्य कार्यक्रम आयोजित केले जाणार
• महिला बचतगटांना बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यासाठी प्रोत्साहन

कौशल्य विकास

• 5 वर्षांच्या कालावधीत 20 लाख तरुणांसाठी पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत कौशल्यासाठी नवीन केंद्र पुरस्कृत योजना.
• 7.5 लाख रुपयांपर्यंत कर्जाची सुविधा देण्यासाठी आदर्श कौशल्य कर्ज योजनेत दुरुस्ती केली जाईल
• सरकारी योजना आणि धोरणांतर्गत कोणत्याही लाभासाठी पात्र नसलेल्या युवकांना देशभरातील संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी `10 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी आर्थिक सहाय्य.

प्राधान्य 3: सर्वसमावेशक मनुष्यबळ विकास आणि सामाजिक न्याय

पूर्वोदय

• अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडॉर बरोबरच गया येथील औद्योगिक नोड विकसित केला जाईल.
• पीरपेंटी येथील नवीन 2400 मेगावॅट वीजनिर्मिती प्रकल्पासह अन्य वीजनिर्मिती प्रकल्प 21,400 कोटी रुपये खर्चून हाती घेतले जाणार
• आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा
• चालू आर्थिक वर्षात बहुपक्षीय विकास संस्थांमार्फत 15,000 कोटी रुपयांचे विशेष आर्थिक सहाय्य.
• विशाखापट्टणम-चेन्नई औद्योगिक कॉरिडॉरच्या बाजूने कोपर्थी येथे आणि हैदराबाद-बंगळुरू औद्योगिक कॉरिडॉरच्या बाजूने ओरवाकल येथे औद्योगिक नोड.
• महिलाप्रणित विकास
• महिला आणि मुलींसाठी लाभदायक योजनांसाठी एकूण `3 लाख कोटीं रुपयांहून अधिक तरतूद
• प्रधानमंत्री जनजाती उन्नत ग्राम अभियान
• आदिवासी बहुल गावे आणि आकांक्षी जिल्ह्यांमधील आदिवासी कुटुंबांचा सामाजिक-आर्थिक विकास, 63,000 गावांमधील 5 कोटी आदिवासी लोकांना होणार लाभ.
• ईशान्य प्रदेशात बँकेच्या शाखा
• ईशान्य प्रदेशात इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या 100 शाखा स्थापन केल्या जाणार

प्राधान्य 4: उत्पादन आणि सेवा

• उत्पादन क्षेत्रातील एमएसएमईसाठी पत हमी योजना
• यंत्रसामग्री आणि उपकरणे खरेदीसाठी एमएसएमईंना मुदतीच्या कर्जामध्ये अप्रत्यक्ष किंवा तृतीय-पक्ष हमीशिवाय पत हमी योजना.
• तणावाच्या काळात एमएसएमईंना पतपुरवठ्यात सहाय्य
• एमएसएमईंना त्यांच्या तणावाच्या काळात बँकेकडून पतपुरवठा चालू ठेवण्याची सुविधा देण्यासाठी नवीन यंत्रणा.

मुद्रा कर्ज

• ज्यांनी मागील कर्ज यशस्वीपणे फेडले आहे त्यांच्यासाठी ‘तरुण’ श्रेणीतील मुद्रा कर्जाची मर्यादा 10 लाखांवरून 20 लाखांपर्यंत वाढवली जाणार
• टीआरईडीएस प्लॅटफॉर्मवर अनिवार्य ऑनबोर्डिंगसाठी वाढीव संधी
• टीआरईडीएस प्लॅटफॉर्मवर अनिवार्य ऑनबोर्डिंगसाठी वार्षिक उलाढालीची मर्यादा 500 कोटींवरून 250 कोटींपर्यंत कमी केली जाणार .
• एमएसएमईमध्ये अन्न विकिरण, गुणवत्ता आणि सुरक्षितता चाचणी युनिट्स
• एमएसएमई क्षेत्रात 50 बहु-उत्पादन खाद्य विकिरण युनिट्स स्थापन करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य.

ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र

एमएसएमई आणि पारंपारिक कारागिरांना त्यांची उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकता यावीत यासाठी सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी अंतर्गत ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापन केले जाणार

क्रिटिकल, अर्थात महत्वाची खनिजे मोहीम

महत्वाच्या खनिजांचे देशांतर्गत उत्पादन, पुनर्वापर आणि खनिज मालमत्तेचे परदेशात अधिग्रहण करण्यासाठी ‘महत्वाची खनिजे मोहीमे’ची सुरुवात केली जाईल.

ऑफशोअर, अर्थात खोल समुद्रातील खनिज उत्खनन

यापूर्वी केलेल्या संशोधनाच्या आधारे, खोल समुद्रातील खाणकामासाठी ‘ऑफशोअर ब्लॉक्स’च्या पहिल्या टप्प्याचा लिलाव.

डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा (डीपीआय) अवलंब

कर्ज वितरण, ई-कॉमर्स, शिक्षण, आरोग्य, कायदा आणि न्याय, लॉजिस्टिक, एमएसएमई, सेवा वितरण आणि शहरी प्रशासन या क्षेत्रांमध्ये ‘डीपीआय’चा अवलंब वाढवणे.

प्राधान्य 5: शहरी विकास

संक्रमण केंद्रित विकास

30 लाखांहून अधिक लोकसंख्येच्या 14 मोठ्या शहरांमध्ये, अंमलबजावणी आणि वित्त पुरवठा करण्यासाठी संक्रमण केंद्रित विकास योजना तसेच धोरणे तयार करणे.

शहरी गृहनिर्माण

1 कोटी शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांची घराची गरज पूर्ण करण्यासाठी पीएम आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत पुढील 5 वर्षांत 2.2 लाख कोटी रुपयांच्या केंद्रीय सहाय्यासह 10 लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा प्रस्ताव.

स्ट्रीट मार्केट्स (रस्त्यावरील बाजारपेठा)

निवडक शहरांमध्ये पुढील 5 वर्षांत, दर वर्षी 100 आठवडी बाजार अथवा रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रे विकसित करायला सहाय्य करणारी नवीन योजना.

प्राधान्य 6: ऊर्जा सुरक्षा

ऊर्जा संक्रमण

1. रोजगार, विकास आणि पर्यावरणीय शाश्वतता यामध्ये समतोल साधण्यासाठी ‘ऊर्जा संक्रमणाचे मार्ग’ यावरील धोरणाचे दस्तऐवज.
2. पंप स्टोरेज, अर्थात वीज केंद्रांवरील साठवणीबाबतचे धोरण
3. वीज साठवणुकीसाठी वीज केंद्रांमधील साठवण प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी धोरण.
4. लहान तसेच मॉड्यूलर अणुभट्ट्यांचे संशोधन व विकास
5. सरकार भारत स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टरच्या संशोधन व विकास तसेच अणुऊर्जेसाठीच्या नवीन तंत्रज्ञानाकरिता खासगी क्षेत्राशी भागीदारी करणार आणि भारत स्मॉल रिॲक्टर्सची स्थापना करणार.

प्रगत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट्स (औष्णिक ऊर्जा केंद्रे)

• प्रगत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (AUSC) तंत्रज्ञानाचा वापर करून 800 मेगावॅट क्षमतेचा व्यावसायिक प्रकल्प उभारण्यासाठी NTPC आणि BHEL दरम्यान संयुक्त उपक्रमाचा प्रस्ताव.
• ‘हार्ड टू ॲबेट’, अर्थात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे आव्हान असलेल्या उद्योगांसाठी रोडमॅप (पथदर्शक आराखडा)
• सध्याच्या ‘परफॉर्म, अचिव्ह अँड ट्रेड’, स्थितीतून, ‘हार्ड टू ॲबेट’ उद्योगांच्या ‘भारतीय कार्बन मार्केट’ स्थितीमध्ये संक्रमणासाठी योग्य नियम लागू केले जाणार.

प्राधान्य 7: पायाभूत सुविधा

केंद्र सरकारद्वारे पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक

भांडवली खर्चासाठी 11,11,111 कोटी (GDP च्या 3.4%) रुपये प्रदान केले जाणार

राज्य सरकारांद्वारे पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक

राज्यांच्या पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीला सहाय्य करण्यासाठी 1.5 लाख कोटी रुपये दीर्घकालीन व्याजमुक्त कर्जाची तरतूद

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY)

25,000 ग्रामीण वस्त्यांना सर्व ऋतुंमध्ये दळणवळण सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या चौथ्या टप्प्याचा शुभारंभ

सिंचन आणि पूर व्यवस्थापन

बिहारमधील कोसी-मेची इंट्रा-स्टेट लिंक (आंतर-राज्य जोडणी) आणि इतर योजना यासारख्या प्रकल्पांना 11,500 कोटी रुपयांचे अर्थ सहाय्य

आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि सिक्कीम या राज्यांना पूर व्यवस्थापन व भूस्खलन यासारख्या समस्यांची हाताळणी तसेच त्या संबधित प्रकल्पांना केंद्र सरकार सहाय्य करणार

पर्यटन

• विष्णुपद मंदिर कॉरिडॉर, महाबोधी मंदिर कॉरिडॉर आणि राजगीरचा सर्वसमावेशक विकास
• मंदिरे, स्मारके, कारागिरी, वन्यजीव अभयारण्य, नैसर्गिक भूप्रदेश आणि ओदिशातील समुद्रकिनारे, यांच्या विकासासाठी सहाय्य

प्राधान्य 8: नवोन्मेष, संशोधन आणि विकास

• मूलभूत संशोधन आणि प्रारूप विकासासाठी अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन निधी कार्यान्वित केला जाईल.
• व्यावसायिक स्तरावर खाजगी क्षेत्रातील संशोधन आणि नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी `1 लाख कोटीं रुपयांचे वित्तीय पाठबळ देण्याची तरतूद

अंतराळ अर्थव्यवस्था

पुढील 10 वर्षांत अंतराळ अर्थव्यवस्थेचा 5 पटीने विस्तार करण्यासाठी `1,000 कोटी रुपयांचा उपक्रम भांडवल निधी उभारला जाईल.

प्राधान्य 9: पुढच्या टप्प्यातील सुधारणा

ग्रामीण भूखंड संबंधित उपाययोजना

• सर्व जमिनींसाठी विशिष्ट भूखंड ओळख क्रमांक (युएलपीआयएन) किंवा भू आधार
• कॅडस्ट्रल नकाशांचे डिजिटायझेशन
• सध्याच्या मालकीनुसार नकाशा उपविभागांचे सर्वेक्षण
• भूखंड नोंदणी शाखेची स्थापना
• शेतकरी नोंदणी शाखेशी संलग्न करणे
• शहरी भूखंड संबंधित उपाययोजना
• शहरी भागातील भूमी अभिलेख जीआयएस मॅपिंगसह डिजीटल केले जातील.

श्रमिकांसाठी सेवा

• अशा एकाच ठिकाणी मिळणाऱ्या उपाययोजनांची सुविधा देण्यासाठी ई-श्रम पोर्टलचे इतर पोर्टलसह एकत्रीकरण.
• वेगाने बदलणारे श्रमिक बाजार, कौशल्याची आवश्यकता आणि उपलब्ध नोकरीच्या भूमिकांसाठी संरचनात्मक डेटाबेस
• नोकरी-इच्छुकांना संभाव्य नियोक्ते आणि कौशल्य पुरवठादारांशी जोडण्यासाठी यंत्रणा.

एनपीएस वात्सल्य

एनपीएस-वात्सल्य ही अल्पवयीन मुलांसाठी पालक आणि संगोपनकर्त्यांच्या योगदानाची योजना.

भाग ब

अप्रत्यक्ष कर : जीएसटी

जीएसटीच्या यशामुळे उत्साही उर्वरित क्षेत्रांमध्ये जीएसटीचा विस्तार करण्यासाठी कर रचना सरलीकृत आणि तर्कसंगत केली जाईल.

क्षेत्र विशिष्ट सीमा शुल्क प्रस्ताव 

औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे

ट्रॅस्टुझुमॅब डेरुक्सटेकन, ओसिमेर्टीनिब आणि दुर्वालुमॅब या तीन कर्करोगाच्या औषधांना सीमाशुल्कातून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे.

फेज्ड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोग्राम अंतर्गत वैद्यकीय क्ष-किरण मशीनमध्ये वापरण्यासाठी क्ष-किरण ट्यूब आणि फ्लॅट पॅनेल डिटेक्टरवरील मूलभूत सीमा शुल्कात (बीसीडी) बदल.

मोबाईल फोन आणि संबंधित भाग

मोबाइल फोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंब्ली (पीसीबीए) आणि मोबाइल चार्जर वरील मूलभूत सीमाशुल्क बीसीडी मध्ये 15 टक्क्यांपर्यंत घट

मौल्यवान धातू

सोने आणि चांदीवरील सीमाशुल्क कमी करून 6 टक्के आणि प्लॅटिनमवर 6.4 टक्के करण्यात आले.

इतर धातू

• फेरो निकेल आणि ब्लिस्टर कॉपरवरील मूलभूत सीमाशुल्क हटवले.
• फेरस स्क्रॅप आणि निकेल कॅथोडवरील मूलभूत सीमाशुल्क हटवले
• तांब्याच्या भंगारावर 2.5 टक्के सवलतीची बीसीडी.

इलेक्ट्रॉनिक्स

विद्युत रोधकांच्या निर्मितीसाठी ऑक्सिजन मुक्त तांब्यावर, अटींच्या अधीन राहून, मूलभूत सीमाशुल्क हटवले.

रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स

अमोनियम नायट्रेटवरील बीसीडी मध्ये 7.5 ते 10 टक्क्यांपर्यंत वृद्धी.

प्लास्टिक

पीव्हीसी फ्लेक्स बॅनरवरील बीसीडी मध्ये 10 ते 25 टक्क्यांपर्यंत वाढ.

दूरसंचार उपकरणे

निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणांच्या पीसीबीए वर मूलभूत सीमाशुल्क 10 ते 15 टक्क्यांपर्यंत वाढले.

व्यापार सुलभता

• देशांतर्गत विमानवाहतूक आणि नौका, जहाज देखभाल, दुरुस्ती आणि कार्यान्वयनासाठी आयात केलेल्या वस्तूंच्या निर्यातीचा कालावधी सहा महिन्यांवरून एक वर्षांपर्यंत वाढवला.
• वॉरंटी अंतर्गत दुरूस्तीसाठी मालाची पुन्हा आयात करण्याची कालमर्यादा तीन ते पाच वर्षांपर्यंत वाढवली.

महत्वाची खनिजे

• 25 महत्वाच्या खनिजांना सीमा शुल्कातून पूर्णपणे सूट.
• दोन महत्वाच्या खनिजांवरील बीसीडी मध्ये कपात.

सौर ऊर्जा

सौरघट आणि पॅनेलच्या निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या भांडवली वस्तूंना सीमा शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे.

सागरी उत्पादने

• ठराविक ब्रूडस्टॉक, पॉलीकाईट वर्म्स, कोळंबी आणि माशांच्या खाद्यावरील बीसीडी मध्ये 5 टक्क्यांपर्यंत कपात
• कोळंबी आणि माशांच्या खाद्य उत्पादनासाठी विविध सामग्रीला सीमाशुल्कातून सूट

चर्म आणि वस्त्रोद्योग

• बदक किंवा हंस पासून रिअल डाउन फिलिंग सामग्रीवरील बीसीडीत घट
• स्पॅन्डेक्स धाग्याच्या निर्मितीसाठी मिथिलीन डायफेनिल डायसोसायनेट (MDI) वर अटींच्या अधीन मूलभूत सीमाशुल्कात 7.5 ते 5 टक्क्यांपर्यंत कपात

प्रत्यक्ष कर

• कररचना सुलभ करण्याचे, करदात्यांना देण्यात येणाऱ्या सेवांमध्ये सुधारण करण्याचे, करविषयक निश्चितता प्रदान करण्याचे तसेच कायदेशीर क्लिष्टता कमी करण्याचे प्रयत्न यापुढेही सुरु राहतील.
• सरकारच्या विकास आणि कल्याणकारी योजनांसाठी वाढीव महसूल दिला जाईल.
• आर्थिक वर्ष 23 मधील सुलभीकृत कररचनेतून 58 टक्के कंपनी कर, दोन तृतीयांश हून अधिक करदात्यांनी आर्थिक वर्ष 24 मध्ये वैयक्तिक आयकरासाठी सुलभीकृत कररचनेचा लाभ घेतला.

धर्मादाय संस्थांसाठी तसेच टीडीएस अर्थात स्त्रोतापाशी कर वजावटीचे सुलभीकरण

• धर्मादाय संस्थांसाठी असलेले दोन कर सवलतींचे प्रकार एकत्र करुन एकच प्रकार ठेवण्यात येणार.
• अनेक आर्थिक व्यवहारांवर लागणारा 5 टक्के टीडीएस दर आता 2 टक्के टीडीएस दरात एकत्रित
• म्युचुअल फंडांकडून एककांची पुनर्खरेदी केल्यावर अथवा युटीआयमधून काढून घेतलेल्या रकमेवर 20 टक्के दराने टीडीएस
• ई-वाणिज्य संचालकांवर लावेल 1 टक्का टीडीएस कमी करून 0.1 टक्का करण्यात आला
• कर विवरणपत्र जमा करण्याच्या तारखेपर्यंत टीडीएस भरण्यास झालेल्या विलंबाचे गुन्हेगारी स्वरूप आता रद्द
  पुनर्मूल्यांकनाचे सुलभीकरण
• जर जाहीर करायचे राहून गेलेले उत्पन्न 50 लाख रुपये अथवा त्याहूनही अधिक असेल तर मूल्यांकन वर्ष संपल्यापासून पाच वर्षांपर्यंत तीन वर्षांच्या पलीकडील मूल्यांकन पुन्हा उघडता येईल.
• तपासणीविषयक प्रकरणांमध्ये कालमर्यादा दहा वर्षांवरून कमी करून सहा वर्षे करण्यात आली.

भांडवली उत्पन्नाचे सुलभीकरण आणि सुसूत्रीकरण

• काही वित्तीय मालमत्तांवरील कमी मुदतीतील उत्पन्नावर 20 टक्के दराने कर भरावा लागणार
• सर्व वित्तीय अथवा बिगर-वित्तीय मालमत्तांवरील दीर्घ मुदतीतील उत्पन्नावर 12.5टक्के दराने कर भरावा लागणार
• काही विशिष्ट वित्तीय मालमत्तांवरील भांडवली उत्पन्नावरील करमाफीची मर्यादा वाढवून 1.25 लाख प्रती वर्ष करण्यात आली.

करदात्यांसाठी असलेल्या सेवा

चुकीची दुरुस्ती तसेच अपिलीय आदेशांवर परिणाम करणाऱ्या आदेशासह सीमाशुल्क तसेच आयकर विषयक सर्व उर्वरित सेवांचे येत्या दोन वर्षांत डिजिटलीकरण करण्यात येणार.

कायदेशीर तरतुदी आणि अपील

• अपिलात प्रलंबित असलेल्या आयकरविषयक विवादांच्या सोडवणुकीसाठी विवाद से विश्वास योजना,2024’
• प्रत्यक्ष करविवरणपत्र दखल करणे, उत्पादन शुल्क तसेच सेवा कर यांच्याशी संबंधित असलेल्या कर लवाद, उच्च न्यायालये तसेच सर्वोच्च न्यायालयात दखल अपिलांसाठी आर्थिक मर्यादा अनुक्रमे 60 लाख, 2 कोटी आणि 5 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली.
• कायदेविषयक जाच कमी करून आंतरराष्ट्रीय कर रचनेत निश्चिती आणण्यासाठी सेफ हार्बर नियमांचा विस्तार.

रोजगार आणि गुंतवणूक

• स्टार्ट-अप परिसंस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीने गुंतवणूकदरांच्या सर्व श्रेणींसाठी एंजेल कर रद्द करण्यात आला.
• भारतात क्रुझ पर्यटनाला चालना देण्यासाठी देशात क्रुझ सेवा चालवणाऱ्या परदेशी शिपिंग कंपन्यांसाठी अधिक सोपी कररचना
• देशात कच्चे हिरे विकणाऱ्या परदेशी खनन कंपन्यांसाठी सेफ हार्बर दर
• परदेशी कंपन्यांसाठी कार्पोरेट कर दर 40 टक्क्यावरून कमी करुन 35 टक्के करण्यात आला.
• कराचा पाया अधिक गहन करणे
• फ्युचर तसेच सुरक्षा ठेवींच्या पर्यायांवरील सुरक्षा हस्तांतरण कर वाढवून अनुक्रमे 0.02 टक्के आणि 0.1 टक्का करण्यात आला.
• समभागांची पुनर्खरेदी केल्यानंतर खरेदी करणाऱ्याच्या हाती येणाऱ्या उत्पन्नावर कर लागू होणार.

सामाजिक सुरक्षा लाभ

• नियोक्त्याद्वारे एनपीएस अर्थात राष्ट्रीय पेन्शन योजने साठी होणारी व्यय वजावट कर्मचाऱ्याच्या वेतनाच्या 10 टक्क्यावरून वाढवून 14 टक्के करण्यात येणार.
• 20 लाख रुपये मूल्याच्या लहान जंगम विदेशी संपत्ती जाहीर न करणे याला दंडात्मक कारवाईतून वगळण्यात आले आहे.

वित्तीय विधेयकातील इतर महत्त्वाचे प्रस्ताव

• 2 टक्के असलेले समानीकरण शुल्क मागे घेण्यात आले आहे.
• नव्या कररचनेअंतर्गत वैयक्तिक आयकरातील बदल
• पगारदार कर्मचाऱ्याची प्रमाणित वजावट 50,000 रुपयांवरुन वाढवून 75,000 रुपये करण्यात आली
• कुटुंब निवृत्तिवेतनावरील वजावट 15,000 रुपयांवरुन वाढवून 25,000 रुपये करण्यात आली.

सुधारित कर रचना :

नव्या कररचनेनुसार पगारदार कर्मचाऱ्याची आयकरातून 17,500 रुपयांपर्यंतची बचत होणार आहे.

हेही वाचा – Maharashtra Budget 2024 : अर्थसंकल्पामध्ये महिला, शेतकरी, दुर्बल घटक, युवा वर्ग, व अन्य क्षेत्रासाठी विविध योजना !

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!