माहिती अधिकार कायदा (RTI) कोणासाठी व कशासाठी? माहिती अधिकार कायद्याची व्याप्ती !

July 6, 2021 MSDhulap Team

आपण या लेखात माहिती अधिकार कायदा (RTI) कोणासाठी व कशासाठी? माहिती अधिकार कायद्याची व्याप्ती ! याची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. माहितीचा अधिकार हा भारतीय संसदेचा एक कायदा आहे जो नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराबाबत नियम आणि प्रक्रिया ठरवतो. त्याने पूर्वीच्या माहिती स्वातंत्र्य कायदा, 2002 ची जागा घेतली.

Table of Contents

माहिती अधिकार कायदा (RTI) कोणासाठी व कशासाठी? माहिती अधिकार कायद्याची व्याप्ती !

माहिती अधिकार कायदा हा ज्या शासकीय कार्यालयांना शासनाचा निधी प्राप्त होतो त्यांनाच या कायद्याचा संबंध राहील. संपूर्ण भारता मध्ये सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश हे या कायद्याचे क्षेत्र राहील. तसेच शासकीय संस्थांवर शासनाचे नियंत्रण असते, तसेच शासनाच्या निधीवरच ज्यांचे कार्य चालते अशा सर्व संस्थांमध्ये या कायद्याचा संबंध राहील. शासनाच्या निधीचा वापर जेथे जेथे झाला असेल त्या सर्व क्षेत्रांतील सर्व प्रकारच्या संस्थांशी या कायद्याचा अंतर्भाव राहील.

माहिती अधिकार कक्षेत न येणाऱ्या संस्था:

या माहिती अधिकार कायद्यामध्ये खासगी संस्था येत नाहीत कारण या संस्थाना शासन निधी पुरवत नाही. पण माहिती अधिकारातील नेमणूक झालेल्या केंद्रशासित माहितीचे अधिकार असणाऱ्या कमिशनने जाहीर केले, की ज्या खाजगी संस्थेने सार्वजनिक मालमत्तेचा वापर केला असेल किंवा करीत असेल किंवा एखाद्या कंपनीने सार्वजनिक मालमत्तेचा वापर केला असेल आणि करीत असेल, तर त्या खासगी संस्था आणि कंपन्या या माहिती अधिकार कायद्यामध्ये समाविष्ट असतील.

खालील बाबतीतील माहिती माहितीच्या अधिकारात देता येते:

1) सरकारी कागदपत्रांच्या नकला मिळविणे.

2) सरकारी कागदपत्रांच्या नकलांची तपासणी आणि पडताळणीच्या कामासाठी उपयोग करणे.

3) सरकारी कामाचे नमुने घेणे आणि ते मिळविणे.

४) नियम करण्याचे अधिकार – केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना याबाबतचे नियम बनविण्याचा अधिकार राहील, तसेच ते नियम या कायद्यास अधीन राहून केलेले असतील.

५) अपूर्ण माहिती – माहिती अधिकार कायद्यानुसार जर रेकॉर्डमधील काही भाग राखून ठेवून माहिती द्यावयाची असल्यास त्याबाबत तशी पूर्वसूचना असण्याची गरज असेल आणि त्यास तशी पूर्वपरवानगी घेऊनच अर्धवट माहिती देणे शक्य होईल. मात्र अशा प्रकारच्या प्रकारांना हा कायदा पूर्णतः संरक्षण देत नाही. त्यामुळे मागितलेली सर्व माहिती मिळणे या कायद्यास धरून बंधनकारक असेल. सार्वजनिक हित लक्षात घेऊनच याबाबतीत निर्णय घेणे गरजेचे असेल. ज्या माहितीमुळे देशाचे हितसंबंध बिघडतील किंवा सार्वजनिक जनजीवनावर त्याचा मोठा परिणाम होईल अशा काही कागदपत्रांबाबतच असे विचार करणे सोईचे ठरते.

खालील बाबतीतील माहिती माहितीच्या अधिकारात देता येणार नाही:

1) देशाची शांतता धोक्यात येईल अशी माहिती : या माहिती अधिकार कायद्यामध्ये ज्या माहितीमुळे देशाची एकात्मिकता धोक्यात येईल. देशाच्या संरक्षणाला बाधा येईल, शास्त्रीय किंवा आर्थिक बाबतीत राज्यावर परिणाम होतील, परदेशी राज्यांबरोबर असलेल्या हितसंबंधांना बाधा येईल किंवा त्या माहितीमुळे मोठ्या घटना म्हणजे दंगली, वाद, शत्रुत्व निर्माण होऊन देशातील शांतता भंग पावेल अशी माहिती देता येणार नाही.

२) न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार न देता येणारी माहिती : ज्या माहितीमुळे कोर्टाचा अवमान होईल अशी माहिती किंवा न्यायालयाने तसे आदेश दिलेले असल्यास त्याबाबतची माहिती माहितीच्या अधिकारात देता येणार नाही.

3) लोकसभेच्या किंवा विधिमंडळाच्या अधिकारातील माहिती: ज्या माहितीमुळे लोकसभेच्या किंवा विधिमंडळाच्या अधिकारातील माहिती देताना ती देण्याने कायदेभंग होणार असेल तर तशी माहिती देता येणार नाही.

4) सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने असणारी माहिती: ज्या माहितीमुळे बुद्धिमत्ता हक्क, व्यापारी आत्मविश्वाला तडा जाणारी घटना,एखाद्या व्यवसायातील गोपनीयता किंवा कार्यक्षम अधिकाऱ्याने सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने ती माहिती देण्यास प्रतिबंध केला असेल अशी माहिती देता येणार नाही.

५) सार्वजनिक हितसंबंधांना बाधा निर्माण होणारी माहिती: ज्या माहितीमुळे सार्वजनिक हितसंबंधांना बाधा निर्माण होईल अशी माहिती या कायद्याद्वारे देता येणार नाही.

6) परदेशातील सरकारची गोपनीय माहिती: जी माहिती परदेशी सरकारकडून गोपनीय स्वरूपात प्राप्त झाली असेल तर ती माहिती या कायद्यानुसार देता येणार नाही.

7) सुरक्षिततेच्या बाबतीत मिळालेली माहिती: जी माहिती लोकांच्या किंवा जनतेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्वाची आहे अशी माहिती या कायद्यानुसार देता येणार नाही.

8) एखाद्या व्यक्तीच्या चौकशीबाबतची माहिती: जी माहिती एखाद्या व्यक्तीच्या चौकशीबाबत अडचण निर्माण करणारी असेल किंवा एखाद्या व्यक्तीची चौकशी सुरू असेल अशी माहिती या कायद्यानुसार देता येणार नाही.

9) कागदपत्रांविषयी माहिती: या कायद्यानुसार कॅबिनेटची कागदपत्रे, मंत्र्यांनी दिलेली माहिती किंवा सादर केलेली कॅबिनेट बैठकीसमोरील कागदपत्रे, तसेच कॅबिनेटला सादर केलेली सचिव पातळीवरील अगर अधिकारी वर्गाने कॅबिनेटला सादर केलेली कागदपत्रे यांची माहिती देता येणार नाही.

10) खासगी माहिती: या कायद्यानुसार जी माहिती खासगी माहिती की जी सार्वजनिक हितसंबंध बिघडविणार नाही अशी माहिती देता येणार नाही. ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या खासगी जीवनाशी संबंध असेल अशी माहिती देता येणार नाही.

11) विनाकारण नुकसान होणार नाही अशी माहिती: या कायद्यानुसार लोकांची इच्छा लक्षात घेऊन वरीलप्रमाणेच एखाद्या व्यक्तीच्या व्यापारात आणि ट्रेड सिक्रेट्स यामुळे विनाकारण नुकसान होणार नाही अशा प्रकारची माहिती दिली जाणार नाही.