स्वनिधी से समृद्धी योजना – SVANidhi se Samriddhi

कोविड -१९ च्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या टाळेबंदीचा (Lockdown) मोठा परिणाम राज्यातील शहरांमधील फेरीवाले व पथविक्रेते ह्यांच्यावर झाला असून, त्यांना व्यवसाय परत सुरु करण्यासाठी खेळते भांडवल मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने १ जून २०२० रोजी प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी ह्या योजनेची घोषणा केली. त्यासंदर्भात तपशीलवार मार्गदर्शन सूचना उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णयाद्वारे निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.

ह्या योजनेकडे फक्त पथविक्रेत्यांना कर्ज द्यायची योजना असे न बघता त्यांच्या आर्थिक सामाजिक अशा सर्व – समावेशक प्रगतीवर भर देण्याच्या सूचना मा. प्रधानमंत्री यांनी दिल्या आहेत. ह्या दृष्टिकोनातून पथविक्रेता योजनेच्या लाभार्थ्यांना कुटुंबियांचे सर्वेक्षण करून त्यांची पात्रता तपासून त्यांना शासनाच्या इतर योजनांचा फायदा मिळवून देण्याचे केंद्र सरकारने स्वनिधी से समृद्धी’ ह्या अंतर्गत योजले आहे. स्वनिधी से समृद्धी ही योजना प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजनेचा घटक असेल. त्यानुषंगाने सदर योजना राबविण्यासाठी खालील मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार सदर योजनेची अंमलबजावणीबाबत पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.

स्वनिधी से समृद्धी योजना :

केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजनेंतर्गत “स्वनिधी से समृध्दी” कार्यक्रम राज्यात राबविण्यासाठी खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.

योजनेचे उद्दिष्ट :

PM – SVANidhi च्या सर्व लाभार्थ्यांचे सामाजिक – आर्थिक सर्वेक्षण करून, केंद्र शासनाच्या ८ योजनांसाठी (परिशिष्ट- १) त्यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची पात्रता तपासणे तसेच जिथे राज्य शासनास योग्य वाटेल तिथे राज्याच्या विविध सामाजिक – आर्थिक कल्याण योजनांचे समावेशन येथे करता येईल.

प्रथम टप्प्यात समाविष्ट महानगरपालिका :

पहिल्या टप्प्यामध्ये राज्यातील १. नागपूर महानगरपालिका, २. नाशिक महानगरपालिका, ३.कोल्हापूर महानगरपालिका, ४. सांगली – मिरज – कुपवाड महानगरपालिका या चार शहरामधील महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजनेचे लाभार्थी व त्यांचे कुटुंबियांचे समावेशन करण्यात येईल.

द्वितीय टप्प्यात समाविष्ट महानगरपालिका : –

दुसऱ्या टप्प्यामध्ये राज्यातील १. कल्याण – डोंबिवली महानगरपालिका, २. अहमदनगर महानगरपालिका, ३.अकोला महानगरपालिका, ४. अमरावती महानगरपालिका, ५. लातूर महानगरपालिका, ६. नांदेड – वाघाळा महानगरपालिका, ७. औरंगाबाद महानगरपालिका, ८. मालेगांव महानगरपालिका, ९. नवी मुंबई महानगरपालिका, १० वसई – विरार महानगरपालिका, ११. ठाणे महानगरपालिका, १२. सोलापूर महानगरपालिका, १३. पिंपरी – चिंचवड महानगरपालिका, १४. पुणे महानगरपालिका, १५. बृहन्मुंबई महानगरपालिका या पंधरा शहरामधील महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजनेचे लाभार्थी व त्यांचे कुटुंबियांचे समावेशन करण्यात येईल.

माहिती संकलन करणे बाबत:

“स्वनिधी से समृद्धी” अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या सर्वेक्षणामध्ये पुढील प्रमाणे माहिती गोळा करण्यात येईल. १. राहण्याची जागा/घर व इतर मालमत्ता, २. आरोग्य व दिव्यांग/अपंगत्व दर्जा, ३. शिक्षण, कौशल्य, व रोजगार, ४. महिला व बालकल्याण ५.बँकिंग व विमा, ६. स्थलांतरण, ७. कुटुंबियांचा व्यावसायिक दर्जा, ८. महत्वाकांक्षा व ९. अन्य संबंधित प्रश्न. सदर माहिती गोळा करून खालील मुद्दे साध्य करणे अपेक्षित आहे.

अ. केंद्र शासनाच्या ८ योजनांच्या (परिशिष्ठ- १) दृष्टीने लाभार्थी व कुटुंबीयांची पात्रता तपासणे.
ब. प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधीच्या सर्व लाभार्थ्यांची आधारभूत माहिती (Baseline Data) तयार करणे.

केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रथम व द्वितीय टप्प्यात खालील योजना पथविक्रेत्यांस अभिसरण Convergence करण्यासाठी निश्चित केलेल्या आहेत. त्यानुसार क्षेत्रिय स्तरावर आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

सर्वेक्षण व माहिती संकलन –

पथविक्रेत्यांचे व्यक्तिशः सर्वेक्षण करून केंद्र शासनाने बनविलेल्या संकेतस्थळावर सदर सर्वेक्षणाची माहिती भरणे अपेक्षित आहे. ह्या संकेतस्थळावर विविध योजना अंतर्गत पात्रता तपासण्यात आल्यानंतर माहिती भरण्यात यावी. हे सर्वेक्षण व माहिती संकलन स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करणे अपेक्षित आहे. केंद्र शासनाने बनविलेल्या संकेतस्थळावर PM – SVANidhi च्या लाभार्थ्यांची प्रत्येक शहरा संबंधीची माहिती पाठविण्यात आली आहे. सर्वेक्षणासाठी येणार खर्च स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व नागरी कार्य मंत्रालयातर्फे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

सर्वेक्षण करणाऱ्या संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी यांनी पथविक्रेत्यांची स्थानिक स्तरावर कोविड -१९ चे नियम पाळून पेलिन कॅम्प लावून करता येतील. शहरातील पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण व माहिती संकलनाची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. ह्या सर्वेक्षणातून संकलित केलेली माहिती इतर योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागांना देखील पुरविण्यात येईल.

योजनेची जाहिरात व प्रसार:

स्थानिक सामाजिक व्यासपीठांवरून (Social Media) नाविन्यपूर्ण पद्धतीने विविध भागधारकांना सामील करून सदर योजनेचा प्रसार करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. तसेच आवश्यक जाहिरात व प्रचाराचे (IEC Material) साहित्य केंद्र शासनातर्फे पुरविण्यात येईल.

सनियंत्रण यंत्रणा :

प्रायोगिक तत्वावरील ४ शहरांमधील अंमलबजावणीचे सनियंत्रण करणे करीता संबंधित विभागांनी परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद विषयांसाठी राज्यस्तरीय व शहरस्तरावर नोडल अधिकारी नियुक्त करणे अपेक्षित आहे. सदर विभाग/शहरस्तरीय नोडल अधिकारी जिल्हा प्रशासनाशी/ महापालिकेशी समन्वय साधून विविध योजनांमध्ये पात्र व्यक्तींचे समावेशन करण्याबाबत कार्यवाही करतील. तसेच, योजनेंतर्गत राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समिती स्थापन करण्याच्या सूचना केंद्र शासनाने दिल्या असून त्यानुसार सदर योजनेच्या संनियत्रणासाठी खालीलप्रमाणे समित्या राहतील.

अ) राज्य स्तरीय सनियंत्रण समिती:

प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग – अध्यक्ष, प्रधान सचिव, वित्त विभाग सदस्य, प्रधान सचिव, कामगार विभाग सदस्य, प्रधान सचिव, अन्न नागरी पुरवठा प्रधान सचिव, आरोग्य विभाग सदस्य, प्रधान सचिव, महिला व बालकल्याण विभाग – सदस्य, प्रधान सचिव, शिक्षण विभाग प्रधान सचिव – सदस्य, सामाजिक न्याय विभाग प्रधान सचिव – सदस्य, अल्पसंख्यांक विभाग प्रधान सचिव – सदस्य, कौशल्य विकास रोजगार विभाग आयुक्त तथा संचालक – सदस्य, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई.- निमंत्रक सदस्य सचिव.

ब) महानगरपालिकांसाठी सनियंत्रण समिती :

प्रथम टप्प्यात सदर समिती नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर व सांगली महानगरपालिकांसाठी कार्यरत राहील.

द्वितीय टप्प्यात सदर समिती १. कल्याण – डोंबिवली महानगरपालिका, २. अहमदनगर महानगरपालिका, ३. अकोला महानगरपालिका, ४. अमरावती महानगरपालिका, ५.लातूर महानगरपालिका, ६. नांदेड – वाघाळा महानगरपालिका, ७. औरंगाबाद महानगरपालिका, ८.मालेगांव महानगरपालिका, ९. नवी मुंबई महानगरपालिका, १० वसई – विरार महानगरपालिका, ११. ठाणे महानगरपालिका, १२.सोलापूर महानगरपालिका, १३. पिंपरी – चिंचवड महानगरपालिका, १४. पुणे महानगरपालिका, १५. बृहन्मुंबई महानगरपालिका या पंधरा महानगरपालिकांसाठी कार्यरत राहील.

परिशिष्ठ- १ मध्ये नमूद योजने संबंधित विभागाचे जिल्ह्यातील इतर संबंधित अधिकारी यांना बैठकीत आवश्यकतेनुसार बोलाविण्याचे अधिकार अध्यक्षांना राहतील. तेव्हा उपरोक्त योजनेची नागरी क्षेत्रात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्त यांनी वेळोवेळी आढावा घेऊन योजनेचे सनियंत्रण करण्याबाबत दक्षता घ्यावी.

शासन निर्णय: प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजनेंतर्गत स्वनिधी से समृद्धी कार्यक्रम राबविणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

हेही वाचा – प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना – कृषि प्रक्रिया उद्योगांकरीता १ लाख ते १ कोटीपर्यंत प्रोत्साहन योजना (PMFME)

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!