स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्र / शपथपत्र / घोषणापत्रामध्ये चुकीची माहिती देणाऱ्या उमेदवारांविरोधात कारवाई/ गुन्हा दाखल करण्याची कार्यपध्दती

January 27, 2023 MSDhulap Team

राज्य निवडणूक आयोगाने दि. ११ ऑगस्ट, २००५ च्या आदेशात उमेदवारांनी (Gram Panchayat candidate) प्रतिज्ञापत्रात अथवा घोषणापत्रात अपूर्ण माहिती किंवा चुकीची माहिती दिली आहे, असे निदर्शनास आल्यावर संबंधित उमेदवारांविरुध्द भारतीय दंड संहितेच्या कलम १७१ जी, कलम १७७ व कलम १८१ खाली गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असे नमूद केले आहे.

त्यानंतर आयोगाने दि. १७ मे, २००७ च्या आदेशान्वये उमेदवारांनी शपथपत्रात अथवा घोषणापत्रात संपत्तीबाबत माहिती देतांना संपत्ती कमी दाखविल्याबद्दल किंवा संपत्तीबद्दल काही तक्रारी प्राप्त झाल्यास, ते प्रकरण राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवून त्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाचे निर्देश प्राप्त करावेत, असे निर्देश दिलेले आहेत.

त्यानंतर आयोगाने दि. २० फेब्रुवारी, २०१३ रोजीच्या आदेशात, उमेदवारांनी (Gram Panchayat candidate) संपत्तीबद्दल चुकीची माहिती दिल्याबाबतच्या प्रकरणांमध्ये उमेदवारांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी त्यांनी अशी माहिती हेतूपुरस्कररीत्या चुकीची दिली असल्याबाबत खात्री करून घेण्यात यावी, असे स्पष्ट केले आहे.

व्यापश्चात आयोगाने दि. २७ मार्च, २०१५ च्या पत्रान्वये, उमेदवारांनी शपथपत्रात कोणत्याही रकान्यात माहिती न भरल्यास, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी भारत निवडणूक आयोगाच्या दि. ३० सप्टेंबर, २०१३ च्या आदेशान्वये कार्यवाही करावी, असे निर्देश दिलेले आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांची गुन्हागारी पार्श्वभूमी, संपत्ती, मत्ता व दायित्व आणि शैक्षणिक अर्हतेबाबतची माहिती व त्याबाबत प्राप्त होणाच्या तक्रारी याची माहिती मतदारांना देणे हा प्राथमिक हेतू यामुळे दरम्यान व निवडणुकीनंतर प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीबाबत कोणी, केव्हा व काय कार्यवाही करावी? याबाबत सुस्पष्ट कार्यपध्दती निश्चित करणे आवश्यक ठरते. सबब, या अनुषंगाने आयोग खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे:-

Table of Contents

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्र / शपथपत्र / घोषणापत्रामध्ये चुकीची माहिती देणाऱ्या उमेदवारांविरोधात कारवाई/ गुन्हा दाखल करण्याची कार्यपध्दती बाबत आदेश – Gram Panchayat candidate:

१) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवाराने सादर केलेल्या शपथपत्र अथवा घोषणापत्रातील माहितीच्या बाबतीत कोणत्याही प्रतिस्पर्धी उमेदवाराने (Gram Panchayat candidate) शपथपत्र किंवा घोषणापत्र सादर केल्यास, राज्य निवडणूक आयोगाच्या दि. १५ मार्च, २००४ च्या आदेशातील परिच्छेद-५ मधील निर्देशांचे काटेकारपणे पालन करण्यात यावे.

२) मतदानाच्या दिवसानंतर प्राप्त झालेल्या तक्रारीबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी:-

अ) महानगरपालिका:

उमेदवारांनी शपथपत्रात चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिल्याबाबतची तक्रार ही महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे दाखल करण्यात यावी. सदर तक्रारीची दखल महानगरपालिका आयुक्त घेतील व सदर तक्रारीसोबत पुरावे सादर केले असल्यास, सदर तक्रारीची चौकशी महानगरपालिका आयुक्त किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेला उपायुक्त, या दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी हे करतील. चौकशी करताना सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकूण घेण्यात येईल. तक्रारीची

चौकशी झाल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास, भारतीय दंड संहितेच्या कलम १७१ जी, कलम १७७ व कलम १८१ या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही महानगरपालिका आयुक्त किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेला उपायुक्त दर्जापेक्षा कमी नसलेला) अधिकारी यांनी गुन्हा दाखल करावा.

(ब) जिल्हा परिषदा/ पंचायत समिती, नगरपरिषदा/ नगरपंचायती:

उमेदवारांनी (Gram Panchayat candidate) शपथपत्रात चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिल्याबाबतची तक्रार ही संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाखल करण्यात यावी. सदर तक्रारीची दखल जिल्हाधिकारी घेतील व सदर तक्रारीसोबत पुरावे सादर केले. असल्यास, सदर तक्रारीची चौकशी जिल्हाधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेला [उपजिल्हाधिकारी दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी हे करतील. चौकशी करताना सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकूण घेण्यात येईल. तक्रारीची चौकशी झाल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास, भारतीय दंड संहितेच्या कलम १७१ जी. कलम १७७ व कलम १८१ या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेला (उपजिल्हाधिकारी दर्जापेक्षा कमी नसलेला) अधिकारी यांनी गुन्हा दाखल करावा.

क) ग्रामपंचायत:

उमेदवारांनी शपथपत्रात चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिल्याबाबतची तक्रार ही संबंधित तहसीलदार यांच्यांकडे दाखल करण्यात यावी. सदर तक्रारीची दखल तहसीलदार घेतील व सदर तक्रारीसोबत पुरावे सादर केले असल्यास, सदर तक्रारीची चौकशी तहसीलदार किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेला (नायव तहसीलदार दर्जापेक्षा कमी नसलेला) अधिकारी हे करतील. चौकशी करताना सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकूण घेण्यात येईल. तक्रारीची चौकशी झाल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास, भारतीय दंड संहितेच्या कलम १७१ जी, कलम १७७ व कलम १८१ या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही तहसीलदार किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेला (नायब तहसीलदार दर्जापेक्षा कमी नसलेला) अधिकारी यांनी गुन्हा दाखल करावा.