राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना

कुशल कारागीरास आवश्यक असलेले पायाभूत प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये दिल्यानंतर उद्योगात असणाऱ्या प्रक्रियांमध्ये लागणारी यंत्रसामुग्री तसेच नवीन व आधुनिक तंत्रज्ञानानुसार ज्ञान व कौशल्य प्राप्त करुन कुशल कारागीर सर्व दृष्टीने स्वावलंबी बनावा यासाठी “शिकाऊ उमेदवारी योजना – National Apprenticeship Promotion Scheme” अस्तित्वात आली.

औद्योगिक आस्थापनांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधांचा विनियोग करुन कुशल कारागीरास आवश्यक असलेले प्रशिक्षण देण्यासाठी शिकाऊ उमेदवारी कायदा, १९६१ अन्वये शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजना केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली राज्यात राबविण्यात येत आहे .

भारत सरकारच्या ज्या आस्थापनेत ( कंत्राटी कामगारांसहीत ) ३० किंवा त्यापेक्षा जास्त मनुष्यबळ आहे, त्या आस्थापनेने वित्तिय वर्षात शिकाऊ उमेदवार भरती २.५ ते १५% ( महाराष्ट्रासाठी २५% ) पर्यंत करणे बंधनकारक आहे. तीन किंवा त्यापेक्षा कमी मनुष्यबळ असलेल्या आस्थापनेला शिकाऊ उमेदवारी घेण्यास मान्यता नाही. शिकाऊ उमेदवारी भरती करताना किमान ५% जागा फ्रेशर व कौशल्य प्रमाणपत्र धारक उमेदवारांसाठी आरक्षित ठेवण्यात याव्यात.

ज्या आस्थापनेत ( कंत्राटी कामगारांसहीत ) ४ ते २९ पर्यंत मनुष्यबळ आहे, त्या आस्थापनेने शिकाऊ उमेदवारी भरती करणे बंधनकारक नाही, परंतु त्या आस्थापना शिकाऊ उमेदवार घेऊ शकतात. जे उमेदवार कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थेचे / कौशल्य प्रशिक्षण संस्थेचे प्रशिक्षण पूर्ण केलेले नसतात त्यांना मूलभूत प्रशिक्षण संस्थेव्दारे आस्थापनेमध्ये प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण दिले जाते. केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार सदर उमेदवारांना औद्योगिक आस्थापनेमध्ये त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार विद्यावेतन देण्यात येते. तसेच राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी योजनेअंतर्गत केंद्र शासनामार्फत वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनांनूसार सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते.

शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत उमेदवारांची भरती राज्यात वाढविण्याकरीता प्रोत्साहीत करण्याच्या द्रुष्टीने “राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेस” ( National Apprenticeship Promotion Scheme – NAPS ) प्रशासकीय मान्यता देणे शासनाच्या विचाराधीन होते.

राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना – National Apprenticeship Promotion Scheme-NAPS :

उपरोक्त पार्श्वभूमीवर शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत उमेदवारांची भरती वाढविण्यासाठी प्रोत्साहीत करण्याच्या इष्टीने “राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेस” (National Apprenticeship Promotion Scheme – NAPS ) प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर योजनेची अंमलबजावणी खालीलप्रमाणे करण्यात येईल.

१. केंद्र शासनाच्या Apprenticeship Training Portal संकेतस्थळावर नोंदणी करुन शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या शासकीय, निमशासकीय आणि खाजगी आस्थापनांमधील शिकाऊ उमेदवारांना तसेच संबंधित मूलभूत प्रशिक्षण संस्थांना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील.

२. राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभाची द्विरुक्ती टाळण्यासाठी शिकाऊ उमेदवाराचा आधार क्रमांक संकेतस्थळास संलग्न करण्यात येईल.

३. शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत २७ गटांतील २५८ निर्देशित ( Designated ), ३५ गटांतील ४१४ वैकल्पिक ( Optional ), ६ गटांतील २० तंत्रज्ञ ( व्यावसायिक ) [ Technician ( Vocational ) ] आणि महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास परीक्षा मंडळाचे १२३ व्यवसाय राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेसाठी समाविष्ट राहतील. सदरील व्यवसायांमध्ये वेळोवेळी होणाऱ्या सुधारणेनुसार सुधारीत व्यवसायही राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेमध्ये समाविष्ट राहतील.

४. राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची भरती करण्यासाठी आस्थापनांना दिनांक १९.०८.२०१६ पासून दरमहा प्रति शिकाऊ उमेदवार देय विद्यावेतनाच्या २५% किंवा रु.१५००/- यापैकी कमी असलेली रक्कम आस्थापनेला देय असेल.

५. या योजनेअंतर्गत फ्रेशर शिकाऊ उमेदवारांच्या मुलभूत प्रशिक्षण कालावधीत ही रक्कम देय नाही. फ्रेशर शिकाऊ उमेदवारांच्या मुलभूत प्रशिक्षणाची रक्कम संबंधित मुलभूत प्रशिक्षण संस्थेस ( BTC ) ( रु.७५००/- जास्तीत जास्त ) ५०० तास / ३ महिने एवढी देय राहील.

६. शिकाऊ उमेदवार भरतीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी शिकाऊ उमेदवारी अधिनियम १९६१ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने सुधारणा करुन सर्व औद्योगिक आस्थापनांना त्यांच्यांकडील मनुष्यबळाच्या २५% शिकाऊ उमेदवार प्राधान्याने भरती करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

७. ज्या आस्थापनेत ( कंत्राटीकामगारांसहीत ) ३० किंवा त्यापेक्षा जास्त मनुष्यबळ आहे, त्या आस्थापनेने वित्तीय वर्षात शिकाऊ उमेदवारी भरती २.५% ते १५% ( महाराष्ट्रासाठी २५% ) पर्यंत करणे बंधनकारक आहे. शिकाऊ उमेदवारी भरती करताना किमान ५% जागा फ्रेशर व कौशल्य प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांसाठी आरक्षित ठेवण्यात याव्यात. ज्या आस्थापनेत ( कंत्राटी कामगारांसहीत ) ४ ते २९ पर्यंत मनुष्यबळ आहे, त्या आस्थापनेने शिकाऊ उमेदवारी भरती करणे बंधनकारक नाही, परंतु त्या आस्थापना शिकाऊ उमेदवारी भरती करु शकतात. तीन किंवा त्यापेक्षा कमी मनुष्यबळ असलेल्या आस्थापनेला शिकाऊ उमेदवारी भरती करण्यास मान्यता नाही.

८. “राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना” १०० टक्के केंद्रपुरस्कृत योजना आहे. केंद्र शासनाकडून या योजनेकरिता दरवर्षी निधी उपलब्ध होणार आहे. निधी उपलब्ध करुन घेण्याबाबत संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण यांनी वेळोवेळी निधीची मागणी केंद्र शासनाकडे करावी.

९. राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेसाठी “संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य ” यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील “ लेखाअधिकारी ” ( महाराष्ट्र वित्त व लेखासंवर्ग ) यांना “ आहरण व संवितरण अधिकारी ” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

१०. राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेकरीता स्वतंत्र उप लेखाशिर्ष व संगणक सांकेतांक उघडण्याची कार्यवाही संचालक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण यांनी करावी.

११. सदर योजनेचा निधीचा विनियोग / खर्च PFMS प्रणालीमार्फत करण्यात येईल. यासाठी वित्त विभागाने निर्देशित केलेल्या बँकेत खाते उघडण्यात येवून संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण यांनी त्यांच्या स्तरावर नोडल अधिकारी घोषित करावा.

शिकाऊ प्रशिक्षण पोर्टल: https://www.apprenticeshipindia.gov.in

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!