स्वामित्व योजना म्हणजे काय? प्रॉपर्टी कार्डचे फायदे काय? जाणून घ्या सविस्तर !

July 6, 2021 MSDhulap Team

आपण या लेखात स्वामित्व (Svamitva Scheme) योजना काय आहे आणि केंद्र सरकारच्या नवीन योजनेचा काय परिणाम होईल, या योजनेचे फायदे काय आहेत हे सविस्तर जाणून घेणार आहोत. दुर्गम ग्रामीण भागात राहणाऱ्या अनेक लोकांकडे आपले घर किंवा जमिनीची कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे त्यांना ना कोणते सरकारी लाभ मिळतात, ना मालमत्तेवर कर्ज. कोणतीही कागदपत्रे नसल्याने अनेक वाद होतात आणि कारण नसताना अनेकांना कोर्टाची पायरी चढावी लागते. आता केंद्र सरकारने ही अडचण सोडविण्यासाठी नवीन स्वामित्व योजना आणली आहे. त्यासाठी सरकारकडून ग्रामीण भागातील शेती-घरांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. जेणेकरून कागदपत्रे नसलेल्या लोकांनाही निवासी जमिनीच्या संपत्तीचे अधिकार मिळतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज दिनांक २४/०४/२०२१ रोजी स्वामित्व (Svamitva Scheme) योजनेतंर्गत ई-संपत्ती कार्डांचे वितरण करणार आहेत. आजच्या समारंभात ग्रामीण भागातील तब्बल 4.09 लाख लोकांना ई-संपत्ती कार्ड देण्यात येणार आहे.

Table of Contents

‘स्वामित्व योजना’ म्हणजे काय? Svamitva Scheme:

भारतातील खेड्यांमध्ये एक मोठा भाग असतो, त्याला ‘लोकसंख्या क्षेत्र’ म्हणतात. ही एक अशी जमीन आहे जी मालकांच्याकडे कागदपत्रांच्या मालकीची नसते. पिढ्या पिढ्या, लोक यावर विश्वास ठेवण्याचा आपला हक्क व्यक्त करत आहेत. अशा जागेच्या मालकीबाबतही अनेक भांडणे आहेत. परंतु स्वातंत्र्यानंतर वेगवेगळ्या राज्यात अशा ‘लोकसंख्या भागात’ जमिनीचे कधीही सर्वेक्षण केले गेले नाही किंवा त्याचे कायदेशीर कागदपत्रे तयार करण्यासाठी कोणतीही पुढाकार घेण्यात आलेला नाही.

या जमिनीवर बांधलेल्या घरासाठी प्रॉपर्टी टॅक्ससुद्धा राज्यांना मिळत नाही. या जमिनीवर बांधल्या गेलेल्या घरांच्या मालकीसाठी भारत सरकारने एक नवीन पुढाकार घेतला आहे, ज्याला ‘स्वामित्व (Svamitva Scheme) योजना’ असे नाव देण्यात आले आहे.

या योजनेंतर्गत सर्वेक्षणानंतर घरमालकांना ‘प्रॉपर्टी कार्ड‘ देण्यात येत आहे. आता लाभधारकांकडे घरे असण्यासाठी कायदेशीर कागदपत्र असेल.

स्वामित्व योजनेचे फायदे:

आता ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ मिळाल्यानंतर लोकांना ते दाखवून बँकांकडून कर्ज घेता येईल.
राज्य सरकार त्या भागात सर्कल रेट ठरवू शकतात.
जमीन खरेदी करणे व विक्री करणे सोपे होईल.
या महसुलाचा फायदा सरकारला होईल.
हे स्थानिक क्षेत्र विकासासाठी देखील वापरले जाऊ शकते.
ग्रामीण भागातील लोकांना संपत्तीचे हक्क सहज मिळणार.
पंचायत स्तरावर करआकारणी सुलभ होईल.
व्यक्तीच्या नावे लगेच जमिनीची नोंदणी होईल.

केंद्र सरकारचा असा दावा आहे की 2024 पर्यंत देशातील 6.62 लाख खेड्यांमधील प्रत्येक कुटुंबाला अशी मालमत्ता कार्ड दिली जाईल.

आत्तापर्यंत असे छोट्या जमिनींचे सर्वेक्षण का झाले नाही?

लोकसंख्येच्या क्षेत्रात येणारी जमीन फारच लहान आकाराची होती.
सर्वेक्षण करण्यामध्ये येणारा खर्च त्याहूनही जास्त आहे.
आता तंत्रज्ञान नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून घेण्यात आले असून त्यामध्ये ड्रोनचा वापर करून जमीन मोजणी केले जात आहे.
तसेच अगोदर छोट्या जमिनींचे सर्वेक्षण करताना कोर्टाच्या कार्यालयात भांडणे व वाद-विवाद व्हायचे.

मालमत्ता सर्वेक्षण कसे केले जाईल?

केंद्र सरकारने राज्यांना अशा ‘लोकसंख्या असलेल्या भागात’ सर्वेक्षण करण्यासाठी स्वतःचे नियम तयार करण्यास सांगितले आहे.

हा सर्व्हे सुरू असताना संघर्ष थांबविण्यासाठी ग्रामपंचायत सदस्य, महसूल विभागाचे अधिकारी, गाव मालक आणि पोलिस पथके तैनात असतात.

हक्क सांगितलेल्या जमिनीवर एकमेकांशी सहमत झाल्यामुळे, जमीन मालक जाड सीमा तयार करतात, ज्याचे चित्र उडणार्‍या ड्रोनने काढले आहे. यासाठी गावात ड्रोनच्या अनेक फेऱ्या तैनात कराव्या लागतील, जेणेकरून छायाचित्रे प्रत्येक कोनात जुळता येतील आणि संगणकाच्या सहाय्याने त्या जागेचा नकाशा तयार करता येईल.

ज्या सर्वेक्षणात सर्वेक्षण केले जाते त्या गावातील सर्व सदस्यांना आधी कळवले जाते, जेणेकरून नोकरी किंवा इतर कुठलीही जागा नसलेले काही लोकसुद्धा सर्वेक्षण दिवशी तेथे येऊ शकतात.

एकदा संपूर्ण योजना तयार झाल्यावर त्या जागेच्या नावाचा तपशील संपूर्ण गावाला सांगितला जातो. ज्याला काही हरकत नोंदवायची असेल त्यांना यासाठी किमान 15 दिवस आणि जास्तीत जास्त 40 दिवसांची मुदत दिली आहे.

ज्या जागेवर कोणताही आक्षेप नाही आणि सर्व पक्षांची सहमती मान्य आहे, महसूल विभागाचे अधिकारी जमीन मालकाकडे कागदपत्रे सोपवतात. साइटला भेट देऊन देखील ते डाउनलोड केले जाऊ शकते.

जर राज्य सरकारांना अशा घरांची मालकी हवी असेल तर ते यासाठी वेगवेगळे कायदे बनवू शकतात. उदाहरणार्थ, हरियाणा सरकारने या लोकसंख्येच्या जागेची जबाबदारी ग्रामपंचायतींकडे सोपविली आहे.

त्यामुळे कोणताही वाद मिटविण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींची असेल. परंतु महसूल विभाग लोकसंख्या क्षेत्राची माहिती ग्रामपंचायतींना देईल.

सर्व राज्यांत हे काम ‘सर्व्हे ऑफ इंडिया’ च्या संयुक्त विद्यमाने केले जात आहे.

सद्यस्थितीत केंद्र सरकार ‘मालकी योजने ‘मार्फत घेतल्या जाणार्‍या सर्व खर्चाचा भार उचलत आहे. पहिल्या आर्थिक वर्षात यासाठी केंद्र सरकारने सुमारे 80 कोटी रुपयांच्या बजेटची तरतूद केली आहे.

हरियाणा सरकार या जागेची मालकी आणि संबंधित कागदपत्रे तयार करण्यासाठी कोणतेही पैसे घेत नाही. परंतु पुढील खरेदी केल्यावर सरकार रजिस्ट्रीची रक्कम वसूल करेल.

महाराष्ट्रात ड्रोन सर्व्हेसाठी सरकार पैसे घेत नाही, परंतु कागदपत्रे हलविण्याची व तयार करण्याची किंमत जमीन मालकांकडून घेतली जात आहे.

खालील वेबसाईट ओपन करून आता पर्यंतचा स्वामित्व (Svamitva Scheme) योजनेचा खालील अहवाल पाहू शकता.

https://svamitva.nic.in/svamitva/