महाराष्ट्र शासन निर्णय - GR मृद व जलसंधारण विभाग वृत्त विशेष

गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना आता ग्रामपंचायत मार्फत राबविण्यात येणार !

February 6, 2024 MSDhulap Team

राज्यात गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार ही योजना कायमस्वरुपी राज्यात राबविण्याचा निर्णय शासन निर्णय दि. २०.०४.२०२३ नुसार घेण्यात आला. जलयुक्त शिवार २.० व गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२९.१२.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेची अंमलबजावणी करतांना कामामध्ये अनेक वेळा व अनेक ठिकाणी मशीन द्वारे गाळ काढणे करिता स्वयंसेवी संस्था उपलब्ध होत नाही व त्याअभावी कामे रखडतात असे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशासकीय संस्था उपलब्ध नसल्यास अशा वेळी ग्रामपंचायत मार्फत कामे करण्याबाबत तसेच विभागामार्फत कामाची तपासणी करण्याचे व देयके अदा करण्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये सुलभता आणून जिल्हास्तरावर देयके अदा करण्याची कार्यपध्दती अवलंबविण्यात यावी, असे निर्देश सदर बैठकीत देण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने राज्यात गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना अधिक सुलभतेने व गतीने राबविण्यासाठी दि.२०.४.२०२३ च्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने खालील प्रमाणे शासन पुरकपत्र निर्गमित करण्यात येत आहे.

राज्य पुरकपत्रः-

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेसंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या दिनांक २०.०४.२०२३ च्या शासन निर्णयामध्ये खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:-

शासन निर्णय दि.२०.४.२०२३ मधील तरतूद क्र.	दि. २० एप्रिल २०२३ च्या शासन निर्णयातील तरतुदी	सुधारित तरतुदी
विषय क्र. १. ॥	मुद्दा क्र. १.॥ मधील शेवटचे वाक्य:- मात्र “गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार” यांच्या फायद्याबाबत जाणीव जागृती व अॅपवर माहिती भरुन ती योग्य असल्याची खात्री करुन घेण्याचे कार्य अशासकीय संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे.	मुद्दा क्र. १.॥ मधील मध्ये खालील प्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे:- मात्र “गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार” यांच्या फायद्याबाबत जाणीव जागृती व अॅपवर माहिती भरुन ती योग्य असल्याची खात्री करून घेण्याचे कार्य ग्रामपंचायत/अशासकीय संस्था मार्फत करण्यात येणार आहे.
विषय क्र. ३.१	विषय क्र. ३.१:- गावात “गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार अंतर्गत काम सुरु करण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे ठराव घेऊन अशासकीय संस्थांनी जिल्हा स्तरीय समितीस प्रस्ताव सादर करावा. त्यात जलसाठ्यामध्ये अंदाजे उपलब्ध गाळाचा प्रमाणाचा उल्लेख असणे बंधनकारक असेल.	मुद्दा क्र. ३.१ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:- गावात “गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार” अंतर्गत काम सुरू करण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे ठराव घेवून अशासकीय संस्था / ग्रामपंचायती ने जिल्हा स्तरीय समितीस कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून प्रस्ताव सादर करावा.
विषय क्र. ३.२	जिल्हास्तरीय समितीने सदर प्रस्तावावर साधक-बाधक विचार करुन संबंधित संस्थेस कार्यकारी यंत्रणा व नमूद केलेल्या गाळाचे प्रमाण उपसण्यास प्रशासकीय मान्यता द्यावी.	जिल्हास्तरीय समितीने सदर प्रस्तावावर साधक करून संबधित बाधक विचार अशासकीय संस्था/ग्रामपंचायतीस कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून मान्यता द्यावी व नमूद केलेल्या गाळाचे प्रमाण उपसण्यास प्रशासकीय मान्यता द्यावी.
विषय क्र. ३.१५	विषय क्र. ३.१५ जिल्हास्तरीय समितीने सदर प्रस्तावावर साधक-बाधक विचार करुन संबंधित संस्थेस कार्यकारी यंत्रणा व नमूद केलेल्या गाळाचे प्रमाण उपसण्यास प्रशासकीय मान्यता द्यावी.	उपअभियंता यांनी “पास फॉर पेमेंट” (शेतकऱ्यांचे नाव, गाळाचे प्रमाण, अनुदान नमूद करून) करुन कार्यकारी अभियंता यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेने संबंधित अशासकीय संस्था/ग्रंपाचायतीस देयके जिल्हास्तरावर अदा करावीत. त्यासाठी एकत्रित निधी मागणी जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत शासनास करावी.
मुद्दा क्र.४ निधीचे स्रोत मधील निधी वितरण मुद्दा क्र.१	अशासकीय संस्थाना जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांचेमार्फत निधी अदा करण्यात येईल.	अशासकीय संस्था / ग्रामपंचायतीस जिल्हा जलसंधारण अधिकारी हे जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेने निधी प्रदान करतील.