तालुका विभाजनाच्या अनुषंगाने सुधारित निकष !
राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यातील काही तालुक्यांच्या लोकसंख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याने अशा तालुक्यांचे विभाजन करण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनाकडे सातत्याने प्राप्त होत आहेत. सन १९७५ मध्ये कपूर समितीने तलाठी साझ्यासाठी निश्चित केलेल्या १०० गुणांच्या सुत्रानुसार समितीने ठरविलेले निकष विचारात घेऊन प्रादेशिक रचना करण्यात येते.
सदर निकष निश्चित करून बराच कालावधी उलटून गेला असून महसूल विभागातील विविध सेवांचे झालेले संगणकीकरण, माहिती तंत्रज्ञानात झालेला बदल याचबरोबर राज्यातील काही तालुक्यामध्ये अलीकडे स्थापन करण्यात आलेली वा प्रस्तावित अपर तहसिलदार कार्यालये आणि नवीन तलाठी साझे, मंडळ कार्यालये स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यास्तव तालुका विभाजन करताना काळानुरूप माहिती व तंत्रज्ञानात झालेल्या सुधारणा व महसूली सेवांचे झालेले संगणकीकरण या सर्व बाबींचा साकल्याने विचार होऊन त्याअनुसार तालुका विभाजनाचे निकष सुधारित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती..
तालुका विभाजनाच्या अनुषंगाने सुधारित निकष !
उपरोक्त नमूद केलेली कारणमिमांसा विचारात घेता तालुका विभाजनासाठी सुधारित निकष निश्चित करण्याकरीता तालुका पुनर्रचना समिती स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. कालानुरूप नाहिती व तंत्रज्ञानामध्ये झालेली सुधारणा तसेच कपूर समितीने निश्चित केलेल्या १०० गुणांच्या सुत्रावर आधारीत तालुका विभाजनासाठी निकष निश्चित करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे:-
१. विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, नवी मुंबई- अध्यक्ष
२. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे – सदस्य
३. विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक- सदस्य
४. विभागीय विभाग, औरंगाबाद, औरंगाबाद – सदस्य
५. विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती – सदस्य
६. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर – सदस्य
७. उप आयुक्त (महसुल) कोकण विभाग, नवी मुंबई – सदस्य सचिव
तालुका विभाजनाच्या दृष्टीने निकष निश्चित करताना समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील –
१. नवनिर्मित तालुक्यात समाविष्ट करावयाची गावे व लोकसंख्या तसेच खातेदार, जमीन महसूल, तालुक्याअंतर्गत येणारे क्षेत्र.
२. नवनिर्मित तालुक्यांकरीता मुख्यालयाच्या ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या साधन सुविधा तसेच मुख्यालयाचे भौगोलीक, नैसर्गिक व ऐतिहासिक स्वरूप आणि नवीन तालुका निर्मितीबाबत सर्वसामान्य जनतेचा कल.
३. नव्याने निर्माण करावयाच्या तालुक्यामध्ये विविध सेवांचे झालेले संगणकीकरण, माहिती तंत्रज्ञानात झालेला बदल आणि ऑनलाईन सेवासुविधा या संबंधीच्या बाबी विचारात घेण्यात याव्यात.
४. याशिवाय राज्यातील काही तालुक्यात नजिकच्या कालावधीत निर्माण करण्यात आलेली वा प्रस्तावित अपर तहसिलदार कार्यालये, तसेच नवीन तलाठी साझे व नवीन मंडळ कार्यालये निर्माण करण्यास शासनाने दिलेल्या मान्यता विचारात घेण्यात याव्यात.
५. नवीन तालुका सर्व सोयी-सुविधांसह कार्यान्वित करण्यासाठी अंदाजे किती वार्षिक आवर्ती व अनावर्ती खर्च (निर्माण करावयाच्या पदांच्या तपशिलासह) अपेक्षित राहील या व अनुषंगाकि बाबी विचारात घेण्यात याव्यात.
३. तालुका विभाजनाबाबत सातत्याने होत असलेली मागणी, प्रशासकीय निकड या व इतर अनुषंगीक बाबी विचारात घेता समितीने याबाबतचा अहवाल १८० दिवसांत शासनास सादर करावा. याकामी समिती सदस्यांना आवश्यक वाटल्यास राज्यांतर्गत भौगोलिक क्षेत्रातील कोणत्याही भागाचा दौरा करण्याची मुभा राहील. याअनुषंगाने समितीच्या सदस्यांवर होणारा खर्च विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांनी करावयाचा आहे.
४. सदर शासन परिपत्रक, वित्त विभाग अनौ. स. क. १८०/२०२२ /व्यय-९, दि. २७.५. २०२२ अन्वये दिलेल्या अभिप्रायास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
शासन परिपत्रक: तालुका विभाजनाच्या अनुषंगाने सुधारित निकष निश्चित बाबत शासन परिपत्रक पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
हेही वाचा – नविन किंवा स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापना / विभाजनासाठी निकष व अटी
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!
