माहिती आयोगांचे अधिकार व कार्ये, अपील व शास्ती (माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम १८ ते २० नुसार)

August 18, 2023 MSDhulap Team

महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग ही महाराष्ट्र राज्यातील एक सरकारी संस्था आहे. ह्या आयोगाची स्थापना २००५ सालच्या माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या १५व्या कलमाच्या पहिल्या पोटकलमानुसार करण्यात आली. महाराष्ट्रामधील सामान्य नागरिकांपर्यंत सर्व सरकारी माहिती सुलभपणे पोचवणे हे माहिती आयोगाचे कर्तव्य आहे. आपण या लेखामध्ये माहिती आयोगांचे अधिकार व कार्ये, अपील व शास्ती सविस्तर पाहणार आहोत.

Table of Contents

माहिती आयोगांचे अधिकार व कार्ये, अपील व शास्ती (माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम १८ ते २० नुसार):

कलम १८ – माहिती आयोगांचे अधिकार व कार्ये:

(१) या अधिनियमाच्या तरतुदींना अधीन राहून, पुढील व्यक्तीकडून तक्रार स्वीकारणे व त्याची चौकशी करणे हे, यथास्थिती, केंद्रीय माहिती आयोग, किंवा, राज्य माहिती आयोग यांचे कर्तव्य असेल-

(अ) एकतर, या अधिनियमानुसार कोणताही असा अधिकारी नियुक्त करण्यात आला नाही या कारणास्तव किंवा केंद्रीय सहायक जन माहिती अधिकारी, किंवा यथास्थिती, राज्य सहायक जन माहिती अधिकारी याने, ज्या व्यक्तीचा या अधिनियमान्वये माहितीसाठीचा किंवा अपिलासाठीचा अर्ज, यथास्थिती, केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्याकडे, राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याकडे, कलम १९ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे, केंद्रीय माहिती आयोगाकडे किंवा राज्य माहिती आयोगाकडे अग्रेषित करण्यासाठी स्वीकारण्यास नकार दिला असल्याच्या कारणास्तव, यथास्थिती, केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्याकडे, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याकडे विनंतीचा अर्ज सादर करण्यास जी असमर्थ ठरली असेल अशी व्यक्ती;

(ब) या अधिनियमान्वये मागणी करण्यात आलेली कोणतीही माहिती मिळण्यास नकार मिळालेली व्यक्ती;

(क) या अधिनियमान्वये माहितीसाठी किंवा माहिती मिळवण्यासाठी केलेल्या मागणीस विनिर्दिष्ट मुदतीत प्रतिसाद न मिळालेली व्यक्ती;

(ड) अवाजवी वाटत असलेली फी भरण्यास जिला भाग पाडण्यात आले असेल अशी व्यक्ती;

(ई) या अधिनियमान्वये, आपल्याला अपुरी, दिशाभूल करणारी किंवा खोटी माहिती देण्यात आली असे जिला वाटत असेल अशी व्यक्ती; आणि

(फ) या अधिनियमन्वये अभिलेख मिळविता येण्याच्या किंवा त्यासाठी विनंती करण्याच्या संबंधातील इतर कोणत्याही बाबीविषयी तक्रार करणारी व्यक्ती.

(२) एखाद्या प्रकरणामध्ये चौकशी करण्यासाठी वाजवी कारणे आहेत याबाबत जर, यथास्थिती, केंद्रीय माहिती आयोगाची किंवा राज्य माहिती आयोगाची खात्री झाली असेल तर आयोग त्याबाबतची चौकशी सुरू करील.

(३) या कलमान्वये कोणत्याही बाबीची चौकशी करताना, यथास्थिती, केंद्रीय माहिती आयोगाला, किंवा राज्य माहिती आयोगाला पुढील बाबतीत, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ चा ५) या अन्वये दाव्याची न्यायचौकशी करताना दिवाणी न्यायालयाकडे जे अधिकार निहित करण्यात आलेले आहेत, तेच अधिकार असतील:

(अ) व्यक्तीना हजर राहण्याबाबत समन्स पाठवून त्यांना हजर करविणे आणि त्यांना शपथेवर तोडी किंवा लेखी साक्षीपुरावा देण्यास व दस्तऐवज किंवा वस्तू सादर करण्यास भाग पाडणे;

(ब) दस्तऐवजांचा शोध घेण्यास आणि पाहणी करण्यास फर्मावणे;

(क) शपथपत्रावर साक्षीपुरावा घेणे;

(ड) कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा कार्यालयाकडून कोणताही शासकीय अभिलेख किंवा त्याच्या प्रती यांची मागणी करणे;

(ई) साक्षीदारांची किंवा दस्तऐवजांची तपासणी करण्याकरिता समन्स काढणे, आणि

(फ) विहित करता येईल अशी अन्य कोणतीही बाब

(४) संसदेच्या, किंवा, यथास्थिती, राज्य विधानमंडळाच्या अन्य कोणत्याही अधिनियमात विसंगत असे काहीही अंतर्भूत असले तरी, यथास्थिती, केंद्रीय माहिती आयोग किंवा राज्य माहिती आयोग, या अधिनियमान्वये कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करताना, सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील ज्या अभिलेखास हा अधिनियम लागू होतो, अशा कोणत्याही अभिलेखाची तपासणी करील, आणि सार्वजनिक प्राधिकरण कोणत्याही कारणास्तव, आयोगापासून असा कोणताही अभिलेख रोखून ठेवणार नाही.

टीप: एखाद्या प्रकरणी कोठेही माहिती मिळत नसेल तर त्या व्यक्तीस माहिती आयोगाकडे थेट अर्ज करता येतो. राज्य माहिती आयोगाचे कार्यालय मुंबई येथे आहे. अर्जदारास आयोगाकडे या कलमामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अर्जाची दखल कोठेही घेतली नसेल तरच तक्रार करता येते.

कलम १९ – अपील:

(१) ज्या कोणत्याही व्यक्तीला, कलम ७ चे पोटकलम (१) किंवा पोटकलम (३) चा खंड (अ) यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या वेळेत निर्णय प्राप्त झाला नसेल, किंवा, यथास्थिती, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी यांच्या निर्णयाने जो व्यथित झालेली असेल, अशा कोणत्याही व्यक्तीला, अशी मुदत संपल्यापासून किंवा असा निर्णय प्राप्त झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणांमधील यथास्थिती, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, किंवा राज्य जन माहिती अधिकारी यांच्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या अशा अधिकाऱ्याकडे अपील करता येईल:
परंतु, अपीलकर्त्याला वेळेत अपील दाखल न करण्यास पुरेसे कारण होते, अशी त्या अधिकाऱ्याची खात्री पटल्यास, त्याला किंवा तिला तीस दिवसांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर अपील दाखल करून घेता येईल.

(२) कलम ११ अन्वये, त्रयस्थ पक्षाची माहिती प्रकट करण्याबाबत, यथास्थिती, केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्याने किंवा राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करण्यात आलेले असेल अशा प्रकरणात, संबंधित त्रयस्थ पक्षाद्वारे करावयाचे अपील हे आदेशाच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत करण्यात येईल.

(३) पोटकलम (१) खालील निर्णयाविरुद्धचे दुसरे अपील, ज्या दिनांकास निर्णय द्यायला हवा होता किंवा प्रत्यक्षात मिळाला होता त्या दिनांकापासून नव्वद दिवसांच्या आत, केंद्रीय माहिती आयोगाकडे किंवा राज्य माहिती आयोगाकडे दाखल करता येईल:
परंतु, अपीलकर्त्याला वेळेत अपील दाखल न करण्यास वाजवी कारण होते अशी, यथास्थिती, केंद्रीय माहिती आयोगाची किंवा राज्य माहिती आयोगाची खात्री पटली तर, नव्वद दिवसांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर त्याला अपील दाखल करून घेता येईल.

(४) ज्याच्या संबंधात अपील दाखल करण्यात आले असेल, असा यथास्थिती, केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्याचा, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याचा निर्णय हा, त्रयस्थ पक्षाच्या माहितीच्या संबंधात असेल तर, यथास्थिती, केंद्रीय माहिती आयोग, किंवा, राज्य माहिती आयोग त्या त्रयस्थ पक्षाला, आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देईल.

(५) कोणत्याही अपील कार्यवाहीमध्ये विनंती नाकारणे हे समर्थनीय होते हे सिद्ध करण्याचा भार, ज्याने विनंती नाकारली होती त्या, यथास्थिती, केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्यावर, किंवा, राज्य जन माहिती अधिकाऱ्यावर असेल.

(६) पोटकलम (१) किंवा पोटकलम (२) अन्वये केलेले अपील, ते मिळाल्याच्या दिनांकापासून यथास्थिती, तीस दिवसांच्या आत, किंवा ते दाखल केल्याच्या दिनांकापासून एकूण पंचेचाळीस दिवसांपेक्षा अधिक होणार नाही अशा वाढविलेल्या कालावधीच्या आत, कारणे लेखी नमूद करून, निकालात काढण्यात येईल.

(७) केंद्रीय माहिती आयोगाचा, किंवा, यथास्थिती, राज्य माहिती आयोगाचा निर्णय बंधनकारक असेल. (८) केंद्रीय माहिती आयोगास, किंवा यथास्थिती, राज्य माहिती आयोगास, आपल्या निर्णय प्रक्रियेत पुढील अधिकार असतील,-

(अ) या अधिनियमाच्या तरतुदींचे अनुपालन करणे सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असतील अशा उपाययोजना करण्यास सार्वजनिक प्राधिकरणाला फर्मावणे; ज्यामध्ये पुढील गोष्टींचाही समावेश असेल,-

(एक) एखाद्या विशिष्ट स्वरूपात माहिती मिळण्याची विनंती केली असल्यास त्या स्वरूपात माहिती पुरवणे;

(दोन) केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्याची, किंवा, यथास्थिती, राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे;

(तीन) विवक्षित माहिती किंवा माहितीचे प्रवर्ग प्रसिद्ध करणे;

(चार) अभिलेख ठेवणे, त्याची व्यवस्था ठेवणे व तो नष्ट करणे, यासंबंधातील त्याच्या पद्धतीत आवश्यक ते बदल करणे;

(पाच) त्याच्या अधिकाऱ्यांना माहितीच्या अधिकाराचे प्रशिक्षण देण्याच्या तरतुदीत वाढ करणे;

(सहा) कलम ४ च्या पोटकलम (१) च्या खंड (ब) चे अनुपालन करून आयोगाला वार्षिक अहवाल सादर करणे;

(ब) कोणत्याही नुकसानीबद्दल किंवा झालेल्या अन्य हानीबद्दल भरपाई देण्यासाठी सार्वजनिक प्राधिकरणाला फर्मावणे;

(क) या अधिनियमामध्ये तरतूद केलेली कोणतीही शास्ती लादणे;

(ड) अर्ज फेटाळणे.

(९) केंद्रीय माहिती आयोग, किंवा, यथास्थिती, राज्य माहिती आयोग तक्रारदाराला व सावजनिक प्राधिकरणाला आपल्या निर्णयाबाबत तसेच अपिलाच्या कोणत्याही हक्काबाबत कळवील.

(१०) केंद्रीय माहिती आयोग, किंवा, यथास्थिती, राज्य माहिती आयोग, विहित करण्यात येईल अशा कार्यपद्धतीनुसार, अपिलावर निर्णय देईल.

कलम २० – शास्ती:

(१) केंद्रीय माहिती आयोगाने, किंवा, यथास्थिती, राज्य माहिती आयोगाने कोणत्याही तक्रारीवर किंवा अपिलावर निर्णय देतेवेळी, यथास्थिती, केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्याने, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याने, कोणत्याही वाजवी कारणाशिवाय माहिती मिळण्याबाबतचा अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला आहे, किंवा कलम ७ च्या पोटकलम (१) अन्वये विनिर्दिष्ट केलेल्या वेळेत माहिती सादर केलेली नाही, किंवा माहिती मिळवण्यासाठी केलेली विनंती दुष्ट हेतूने नाकारली आहे, किंवा जाणूनबुजून चुकीची, अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिलेली आहे, किंवा मागितलेली माहिती नष्ट केलेली आहे, किंवा माहिती सादर करण्यात कोणत्याही प्रकारे अडथळा आणला आहे, असे आयोगाचे मत झाले असेल तर, तो अर्ज स्वीकारीपर्यंत किंवा माहिती देईपर्यंत प्रत्येक दिवसाला रुपये दोनशे पन्नास इतकी शास्ती लादेल. तथापि, अशा शास्तीची एकूण रक्कम पंचवीस हजार रुपयांपेक्षा अधिक असणार नाही:

परंतु, केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्यास किंवा यथास्थिती, राज्य जन माहिती अधिकाऱ्यास, त्याच्यावर कोणतीही शास्ती लादण्यापूर्वी आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देण्यात येईल:

परंतु आणखी असे की, त्याने केलेली कृती ही वाजवी होती व साक्षेपाने केलेली होती, हे शाबीत करण्याची जबाबदारी यथास्थिती, केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्यावर, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाऱ्यावर असेल.

(२) केंद्रीय माहिती आयोगाचे, किंवा, यथास्थिती, राज्य माहिती आयोगाचे, कोणत्याही तक्रारीवर किंवा अपिलावर निर्णय देतेवेळी जर असे मत झाले असेल की, यथास्थिती, केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्याने, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याने, कोणत्याही वाजवी कारणाशिवाय आणि सातत्याने, माहिती मिळण्याबाबतचा अर्ज स्वीकारण्यात कसूर केली आहे किंवा कलम ७ च्या पोटकलम (१) अन्वये विनिर्दिष्ट केलेल्या वेळेत, माहिती सादर केलेली नाही, किंवा माहिती मिळवण्याची विनंती दुष्ट हेतूने नाकारलेली आहे किंवा जाणूनबुजून चुकीची, अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिलेली आहे, किंवा मागितलेली माहिती नष्ट केलेली आहे, किंवा माहिती सादर करण्यात कोणत्याही प्रकारे अडथळा आणला आहे, तर, आयोग, यथास्थिती, केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्याविरुद्ध, किंवा राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याविरुद्ध, त्याला लागू असलेल्या सेवानियमांन्वये शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस करील.

टीप: या कायद्याखाली राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांवर ते दोषी आहेत असे आयोगाचे मत झाले तर शिस्तभंगाची कारवाई महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमाखाली होणार आहे. याअगोदर कोणत्याही शासकीय कामकाजातील विलंब वा दिरंगाईबद्दल एवढे कडक धोरण शासनाने कधीही स्विकारले नव्हते. माहिती देण्यास विलंब झाला तर संबंधित कर्मचाऱ्यास त्याची बाजू मांडण्याची संधी दिली आहे. झालेला विलंब हा योग्य कारणासाठी झाला आहे याबद्दल त्याला आयोगाची खात्री पटवून द्यावी लागेल. अन्यथा त्याच्याकडून विलंब झालेल्या प्रत्येक दिवसाकरिता रु. २५० व जास्तीत जास्त रु. २५,००० एवढा दंड आकारण्यात येणार आहे. जर संबंधित माहिती देण्यासाठी तीस दिवसांहून अधिक कालावधी लागणार असेल तर संबंधित कर्मचाऱ्याने तसे अर्जदारास लेखी कळविले पाहिजे व शक्यतो विलंब होण्याचे कारणही कळवले पाहिजे.
दंडाची कारवाई करण्याचा अधिकार दुसरे अपील प्राधिकरण म्हणजेच राज्य माहिती आयोगास आहे. माहिती देण्यात कसूर करणे, चूकीची माहिती देणे, दिशाभूल करणारी माहिती देणे, माहिती देण्यास मुद्दाम विलंब लावणे, मागितलेली माहिती नष्ट करणे व माहिती पुरविण्याच्या कामी अडथळा आणणे म्हणजेच वर्तणुक नियमांच्या तरतुदींचा भंग केल्यासारखे होईल व या बाबी गैरवर्तणुक समजल्या जातील आणि त्याबद्दल शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.