PMKisan Yojana : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा!

केंद्र शासनाने शेतकरी कुटुंबांना निश्चित उत्पन्न देण्यासाठी दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०१९ पासून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (पी.एम. किसान योजना) सुरू केली असुन सदर योजना संदर्भ क्र.(२) च्या शासन निर्णयान्वये कृषी विभाग, महसूल विभाग व ग्राम विकास विभाग यांच्या संयुक्त समन्वयाने राज्यात राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेअंतर्गत वहीतीधारक क्षेत्र असलेल्या शेतकरी कुटुंबास (पती-पत्नी व १८ वर्षाखालील अपत्य) प्रति वर्ष रक्कम रु. ६०००/- लाभ (दर चार महिन्यांनी रु. २०००/- अशी वार्षिक समान तीन हप्त्यात) केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार पात्र लाभार्थीच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरणाद्वारे जमा केला जातो.

राज्यात पी.एम.किसान योजनेचे कामकाज उत्कृष्टरीत्या राबवले असल्याने या कामकाजाची नोंद देश पातळीवर घेण्यात आली. तथापि, माहे मार्च २०२१ पासून सदर योजनेच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम झालेला आहे. पी. एम. किसान योजना कृषि विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. या अनुषंगाने शासनस्तरावर मा. मंत्री (महसूल) व मा. मंत्री (कृषी) व मा. मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांनी या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधीं समवेत वेळोवेळी बैठका आयोजित करून योजनेचे कामकाज सर्व विभागांनी समन्वयाने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. तथापि, तद्नंतरही पी. एम. किसान योजनेचे कामकाज सुरळीतपणे सुरु झालेले नाही.

सबब, पी.एम.किसान योजना राबविण्यात येणा-या अडचणी विचारात घेवून, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावास दि. ३०.०५.२०२३ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्यास अनुलक्षून शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा – PMKisan Yojana:

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना १५ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात राबविण्यात येत असुन सदर योजना राबविताना येणा-या अडचणी विचारात घेऊन कोणताही पात्र लाभार्थी प्रस्तुत योजने अंतर्गत प्राप्त होणा-या लाभापासून वंचित राहू याकरीता सदर योजनेची सुरळीतपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रस्तुत योजनेच्या कार्यपद्धतीमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत:-

(1) अर्जदार व विभागनिहाय करावयाची कर्तव्ये व जबाबदा-या:-

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने अंतर्गत अर्जदार व विभागनिहाय खालीलप्रमाणे कर्तव्य व जबाबदा-या पार पाडावीत:-

i) अर्जदार:-

१) केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर स्वयं नोंदणी करणे/ तालुका कृषि अधिका-यांमार्फत/सामुहिक सुविधा केंद्रामार्फत (CSC) पोर्टलवर नोंदणी करावी.

२) ई-केवायसी करावे.

३) बँक खाते आधार संलग्न करावे.

४) शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार कार्यवाही करावी.

ii) कृषी विभाग:-

१) स्वयं नोंदणीकृत लाभार्थीना मान्यता प्रदान करावी.

२) तालुकास्तरावर लाभार्थीची पोर्टलवर नोंदणी करावी.

३) अपात्र लाभार्थीना पडताळणीअंती पोर्टलवर चिन्हांकित करावे.

४) डाटा दुरुस्ती करावी. (भूमी अभिलेखाशी संबंधीत माहिती वगळता)

५) लाभार्थीची भौतिक तपासणी करावी.

६) चूकीने अपात्र केलेल्या लाभार्थीना पात्र करावे.

७) मयत लाभार्थीची पोर्टलवर नोंद घ्यावी.

८) तक्रार निवारण करावे.

९) सामाजिक अंकेक्षण करावे.

१०) योजनेची प्रचार प्रसिद्धी करावी.

११) योजना अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने आवश्यक इतर कामकाज करावे.

iii) महसूल विभाग:-

१) भूमी अभिलेख नोंदीनुसार अर्जदार योजने अंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र/अपात्र असल्याबाबत पोर्टलवर प्रमाणित करावे.

२) भूमी अभिलेखाशी संबंधीत माहिती दुरुस्ती करावी.

३) लाभार्थ्यांच्या भूमी अभिलेख नोंदी अदययावत कराव्यात.

४) अपात्र लाभार्थीकडून लाभ परतावा वसुल करावा.

५) अपात्र लाभार्थीकडून केलेल्या वसूलीबाबत पोर्टलवर माहिती भरावी/ अदययावत करावी.

६) अपात्र लाभार्थ्यांकडून वसुल केलेली रक्कम आयुक्त (कृषि) यांचे मार्फत शासनाकडे जमा करावी.

७) योजनेंतर्गत भूमी अभिलेख, वसुली व महसूल यंत्रणेशी संबंधीत इतर कामे करावी.

iv) ग्रामविकास विभाग:-

पीएम- किसान योजनेंतर्गतचा लाभार्थी मयत झाल्यास त्यास पोर्टलवर मयत म्हणून मार्क करण्यासाठी त्याची माहिती तालुका नोडल अधिकारी यांना उपलब्ध करून दयावी.

(२) पीएम-किसान पोर्टलवर नोंदणी करणे आणि पात्र लाभार्थ्यांना मान्यता प्रदान करणेबाबतची खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती अनुसरण्यात यावी :-

नवीन अर्जदारांनी पीएम- किसान पोर्टलवर अर्ज दाखल करणे / नोंदणी करणे आणि पात्र लाभार्थ्यांना पोर्टलवर मान्यता प्रदान करणेबाबतची खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती निश्चित करण्यात येत आहे:-

१) अर्जदारांनी केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर स्वयं नोंदणी करावी अथवा तालुका कृषि अधिका-यांमार्फत अथवा सामुहिक सुविधा केंद्रा (CSC) मार्फत पोर्टलवर नोंदणी करावी.(सर्व आवश्यक माहिती व कागदपत्रांसह)

२) पी.एम.किसान पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या / तालुका स्तरावर थेट नोंदणी केलेल्या अर्जदारांची माहिती जमीनधारणेच्या अनुषंगाने पडताळणी करणेसाठी तहसिलदार यांना तालुका कृषि अधिकारी पोर्टलवर उपलब्ध करुन देतील.

३) तहसिलदार यांनी नोंदणीकृत अर्जदार यांचे भूमी अभिलेखाशी संबंधित कागदपत्रांच्या (७/१२, ८अ, नोंदीचा फेरफार इ. कागदपत्रे) आधारे खातरजमा करून नोंदणीकृत शेतकरी भूमी अभिलेख नोंदीनुसार योजनेसाठी पात्र / अपात्र असल्याचे पोर्टलवर प्रमाणित करुन देतील.

४) भूमी अभिलेख नोंदीनुसार अर्जदाराची पात्रता निश्चित करण्याची कार्यवाही महसुल विभागामार्फत केली जाईल व त्या आधारे पुढील कार्यवाही कृषि विभागामार्फत केली जाईल.

५) तालुका / जिल्हा कृषि अधिकारी क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांमार्फत लाभार्थी योजनेच्या इतर निकषांप्रमाणे पात्र असल्याची खातरजमा करतील.

६) तहसिलदार यांनी नोंदविलेले अभिप्राय व क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांकडील माहिती आधारे तालुका कृषि अधिकारी नोंदणीकृत शेतकरी हे पात्र असल्यास त्यांना मान्यता प्रदान करतील. तसेच अपात्र किंवा इतर कारणांने नाकारावयाचे असल्यास मान्यता नाकारण्याचे कारण देऊन पोर्टलवर मान्यता नाकारतील.

७) तालुकास्तरावर मान्यता प्रदान केलेल्या लाभार्थ्यांची यादी जिल्ह्यांच्या लॉगीन मध्ये उपलब्ध झाल्यावर जिल्ह्यास्तरावरुन मान्यता प्रदान करणे / नाकारणे बाबतची कार्यवाही जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचेमार्फत करण्यात येईल.

८) जिल्हास्तरावरून मान्यता प्रदान केलेल्या लाभार्थीची माहिती आयुक्त (कृषि) यांच्या स्तरावर राज्यस्तरावरील लॉगीनमध्ये उपलब्ध झाल्यावर राज्यस्तरावरून मान्यतेची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल.

(३) प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी संनियंत्रण समित्या :-

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने अंतर्गत १५ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणेसाठी विविध स्तरावर संनियंत्रण समित्या गठीत करण्यात येवून अंमलबजावणी प्रमुखाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदर समित्यांच्या व अंमलबजावणी प्रमुखांच्या रचना आणि कार्य व जबाबदारी मध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहेत:-

(1) राज्यस्तरीय प्रकल्प आढावा समिती:-

• मुख्य सचिव – अध्यक्ष
• A.M.S./ P.S./ सचिव, वित्त विभाग – सदस्य
• A.M.S./ P.S./ सचिव, नियोजन विभाग – सदस्य
• अ.मु.स./प्र.स./सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग – सदस्य
• अ.मु.स./प्र.स./सचिव (माहीती व तंत्रज्ञान), सामान्य प्रशासन विभाग -सदस्य
• A.M.S./P.S./सचिव (कृषी), कृषी विभाग आणि पदुम – सदस्य
• आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, पुणे – सदस्य
• आयुक्त (जमाबंदी), पुणे – सदस्य
• राज्य माहिती अधिकारी (NIC) मुंबई – सदस्य
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महा आयटी – सदस्य
• सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चे प्रतिनिधी – सदस्य
• सहसचिव/उपसचिव, कृषी आणि कृषी विभाग, मंत्रालय, मुंबई – सदस्य सचिव

राज्यस्तरीय प्रकल्प आढावा समितीची कार्य व जबाबदारी :-

• सदर योजनेशी संबंधीत सर्व विभागांमध्ये समन्वय घडवून आणणे.
• योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे.
• केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्यातील समन्वयाची भूमिका बजावणे.
• योजनेच्या अंमलबाजवणीवेळी येणा-या विविध अडचणींच्या संदर्भात विचारविनिमय करुन निर्णय घेणे.
• योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सहामाही आढावा घेणे.

(२) राज्यस्तरावरील अंमलबजावणी प्रमुख :-

• आयुक्त (कृषि) हे या योजनेचे राज्यस्तरावरील अंमलबजावणी प्रमुख म्हणून काम पाहतील.
• राज्यस्तरावरील अंमलबजावणी प्रमुखांची कार्य व जबाबदारी :-
• सदर योजनेसाठी आलेल्या अर्जांची पडताळणी करुन पात्र / अपात्र करणे.
• केंद्र व राज्य शासन यांच्यातील समन्वयाची भूमिका बजावणे.
• अंमलबजावणी यंत्रणेच्या शंकांचे व तक्रारींचे निरसन करणे.
• योजनेशी संबंधीत विविध विभागांमध्ये समन्वय घडवून आणणे.
• योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत त्रैमासिक आढावा घेणे.

(३) विभागस्तरावरील प्रमुख अधिकारी/नोडल अधिकारी:-

विभागीय कृषि सहसंचालक हे योजनेचे विभागस्तरावरील प्रमुख अधिकारी/नोडल अधिकरी म्हणून कामकाज पाहतील.

विभागस्तरावरील प्रमुख अधिकारी/नोडल अधिकारी यांची कार्य व जबाबदारी :-

• अंमलबजावणी यंत्रणांच्या शंकांचे व तक्रारींचे निरसन करतील.
• विभागात योजना अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने येणा-या अडचणींचे निराकरण करतील.
• सदर योजनेच्या प्रगतीचा त्रैमासिक आढावा घेऊन आयुक्त (कृषि) याना अहवाल सादर करतील.

(४) जिल्हास्तरीय समिती :-

• जिल्हाधिकारी – अध्यक्ष
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी – सदस्य
• जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था – सदस्य
• जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक – सदस्य
• जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी -सदस्य सचिव तथा जिल्हास्तरीय नोडल अधिकारी

जिल्हास्तरीय समितीची कार्य व जबाबदारी :-

• योजनेशी संबंधीत विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय साधणे.
• अंमलबजावणी यंत्रणांच्या शंकांचे व तक्रारींचे निरसन करणे.
• योजनेस व्यापक प्रसिद्धी देणे.
• योजनेचा त्रैमासिक आढावा घेणे.

(५) तालुकास्तरीय समिती :-

• तालुका कृषी अधिकारी -समन्वय अधिकारी तथा तालुकास्तरीय नोडल अधिकारी
• तहसीलदार – सदस्य
• गटविकास अधिकारी – सदस्य
• सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था – सदस्य
• ता.कृ.अ. कार्यालयातील कृषि अधिकारी – सदस्य सचिव

तालुकास्तरीय समितीची कार्य व जबाबदारी :-

• ग्रामस्तरावरून प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे निराकरण करणे.
• विविध विभागांमध्ये या योजनेच्या कार्यान्वयनाच्या दृष्टीने समन्वय साधेल.
• योजनेस व्यापक प्रसिद्धी देणे.
• योजनेचा मासिक आढावा घेणे.

६) ग्रामस्तरीय समिती :-

• कृषी सहायक – समन्वयक
• तलाठी – सदस्य
• ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकारी – सदस्य
• सचिव व्ही.का.से.एस.सो. – सदस्य

ग्रामस्तरीय समितीची कार्य व जबाबदारी :-

1. योजनेस व्यापक प्रसिद्धी देणे.
2. ग्रामस्तरावर लाभार्थीना येणा-या अडचणींचे निराकरण करणे व लाभार्थीना मार्गदर्शन करणे.
3. नवीन लाभार्थी नोंदणीच्या अनुषंगाने आवश्यक असलेली माहिती तालुका नोडल अधिकारी यांना उपलब्ध करून देणे.
4. केंद्र शासनाने वेळोवेळी लाभ अदायगीसाठी बंधनकारक केलेल्या बाबींच्या पुर्ततेसाठी उदा. e-KYC करणे, लाभार्थीचे बँक खाते आधार संलग्न करणे, भूमी अभिलेख नोंदींप्रमाणे लाभार्थीची माहिती अद्ययावत करणे, इत्यादी बाबत प्रचार प्रसिद्धी करणे तथा लाभार्थीना यासाठी प्रोत्साहीत करणे.

४. उपरोक्त बदलांव्यतिरिक्त शासन निर्णय क्रमांक किसयो-२०१९/प्र.क्र.२०/भाग क्र.४/११अ दि. १५ फेब्रुवारी, २०१९ मधील इतर तरतूदी व केंद्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सुचना लागू राहतील.

कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा करणेस मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेसाठी ऑनलाईन नोंदणी कशी करायची? – PM Kisan Farmer Registration

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!