पीएम श्री शाळा योजनेंतर्गत एकूण 5651 विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुविधा अनुज्ञेय करण्यास मान्यता !

January 23, 2024 MSDhulap Team

दि.०२.०३.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये पीएम श्री शाळा या केंद्र पुरस्कृत योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या शाळांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची आदर्श स्वरुपात अंमलबजावणी करावयाची आहे. सदर योजना प्रामुख्याने ६ स्तंभांवर आधारित असून त्यापैकी प्रवेश आणि पायाभूत सुविधा हा महत्वाचा स्तंभ आहे. केंद्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने पीएम श्री शाळा योजने संदर्भात प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक पुस्तिका-भाग २- Implementation and Programmatic Guidelines अन्वये पीएम श्री शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वाहतूक/मदतनीस सुविधा अनुज्ञेय करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत राज्यात या योजनेचा पहिला टप्पा राबविण्यात येत असून त्यात एकूण ५१६ शाळांचा समावेश आहे.

पीएम श्री शाळा योजनेंतर्गत वाहतूक/मदतनीस सुविधेचा लाभ घेणाऱ्या इयत्ता १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यास प्रती विद्यार्थी प्रती वर्ष रु.६,०००/- इतकी रक्कम अनुज्ञेय आहे. सन २०२४-२५ करीता १ कि.मी., ३ कि.मी., ५ कि.मी. अंतरावरून येणाऱ्या ५६५१ विद्यार्थ्यांना या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ अन्वये शासनास सादर करण्यात आला आहे.

पीएम श्री शाळा योजनेंतर्गत एकूण 5651 विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुविधा अनुज्ञेय करण्यास मान्यता शासन निर्णयः-

या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या Annexure-A मधील प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तरावरील ३९२८, Annexure-B मधील माध्यमिक स्तरावरील ८०४ व Annexure-C उच्च माध्यमिक स्तरावरील ९१९ अशा एकूण ५६५१ विद्यार्थ्यांना पीएम श्री शाळा योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ करीता वाहतूक/मदतनीस सुविधेचा लाभ अनुज्ञेय करण्यासाठी पात्र ठरविण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी व वैधता तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून सदर मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

मंजूरी देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने पीएम श्री शाळा योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार प्रस्तावांतर्गत विद्यार्थी सदर लाभ घेण्यास पात्र आहेत, याची खात्री करण्यात येईल.

या शासन निर्णयामुळे कोणतीही शाळा बंद केली जाणार नाही.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय: पीएम श्री शाळा योजनेंतर्गत एकूण 5651 विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुविधा अनुज्ञेय करण्यास मान्यता देणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.