एक शेतकरी एक डीपी योजना सुरू; शासन निर्णय आणि यादी जारी!

March 19, 2022 MSDhulap Team

सद्यस्थितीत राज्यात कृषीपंपाना वीज जोडणी देण्याकरिता उच्चदाब वितरण प्रणाली योजना खालील शासन निर्णयातील संदर्भीय शा. नि. क्र. (१) अन्वये राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेअंतर्गत दि. ३१.०३.२०१८ पर्यंत पैसे भरून वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असणाऱ्या कृषीपंपाना वीज जोडण्या देण्यात येत आहेत. तसेच दि .०१.०४.२०१८ पासुन पैसे भरुन वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असलेल्या कृषीपंप अर्जदारांना नवीन वीज जोडणी देण्याकरिता शासनाने “कृषी पंप वीज जोडणी धोरण २०२० संदर्भिय शा.नि.क्र. (२) अन्वये जाहिर केले आहे. सदर धोरण कालावधी मार्च, २०२४ पर्यंत आहे.

एक शेतकरी एक डीपी योजना सुरू; शासन निर्णय आणि यादी जारी!

ज्या नविन कृषी पंप अर्जदाराच्या कृषीपंपाचे अंतर, नजीकच्या लघुदाब वाहिनीच्या पोलपासून २०० मीटरच्या आत आहे अशा नविन कृषीपंप अर्जदारांना महावितरणद्वारे लघुदाब वाहिनीवर वीज जोडणी देण्यात येणार आहे. ज्या नविन कृषीपंप अर्जदाराच्या कृषीपंपाचे अंतर, नजीकच्या लघुदाब वाहिनी पासून २०० मीटरपेक्षा जास्त आहे परंतु उच्चदाब वाहिनी पासुन ६०० मीटरच्या आत आहे अशा नविन कृषीपंप अर्जदारांना उच्चदाब वितरण प्रणालीवर वीज जोडणी देण्यात येणार आहे.

उच्चदाब वाहिनी पासून ६०० मीटरपेक्षा जास्त अंतर असल्यास पारेषण विरहीत (Off Grid) सौरऊर्जेवर चालणारे कृषीपंप देण्यात येणार आहे. उपरोक्त धोरणानुसार कृषीपंप अर्जदारांना लवकरात लवकर वीज जोडणी देण्याचे विविध पर्याय उपलब्ध करण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रलंबित कृषीपंप वीज जोडणीची समस्या दूर होण्यास मदत होणारआहे. कृषीपंपाना जलदगतीने वीजजोडणी मिळाल्यामुळे उपलब्ध नैसर्गिक पाणी स्त्रोतांचा वेळेवर वापर होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांचे जिवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.

सदर धोरणा अंतर्गत महावितरणकडे दरवर्षी सर्वसाधारणपणे प्राप्त होणाऱ्या मागणीचा विचार करता अंदाजे १ लाख कृषीपंप अर्जदारांना पारंपारिक पध्दतीने लघुदाब वाहिनीवर व उच्चदाब वितरण प्रणालीवर वीज जोडणी देण्याचे नियोजित आहे. त्यापैकी सुमारे ४०,००० कृषीपंपांचे पारंपारिक पद्धतीने लघुदाब वाहिनीवर ऊर्जीकरण करण्याकरीता लागणारा निधी महावितरणतर्फे उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजित असून व उर्वरित सुमारे ६०,००० कृषीपंपांचे पारंपारिक पध्दतीने उच्चदाब वितरण प्रणालीवर ऊर्जीकरण करण्याकरिता प्रती पंप रु. २.५० लाख याप्रमाणे प्रतिवर्षी रु. १,५०० कोटी भागभांडवल, धोरण कालावधीत शासनाद्वारे महावितरणला उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी योजना तयार करण्याचे विचाराधीन होते.

त्यानुसार प्रत्येक वर्षी रु. १५०० कोटी इतक्या भाग भांडवलातून घेण्यात येणाऱ्या योजनेचे सर्वसाधारण स्वरुप व त्यानुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षांत रु.१५०० कोटी पर्यंत घेण्यात येणाऱ्या कामांना शासनाची प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. सन २०२१-२२ या वर्षाकरिताचा प्रस्ताव महावितरणकडून प्राप्त झाला असुन त्यासही योजनेच्या सर्वसाधारण स्वरुपाच्या मर्यादेत मान्यता देण्याची बाबही विचाराधीन आहे. त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे:

भाग – अ :

“कृषीपंप वीज जोडणी धोरण -२०२० अंतर्गत कृषी पंपांना नवीन वीज जोडणी व अनुषंगिक विद्युत पायाभुत सुविधा उभारण्याकरिता शासनाद्वारे दरवर्षी रु.१५०० कोटी इतके भागभांडवल देण्याच्या योजनेच्या सर्वसाधारण सुचना खालील प्रमाणे आहेत:

(१) सदर योजनेच्या संनियंत्रण व समन्वयाकरिता पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे.

प्रधान सचिव (ऊर्जा)	अध्यक्ष
अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण	सदस्य
उपसचिव (ऊर्जा)	सदस्य
मुख्य विद्युत निरीक्षक	सदस्य
संचालक (संचलन), महावितरण	सदस्य सचिव

आवश्यकतेनुसार सदर समितीस इतर अधिकाऱ्यांना बोलविण्याचा अधिकार राहिल. तसेच सादर करण्यात आलेल्या वार्षिक प्रस्तावातील आर्थिक मर्यादेत तांत्रिक परिमाणामध्ये बदल करण्याचा अधिकार समितीस राहिल.

3) सदर योजनेनुसार दि.०१.०४.२०१८ पासून पैसे भरून वीज जोडणी करिता प्रलंबित असणाऱ्या लघुदाब वाहिनीपासून २०० मीटरच्या वर अंतर असणाऱ्या व उच्चदाब वाहिनीपासून ६०० मीटरच्या आत अंतर असणाऱ्या कृषीपंपांना पारंपारिक पध्दतीने वीज जोडण्या देण्याकरिता येणाऱ्या खर्चापैकी एकूण रुपये १५०० कोटी दरवर्षी शासनामार्फत योजना कालावधी पर्यंत महावितरण कंपनीस भागभांडवल (Equity) स्वरुपात देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. याकरिता दरवर्षी अर्जदारांच्या वर्गवारीनुसार सर्वसाधारण, विशेष घटक योजना व आदिवासी घटक योजने अंतर्गत वार्षिक प्रस्तावातील मागणीनुसार आवश्यकतेनुसार रुपये १५०० कोटीच्या मर्यादेत नियतव्यय मंजूर करुन तो अर्थसंकल्पित करुन खर्च करण्यात यावा. सर्वसाधारण घटकाअंतर्गत मान्य तरतूद ही मागणी क्र.के -११, लेखाशिर्ष क्र.४८०१४०९५,०५ पारेषण व वितरण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०१) (०१) महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनीमध्ये भांडवली गुंतवणूक (महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीमध्ये भांडवली गुंतवणूक) (कार्यक्रम), ५४, गुंतवणूका या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावी.

(3) शासनाने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित या कंपनीमध्ये केलेली सदर भांडवली गुंतवणूक ही महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी मर्यादित मार्फत केलेली भांडवली गुंतवणूक समजण्यात यावी. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित या कंपनीने सदर रक्कमेच्या दर्शनी मुल्या इतके समभाग महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी मर्यादित या कंपनीच्या नावे वर्षनिहाय वितरीत करावेत.

(4) योजनेनुसार अनुज्ञेय अर्जदारांपैकी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष संख्येनुसार उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे कृषीपंप वीज जोडणी देण्याकरिता येणाऱ्या खर्चाकरिता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून दरवर्षी योजना कालावधीपर्यंत आवश्यकतेनुसार संबंधित लेखाशिर्षांतर्गंत नियतव्ययाची मागणी करण्यात यावी. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून या प्रयोजनार्थ असे लेखाशिर्ष उघडण्यात यावे.

(५) योजनेनुसार अनुज्ञेय अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष संख्येनुसार उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे कृषीपंप वीज जोडणी देण्याकरिता येणाऱ्या खर्चाकरिता आदिवासी विकास विभागाकडून दरवर्षी योजना कालावधीपर्यंत आवश्यकतेनुसार संबंधित लेखाशिषांतर्गत नियतव्ययाची मागणी करण्यात यावी. आदिवासी विकास विभागाकडून या प्रयोजनार्थ असे लेखाशिर्ष उघडण्यात यावे.

(६) या धोरणानुसार प्रतिवर्षी घेण्यात येणाऱ्या अनुज्ञेय पायाभूत सुविधांचा प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याबाबतचा Detailed Project Report (DPR) दरवर्षी योजना कालावधीत योजनेतील सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करुन व या संदर्भात शासनाच्या विविध सूचना विचारात घेऊन सन २०२१-२२ वगळता यापुढे सदर समितीकडून मान्य करुन घेण्यात यावा.

(७) पायाभूत सुविधांचा आराखडा तयार करताना व DPR मध्ये अंतर्भूत केलेल्या बाबी महावितरण कंपनीच्या, केंद्र, राज्य शासनाच्या, जिल्हा पातळीवर व इतर स्रोतातून मिळणाऱ्या निधीमधून राबविण्यात येणाऱ्या योजना मधून निर्माण होणारी/झालेली पायाभूत सुविधा या एकत्रितपणे विचारात घेऊन कोणत्याही बाबीची दुरुक्ती झालेली नाही याची खात्री करुनच DPR सादर करण्याची दक्षता घेण्यात यावी.

(८) पायाभूत सुविधा तयार करताना त्याचा पुढील काळात महत्तम वापर होईल अश्याच सुविधा प्राथम्याने विचारात घ्याव्यात.

(९) आवश्यकता असेल तेथे इतर यंत्रणा जसे की महानिर्मिती, महापारेषण, महाऊर्जा व इतर आवश्यक यंत्रणा यांच्या योजना/प्रकल्प विचारात घेऊन त्यांच्यात समन्वय साधून धोरणानुसार प्रकल्प व्यवस्थापनाची तत्वे विचारात घेऊन विहित कालावधीत पुर्ण होतील अशा अनुज्ञेय बाबी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत याची खात्री करण्यात यावी.

(१०) या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या पायाभूत सुविधा गुणवत्तापूर्वक असतील याची संचालक (संचलन), महावितरण यांनी सर्व सुरक्षा विषयक बाबींची पुर्तता करून लागू असणारे संबंधित अधिनियम, नियम, विनियमातील तरतूदीची पुर्तता करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर निश्चित करावी. ऊर्जा विभागास प्रस्ताव सादर करताना प्रत्येक वर्षात घेण्यात येणाऱ्या सुविधा महावितरणव्दारा, जिल्हा विकास निधी, केंद्रशासन, राज्य शासनाच्या निधीशी टॅग करुन डीपीआर सादर करावा.

(११) राज्य शासनाकडून मिळालेल्या निधीचा विनियोग करताना Canons of Financial Propriety चा अवलंब करण्यात येत आहे याची संचालक (वित्त व लेखा), महावितरण यांच्यावर जबाबदारी टाकण्यात येत आहे. प्रकल्पाच्या आर्थिक व भौतिक प्रगतीचे विवरणपत्र त्रैमासिक सादर करण्याची जबाबदारी संचालक (संचलन), महावितरण यांची राहील.

(१२) प्रकल्पातील कामांना संबंधित तरतूदीनुसार समितीची मंजुरी घेण्याची जबाबदारी महावितरण कंपनीची राहील.

(१३) या योजनेतील प्रत्येक वर्षांत मंजूर DPR नुसार वीज जोडण्या व पायाभुत सुविधा अंतिम करून त्याच मर्यादेत नमूद मत्ता निर्माण होतील व अश्या प्रकारे निर्माण झालेल्या मत्तेचा अभिलेख ठेवण्यात येईल याची खात्री महावितरणने करावी.

(१४) प्रत्त्येक वर्षात मंजूर प्रकल्पाची कामे पुढील दोन वर्षात पूर्ण होतील व पूर्ण साधनसंपत्तेची उपलब्धता आहे याची खात्री करूनच कामे सुरू करण्यात यावीत. जे प्रकल्प पूर्ण होऊ शकले नाहीत त्याची स्वखर्चाने पूर्ण करण्याची जबाबदारी महावितरणची राहील. तसेच बचत झाल्यास ती रक्कम शासनास परत करण्यात यावी. अपवादात्मक परिस्थितीत प्रकल्पाच्या अपूर्ण कामांना मुदतवाढ घेण्यात यावी.

(१५) मंजूर प्रकल्पाच्या आर्थिक व भौतिक प्रगतीचा आढावा घेऊन त्रैमासिक प्रगती अहवाल या विभागास सादर करण्यात यावा व उपयोगिता प्रमाणपत्र अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या सहीने सादर करण्यात यावे.

(१६) मंजूर DPR नूसार अंमलबजावणी झालेली कामे अभियान पध्दतीने (Mission Mode मध्ये) राबविण्यात यावीत. पूर्ण झालेल्या कामांपैकी काही कामांची गुणवत्तापूर्वक तपासणी करण्यात यावी. याकरिता महावितरणद्वारे गठीत प्रथितयश त्रयस्थ यंत्रणेद्वारे तपासणी करुन त्याचा अहवाल व उपयोगिता प्रमाणपत्र या विभागास सादर करावे.

(१७) या योजनेतील कामाची अद्ययावत माहिती उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने संगणकीय प्रणाली विकसित करुन त्याची माहिती डॅशबोर्डवर ठेवण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात यावी.

भाग – ब :

सदर योजने अंतर्गत सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता :

६०,००० कृषीपंप अर्जदारांचे पारंपारिक पध्दतीने उच्चदाब वितरण प्रणालीवर ऊर्जीकरण करण्याकरिता विद्युत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याबाबतचे नियोजन असून सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता महावितरणकडून सदंर्भ क्र. (५) नुसार प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे व त्यातील घटक निहाय निधीची मागणी व कामाचा तपशिल सोबतच्या विवरण पत्र अ, ब व क मध्ये नमूद आहे.

२. सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता सर्वसाधारण वर्गवारीतील प्रलंबित कृषीपंप अर्जदारांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीज जोडणी देण्याकरिता येणारा खर्च सुमारे रु. १३५१ कोटी भागभांडवल स्वरुपात महावितरण कंपनीस देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

३. सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता अनुसुचित जाती वर्गवारीतील प्रलंबित कृषीपंप अर्जदारांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीज जोडणी देण्याकरिता येणारा खर्च सुमारे रु. ८९ कोटी भागभांडवल स्वरुपात महावितरण कंपनीस देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. याकरिता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून या प्रयोजनार्थ लेखाशिर्ष उघडण्यात येवून संबंधित लेखाशिर्षातर्गत नियतव्ययाची मागणी करण्यात यावी.

४. सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता अनुसुचित जमाती वर्गवारीतील प्रलंबित कृषीपंप अर्जदारांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीज जोडणी देण्याकरिता येणारा खर्च सुमारे रु. ६० कोटी भागभांडवल स्वरुपात महावितरण कंपनीस देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. याकरिता आदिवासी विकास विभागाकडून या प्रयोजनार्थ लेखाशिर्ष उघडण्यात येवून संबंधित लेखाशिषांतर्गत नियतव्ययाची मागणी करण्यात यावी.

५. आवश्यकतेनुसार योजनेच्या मंजूर आर्थिक मर्यादेत तांत्रिक परिमाणांमध्ये समितीच्या मान्यतेने बदल होऊ शकतो.

शासन निर्णय आणि यादी : (1) कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-2020 अंतर्गत कृषीपंपांना नवीन वीज जोडणी व अनुषंगिक विद्युत पायाभुत सुविधा उभारण्याकरिता दरवर्षी रु.1500 कोटी इतके भागभांडवल देण्याची योजना (2) सदर योजने अंतर्गत सन 2021-22 या वर्षाकरिता प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता बाबत शासन निर्णय आणि यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.