महिला बचत गटांना शेळी युनिट पुरवठा योजना

आदिवासी बांधवांची उपजीविका पावसावर आधारित शेती असल्यामुळे प्रत्येक वर्षी शेतीच्या माध्यमातून निश्चित उत्पन्न मिळेल याची हमी नसते. शेतीबरोबरच शेतीशी निगडीत बकरीपालन हा जोडधंदा केल्यास त्यांना निश्चित उत्पन्नाची हमी मिळू शकेल व या व्यवसायाशी मुख्यत्वे महिला वर्ग निगडीत असल्याने महिला बचत गटांना १० शेळी व १ बोकड यांचे युनिट देण्याच्या हेतुने दिनांक २६/०७/२०२२ शासन निर्णयान्वये मार्गदर्शक सुचनांना मान्यता देणेत आली आहे. त्यामध्ये दिनांक २६/१२/२०२२ व दिनांक २२/११/२०२३ येथील शासन निर्णयांन्वये आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आता, सदर मार्गदर्शक सुचनांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अटी व शर्थीची शिफ़ारस आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी केली आहे. सदर अनुषंगाने कार्यक्रमाच्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सुचना अधिक्रमित करुन सर्वंकष मार्गदर्शक सुचनांचा शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.

महिला बचत गटांना शेळी युनिट पुरवठा योजना:

बकरी पालनाच्या माध्यमातून महिला बचत गटांचे उत्पन्न वाढून बचत गटांचे बळकटीकरण करणे, त्यांचे स्थलांतर कमी करणे या कार्यक्रमाअंतर्गत मंजूर “Supply of Goat Units to Women SHGS (१० Female+ १ Male)” या रु ५००.०० लक्ष इतक्या किंमतीच्या कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक सुचनांबाबत निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णय या शासन निर्णयांन्वये अधिक्रमित करण्यात येत असुन या शासन निर्णयांसोबत जोडलेल्या परिशिष्ट क्रमांक १ मध्ये नमुद केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांना मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे.

सदर मार्गदर्शक सूचनांनुसार वितरीत तरतूदींच्या मर्यादेत योजना राबविण्याबाबत त्वरीत कार्यवाही आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी करावी व भौतिक अहवालासह कार्यक्रम पुर्तता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्याची दक्षता घेण्यात येणार आहे.

सन २०१४-१५ मधील विशेष केंद्रिय सहाय्य अंतर्गत मंजूर योजना

१. योजनेचे नाव:

महिला बचत गटांना शेळी गटाचा पुरवठा करणे. Supply of Goat Units to Women SHGS (१० Female+ 9Male)

२. योजनेतील लाभार्थी / युनिट संख्या:

• निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना पुरविण्यात येणा-या शेळीगटांच्या (उस्मानाबादी/ संगमनेरी अथवा स्थानिक) जातींना अनुज्ञेय असणाऱ्या रक्कमेवर लाभार्थी संख्या ठरेल.
• तथापि लाभार्थी संख्या ४८२ पेक्षा कमी नसेल. होणाऱ्या बचतीच्या प्रमाणात अधिकचा लक्षांक आयुक्त, आदिवासी विकास हे ठरवतील.
• सदर लक्षांकातील ७० टक्के लक्षांक हा आकांक्षित जिल्ह्यातील प्रकल्प क्षेत्रांतर्गत आदिवासी लाभार्थ्यांकरिता असेल.
• उर्वरित ३० टक्के लक्षांक पालघर, नाशिक व अमरावती जिल्ह्यातील प्रकल्प क्षेत्रातील लाभार्थ्यांसाठी असेल.
• लक्षांक वाटप करताना संबंधित जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटप करणेत यावे.

३. योजनेसाठी येणाऱ्या खर्चाचे सविस्तर अंदाजपत्रक:

कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थ्यांच्या भौगोलिक क्षेत्रानुसार उस्मानाबादी/ संगमनेरी किंवा स्थानिक जातीचे शेळीगट पुरवण्यात येईल.

४. अंमलबजावणी अधिकारी:

संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प / पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी महामंडळ, गोखलेनगर, पुणे.

५. प्रकल्प राबविणारी यंत्रणा:

संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प / पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी महामंडळ, गोखलेनगर, पुणे.

६. नियंत्रक अधिकारी:

आयुक्त, आदिवासी विकास

७. योजनेचा हेतु/उद्येश:

आदिवासी समुदायातील लोक हे प्रामुख्याने दुर्गम भागात राहत असल्याने त्यांच्याकडील जमीन उंचसखल, डोंगराळ हलक्या प्रतीची खडकाळ स्वरुपाची असते, त्या जमीनीत येणारे उत्पन्नाचे प्रमाण हे कमी असते, योग्य प्रमाणात पाऊस न झाल्यास त्यांच्या उत्पन्नावर त्याचा मोठा परिणाम होतो. परिणामी त्यांना रोजगाराच्या शोधात कुंटूबासह स्थलांतर करावे लागते. सदर योजनेअंतर्गत शेतीस पुरक व्यवसाय म्हणून पुशपालन व्यवसायासाठी दहा शेळया व एक बोकड पुरविल्यास शेतकऱ्यांच्या कुटुंबास आर्थिक फायदा होईल व त्यांचे होणारे स्थलांतराचे प्रमाण काही अंशी कमी होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावेल हाच या योजनेचा उद्देश आहे. सदरची योजना हि आदिवासी महिला बचत गटांसाठी राबविण्याचे नियोजन आहे.

८. योजना राबविण्याची कार्यपध्दती

• लाभार्थी महिला बचत गट निवड पध्दती :-
• आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक कार्यक्रमामध्ये समाविष्ठ प्रकल्प कार्यालयाला लक्षांक ठरवुन देतील.
• प्रकल्प अधिकारी जाहिरात देऊन लाभार्थी बचत गटाकडून अर्ज मागवतील.
• अर्जाचा नमुना प्रकल्प कार्यालयातुन उपलब्ध करुन देणेत यावा.
• अर्जासोबत इतर आवश्यक कागदपत्रांची यादी प्रकल्प जाहिरातीमध्ये स्पष्टपणे नमुद करणेत यावी.
• प्राप्त झालेल्या अर्जाची प्रकल्प स्तरीय लाभार्थी निवड समितीकडुन छाननी करणेत येईल.
• छाननीअंती लक्षांकापेक्षा जास्त पात्र अर्ज असतील तर लॉटरी पद्धतीने निवड करुन यादी अंतिम करणेत येईल.
• संबंधित अपर आयुक्त, वरील समितीकडुन अंतिम करणेत आलेल्या याद्या एकत्रितपणे आयुक्त, आदिवासी विकास नाशिक यांना सादर करतील.

योजनेची अंमलबजावणी प्राधान्याने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी महामंडळ यांच्यामार्फ़त करणेत येईल. याकरिता खालील कार्यपद्धती अवलंबिण्यात येईल.

• सर्व अपर आयुक्त यांचेकडुन यादी प्राप्त करुन घेऊन आयुक्त, आदिवासी विकास नाशिक अंतिम यादी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी महामंडळ यांना सादर करतील.
• पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळीविकास महामंडळामार्फ़त लाभधारकांना शेळी गटाचा पुरवठा महामंडळाचे प्रक्षेत्र अथवा तालुका स्तरावर नजीकचा पशुवैद्यकीय दवाखाना किंवा आदिवासी विकास प्रकल्पाची शाळा या ठिकाणी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रतिनिधी व पशुधन विकास अधिकारी यांच्या समक्ष लाभार्थीची पसंतीने शेळी गट पुरवठा करण्यात यावा. सदर ठिकाणाहुन लाभार्थ्याने स्वखर्चाने वाहतुक करावयाची आहे.
• शेळी गटांचा पुरवठा लाभधारक, आदिवासी विकास प्रकल्पाचे अधिकारी, संबंधित पशुधन विकास अधिकारी समक्ष लाभधारकांच्या ताब्यात देण्यात येतील, जेणेकरुन पुरवठा झाल्यानंतर शेळ्या निकृष्ठ असल्याबाबतची तक्रार प्राप्त होणार नाही याची दक्षता शेळी निवड समितीने घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शेळी वाटपाच्या वेळी वरील संबंधित अधिकारी उपस्थित राहण्यासाठी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयामार्फ़त संबंधितांस सुचना निर्गमित करण्यात येतील.
• शेळी गट ( १० शेळ्या व १ बोकड) हे उस्मानाबादी व स्थानिक जातीच्या पैदासक्षम शेळ्या व बोकडांचा पुरवठा करण्यात यावा.
• शेळ्यांची विम्याची रक्कम महामंडळाकडे वर्ग करण्यात यावी व त्यानुसार शेळी गटांचा पुरवठा करताना महामंडळामार्फ़त तीन वर्षाचा विमा लाभधारक आणि प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय यांच्या नावे संयुक्त पणे उतरविण्यात येईल.
• महामंडळामार्फ़त पुरवठा करण्यात आलेल्या शेळ्या / बोकडाचा मृत्यु झाल्यास विमा कंपनी कडुन प्राप्त झालेली विमा दाव्यापोटी रक्कम, प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय यांच्या मार्फ़त महामंडळास प्राप्त झाल्यानंतर त्या रक्कमेमधुन महामंडळाच्या प्रचलित दरानुसार शेळ्यांचा पुरवठा करण्यात येईल.
• शासन निर्णयात नमुद केलेल्या किंमतीच्या अधीन राहुन महामंडळाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या जिवंत वजनाच्या दरानुसार शेळी गटाचा पुरवठा करण्यात यावा.
• प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर योजनेच्या पूर्णत्वाचा दाखला व फलनिष्पत्ती अहवाल महामंडळामार्फत आयुक्त आदिवासी विकास नाशिक यांना सादर करणेत येईल. आयुक्त, आदिवासी विकास यांच्याकडुन सदर अहवाल व योजनेचे पुर्तता प्रमाणपत्र तसेच भौतिक व वित्तीय प्रगती अहवाल शासनास सादर करणेत येईल.

(कृषि पद्म विभागाच्या दिनांक २५ मे २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये १० शेळ्या व १ बोकड यांच्या विम्यासहित एकुण किंमतीच्या ७५ टक्के अनुदान अनुज्ञेय आहे. तथापि या शासन निर्णायानुसार निवड करणेत आलेल्या लाभार्थ्यांना मात्र या परिष्टामधील अ. क्र. ३ येथील नमुद मर्यादत १०० टक्के अनुदान अनुज्ञेय आहे.)

महामंडळाने उपरोक्त नमुद योजना अंमलबजावणी करणेस नकार दिलेस/ अक्षमता दर्शविलेस योजनेची अंमलबजावणी प्रकल्प अधिकारी यांचेकडुन खालीलप्रमाणे करणेत येईल.

• लाभार्थी बचत गटाकडुन उस्मानाबादी/ संगमनेरी किंवा स्थानिक जातीच्या पैदासक्षम शेळया/ बोकडाची खरेदी प्राधान्याने अधिकृत बाजारातुन करण्यात येईल.
• योजनेअंतर्गत सदर पशुधनाची खरेदी खुल्या बाजारातुन करतांना लाभार्थी बचत गटाने पसंत केलेल्या पशुधनाची किंमत अनुज्ञेय अनुदानापेक्षा जास्त येत असल्यास फरकाची रक्कम लाभार्थीने स्वतः भरतील.
• शेळी/ बोकड गटाचा पुरवठा केल्यानंतर लाभार्थी महिला बचत गटाने कमीत कमी ३ वर्ष शेळी पालन व्यवसायाचे हमी पत्र देणे आवश्यक आहे.
• लाभार्थी महिला बचत गटाने शेळया विकल्याचे किंवा अन्य प्रकारे योजनेच्या अंमलबजावणीत चुक केल्याचे दिसुन आल्यास अनुदानाची रक्कम वसुल करण्याबाबत विहीत महसुल कार्यध्दतीचा अवलंब केला जाईल.
• योजनेअंतर्गत लाभ दिलेल्या लाभार्थी महिला बचत गटाची यादी संबंधित पशुसंवर्धन विकास अधिकारी (विस्तार), कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकिय संस्था व संबंधित ग्रामपंयाचत यांचे स्तरावर उपलब्ध करुन दयावी पशुसंवर्धन विकास अधिकारी (विस्तार) यांनी तसेच कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकिय संस्थांनी लाभार्थी महिला बचत गटाची नोंद शेळी गटाच्या तपशिलासह स्वतंत्र नोंदवहीत घ्यावी व तसा पाठपुरावा करावा.
• शेळी गटाचा विमा स्थानिक कंपनीकडुन प्रकल्प अधिकारी यांचे नावे काढण्यात यावा व सहअर्जदार म्हणुन लाभार्थी यांचे नाव लावण्यात यावे.
• सर्व लाभार्थ्यांकरिता शेळीगटाची खरेदी एकाच वेळी करणे शक्य नसल्यास किमान एका प्रकल्प कार्यालयातील लाभार्थ्यांकरिता शेळीगटाची खरेदी एकावेळी करण्यात यावी व तेही शक्य न झाल्यास तालुकानिहाय शेळीगट खरेदी करण्यात यावेत.
• लाभार्थी महिला बचत गटाने खाली नमूद बाबींचे पावती व फोटोग्राफ्स यांचे झेरोक्स संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे जमा करावे.

1. फोटो ग्राफ्स बाजार समिती खरेदी पावती
2. शेळी व बोकड विमा पावती
3. वाहतूक खर्चाची पावती/प्रमाणपत्र/driver वाहतूक परवाना
4. संबंधित व्यवसाय सुरु ठेवण्याचे हमीपत्र

• बचत गटास मिळालेले शेळी गट (युनिट) विक्री केले जाणार नाही किंवा एकाच लाभ धारक कुटुंबाकडे एका पेक्षा अधिक लाभधारकाचे पशु एकाच ठिकाणी संगोपित केली जाणार नाही याबाबत हमीपत्र. याबाबत प्रकल्प स्तरीय समितीमार्फत खात्री केली जाईल.
• प्रकल्प अधिकारी हे निवड झालेल्या महिला बचत गट यांचे कडून योजनेची अंमलबजावणी योजनेच्या अटी व शर्थी नुसार करण्यास रु. १०० स्टॅम पेपरवर करारनामा करून घेतील.
• आदिवासी विकास निरिक्षक हे प्रकल्प अंमलबजावणीचा त्रैमासिक भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल प्रकल्प स्तरीय समितीसमोर ठेवतील.
• योजना राबविण्याच्या ठिकाणी विशेष केंद्रिय सहाय्य अंतर्गत मंजूर योजना अशा आशयाचे नामफलक लावणे योजना राबविण्याऱ्या यंत्रणेस बंधनकारक राहील.
• सदर योजना योजनेच्या अटी व शर्तीप्रमाणे राबविणे संबधीत योजना राबविण्याऱ्या यंत्रणेस बंधनकारक राहील.
• योजना राबविण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्यापासून योजना राबवून पुर्ण होई पर्यतचे फोटोग्राफ, सी.डी., लाभार्थ्यांचे मनोगत इ. आवश्यक त्या कागदपत्रांसह योजना राबविल्याबाबतचे संपूर्ण तपशिल या अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांचेमार्फत वेळोवेळी आयुक्तालयास सादर करणे प्रकल्प कार्यालयास बंधनकारक राहील.
• योजने बाबतचे सर्व आवश्यक ते दस्तऐवज संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांना त्यांचे कार्यालयाचे स्तरावर जतन करतील.
• सदर योजना राबवित असतांना काही तांत्रिक अडचनी निर्माण झाल्यास योजना राबविण्याच्या कार्यपध्दतीत तसेच लक्षांकात बदल करावयाचा असल्यास प्रकल्प स्तरीय समितीने तशी शिफारस करुन आयुक्त, यांची मान्यता घेणे बंधनकारक राहील.
• संबंधित प्रकल्प अधिकारी, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला व फलनिष्पत्ती अहवाल अपर आयुक्त आदिवासी विकासमार्फत आयुक्त आदिवासी विकास नाशिक यांना सादर करतील.
• प्रकल्पाची छायाचित्रांसह यशोगाथा तयार करणे तसेच योजने विषयी सर्व माहिती उदा. लाभार्थी यादी, योजना अंमलबजावणीचे फोटो, यशोगाथा, लाभार्थी माहितीचा डेटाबेस इत्यादी अनुषंगीक माहिती वरिष्ठ कार्यालयास सादर करण्याची जबाबदारी संबंधीत प्रकल्प अधिकारी यांची राहिल.
• योजना राबविताना तांत्रिक / प्रशासकीय अडचणी आल्यास लक्षांक बदलणे / कमी जादा करणे / लक्षांक वर्ग करणे या बाबतचे अधिकार आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना राहील.
• कृषि पदूम विभागाच्या दिनांक २५ मे २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये तसेच वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामध्ये, परिपत्रकामध्ये यानुषंगाने नमुद कार्यपद्धती नुसार योजनेची अंमलबजावणी करणेत येईल.

९. निधी वितरण कार्यपद्धती:

• कार्यक्रमाचा संपुर्ण निधी रु. ५००.०० लक्ष (विम्याच्या रक्कमेसह) महामंडळास वर्ग करणेत यावा.
• महामंडळाने सुरवातीला ४८२ लाभार्थ्यांना कार्यक्रमाचा लाभ द्यावा. स्थानिक जातीच्या शेळीगटाचा पुरवठा केल्यामुळे बचत होणाऱ्या निधीच्या प्रमाणात आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्याकडुन अधिकचा लक्षांक प्राप्त करुन त्याप्रमाणे लाभार्थ्यास लाभ द्यावा.
• निधी विनावापर बराच कालावधी राहु नये याकरिता आयुक्त, कार्यालयाने निधी वितरीत केल्यानंतर व लाभार्थ्यांची यादी सादर केल्यानंतर वाजवी कालावधीत महामंडळाने लाभार्थ्यांना कार्यक्रमाचा लाभ द्यावा.
• महामंडळ यांनी योजनेच्या अटी शर्तीनुसार लाभार्थी महिला बचत गटास शेळी/ बोकड यांचा पुरवठा करुन छायाचित्रांसह अहवाल, शेळी/ बोकड वाटपाची बचत गट निहाय पोच पावती, योजनेच्या फलनिष्पतीबाबत अहवाल व उपयोगिता प्रमाणपत्र आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना सादर करावा.

१०. योजनेचा कालावधी

कार्यारंभ आदेश दिल्यापासुन १ वर्ष

११. योजनेच्या अटी व शर्ती:

• महिला बचत गट नोंदणी दाखला हा अनुसुचित जमातीचा असावा.
• गटातील किमान एका सदस्याकडे स्वमालकिच्या जमिनीचा ७/१२ अथवा वनपट्टा प्राप्त असल्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
• शेळ्यांना पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता असल्याचा पुरावा.
• गटातील सदस्यांनी अथवा त्यांच्या कुटूबातील इतर सदस्यानी सदर योजनेचा लाभ यापूर्वी आदिवासी विकास विभाग अथवा इतर कोणत्याही शासकिय विभागाकडून लाभ घेतलेला नाही याबाबत हमीपत्र आवश्यक आहे.

१२. योजनेचे सनियंत्रण व मुल्यमापन, पर्यवेक्षण

योजनेचे संनियंत्रण व मुल्यमापनासाठी आयुक्त, आदिवासी विकास यांच्या स्तरावर खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करणेत येईल.

1. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक- अध्यक्ष
2. संबंधित अपर प्रांत, आदिवासी विकास – सदस्य
3. प्रकल्प अधिकारी, ए.आ. वि. प्रकल्प (कोणतेही ४) – सदस्य
4. आयुक्त, पशुसंवर्धन यांचे प्रतिनिधी – सदस्य
5. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी महामंडळ, – सदस्य
6. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय- सदस्य सचिव

• योजनेअंतर्गत येणाऱ्या अडचणी सोडविण्याचे अधिकार समितीस राहतील.
• सदर समितीची दर ३ महिन्यातुन एक बैठक आयोजित करणेत येईल.
• योजना पुर्ण झाल्यानंतर परिपुर्ण प्रगती अहवाल आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक शासनास सादर करतील

१३. योजनेची फलनिष्पत्ती:

शेतीशी निगडीत शेळी पालनच्या जोड व्यवसायामधून आदिवासी महिला शेतक-यांच्या एकुण उत्पादनामध्ये वाढ होऊन आदिवासी कुटुंबाचे होणारे स्थलांतर थांबेल.

आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय: विशेष केंद्रीय सहाय्य योजने अंतर्गत महिला बचत गटांना शेळी युनिट पुरवठा करणे (Supply of Goat Units to Women SHGs (10 Female 1Male)या योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांना मंजुरी देणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – सुधारित भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन 2023-24

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!