शिधापत्रिका धारकांच्या लाभार्थी संख्येत वाढ – नवीन शासन निर्णय जारी

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ ची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्यात दिनांक १ फेब्रुवारी, २०१४ पासून सुरु करण्यात आली आहे. सदर अधिनियमान्वये महाराष्ट्र राज्यासाठी ७६.३२ टक्के ग्रामीण (४६९ .७१ लक्ष) व ४५.३४ टक्के शहरी (२३०.४५ लक्ष) अशी एकूण ७००.१६ लक्ष लाभार्थी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्याकरिता प्रथमतः दिनांक १७.१२.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये ग्रामीण व शहरी भागाकरिता जिल्हानिहाय लाभार्थ्यांचा इष्टांक देण्यात आला होता. तद्नंतर दिनांक २४.०३.२०१५ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण व शहरी भागाकरिता अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांकरिता स्वतंत्र इष्टांक देण्यात आला होता.

राज्यात शिधापत्रिकांच्या संगणकीकरणाची मोहिम राबविताना शिधापत्रिका संगणकीकृत करण्यात आल्यामुळे त्यानुसार लाभार्थ्यांची आकडेवारी विचारात घेऊन दिनांक १३.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हानिहाय अद्ययावत इष्टांक देण्यात आला होता.

दिनांक १३.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ३०.०९.२०१६ पर्यंतच्या शिधापत्रिकांचा समावेश करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. सदर सूचनांच्या अनुषंगाने क्षेत्रिय कार्यालयांकडून दिनांक ३०.९.२०१६ रोजी कार्यरत असलेल्या शिधापत्रिकेच्या संख्येनुसार दिनांक ३.३.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हानिहाय सुधारित इष्टांक देण्यात आला. तद्नंतर दिनांक २१.५.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ३.३.२०१७ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या इष्टांकाची पूर्तता करण्याकरिता दिनांक ३०.४.२०१८ पर्यंतच्या पात्र शिधापत्रिकाधारकांचा समावेश करण्याबाबत सर्व संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या.

दि. ३.३.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या इष्टांकाची पूर्तता केल्यानंतर आवश्यक अतिरिक्त इष्टांक तसेच इष्टांक पूर्ततेअभावी समर्पित करावयाचा इष्टांक याबाबतची माहिती Google Drive वर सादर करण्याबाबत सर्व संबंधितांना कळविण्यात आले होते. Google Drive वर प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे दि. १६.११.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हानिहाय इष्टांकात सुधारणा करण्यात आली आहे.

दि. १६.११.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये लाभार्थ्यांचा जिल्हानिहाय इष्टांक दिल्यानंतर दि.२२.०२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये लाभार्थी निवडीसाठी दि.३०.०४.२०१८ ऐवजी दि. १५.०२.२०१९ पर्यंतच्या शिधापत्रिका विचारात घेण्याबाबत (Cut Off Date) निर्णय घेण्यात आला. तद्नंतर दि.०६.०७.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये लाभार्थी निवडीसाठी दि.३०.०४.२०१८ ऐवजी दि.३०.०६.२०१९ पर्यंतच्या शिधापत्रिका विचारात घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

तसेच नजीकच्या काळात दि.१५.०९.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये यापुर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या सर्व Cut Off Dates रद्द करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच शिधापत्रिकाधारकांकडून त्यांच्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न व प्रत्येक सदस्यांचा आधार क्रमांक यासह कुटुंबातील सदस्यांची सविस्तर माहिती दर्शविणारे सुधारीत हमीपत्रदेखील भरून घेण्याच्या सूचना सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत.

अनेकवेळा निरनिराळ्या पद्धतीने इष्टांकात बदल करूनदेखील अद्यापही राज्यासाठी दिलेल्या एकूण इष्टांकाची पूर्तता होत नसल्याने अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी सदस्यांचा सुधारीत इष्टांक देण्याच्या दृष्टीने शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणाली (RCMS) वर Digitisation करण्यात आलेल्या अंत्योदय अन्न योजना शिधापत्रिका व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी संख्येच्या आधारे राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत जिल्हानिहाय सुधारीत इष्टांक देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अन्वये सवलतीच्या दराने अन्नधान्य मिळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ७६.३२ टक्के ग्रामीण व ४५.३४ टक्के शहरी लोकसंख्येची मर्यादा दिली आहे. सबब सुधारीत इष्टांक देताना उपरोक्त मर्यादेसाठी जिल्हा/शहर/गाव हे घटक विचारात न घेता राज्य हा घटक विचारात घेऊन, त्यानुषंगाने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत योग्य व गरजू लाभार्थी समाविष्ट होण्याच्या दृष्टीने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे:

शिधापत्रिका धारकांच्या लाभार्थी संख्येत वाढ:

१) दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयासोबतचे विवरणपत्र याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे.

२) अंत्योदय अन्न योजनेच्या शिधापत्रिकांची व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांची निवड करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यासमोर दर्शविलेल्या इष्टांकाच्या आकडेवारीच्या मर्यादेत लाभार्थ्यांची निवड करण्यात यावी.

३) क्षेत्रीय कार्यालयांनी सुधारीत इष्टांकाची पूर्तता करताना वेळोवेळी विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा.

४) राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ नुसार सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ मिळण्यास पात्र असलेल्या शिधापत्रिकांवरील ज्येष्ठ महिलेच्या नावासमोर “कुटुंब प्रमुख” असा शिक्का मारण्याची खबरदारी घेण्यात यावी.

५) दि. १७.७.२०१३, दि. १७.१२.२०१३, दि. २४.३.२०१५, दि. १३.१०.२०१६, दि. ३.३.२०१७, दि. २१.५.२०१८, दि. १६.११.२०१८ व दि. १५.९.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये/परिपत्रकान्वये दिलेल्या सर्वसामान्य सूचना तसेच दि. २१.९.२०१७, दि. २४.१०.२०१७ व दि. ८.१.२०२० च्या शासन पत्रान्वये देण्यात आलेल्या सर्वसामान्य सूचना कायम राहतील.

अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासन निर्णय:

शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणाली (RCMS) वरील माहितीच्या आधारे राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत जिल्हानिहाय इष्टांकात सुधारणा करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – रेशनिंगचे नियम, माहिती, हक्क आणि रेशनदुकानदारा विरुध्द तक्रार करण्यासाठी काय करावे? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!