प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) ऑनलाइन नोंदणी

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) किंवा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ही एक केंद्र सरकारद्वारे राबविण्यात येणारी ग्रामीण आवास योजना असून 1 एप्रिल 2016 रोजी लाँच केली होती. पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) सर्व ग्रामीण भागात “२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे” उपलब्ध करून देण्याच्या उद्दीष्टाने कार्य करीत आहे.

PMAY-G अंतर्गत, सरकार वीज पुरवठा आणि स्वच्छता यासारख्या सर्व मूलभूत सुविधांसहित पक्की घरे बांधण्यासाठी पैशाची मदत पुरवते. ज्या कुटूंबात घर नाही किंवा सध्या भारतातील ग्रामीण भागातील उग्र आणि मोडकळीस आलेल्या घरात राहात आहेत अशा सर्व कुटुंबांना PMAY-G साठी अर्ज करण्यास पात्र आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) ऑनलाइन नोंदणी

भारतातील सार्वजनिक गृहनिर्माण कार्यक्रम निर्वासितांच्या पुनर्वसनासह स्वातंत्र्यानंतर लवकरच सुरू झाला. तेव्हापासून, सरकारसाठी, हा कार्यक्रम दारिद्र्य कमी करण्याच्या प्रयत्नांचे एक महत्त्वपूर्ण साधन आहे. ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यक्रमाची सुरुवात इंदिरा आवास योजनेने (आयएवाय) केली. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 1985 मध्ये भारतभर ग्रामीण भागात राहणाऱ्या दारिद्र्य रेषेखालील (बीपीएल) लोकसंख्येसाठी घरे बांधण्याच्या उद्देशाने ही सुरुवात केली होती. लाँच झाल्यानंतरही, हा कार्यक्रम बेघरांना घरे देण्याच्या उद्देशाने स्वतंत्र कार्यक्रम म्हणून जानेवारी 1996 मध्ये सुरू झाला होता. नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारे केलेल्या कामगिरीच्या लेखापरीक्षणा दरम्यान काही कमतरता ओळखल्या गेल्या तरी या कार्यक्रमात ग्रामीण भागातील घरांच्या समस्या सोडवल्या गेल्या.

प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजनेची उद्दीष्टे:

PMAY-G चे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे सन 2022 पर्यंत भारतातील ग्रामीण भागातील कच्च्या घरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना मूलभूत सुविधा देणारी पक्की घरे प्रदान करणे. 2016-17 से 2018-19 या तीन वर्षात कच्च्या / मोडकळीस आलेल्या घरात राहणाऱ्या 1 कोटी कुटुंबांना पक्की घरे उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा त्वरित उद्देश होता.

प्रधानमंत्री आवास-ग्रामीण योजनेची वैशिष्ट्ये:

• या योजनेत कच्च्या घरात राहणाऱ्या 1 कोटी कुटुंबांचा समावेश असेल.
• घराचे किमान आकार 25 चौरस मीटर असेल जेणेकरून वीजपुरवठा आणि स्वच्छ पाककला जागा यासारख्या सर्व मूलभूत सुविधांचा समावेश असेल.
• या उपक्रमांतर्गत मैदानामध्ये बांधलेल्या घरांना 1.20 लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. आणि डोंगराळ राज्ये, अवघड भाग आणि एकात्मिक कृती योजना (IAP) जिल्ह्यात घरे बांधण्यासाठी 1.30 लाख रुपये.
• या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना मनरेग (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना) कडून.90/95 दिवसांची अकुशल कामगार मिळण्याचा हक्क आहे.
• स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण सारख्या अन्य सरकारी योजनांच्या सहकार्याने ही योजना स्वच्छतागृहे, वीज, पाणी, स्वच्छ व स्वयंपाकाचे इंधन, सामाजिक व द्रव कचर्‍यावरील उपचार इत्यादी मूलभूत सोयीसुविधा सुनिश्चित करते.
• स्थानिक साहित्य, योग्य डिझाइन आणि प्रशिक्षित मेसनचा वापर सुनिश्चित करून चांगली घरे बांधण्याकडे अधिक लक्ष दिले जाईल.
• लाभार्थ्यांची सामाजिक-आर्थिक आणि जात गणनेच्या (SECC) 2011 च्या आकडेवारीनुसार घरांच्या कमतरतेच्या निकषांचा उपयोग करुन निवड केली जाईल, ज्या ग्रामसभेद्वारे सत्यापित केल्या जातील. घराच्या बांधकामात लाभार्थ्यांना तांत्रिक सहाय्य देखील दिले जाईल.
• लाभार्थ्यास दिलेली सर्व देयके इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांच्या बँक किंवा पोस्ट ऑफिस खात्यात वर्ग केली जातील.
  प्रोजेक्टची अंमलबजावणी व देखरेख एंड-टू-एंड ई-गव्हर्नन्स मॉडेलद्वारे केली जाईल AwaasSoft आणि AwaasApp समुदाय सहभाग (सोशल ऑडिट), केंद्र व राज्य सरकारचे अधिकारी, खासदार (दिशा कमिटी), राष्ट्रीय स्तरावरील मॉनिटर्स इत्यादी माध्यमातूनही यावर नियंत्रण ठेवले जाईल.

प्रधानमंत्री आवास-ग्रामीण योजनेच्या पात्रता अटी:

मदत पात्र कुटुंबांपर्यंत पोहोचू शकेल आणि लाभार्थ्यांची निवड योग्य आणि पारदर्शक होईल हे सुनिश्चित करण्यासाठी या योजनेतील लाभार्थ्यांची निवड SECC च्या आकडेवारीच्या आधारे केली जाईल, ज्याची ग्रामपंचायतींद्वारे पडताळणी केली जाईल.

PMAY-G च्या पात्र व्यक्तींच्या संपूर्ण डेटामध्ये प्राधान्य दिले गेले आहे, ते प्रत्येक वर्ग म्हणजे अनुसूचित जाती / जमाती, अल्पसंख्याक आणि इतर घरांची कमतरता दर्शविणार्‍या घटकांच्या आधारावर नियुक्त केले जाईल.

रेबी लाइन (BPL) खाली दिलेल्या यादीशिवाय PMAY-G चा लाभ घेण्यासाठी पात्र असलेल्या काही इतर लोकांना खाली दिलेली माहिती दिली आहेः

• कुटूंबात देशात कोठेही पक्के घर नसावे.
• खडबडीत भिंत आणि छप्पर असलेली एक किंवा दोन खोली घरे
• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जमाती (SC/ST)
• बीपीएल श्रेणीतील अल्पसंख्याक आणि एससी/एसटी नसलेली ग्रामीण कुटुंबे
• सेवानिवृत्त आणि विधवा आणि संरक्षण कर्मचारी/अर्धसैनिक सैनिकांच्या आश्रित
• या योजनेंतर्गत कर्जासाठी अर्ज करणाऱ्या कुटूंबामध्ये एक पती, पत्नी आणि मुले (जे अविवाहित आहेत) यांचा समावेश आहे.
• अर्जदाराने आणि त्याच्या/तिच्या कुटुंबाने योजनेसाठी आवश्यक ते निकष पूर्ण केले पाहिजेत आणि ते EWS (आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विभाग), एलआयजी (निम्न उत्पन्न गट), किंवा बीपीएल (गरीबी रेषेखालील) श्रेणीतील असावेत.
• अर्जदाराच्या कुटूंबाचे उत्पन्न 3 लाख रुपये आहे. 6 लाख ते रू. दरम्यान असावा.
• कर्जावर 6 लाख रकमेच्या नंतरच्या रकमेवरील व्याज त्या कर्जाला लागू असलेल्या बाजार दराप्रमाणे असेल.

PMAY-G साठी आवश्यक कागदपत्रे:

PMAY-G मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची यादी खाली दिली आहे:

• PMAY-G अर्ज
• ओळखीचा पुरावा (उदा. आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र इ.)
• पारंपारीक गट प्रमाणपत्र
• उत्पन्नाचा पुरावा, आयकर प्रमाणपत्र, उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी असल्यास
• पत्ता पुरावा
• पगार प्रमाणपत्र, 6 महिन्याचे बँक स्टेटमेंट
• आयकर विवरण, फॉर्म 16, कर निर्धारण ऑर्डर
• अर्जदाराचा व्यवसायात सहभाग असल्यास व्यवसायाची माहिती, व्यवसायाच्या बाबतीत आर्थिक विधान
• अर्जदाराच्या किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांकडे पक्की घरे नसल्याचे प्रमाणित केलेले प्रतिज्ञापत्र

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण ऑनलाइन नोंदणी:

PMAY-G ऑनलाइन नोंदणी करण्यासाठी खालील लिंक ओपन करा.

https://pmayg.nic.in/netiay/loginmaster.aspx

PMAY-G ची वेबसाईट ओपन झाल्यावर “MIS DATA ENTRY, FTO DATA ENTRY/VERIFY MOBILE PHOTO, DATA ENTRY For AWAAS+” असे तीन पर्याय दिसतील त्यामध्ये “MIS DATA ENTRY” मध्ये “Login” वर क्लिक करा.

PMAY-G नोंदणी आणि फोटो पडताळणीच्या अधिक वेगासाठी नवीन सर्व्हर (New Server) लॉगिनवर जा.

आता इथे लॉगिनसाठी आपल्याला ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याच्या मदतीने युजर नेम आणि पासवर्ड घेऊन तिथे लॉगिन करा.

PMAY-G मध्ये लॉगिन झाल्यावर “Beneficiary Section” मध्ये “PMAY-G Registration” या पर्यायावर क्लिक करा.

“PMAY-G Registration” क्लिक केल्यावर पुढे एक नोंदणी अर्ज येईल तो ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याच्या मदतीने भरून सबमिट करायचा आहे.

PMAY-G साठी लाभार्थ्यांची यादी:

PMAY-G योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड सरकारकडून पारदर्शक आणि पडताळणी प्रक्रियेद्वारे केली जाते ज्यात 2011 सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC) मधील डेटाचा वापर समाविष्ट असतो. PMAY-G लाभार्थी निवडण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे.

• SECC 2011 चा डेटा वापरून लाभार्थ्यांची यादी तयार केली जाईल.
• या यादीमध्ये अधिक गरजू लाभार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाईल.
• यानंतर याची यादी पडताळणीसाठी ग्रामसभांना पाठविली जाईल.
• पडताळणीनुसार, अंतिम PMAY-G लाभार्थ्यांची यादी तयार केली जाईल आणि जाहीर केली जाईल.
• शेवटी, वार्षिक यादी तयार केली जाईल.

हेही वाचा – घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांची यादी ऑनलाईन कशी पाहायची? जाणून घ्या सविस्तर – प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!