पीएम श्री शाळा योजना – PM SHRI Schools (PM ScHools for Rising India)

केंद्र सरकार/ राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकार/ स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे व्यवस्थापित केलेल्या निवडक विद्यमान शाळांना बळकट करून देशभरातील 14,500 हून अधिक शाळांचा विकास पीएम श्री शाळा म्हणून करण्याची ही एक नवीन योजना आहे. पीएम श्री शाळांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 चे सर्व घटक असतील. या आदर्श शाळा म्हणून काम करतील आणि त्यांच्या आसपासच्या इतर शाळांना मार्गदर्शन देखील करतील. पीएम श्री शाळा विद्यार्थ्यांच्या संज्ञानात्मक विकासासाठी दर्जेदार शिक्षण देतील आणि 21 व्या शतकातील महत्त्वाच्या कौशल्यांनी सुसज्ज सर्वांगीण आणि सर्वगुणसंपन्न व्यक्ती तयार करण्यासाठी आणि त्यांच्या कौशल्यांची जोपासना करण्याचा प्रयत्न करतील.

पीएम श्री शाळा योजना – PM SHRI Schools (PM ScHools for Rising India):

पीएम श्री शाळा (पीएम स्कूल्स फॉर रायझिंग इंडिया ) ही केंद्र प्रायोजित योजना म्हणून राबविण्यात येणार आहे. या योजनेचा एकूण प्रकल्प खर्च रु. 27360 कोटी आहे. 2022-23 ते 2026-27 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी 18128 कोटी रुपयांचा केंद्रीय हिस्सा त्यात समाविष्ट आहे.

महत्वाची वैशिष्टे

• विविध पार्श्वभूमी, बहुभाषिक गरजा आणि मुलांच्या विविध शैक्षणिक क्षमतांची काळजी घेणार्‍या न्याय्य, सर्वसमावेशक आणि आनंदी शालेय वातावरणात उच्च दर्जाचे शिक्षण पीएम श्री शाळा प्रदान करतील आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनइपी) 2020 च्या तरतुदींनुसार त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी बनवतील.

• पीएम श्री शाळा त्यांच्या संबंधित विभागातील इतर शाळांना मार्गदर्शन प्रदान करून नेतृत्व प्रदान करतील.

• पीएम श्री शाळांना हरित शाळा म्हणून विकसित केले जाईल.

• प्रत्येक इयत्तेत प्रत्येक मुलाच्या शिकण्याच्या शिकण्यातून काय निष्पन्न झाले यावर भर दिला जाईल. वैचारिक समज आणि वास्तविक जीवनातील परिस्थितींमध्ये ज्ञानाच्या वापरावर आणि योग्यतेवर सर्व स्तरांवरील मूल्यमापन आधारित असेल.

• शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन रचना(SQAF) विकसित केली जात आहे. परिणाम मोजण्यासाठी ही रचना प्रमुख कार्यप्रदर्शन निर्देशक आहे. इच्छित मानकांची खात्री करण्यासाठी नियमित अंतराने या शाळांचे गुणवत्ता मूल्यमापन केले जाईल.

या योजनेत यथावकाश सध्याच्या योजना/पंचायती राज संस्था/शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि समाजाचे योगदान याद्वारे शाळेच्या पायाभूत सुविधांच्या सुधारणा आणि सुविधांच्या निर्मितीची कल्पना आहे.

मुलांच्या सर्वांगीण विकासावर लक्ष केंद्रित करून या शाळा विकसित केल्या जातील.

निवड पद्धत:

पीएम श्री शाळांची निवड चॅलेंज मोडद्वारे केली जाईल. आदर्श शाळा बनण्यासाठी शाळा एकमेकांशी स्पर्धा करतील. शाळांनी ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज करणे आवश्यक आहे. योजनेच्या पहिल्या दोन वर्षांसाठी पोर्टल वर्षातून चार वेळा, दर तिमाहीत एकदा उघडले जाईल.

प्राथमिक शाळा (वर्ग 1-5/1-8) आणि माध्यमिक/ वरिष्ठ माध्यमिक शाळा (वर्ग 1-10/1-12/6-10/6-12) केंद्र/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारे/स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे व्यवस्थापित योजनेअंतर्गत निवडीसाठी UDISE+ कोड असलेल्या सरकारांचा विचार केला जाईल. निवड तीन-टप्प्यांद्वारे निश्चित वेळेनुसार केली जाईल, जी खालीलप्रमाणे आहे: –

A.टप्पा-1: राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश पीएम श्री शाळा म्हणून विशिष्ट गुणवत्ता हमी प्राप्त करण्यासाठी या शाळांना पाठिंबा देण्याच्या वचनबद्धतेत केंद्रासोबत एनइपी संपूर्णपणे लागू करण्यास सहमती दर्शवत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करतील.

B.टप्पा-2: या टप्प्यात, पीएम श्री शाळा म्हणून निवडल्या जाण्यासाठी पात्र असलेल्या शाळांचा एक पूल UDISE+ डेटाद्वारे निर्धारित किमान बेंचमार्कच्या आधारे ओळखला जाईल.

C.टप्पा-3: हा टप्पा काही निकष पूर्ण करण्यासाठी आव्हान पद्धतीवर आधारित आहे. केवळ वरील पात्र शाळांमधील शाळाच आव्हानात्मक परिस्थिती पूर्ण करण्यासाठी स्पर्धा करतील. अटींची पूर्तता राज्ये//केव्हीएस/जेएनव्हीद्वारे भौतिक तपासणीद्वारे प्रमाणित केली जाईल.

शाळांनी केलेले अर्ज राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश/केव्हीएस/जेएनव्ही तपासतील आणि शाळांच्या यादीची शिफारस मंत्रालयाला करतील.

संपूर्ण भारतातील एकूण शाळांच्या संख्येच्या वरच्या मर्यादेसह प्रत्येक ब्लॉक/यूएलबीसाठी जास्तीत जास्त दोन शाळा (एक प्राथमिक आणि एक माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक) निवडल्या जातील. पीएम श्री शाळांची निवड आणि देखरेख करण्यासाठी शाळांचे जिओ टॅगिंग केले जाईल. जिओ टॅगिंग आणि इतर संबंधित कामांसाठी भास्कराचार्य नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्पेस अॅप्लिकेशन्स अँड जिओ-इन्फॉर्मेटिक्स ( BISAG-N) ची सेवा घेतली जाईल. शाळांच्या अंतिम निवडीसाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली जाईल.

पीएम श्री शाळांची गुणवत्ता हमी

i.एनइपीचा 2020 चा समावेश

ii.नावनोंदणी आणि शिकण्याच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी विद्यार्थी नोंदणी

iii.राज्य आणि राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त पातळी गाठण्यासाठी प्रत्येक मुलाच्या शिकण्याच्या परिणामांमध्ये सुधारणा अपेक्षित

iv.प्रत्येक मध्यम श्रेणीतील मूल अत्याधुनिक आणि 21 व्या शतकातील कौशल्यांशी संपर्क साधेल

v.प्रत्येक माध्यमिक इयत्तेतील मूल किमान एका कौशल्याने उत्तीर्ण होईल

vi.प्रत्येक मुलासाठी खेळ, कला, आय.सी.टी

vii.शाश्वत आणि हरित शाळा

viii.मार्गदर्शनासाठी प्रत्येक शाळा उच्च शिक्षण संस्थांशी जोडली असेल

ix.प्रत्येक शाळा स्थानिक उद्योजकीय परिसंस्थेशी जोडली असेल

x.प्रत्येक मुलाचे मनोवैज्ञानिक कल्याण आणि करिअरसाठी समुपदेशन केले जाइल

xi.विद्यार्थी भारताचे ज्ञान आणि वारसा रुजवतील, भारताच्या सभ्यता आणि मूल्यांचा अभिमान बाळगतील, जगासाठी भारताच्या योगदानाची जाणीव असेल, समाज, प्राणी आणि निसर्गाप्रती कर्तव्याची जाणीव असेल, भारतीय भाषांमध्ये संवाद साधण्यास सक्षम असेल, सर्वसमावेशकता, समानतेचा आदर करेल आणि विविधतेत एकता, सेवेची भावना आणि ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ च्या भावनेला पुढे नेईल

xii.चारित्र्य-निर्माण, नागरिकत्व मूल्ये, मूलभूत कर्तव्ये आणि राष्ट्र उभारणीच्या जबाबदाऱ्या, मुलांच्या सर्वांगीण विकासावर लक्ष केंद्रित करून या शाळा व्हायब्रंट शाळा म्हणून विकसित केल्या जातील.

लाभार्थी:

18 लाखांहून अधिक विद्यार्थी या योजनेचे थेट लाभार्थी होण्याची अपेक्षा आहे. पी एम श्री शाळांच्या आजूबाजूच्या शाळांना मार्गदर्शन आणि हाताळणीद्वारे प्रभाव निर्माण केला जाईल.

हेही वाचा – “शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत बालकांसाठी ‘मिशन झिरो ड्रॉपआऊट’ – (Mission Zero Dropout)

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!