राज्यातील खेळाडूंना आता शासन सेवेत थेट नियुक्ती; शासन निर्णय जारी !
राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याबाबत दिनांक ३०/०४/२००५ शासन निर्णयात आदेश देण्यात आले आहेत. याबाबत सविस्तर आदेश व कार्यपध्दती दिनांक ९ डिसेंबर, २०१० च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर सदर कार्यपध्दतीमध्ये शासन निर्णयान्वये काही अतिरिक्त तरतूदींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. उपरोक्त शासन निर्णयान्वये या अनुषंगाने सुधारीत आदेश देण्यात आलेले आहेत.
सध्याच्या तरतुदीनुसार खेळाडूंना विविध विभागांत थेट नियुक्ती देण्यात आल्यानंतर प्रामुख्याने पुढील अडचणी येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे-
नियुक्तीनंतर खेळाडूंना खेळातील कारकीर्द सुरू ठेवणे शक्य होत नाही. काही वेळा खेळाचे प्रशिक्षण, सराव यासाठी दीर्घ कालावधी/संपूर्ण वेळ देता येत नाही. यामुळे त्यांच्या खेळावर व परिणामी खेळातील प्रगतीवर प्रतिकूल परिणाम होतो.
खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीनंतर ते प्रशिक्षण, सराव, स्पर्धेत सहभागी झाल्यामुळे शासकीय कामकाजावरही विपरीत परिणाम होतो.
त्याचप्रमाणे खेळाडूंची ज्या पदावर नियुक्ती झाली आहे, त्या पदासाठी विहीत केलेली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करणे, प्रशिक्षण/परिविक्षा कालावधी पूर्ण करणे या शासकीय बाबींची पूर्तता करणे खेळाडूंना शक्य होत नाही.
खेळाडूंना शासकीय सेवेत अन्य विभागातील पदांवर नियुक्ती दिल्यानंतर त्यांनी क्रीडा विभागात क्रीडा विषयक कामकाज करण्याची इच्छुकता व्यक्त केली आहे.
त्याचप्रमाणे गुणवत्ताधारक खेळाडूंना प्रामुख्याने क्रीडा विभागात थेट नियुक्ती दिल्यास, क्रीडा विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करणे तसेच उदयोन्मुख खेळाडूंना दर्जेदार प्रशिक्षण देण्यासाठी त्यांच्या क्षमतांचा वापर करुन सक्षम खेळाडू निर्माण करणे या दोन्ही बाबींसाठी त्यांचा लाभ होईल.
उपरोक्त सर्व बाबी विचारात घेवून, शासन सेवेत थेट नियुक्तीसाठी पात्र ठरणाऱ्या खेळाडूंच्या क्रीडा अर्हतेमध्ये कालपरत्वे बदल करण्याची व नियुक्तीबाबत सुधारीत धोरण निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यास्तव संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करुन अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्याबाबतचे सुधारित धोरण, त्यासंदर्भातील कार्यपद्धती व निकष याबाबत खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत.
राज्यातील खेळाडूंना आता शासन सेवेत थेट नियुक्ती; शासन निर्णय जारी !
या शासन निर्णयाद्वारे अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना थेट नियुक्तीचे सुधारित धोरण व त्याबाबतची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.
अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना थेट नियुक्ती देण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधिपत्याखाली निर्माण करण्यात येणाऱ्या पदांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे –
अ. क्र. | पदनाम | ७ व्या वेतनानुसार वेतन मॅट्रिक्स मधील वेतनस्तर (रु.) | पदसंख्या |
१ | सहसंचालक, क्रीडा प्रशिक्षण (गट-अ) (मुख्यालयात) | एस-२५: ७८८००-२०९२०० | १ |
२ | उपसंचालक, क्रीडा प्रशिक्षण/विशेष कार्य प्रशिक्षण अधिकारी (गट-अ) | एस २३ : ६७७००-२०८७०० | १ |
३ | मुख्य क्रीडा कार्यकारी अधिकारी (प्रशिक्षण) (गट-अ) | एस – २० : ५६१००-१७७५०० | ७२ |
४ | क्रीडा कार्यकारी अधिकारी (प्रशिक्षण) (गट – ब राजपत्रित) | एस – १७ : ४७६००-१५११०० | ११७ |
५ | क्रीडा विकास अधिकारी (प्रशिक्षण) (गट-ब अराजपत्रित) | एस – १४ : ३८६००-१२२८०० | १८० |
६ | सहायक क्रीडा विकास अधिकारी (प्रशिक्षण) (गट-क) | एस – १० : २९२००-९२३०० | १८० |
वरील सर्व पदे राज्यस्तरीय राहतील. सदर पदे क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या मुख्यालयाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात येतील. तथापि, जे खेळाडू नियुक्तीनंतर पुढील स्पर्धांमध्ये सहभाग घेवू इच्छितात, अशा खेळाडूंना त्यांच्या खेळाच्या सोयी-सुविधा जेथे उपलब्ध असतील ते विचारात घेवून आणि प्रशासकीय निकड विचारात घेवून पदस्थापना देण्यात येईल. उर्वरीत खेळाडूंबाबत उदयोन्मुख खेळाडू घडविण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग होण्याकरिता यथास्थिती क्रीडा विभागाच्या मुख्यालयात/विभागीय कार्यालयात/जिल्ह्यात पदस्थापना देण्यात येईल.
पदनिर्मिती –
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या आस्थापनेवर क्रीडा प्रशिक्षण शाखेसाठी खालीलप्रमाणे एकूण ५५१ पदांचा आकृतीबंध प्रस्तावित करण्यात येत आहे :-
अ. क्र. | तपशील | पदसंख्या |
१ | सद्यस्थितीत आकृतीबंधानुसार क्रीडा मार्गदर्शकांची मंजूर पदे | १२७ |
२ | मानधन तत्वावर सद्यस्थितीत १५३ पदे मंजूर असून या पदांना नियमित वेतनश्रेणीतील पदांमध्ये रूपांतरीत करण्याचे प्रस्तावित आहे | १५३ |
३ | नव्याने मंजूर करण्यात येत असलेली पदे | २७१ |
एकूण पदे | ५५१ |
उपरोक्त तक्त्यातील अ.क्र.३ येथील २७१ पदे थेट नियुक्ती करण्यासाठी त्या त्या संवर्गात आगामी पाच वर्षात आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करुन द्यावयाची आहेत. क्रीडा मार्गदर्शक गट-ब (अराजपत्रित) या पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे क्रीडा विकास अधिकारी (प्रशिक्षण) गट-ब (अराजपत्रित) या पदावर समायोजन करण्यात येईल. याकरिता सदर कर्मचाऱ्यांकडून समायोजनाबाबत इच्छुकता मागविण्यात येईल. जे कर्मचारी नवीन संवर्गात समायोजन करण्यास संमती दर्शवतील, त्यांना सध्या कार्यरत असलेल्या “क्रीडा मार्गदर्शक संवर्गाच्या पदोन्नती साखळीमधील पदांवर पदोन्नती अनुज्ञेय असणार नाही. जे कर्मचारी सध्याच्या क्रीडा मार्गदर्शक संवर्गातच राहण्याचा पर्याय निवडतील, अशा कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीने/सेवानिवृत्तीने/अन्य कारणाने पदे जसजशी रिक्त होतील, तसतशी सदर पदे कायमस्वरूपी प्रस्तावित क्रीडा प्रशिक्षण शाखेत सदर संवर्गात वर्ग करण्यात येतील.
थेट नियुक्तीकरिता पात्र खेळाडूंची संख्या वाढल्यास आवश्यकतेनुसार अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबाबत वित्त विभागाच्या मान्यतेने त्यावेळेस निर्णय घेण्यात येईल.
खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीकरीता पदनिहाय पात्र स्पर्धा व खेळविषयक अर्हता खालील शासन निर्णयातील परिशिष्ट १ प्रमाणे असेल.
थेट नियुक्तीसाठी पात्र खेळ व अनुषंगिक बाबी –
१) ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेमध्ये समाविष्ट असलेले सर्व खेळ, थेट नियुक्तीसाठी पात्र राहतील. संबंधित ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेमध्ये कोणते खेळ समाविष्ट करावयाचे अथवा वगळायचे याबाबत आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती साधारण ७-८ वर्षे आधी निर्णय घेते. त्यामुळे खेळाडूने कोणत्याही पात्र स्पर्धेत त्या खेळात विहित अर्हता प्राप्त केली असेल, त्याच्या अगोदर झालेली एक ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा अथवा त्यानंतरची एक ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा यापैकी कोणत्याही एका ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये सदर खेळ समाविष्ट असणे आवश्यक राहील.
उदा :- सन २०२२ या वर्षात आयोजित पात्र क्रीडा स्पर्धेत विहित क्रीडा अर्हता प्राप्त केलेल्या खेळाडूंची थेट नियुक्ती करण्यासंदर्भात, सन २०२०/२०२४ यापैकी कोणत्याही ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेत आयोजित झालेले/होत असलेले खेळ पात्र राहतील.
२) थेट नियुक्तीकरीता पात्र खेळांचे जागतिक स्तरावरील जागतिक चषक/जागतिक अजिंक्यपद (वरिष्ठ गट) स्पर्धेमध्ये आयोजित होणारे उपप्रकार पात्र राहतील.
३) अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडू ज्या क्रीडा स्पर्धेतील कामगिरीच्या आधारे थेट नियुक्तीकरिता अर्ज करेल, सदर क्रीडा स्पर्धेत तो सांघिक स्पर्धेमध्ये सहभागी झाला असेल, त्यामध्ये किमान ८ देशांचा/संघाचा सहभाग आवश्यक राहील आणि वैयक्तिक स्पर्धेमध्ये सहभागी झाला असेल, त्यामध्ये वैयक्तिक क्रीडा प्रकारात/संबंधित वजनी गटात किमान १२ खेळाडूंचा सहभाग आवश्यक राहील. सदर किमान सहभागाची अट ही ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेमधील पदक विजेते खेळाडू यांचे प्रकरणी आवश्यक असणार नाही.
४) दिव्यांग खेळाडूंसाठीच्या स्पर्धांमध्ये अशा खेळाडूंचे सहभागाचे प्रमाण कमी असल्याने अशा खेळाडूंच्या स्पर्धांमध्ये सहभागाचे प्रमाणही अत्यल्प असते. दिव्यांग खेळाडूंच्या स्पर्धांमध्ये (पॅरालिम्पिक क्रीडा स्पर्धा/डेफ क्रीडा स्पर्धा) सर्वसाधारण खेळाडूंच्या स्पर्धाप्रमाणे सहभाग नोंदविला जात नाही. यास्तव, पॅरालिम्पिक क्रीडा स्पर्धा/डेफ क्रीडा स्पर्धा मध्ये सांधिक प्रकारात किमान ६ देशांचा/राज्यांचा सहभाग असणे आवश्यक आवश्यक राहील. तसेच वैयक्तिक स्पर्धेमध्ये (वैयक्तिक क्रीडा प्रकार/प्रत्येक वजनी गटात) स्वतंत्रपणे किमान ६ खेळाडूंचा सहभाग आवश्यक राहील. सदर किमान सहभागाची अट ही पॅरा ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा आणि पॅरा आशियाई क्रीडा स्पर्धेमधील पदक विजेते खेळाडू यांचे प्रकरणी आवश्यक असणार नाही.
५) अत्त्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडू क्रीडा स्पर्धेत उत्तेजक द्रव्य चाचणी (Doping) मध्ये दोषी ठरल्यास आणि सदर उत्तेजक चाचणीबाबत अंतिम आदेश देणाऱ्या संस्थेनेदेखील (उदा. जागतिक डोपिंग रोधी यंत्रणा WADA, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी यंत्रणा NADA) सदर आदेश कायम केल्यास, अशा खेळाडूस देण्यात आलेली थेट नियुक्ती तात्काळ संपुष्टात आणण्यात येईल. तथापि, थेट नियुक्त खेळाडूने समुचित प्राधिकरणाकडे अपिल दाखल केले असल्यास त्याच्याविरुध्द उत्तेजक द्रव्य चाचणी (Doping) प्रकरणाबाबत चौकशी चालू असेल तोपर्यंत त्याला/तिला, खेळाचा सराव/प्रशिक्षणाकरिता खेळाडू म्हणून देण्यात येणारी सवलत अनुज्ञेय राहणार नाही.
नियुक्तीसाठी आवश्यक अर्हता :-
१) खेळाडू संबंधित पदाच्या सेवा प्रवेश नियमातील विहीत शैक्षणिक अर्हता किमान व कमाल वयोमर्यादा, विहीत केलेल्या अन्य तरतुदींची पूर्तता करीत असल्यासच त्या पदावर थेट नियुक्तीसाठी पात्र ठरेल. तसेच, सदर खेळाडूस थेट नियुक्तीनंतर वेळोवळी विहित सेवाविषयक व अन्य बाबींची पूर्तता करणे बंधनकारक राहील. सदर खेळाडूंना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम लागू राहतील.
२) या धोरणानुसार थेट नियुक्तीसाठी खेळाडूंनी परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद केलेली पात्रता धारण केल्यापासून, ५ वर्षाच्या आत थेट नियुक्तीसंदर्भात आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे अर्ज करणे आवश्यक राहील.
३) थेट नियुक्ती दिलेल्या खेळाडूने नियुक्तीनंतर भविष्यात वरिष्ठ पदासाठी आवश्यक असलेली क्रीडा अर्हता प्राप्त केल्यास, त्यांना वरिष्ठ पदांवर थेट नियुक्तीसाठी अर्ज करण्याची मुभा असेल.
खेळाडूने थेट नियुक्तीसाठी करावयाची कार्यवाही :-
i. अर्ज करण्याचे ठिकाण शासकीय सेवेत थेट नियुक्तीकरिता खेळाडूने आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी विहीत केलेल्या नमुन्यात त्यांच्या कार्यालयात अर्ज सादर करावा.
ii. अर्जात नमूद करावयाच्या बाबी खेळाडूने सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट- १ मधील तक्त्यात नमूद सर्व अर्हता विचारात घेऊन कोणत्या पदासाठी अर्ज करण्यात येत आहे, ही बाब नमूद करावी.
आयुक्त, क्रिडा व युवक सेवा संचालनालयाने करावयाची कार्यवाही :-
क्रीडा संचालनालयाने, खेळाडूंकडून प्राप्त होणाऱ्या अर्जाची छाननी करुन, अर्जात नमूद पदावर ते त्यांच्या खेळातील अत्युच्च गुणवत्ता व इतर अर्हतेनुसार नियुक्ती देण्यासाठी पात्र आहेत किंवा कसे याबाबतचा अहवाल कागदपत्रांसह शासनास सादर करावा.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने करावयाची कार्यवाही :-
क्रीडा संचालनालयाकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार संबंधित खेळाडू क्रीडा विभागातील सदर पदाच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार आवश्यक असलेली शैक्षणिक अर्हता, वयोमर्यादा व इतर सर्व अटींची पूर्तता करतात किवा कसे याबाबत सविस्तर तपशील नमूद करुन समितीपुढे प्रस्ताव सादर करावा.
खेळाडूंना थेट नियुक्तीनंतर धारण करावयाची अर्हता –
(अ) खेळाडूंना थेट नियुक्तीनंतर, संबंधित पदाच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार, नेताजी सुभाषचंद्र राष्ट्रीय क्रीडा संस्था पतियाळा किंवा बेंगळूरु किंवा कोलकाता किंवा तत्सम मान्यताप्राप्त संस्थेची क्रीडा मार्गदर्शन क्षेत्रातील पदविका धारण करणे किंवा आंतरराष्ट्रीय खेळ महासंघाव्दारा घेतले जाणारे लेव्हल कोर्सेस पूर्ण करणे किंवा इतर मान्यता प्राप्त संस्थेची त्या खेळाची प्रशिक्षण पदविका धारण करणे आवश्यक राहील. थेट नियुक्तीने नियुक्त होणारा खेळाडू अशी अर्हता धारण करीत नसेल अशा परिस्थितीत थेट नियुक्तीने नियुक्त होणाऱ्या अत्त्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना त्यांच्या नियमित नियुक्तीपासून (खेळाचा सराव/प्रशिक्षण यासाठी सवलत घेतली असल्यास तो कालावधी वगळून) पुढील ५ वर्षांच्या कालावधीत, सदर पदविका अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करणे आवश्यक राहील. सदर अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याकरिता खेळाडूंना सदर अभ्यासक्रम कालावधीसाठी विशेष रजा मंजूर करण्यात येईल. अशी रजा सेवा कालावधीत एकदाच अनुज्ञेय राहील.
थेट नियुक्ती दिलेल्या अत्त्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंनी उक्तप्रमाणे नियमित नियुक्तीपासून ५ वर्षाच्या कालावधीत वरील अर्हता धारण करणे आवश्यक आहे अन्यथा सदर अर्हता धारण करेपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत प्रचलित शासन नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय :
महाराष्ट्र राज्यातील अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्यासंदर्भात सुधारीत धोरण शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
हेही वाचा – राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार २०२४ करिता ऑनलाईन स्व-नामांकन प्रक्रियेस सुरुवात
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!