परसबागेत फळझाडे व भाजीपाला लागवडीची योजना २०२४

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील १४ जिल्हयांतील आदिवासी भागातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने व आदिवासी बांधवांना पौष्टिक आहार पुरविण्यासाठी, आदिवासी कुटुंबाच्या परसबागेत पौष्टीक भाजीपाला व फळांची निवड करुन त्याची लागवड करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी “आदिवासी कुटुंबाच्या परसबागेत फळझाडे व भाजीपाला लागवड” ही योजना राज्यात सन २००३-०४ पासून राबविण्यात येत आहे.

सदर योजना सन २०२४-२५ मध्ये राज्यात राबविण्याकरीता रु. ४०.०० लाख निधीचा प्रस्ताव संचालक (फलोत्पादन) यांनी शासनास सादर केला आहे. त्यास अनुसरुन सदर योजना सन २०२४-२५ मध्ये राज्यात राबविण्यासाठी अर्थसंकल्पीत केलेल्या निधीच्या मर्यादेत म्हणजे रु. ४०.०० लाख एवढया निधीच्या कार्यक्रमाला प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यास अनुसरून शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

परसबागेत फळझाडे व भाजीपाला लागवडीची योजना २०२४:-

राज्यातील ठाणे, पालघर, पुणे, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगांव, अहमदनगर, नांदेड, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर, अमरावती व गोंदिया या १४ जिल्हयातील आदिवासी कुटुंबाच्या परसबागेत फळझाड व भाजीपाला लागवडीची योजना सन २०२४-२५ मध्ये राबविण्यासाठी अर्थसंकल्पीत केलेल्या रु. ४०,०० लाख (रुपये चाळीस लाख फक्त) एवढ्या निधीच्या कार्यक्रमाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

या शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात आलेल्या रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व वितरण करण्याकरिता संचालक फलोत्पादन यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून आयुक्तालय स्तरावरील खर्चासाठी सहाय्यक संचालक, लेखा-१ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

तसेच, विभागीय कृषी सहसंचालक स्तरावर विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयातील लेखाधिकारी, जिल्हा स्तरावर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपविभाग स्तरावर उपविभागीय कृषी अधिकारी व तालुका स्तरावर तालुका कृषी अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

आदिवासी कुटुंबामध्ये कुपोषणाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर असल्याने विशेष बाब म्हणून उपलब्ध करून दिलेल्या तरतूदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशीर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, जिल्हानिहाय लाभार्थ्यांच्या यादी, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, संबंधित अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, आदिवासी विकास विभाग व कृषि व पदुम विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी.

नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रात विविध योजनांवर केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरून शासनाला आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर लक्ष ठेवता येईल.

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या तरतुदीतून फक्त अनुसूचित जमाती च्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्यात येईल.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय :

राज्यातील आदिवासी जिल्ह्यामध्ये आदिवासी कुटुंबाच्या परसबागेत फळझाडे व भाजीपाला लागवडीची योजना सन 2024-25 मध्ये राबविण्यास रु. 40.00 लाख एवढया निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – शेतकऱ्यांसाठी “अर्ज एक योजना अनेक”, महाडीबीटी पोर्टल योजना

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!