वृत्त विशेष उद्योग उर्जा व कामगार विभाग महाराष्ट्र शासन निर्णय - GR सरकारी योजना

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – 2.0 शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांना दिवसा अखंडीत व शाश्वत वीज पुरवठा करण्याचे अभियान !

May 9, 2023 MSDhulap Team

महाराष्ट्र राज्यात सुमारे ४५ लाख कृषी वीज ग्राहक आहेत. देशातील शेतीच्या विद्युत पंपांमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सर्वात मोठा आहे. राज्यामध्ये ऊर्जेच्या एकूण वापरापैकी कृषी क्षेत्रासाठी सुमारे २२% ऊर्जेचा वापर होत असून प्रामुख्याने सदर वीजेचा वापर कृषी पंपास वीज पुरवठा करण्यासाठी होतो. सध्या शेतकऱ्यांना चक्रीय पध्दतीने दिवसा व रात्री वीजपुरवठा केला जातो. अशाप्रकारे वीजपुरवठा होत असल्याने शेतकऱ्यांची खूप गैरसोय होते, रात्रीच्या वेळी शेतात सिंचन करताना वन्य प्राणी, साप चावणे, इत्यादी धोक्यांचा सामना करावा लागतो, या समस्या सोडविण्यासाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून सातत्याने होत असते…

राज्यातील शेतकऱ्यांना माफक दरात व त्यांच्या सोयीनुसार वीज पुरवठा उपलब्ध व्हावा या दृष्टीकोनातून गावठाण व कृषी वीज वाहिनीचे विलगीकरण झाले त्याठिकाणी कृषी वीज वाहिनीचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्यासाठी संदर्भाधीन दिनांक १४ जून, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरु करण्यात आली. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन संदर्भाधीन दिनांक १७ मार्च, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये त्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनीबाबत सुधारित धोरण संदर्भाधीन दिनांक २ नोव्हेंबर, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या अनुषंगाने सौर प्रकल्प विकासकांशी सविस्तर चर्चा आणि आस्थापित सौर प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. त्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची जलद गतीने व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यामध्ये खालील प्रमुख आव्हाने आढळून आली आहेत:-

१) तांत्रिक आव्हाने-

प्रकल्प विकासकांच्या दृष्टीने प्रकल्प उभारण्यासाठी ग्रीड कनेक्टीव्हीटी हे महत्वाचे आव्हान आहे. ११ के.व्ही./२२ के. व्ही. वाहिनीवरील ग्रीडची अपुरी उपलब्धता, संयंत्रामधील त्रुटी व आवश्यक देखभालीचा अभाव, असंतुलित वीज भार, इ. बाबी सौर प्रकल्प विकसित करण्यास अडचणीच्या ठरतात.

२) आर्थिक आव्हाने-

प्रकल्पांची किंमत त्या ठिकाणाच्या जमिनीचा प्रकार, स्थान, निष्कासन व्यवस्था, स्थानिक समर्थन, वीज उपकेंद्राची स्थिती, प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या कालावधीत अनावश्यक विलंब, अतिरिक्त खर्चात वाढ, तुलनेने लहान आकाराचे (क्षमतेचे) प्रकल्प असल्यामुळे सुरुवातीला खर्चाचा अचूक अंदाज न येणे, काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये विशेषतः सुरुवातीच्या वर्षांत जास्तीचा खर्च होणे, इत्यादी परिस्थितीवर अवलंबून असते. त्यामुळे विकासकाला प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागते.

३) कार्यपध्दती विषयक आव्हाने-

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी वीज उपकेंद्रांजवळ जमिनीची उपलब्धता ही महत्त्वाची गरज आहे. जमीन उपलब्ध होण्यासाठी विविध स्तरांवर आवश्यक असलेल्या परवानग्या, मान्यता, प्रकल्प नोंदणी पध्दत या कारणांमुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होतो.

४) अकृषिक परवानगी व महसूल/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या करातून सूट बाबतची अंमलबजावणी-

प्रकल्प उभारण्यासाठी लागणारी जमीन अकृषिक (NA) करण्याची गरज नसणे, या जमिनींना महसूल व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून आकारण्यात येणाऱ्या सर्व करांतून / फीमधून सूट देणे या तरतुदी संदर्भाधीन दिनांक १४ जून, २०१७ व दिनांक ३० जून, २०१२ च्या शासन निर्णयांमध्ये अंतर्भूत असूनही सदर तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी संबंधित यंत्रणेकडून होत नाही. याबाबत विकासकांना मोठ्या प्रमाणावर अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या अंमलबजावणीचा अनुभव व आव्हाने पाहता, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत कृषी वीज वाहिन्यांचे जलद गतीने सौर उर्जीकरण करण्यासाठी या योजनेची अंमलबजावणी अभियान तत्वावर (Mission Mode) करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्या दृष्टीने तांत्रिक व माहितीच्या स्वरुपात सहाय्य घेऊन मिशन-२०२५ चे नियोजन आणि आराखडा तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन (ऊर्जा विभाग) आणि प्रयास संस्था (ऊर्जा गट) यांच्यात दिनांक २७ डिसेंबर, २०२२ रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला. तसेच मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचे सुधारित स्वरुप निश्चित करण्यासाठी महानिर्मिती, महावितरण व महापारेषण कंपनी, महाऊर्जा आणि PWC संस्था यांच्या प्रतिनिधींचा एक अभ्यासगट मा. प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आला. सदर अभ्यासगटाच्या शिफारशी व मिशन २०२५ संदर्भात प्रयास संस्थेचा अहवाल विचारात घेऊन अस्तित्वातील मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेमध्ये सुधारणा करुन या योजनेची अंमलबजावणी मिशन मोडमध्ये करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – 2.0 शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांना दिवसा अखंडीत व शाश्वत वीज पुरवठा करण्याचे अभियान:-

शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी कृषी फिडर्सचे सौर ऊर्जीकरण मिशन मोडमध्ये करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – २० “शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांना दिवसा अखंडीत व शाश्वत वीज पुरवठा करण्याचे अभियान” या योजनेस पुढीलप्रमाणे शासन मान्यता देण्यात येत आहे:-

योजनेचे उद्दिष्टे :-

या अभियानांतर्गत मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना अधिक सक्षम आणि सुव्यवस्थित करणे, राज्यात सन २०२५ पर्यंत किमान ३० टक्के कृषी वीज वाहिनींचे सौर ऊर्जीकरण करण्यासाठी तांत्रिक, आर्थिक, कार्यपद्धती आणि देखरेखीचा आवश्यक आराखडा तयार करणे तसेच शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडीत व शाश्वत वीजपुरवठा करता यावा यासाठी किमान ७००० मेगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण करणे, इ. या अभियानाच्या उद्दिष्टांस मान्यता देण्यात येत आहे.

अंमलबजावणी यंत्रणा व घटक :-

महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ सुत्रधारी कंपनी या योजनेची नोडल एजन्सी राहील. या योजनेची अंमलबजावणी शासन नामनिर्देशित करेल त्या यंत्रणेमार्फत केली जाईल. तोपर्यंत अंमलबजावणीची सर्वस्वी जबाबदारी महावितरण कंपनीची राहील. भविष्यात कृषी क्षेत्रात वीज पुरवठ्यासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचा शासनाचा मानस आहे. तद्नंतर सदर योजनेची अंमलबजावणी त्या कंपनीमार्फत करण्यात येईल. या अभियानांतर्गत खालील पध्दतीने सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येतील :-

नोडल एजन्सी / महावितरण कंपनी किंवा नामनिर्देशीत यंत्रणेद्वारे खुल्या निविदेमार्फत Tariff Based Bidding च्या आधारावर निवडलेल्या विकासकांबरोबर वीज खरेदी करारनामा (PPA) करुन आणि महावितरण कंपनीसोबत वीज विक्री करारनामा (PSA) करुन,
भविष्यात कृषी वीज कंपनी स्थापित झाल्यानंतर त्या कंपनी / नोडल एजन्सीद्वारे खुल्या निविदेमार्फत Tariff Based Bidding च्या आधारावर निवडलेल्या विकासकांबरोबर वीज खरेदी करारनामा (PPA) आणि महावितरण कंपनीसोबत वीज विक्री करारनामा (PSA) करुन,
शक्य असेल तिथे विशेष हेतू वाहन ( Special Purpose Vehicle) तयार करुन प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन व परवानग्या SPV च्या नावाने प्राप्त केल्या जातील. Tariff Based Bidding मार्फत निवडलेले निविदा बोलीधारक विशेष हेतू वाहन (SPV) अधिग्रहण करतील व महावितरण कंपनीशी वीज खरेदी करारनामा (PPA) करुन,
प्रकल्प अंमलबजावणीनंतर ज्या कृषी वाहिन्या कोणत्याही प्रकल्प समुहामध्ये समाविष्ट झालेल्या नाहीत, अशा कृषी वाहिनीवरील प्रकल्पासाठी मा. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून Feed in Tariff नुसार व EPC तत्वावर आवश्यकतेनुसार प्रकल्प आस्थापित करण्या येतील.
या अभियानांतर्गत निविदा प्रक्रियेमध्ये प्रवर्तक, सहकारी संस्था, खाजगी विकासक (राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय), राज्य शासन / केंद्र शासन यांच्या सार्वजनिक उपक्रम कंपनी, वैयक्तिक विकासक, शेतकरी, शेतकऱ्यांचा गट, Farmers Producer Company इ. सहभाग घेण्यास पात्र राहतील.

योजनेचा आराखडा :-

या अभियानाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी खालील घटकांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी:-

प्रकल्प आकारमान आणि वीज खरेदी धोरण-

या अभियानांतर्गत विकेंद्रित प्रकल्प आस्थापित करण्यासाठी वीज उपकेंद्रांच्या परिघातील जमिनीची उपलब्धता, वीज उपकेंद्रांवरील ग्रीड – कनेक्टिव्हिटी आणि प्रकल्पाचे आकारमान हे प्रकल्पांच्या आर्थिक व्यवहार्यतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे घटक आहेत. हे घटक परिस्थितीनुरूप बदलतात आणि म्हणून सर्व प्रकल्पांसाठी एकच मापदंड असणे योग्य होणार नाही. यासाठी प्रकल्प आकारमान आणि वीज खरेदी धोरणामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी खालील तरतुदींचा अवलंब करण्यात येईल:-

महावितरण कंपनीच्या वीज उपकेंद्राच्या परिघात ०.५ मेगावॅट ते १० (२५) मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित करुन ११ के.व्ही / २२ के.व्ही स्तरावर जोडण्यात येतील.
महावितरण / महापारेषण कंपनीच्या वीज उपकेंद्राच्या परिघात ५ मेगावॅट ते २५ मेगावॅट क्षम सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित करुन ३३ के. व्ही. स्तरावर जोडण्यात येतील.
ग्रीड कनेक्टीव्हीटी उपलब्ध असल्यास उजनी, जायकवाडी व इतर जलाशयांवर व्यवहार्यतेच्या अधीन राहून १० ते ५० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प महावितरण/ महापारेषण कंपनीच्या वीज उपकेंद्रांच्या परिघात आस्थापित करुन ११ के.व्ही./२२ के.व्ही / ३३ के. व्ही. स्तरावर जोडण्यात येतील.
या अभियानांतर्गत प्रकल्पांना तांत्रिक व्यवहार्यता आणि मा. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने निश्चित करुन दिलेल्या प्रमाणांवर आधारित ग्रीड कनेक्टीव्हीटी (Grid connectivity) देण्यात येईल.
प्रकल्प समूह तयार करणे प्रकल्प उभारणीला गती देण्यासाठी तसेच प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता (financial viability) वाढविण्यासाठी लगतच्या भौगोलिक प्रदेशात “प्रकल्प समूह ” तयार करुन या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल. विकेंद्रित स्वरुपाच्या छोट्या प्रकल्पांचा समूह एक प्रकल्प म्हणून गणण्यात येईल. प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी सौर प्रकल्प विकासकाची निवड Tariff Based Bidding च्या आधारावर करण्यात येईल. प्रत्येक प्रकल्प समूहासाठी एक स्वतंत्र निविदा काढण्यात येईल. प्रकल्प समूहासाठी निविदेत भाग घेणाऱ्या सौर प्रकल्प विकासकांना पूर्ण “प्रकल्प समूहासाठी एक दर नमूद करणे आवश्यक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत प्रकल्प समूहाच्या निवडक भागासाठी निविदेमध्ये भाग घेता येणार नाही.
या अभियानांतर्गत राज्यातील विविध जिल्हयांमध्ये ग्रीड कनेक्टीव्हीटीच्या (Grid connectivity) अनुकुलतेनुसार प्रत्येक प्रकल्प समूहाच्या क्षमतेच्या २०% पर्यंत क्षमतेचे मोठे प्रकल्प विकासकांकडील जमीन उपलब्धतेनुसार आस्थापित करण्याची मुभा विकासकांना राहील. अशा मोठ्या प्रकल्पाची वीज जोडणी महापारेषण / महावितरण कंपनीच्या उच्चदाब व अति उच्चदाब वीज उपकेंद्रांवरील ग्रिड उपलब्धतेवर आधारित राहील.
वीज उपकेंद्रनिहाय उपलब्ध ग्रिड क्षमता, जमिनीची उपलब्धता, इ माहिती महावितरण कंपनी प्राधान्य क्रमाने लँड बँक पोर्टलवर नियमितपणे अद्ययावत करेल. नोडल एजन्सी / महावितरण कंपनी प्राथम्य क्रमाने प्रथम समूह प्रकल्प व नंतर एकल प्रकल्प विचारात घेऊन वेळोवेळी निविदा प्रक्रिया राबवेल.
सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वीत करण्याचा विहित कालावधी वीज खरेदी कराराच्या दिनांकापासून गणण्यात येईल.
सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कार्यान्वयनासाठी लागणाऱ्या auxiliary consumption साठी मा. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून नेट मिटरिंगचा अवलंब करण्यात येईल.

प्रकल्पांना शाश्वत जमीन उपलब्ध करुन देणे:-

या अभियानांतर्गत शासकीय पडीक जमीन, शासकीय जमीन, निमशासकीय जमीन, महापारेषण, महानिर्मिती आणि महावितरण कंपनी व महाऊर्जाकडे असणारी अतिरिक्त जमीन, धरणांचे जलाशय, खाजगी जमीन, इत्यादी जमीनी प्राथम्यक्रमाने सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित करण्यासाठी वापरण्यात याव्यात. वरील प्राथम्य क्रमानुसार प्रत्येक जिल्हयात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची राहील.
सर्व वीज उपकेंद्रांची सविस्तर माहिती महावितरण कंपनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करतील. प्रत्येक वीज उपकेंद्रावरील आवश्यक असणारी सौर ऊर्जा क्षमता गृहीत धरुन, त्यासाठी किती जमिनीची आवश्यकता आहे, ही माहितीसुध्दा यामध्ये समाविष्ट राहील. योजनेचे मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे पुढील ४५ दिवसात जमीन उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येईल. त्यानंतर पुढच्या टप्प्यात ज्या ज्या वीज उपकेंद्रांमध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित करावयाचे आहेत त्या त्या टप्प्यात महावितरण कंपनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून जमिनीची निवड करेल.
जिल्हाधिकारी यांनी महाभूलेख पोर्टलवरून वीज उपकेंद्रापासून १० किलोमीटर परिघातील शासकीय जमीन उपलब्धतेबाबत निश्चिती करावी. ज्या ठिकाणी शासकीय जागा उपलब्ध नसेल त्या ठिकाणी सदर योजनेसाठी खाजगी जमिनीच्या उपलब्धतेबाबत खात्री करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी महानिरीक्षक, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क व जमाबंदी आयुक्तांचे महाभूलेख पोर्टलवरुन वीज उपकेंद्रापासून ५ किलोमीटरपर्यंत परिघातील खाजगी जमीन मालकांची यादी तयार करुन त्यांची जमीन भाडे तत्वावर अथवा अन्य मार्गाने महावितरण कंपनीला/ विकासकास उपलब्ध करुन देण्याबाबतची इच्छुकता पडताळणी करुन इच्छुक शेतकऱ्यांची यादी नोडल एजन्सी / महावितरण कंपनीला उपलब्ध करुन द्यावी.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडील शासकीय / निमशासकीय / खाजगी जमिनीची यादी/ माहिती महावितरण कंपनी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सींग अॅप्लीकेशन सेंटर, नागपूर (MRSAC) यांचेशी समन्वय साधून, त्यांचेकडून पी. एम. गती-शक्ती पोर्टलसाठी तयार करण्यात आलेल्या डिजिटल नकाशांच्या आधारावर निकष सुपर इम्पोज करुन विविध स्तरीय नकाशांच्या आधारे चढ-उतार, पाणथळ, पूर बाधित, रेल्वे लाईन इ. निकषांनुसार सौर प्रकल्पासाठी जमिनीची उपयुक्तता निश्चित करतील व अशा उपयुक्त जमिनींची जिल्हानिहाय माहिती अंतिम करतील.
महावितरण कंपनीद्वारे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२० प्रकल्पासाठी उपयुक्त जमिनीची माहिती लँड बँक पोर्टलवर अपलोड करण्यात येईल.
महावितरण कंपनीच्या मागणीप्रमाणे संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी वीज उपकेंद्रापासून १० किलोमीटर अंतरातील शासकीय/निमशासकीय जमिनींपैकी वीज उपकेंद्रापासून जवळ असणारी जमीन प्राधान्याने सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास उपलब्ध करुन दयावी. त्याबरोबरच वीज उपकेंद्रापासून ५ किलोमीटर अंतरातील जमिनधारक त्यांची जमीन स्वेच्छेने सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी भाडेपट्ट्याने देण्यास इच्छुक असतील अशा खाजगी जमिनींपैकी वीज उपकेंद्रापासून जवळ असणारी जमीन सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी प्राधान्याने विचारात घेण्यात यावी.
पीक कर्जाचा बोजा असणाऱ्या खाजगी जमिनीसुध्दा प्रकल्पासाठी विचारात घेतल्या जातील.
सौर कृषी वीज वाहिनीला उपलब्ध करुन देण्यात येणारी जमीन अकृषिक (NA) करण्याची गरज राहणार नाही, अशा जमिनीचे अकृषिक जमिनीमध्ये रुपांतर करणे अनिवार्य राहणार नाही व सदर जमिनीच्या अकृषिक वापराच्या परवानगीची सनद महसूल यंत्रणा तातडीने जारी करेल तसेच अशा जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्पांना महसूल अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्था, इ. विभागाकडून आकारण्यात येणाऱ्या सर्व कर / फी मधून प्रकल्प उभारणीपासून वीज खरेदी करारनामा (PPA) ते ३० वर्षापर्यंत सूट देण्याची तरतूद यापूर्वीच संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक १४.०६.२०१७ व संदर्भाधिन दि. ०२ नोव्हेंबर, २०२२ अन्वये करण्यात आलेली आहे. सदर तरतुदींची अंमलबजावणी होण्यासाठी याबाबतचे आदेश संबंधित विभागांनी तातडीने निर्गमित करावेत.
संदर्भाधीन महसूल विभागाचा शासन निर्णय दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०१७ अन्वये सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी शासकीय जमिनी नाममात्र वार्षिक रु. १/- भाडेपट्ट्याने व पोटभाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणेच या अभियानांतर्गत सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या प्रकल्पाकरीता निश्चित केलेली शासकीय जमीन ३० वर्षांच्या कालावधीकरीता नाममात्र वार्षिक रु.१/- या दराने अंमलबजावणी यंत्रणेस भाडेपट्ट्याने देण्यास व अशी जमीन नाममात्र वार्षिक रु.१/- या दरानेच विकासकास पोटभाडेपट्ट्याने देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. भविष्यात महसूल विभागाच्या प्रस्तावित भाडेपट्टा धोरणानुसार शासकीय जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यात येईल आणि तोपर्यंत वर नमूद केल्यानुसार नाममात्र वार्षिक रु.१/- या दराने भाडेपट्टा व पोटभाडेपट्टा आकारण्यात येईल.
या अभियानांतर्गत निविदा प्रसिध्द करतांना लँड बँक पोर्टलवर उपलब्ध शासकीय / खाजगी जमिनीच्या उपलब्धतेबाबतची आवश्यक ती माहिती जमिनीची निवड करण्यासाठी निविदाधारकांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. नोडल एजन्सी/ महावितरण कंपनी निविदा प्रक्रियेतील यशस्वी निविदा बोलीधारकाने निवड केलेल्या जमिनीबाबतचा भाडेपट्टा करारनामा करण्याची कार्यवाही त्वरीत करेल.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना- २० अंतर्गत कृषी वीज वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी खाजगी जमीन भाडेपट्टयाने उपलब्ध करून घेताना जमिनीचा त्या वर्षीच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने निर्धारित केलेल्या किमतीच्या ६ टक्के दरानुसार परिगणित केलेला दर किंवा प्रतिवर्ष रु. १,२५,०००/- प्रति हेक्टर यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती रक्कम पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टा दर म्हणून गृहीत धरण्यात येईल. अशा प्रकारे प्रथम वर्षी आलेल्या पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टा दरावर (Base Rate) प्रत्येक वर्षी ३% सरळ पध्दतीने भाडेपट्टी दरात वाढ करण्यात येईल.
या अभियानांतर्गत विकासकाला सहज व सुलभरित्या जमीन उपलब्ध होण्यासाठी भाडेपट्टयाची रक्कम महावितरण कंपनीकडून विकासकाने विक्री केलेल्या वीजेच्या देयकातून कपात करुन जमिनधारकास अदा करण्यात येईल, त्याचप्रमाणे प्रकल्पासाठी वापरण्यात आलेली पीक कर्जाचा बोजा असणाऱ्या जमिनीच्या पीक कर्जाची परतफेड त्यांना देय असणाऱ्या भाडेपट्टयाच्या देयकातून समायोजित करण्यात येईल.
निविदा प्रसिध्द करताना लँड बँक पोर्टलवर जमिनीचा नकाशा, महावितरण कंपनीचे वीज उपकेंद्र, वितरण / पारेषण प्रणालीची आवश्यक माहिती विकासकांना उपलब्ध राहील.

सौर प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य-

विकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रकल्पांतर्गत प्रकल्पांची क्षमता कमी असल्यामुळे प्रकल्प आस्थापनेचा खर्च वाढतो व प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता (Financial Viablity) कमी असते. तरीही कृषी क्षेत्रास सौर ऊर्जा उपलब्ध करुन देण्याची गरज लक्षात घेता अशा प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी या अभियानांतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्प विकासकांना खालीलप्रमाणे प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल:-

या अभियानांतर्गत ११ के. व्ही. /२२ के. व्ही. फिडरवर वीज जोडणी करणाऱ्या प्रकल्पधारकांना रु.०.२५ प्रति युनिट आणि ३३ के. व्ही. वर वीज जोडणी करणाऱ्या प्रकल्पधारकांना रु.०.१५ प्रति युनिट प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याच्या दिनांकापासून ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी देय राहील. मात्र सदर प्रोत्साहनात्मक अर्थसहाय्य डिसेंबर, २०२४ पूर्वी नोडल एजन्सी / महावितरण कंपनी/ नवीन कंपनी सोबत वीज खरेदी करार करणाऱ्या तसेच निविदेच्या अटी व शर्ती प्रमाणे विहित कालावधीत प्रकल्प कार्यान्वित करणाऱ्या प्रकल्पांना अनुज्ञेय राहील.
या अभियानांतर्गत आस्थापित सौर ऊर्जा प्रकल्प जोडण्यात आलेल्या वीज उपकेंद्राच्या आवश्यक देखभाल आणि सुधारणांसाठी (उदा. बेकर्सची दुरुस्ती / बदलणे, संरक्षण प्रणाली दुरुस्ती किंवा बदल, उपकेंद्रातील सर्किट बदल, ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता वाढविणे, कॅपॅसिटर बदल, इ.) राज्य शासनाद्वारे प्रति उपकेंद्र रु. २५ लाखांपर्यंत अनुदान देण्यात येईल. महावितरण/ महापारेषण कंपनी सौर प्रकल्पातून निर्मित होणाऱ्या वीजेसाठी आवश्यक असलेली तांत्रिक देखभाल दुरुस्ती सदर अनुदानातून करेल. यासाठी वीज उपकेंद्र स्तरावरील आवश्यक कामांसाठी तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DPR) सादर केल्यानंतर हा निधी महावितरण / महापारेषण कंपनीला वितरित केला जाईल. सदर प्रकल्प अहवालात नमुद कामे महावितरण/ महापारेषण कंपनी स्पर्धात्मक बोलीद्वारे निवडलेल्या विकासकाशी सल्लामसलत करुन पूर्ण करतील. विकासकास Grid Connectivity पुरविण्याची जबाबदारी महावितरण/महापारेषण कंपनीची असल्याने हा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यासाठी आणि त्यामध्ये आखलेल्या कामांची अंमलबजावणी करण्याची पूर्णत: जबाबदारी महावितरण/महापारेषण कंपनीची राहील.
या अभियानांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या विकेंद्रित वीज वाहिनीवर आधारित सौर ऊर्जा प्रकल्पांमुळे स्थानिक विकास आणि अर्थव्यवस्थेला हातभार लागत असल्याने ज्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे त्या ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहित करण्यासाठी राज्य शासनाकडून प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर रु.५ लाख प्रति ग्रामपंचायत प्रोत्साहनात्मक आर्थिक मदत म्हणून ३ वर्षासाठी देण्यात येईल. सदर अनुदान कार्यान्वित होणाऱ्या प्रकल्पांच्या कार्यक्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना “२५१५” या लेखाशिर्षांतर्गत पात्र कामे करण्यासाठी वापरता येईल.
या अभियानांतर्गत विकासकाच्या वीज देयक सुरक्षिततेसाठी व प्रकल्प विकासकाला वीज खरेदी करारानुसार वीज बिलाची देय रक्कम विहित मुदतीत अदा करण्यासाठी रु.१०० कोटी प्रति गिगावॅट याप्रमाणे एकूण रु. ७०० कोटींचा स्वतंत्र “Revolving Fund” स्थापित करण्यात येईल. यासाठी राज्य शासनाकडून प्रथमतः १ गिगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर रु.१०० कोटी नोडल एजन्सीला “Revolving Fund साठी देण्यात येतील. तद्नंतर प्रत्येक १ गिगावॅटच्या पूर्तीनंतर रु. १०० कोटी असे एकूण रु. ७०० कोटी इतका निधी नोडल एजन्सीला उपलब्ध करुन देण्यात येईल. हा निधी केवळ मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना किंवा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवंम उत्थाण अभियान (कुसुम) योजनेतंर्गत (म्हणजे १ एप्रिल २०२३ पूर्वी सुरू झालेल्या प्रकल्पांसह) उभारण्यात येणाऱ्या सर्व सौर प्रकल्पांची वीज खरेदी कराराच्या अटींनुसार देयके वेळवर अदा करण्यासाठी वापरण्यात येईल. महावितरण कंपनी असा वापरण्यात आलेला निधी पुन्हा स्थापित करण्यासाठी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या देयकांतून वेळोवेळी प्राधान्याने भरणा करुन सदर “Revolving Fund ची पुनर्स्थापना करेल. सदरचा “Revolving Fund* २५ वर्षांच्या कालावधीनंतर नोडल एजन्सी राज्य शासनास परत करेल.
या अभियानांतर्गत भाग घेणाऱ्या विकासकांना नाबार्ड, इरेडा, सार्वजनिक बँकांकडून माफक दराने प्रकल्प निधी मिळण्यासाठी शासन आवश्यक ते सहकार्य करेल.

तांत्रिक व कार्यपद्धतीतील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उपाययोजना-

या अभियानांतर्गत आस्थापित करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व मंजुरी, परवानग्या महाऊर्जाच्या सिंगल विंडो पोर्टल अंतर्गत देण्यात येतील. महाऊर्जा पुढील दोन महिन्यात योजनेच्या कार्यपध्दतीनुसार सिंगल विंडो पोर्टलमध्ये प्रकल्प विकासक व अंमलबजावणी यंत्रणांशी सल्लामसलत करुन आवश्यक त्या सुधारणा करेल.
सदर अभियानांची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी महावितरण कंपनी खालील प्रमाणे कार्यवाही करेल:-

अ) राज्य शासनाद्वारे देण्यात येणाऱ्या रु. २५ लाख पर्यंत प्रति वीज उपकेंद्र अनुदानातून होणाऱ्या कामांचा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करणे.

ब) सौर ऊर्जा प्रकल्प संलग्न वीज उपकेंद्रांवर सौर ऊर्जेच्या वहनात अडथळा येऊ नये म्हणून सुधारित आणि कार्यक्षम संचलन व देखभाल प्रक्रियेची कार्यपध्दती (SOP) निश्चित करणे.

क) प्रकल्प संलग्न वीज उपकेंद्र कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण देणे.

ड) सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर कृषी वीज वाहिनींना दिवसा वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रक्रियेमध्ये योग्य बदल करणे. ३.४.३) महावितरण/ महापारेषण कंपनी वीज उपकेंद्रांची यादी आणि त्यातील ११ के. व्ही./२२ के.व्ही. व ३३ के.व्ही. वरील उपलब्ध क्षमता वेळोवेळी अद्ययावत करुन प्रकाशित करेल.

या अभियानांतर्गत नोडल एजन्सी / महावितरण कंपनी प्रकल्प निविदा वेळापत्रक (टेंडरिंग कॅलेंडर) प्रकाशित करेल.
रोहित्राची (ट्रान्सफॉर्मरची) क्षमता आणि कृषीभाराच्या वीज उपकेंद्र स्तरावरील अभ्यासाच्या आधारे, आवश्यकता असल्यास, महावितरण /महापारेषण कंपनी त्यांच्या नियमित वार्षिक भांडवली खर्चाच्या योजनांचा भाग म्हणून आवश्यक वीज उपकेंद्रांचे बळकटीकरण आणि ट्रान्सफॉर्मर क्षमता वाढवणे, कॅपॅसिटर बसवणे, इ. कामे प्राथम्याने हाती घेईल.
महाराष्ट्र विद्युत सुत्रधारी कंपनी (नोडल एजन्सी) मार्फत नवीन सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारी सोईसुविधा तसेच वितरण / पारेषण यंत्रणेची तांत्रिक तयारी संदर्भात सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी एका अभ्यासगटाचे गठन करण्यात येईल. सदर अभ्यास गट पुढील ३-४ महिन्यांत सध्या उपलब्ध असलेल्या वितरण / पारेषण व्यवस्थेचा अभ्यास करुन अभियानांतर्गत ७००० मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प उभारण्यासाठी व त्यानुसार वीजेचे यशस्वी वहन करण्यासाठी तांत्रिक उपाययोजना अहवाल सादर करेल. सदर अभ्यासगटाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महावितरण / महापारेषण कंपनीची राहील.
या अभियानांतर्गत उभारावयाचे ७००० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प, त्यासाठी आवश्यक असणारे वीज उपकेंद्र व कार्यप्रणाली यामध्ये करावयाच्या सुधारणा, योजनेची अंमलबजावणी, इ. बाबी विचारात घेऊन या अभियानासाठी नोडल एजन्सी आणि महावितरण कंपनीमध्ये स्वतंत्र अपारंपारिक ऊर्जा सेल निर्माण करण्यात येईल व हा सेल केवळ अभियानाचे कामकाज हाताळेल.

जनजागृती व प्रसिध्दी-

सदर अभियानाची माहिती, अभियानाचे फायदे आणि अभियानांतर्गत देण्यात येणारी विविध प्रोत्साहने याबाबतची माहिती शेतकऱ्यांना होण्यासाठी एक मोठी जनजागृती व संवाद मोहिम महावितरण कंपनीमार्फत राबविण्यात येईल. या जनजागृती मोहिमेसाठी शासनाकडून स्वतंत्र निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्यातील काही भाग स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हयात अभियानाची प्रसिध्दी करण्यासाठी वापरता येईल.

संनियंत्रण व पुनरावलोकन –

शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्याचे अभियान हे एक महत्त्वाकांक्षी अभियान असल्याने अभियानाची अंमलबजावणी यशस्वीपणे होण्यासाठी नोडल एजन्सी/ महावितरण कंपनी / महापारेषण कंपनी/ महानिर्मिती कंपनी/ स्वतंत्र यंत्रणा, महाऊर्जा, प्रकल्प विकासक, स्थानिक प्रशासन, शेतकरी इ. घटकांच्या एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. यास्तव योजनेच्या सर्व घटकांशी समन्वय राखणे, अभियानाची उद्दिष्टे साध्य करणे, या अभियानाचे संनियंत्रण व कार्यपध्दतीत येणाऱ्या अडचणी दूर करणे व त्यात वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार बदल करणे यासाठी या अभियानांतर्गत खालील प्रमाणे समित्या गठीत करण्यात येत आहेत:-

राज्यस्तरीय समिती-

सदर अभियानाची यशस्वी व योग्यरित्या अंमलबजावणी करणे, उद्दिष्टे साध्य करणे, विभागांतर्गत येणाऱ्या अडचणी दूर करणे, प्रचलित कार्यपध्दतीत येणाऱ्या अडचणी दूर करणे त्यात वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार बदल करणे यासाठी मा. उपमुख्यमंत्री / मंत्री (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे-

समितीची रचना-

१) मा. उपमुख्यमंत्री / मंत्री (ऊर्जा) – अध्यक्ष

२) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, (विभाग), वित्त विभाग – सदस्य

३) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, (नियोजन),- सदस्य

४) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, (महसूल), महसूल व वन विभाग – सदस्य

५) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग – – सदस्य

६) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, (ग्राम विकास), ग्राम विकास विभाग – सदस्य

७) प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग – सदस्य

८) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण कंपनी – सदस्य सचिव

समितीचे कार्य-

१) या अभियानाची अंमलबजावणी योग्यरित्या होत असल्याबाबत किमान दोन महिन्यातून एकदा समितीकडून आढावा घेणे.

२) या अभियानाची अंमलबजावणी करताना विभागांतर्गत उद्भवणाऱ्या / येणाऱ्या अडचणी दूर करणे.

३) सदर अभियानांतर्गत वेळोवेळी आस्थापित करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांचे कार्यान्वयन करताना प्राप्त निष्कर्ष व अनुभव यांचा विचार करुन योजनेत बदल वा सुधारणा करणे.

४) या अभियानाची अंमलबजावणी करताना उद्भवणाऱ्या / येणाऱ्या अडचणींचा (विभागांतर्गत अडचणींसह ) विचार करुन अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा वा बदल करणे.

५) सदर अभियानाची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना मार्गदर्शन करणे व त्यांत समन्वय ठेवणे. सदर समिती आवश्यकतेनुसार समितीच्या बैठकीसाठी तज्ञ व्यक्ती, संबंधित विभागांचे अधिकारी यांना आमंत्रित करेल.

अंमलबजावणी समिती-

सदर अभियानाची यशस्वी व जलदगतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे-

समितीची रचना-

१) प्रधान सचिव (ऊर्जा) – अध्यक्ष

२) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण कंपनी – सदस्य

३) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महानिर्मिती कंपनी – सदस्य

४) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महापारेषण कंपनी – सदस्य

५) महासंचालक, महाऊर्जा – सदस्य

६) मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, चेंबूर – सदस्य

७) उप सचिव (न.उ.) – – सदस्य सचिव

समितीचे कार्य-

१) या अभियानांतर्गत करावयाच्या उपाययोजना, सुधारणा, कार्यप्रणालीतील बदल, प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य, योजनेची प्रसिध्दी व जनसंपर्क, उद्दिष्ट साध्यता, इ. बाबत विहित कालावधीत अंमलबजावणी करणे, त्यावर देखरेख ठेवणे व त्याबाबतचा वेळोवेळी आढावा घेणे,

२) या अभियानांतर्गत प्रत्येक महिन्यातील कृती आराखड्याची स्थिती आणि केलेली कामगिरी तसेच पुढील महिन्यासाठीची आखलेली योजना / लक्ष्य आणि कृती आराखडा याबाबत माहिती घेणे व त्याची अंमलबजावणी करुन घेणे आणि देखरेख ठेवणे.

३) या अभियानाची अंमलबजावणी करताना उद्भवणाऱ्या / येणाऱ्या अडचणींचा विचार करुन योजनेत आवश्यक त्या सुधारणा वा बदल करण्याच्या अनुषंगाने राज्यस्तरीय समितीस शिफारस करणे,

४) या शासन निर्णयातील तरतुदींबद्दल साशंकता असेल ती दूर / स्पष्ट करणे,

५) या अभियानाची अंमलबजावणी जलदगतीने होण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांना / यंत्रणांना मार्गदर्शन करणे व त्यांच्यातील समन्वय राखणे.

सदर समिती आवश्यकतेनुसार समितीच्या बैठकीसाठी तज्ञ व्यक्ती, संबंधित विभागांचे अधिकारी तसेच प्रयास संस्था (ऊर्जा गट) व PWC संस्था यांच्या प्रतिनिधींना आमंत्रित करतील.

डॅशबोर्ड विकसित करणे :-

(अ) डॅशबोर्ड :- सुरूवातीला या अभियानाच्या अंमलबजावणीची पूर्ण माहिती एका दृष्टीक्षेपात मिळण्यासाठी महावितरण कंपनीद्वारे डॅशबोर्ड विकसित करण्यात येईल. सर्व संबंधित यंत्रणांना महावितरण कंपनीने निश्चित केलेल्या प्रमाण प्रणालीनुसार हा डेटाबेस अद्ययावत करणे अनिवार्य राहील. हा डॅशबोर्ड राज्य शासनाला या अभियानाच्या अंमलबजावणीच्या अद्ययावत स्थितीची माहिती उपलब्ध करेल. यानंतर सदर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी करीता नामनिर्देशित यंत्रणा जाहीर झाल्यानंतर सदर डॅश बोर्डचे संनियंत्रण संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेकडे राहील.

या डॅशबोर्डमध्ये खालील डेटा/माहिती समाविष्ट असेल-

१) सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी निवडण्यात आलेली जिल्हानिहाय वीज उपकेंद्रे आणि त्यातील ११ के.व्ही / २२ के.व्ही व ३३ के.व्ही वरील उपलब्ध क्षमता.

२) जमिनीची उपलब्धता आणि सर्व संबंधित तपशील महावितरण कंपनीने विकसित केलेल्या लँड बँक पोर्टलमध्ये जिल्हानिहाय आणि वीज उपकेंद्रनिहाय शासकीय / निमशासकीय / खाजगी जमीन उपलब्धतेची यादी.

३) निविदा व निविदा प्रक्रियेची सद्य:स्थिती- प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निविदा, कालावधी संपलेल्या निविदा, विकासकांची अंतिम निवड, मा. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडील दर मान्यता, मा. आयोगाकडे दाखल केलेल्या याचिकेची सद्य:स्थिती, मा. आयोगाने दिलेला दर मान्यतेचा आदेश, विकासकाला देण्यात आलेले स्वारस्य पत्र (LoA) आणि वीज खरेदी करार (PPA).

४) प्रकल्प विकास सद्य:स्थिती वीज खरेदी करार (PPA), प्रकल्प कार्यान्वित करण्याची निश्चित केलेली तारीख, वीज खरेदी करारातील पूर्वअटी व त्याची सद्य:स्थिती, वर्तमान प्रकल्प स्थिती आणि प्रकल्प कार्यान्वित करण्याची अपेक्षित तारीख.

५) कार्यान्वित प्रकल्पामध्ये मासिक आणि प्रकल्पनिहाय वीज निर्मिती, विकासकांच्या देयकांची सद्य:स्थिती, या वीज उपकेंद्राशी जोडलेल्या कृषी वीज वाहिन्यांची संख्या, या वीज वाहिन्यांवरील कृषी वीज ग्राहक व वीज वसुलीची सद्य:स्थिती.

६) दिवसा पुरवठा मिळणाऱ्या वीज वाहिन्या आणि वीज ग्राहकांची संख्या.

७) जनजागृती आणि प्रचार मोहिमेची सद्य:स्थिती

८) आर्थिक प्रोत्साहनाची स्थिती – पात्र विकासक आणि देय प्रोत्साहन अनुदान, वितरित / देण्यात आलेले प्रोत्साहन अनुदान, वीज उपकेंद्र देखभाल आणि सुधारणा अनुदानाची स्थिती.

९) या अभियानांतर्गत स्वतंत्र मदत कक्ष स्थापन करुन सर्व संबंधितांचे फोन नंबर, ई-मेल आयडी, इ. माहिती उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच प्राप्त तक्रारींचे निवारण करण्यात येईल व योग्य ती माहिती संबंधितांना देण्यात येईल.

(ब) मासिक प्रगती अहवाल :-

महावितरण कंपनी आणि महाऊर्जा प्रत्येक महिन्याला शासनाला मासिक प्रगती अहवाल सादर करतील. ह्या अहवालात खालील गोष्टींचा समावेश असेल :-

a. डॅशबोर्डमधील विविध परिमाणे आणि माहितीचा सारांश.

b. प्रत्येक महिन्यातील कृती आराखड्याची स्थिती आणि केलेली कामगिरी.

c. पुढील महिन्यासाठीची आखलेली योजना / लक्ष्य आणि कृती आराखडा

७) लँड बँक पोर्टल :-

या अभियानांतर्गत कृषी वीज वाहिनींचे सौर उर्जीकरण गतीने होण्यासाठी सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या जमिनीबाबत महावितरण कंपनीने स्वतंत्र लँड बँक पोर्टल विकसित केले आहे. ज्या शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन सौर ऊर्जा प्रकल्पांना भाडेपट्टयाने दयावयाची आहे, असे शेतकरी त्यांच्या जमिनीच्या संपूर्ण तपशीलासह माहिती सदरच्या लँड बँक पोर्टलवर भरु शकतात. सदर जमिनींची सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठीची व्यवहार्यता पाहून अशा जमिनींचा समावेश महावितरण कंपनी / नोडल एजन्सी कडून त्यांच्या निविदांमध्ये करण्यात येत आहे. प्रकल्पाचे लॅड बँक पोर्टलवर खालीलप्रमाणे माहिती उपलब्ध राहील.

१) जमिनीचा GIS सह संपूर्ण तपशील.

२) वीज उपकेंद्राबाबत GIS सह संपूर्ण तपशील / माहिती.

३) जमिनीचा आकार/ वीज केंद्रापासून अंतर, जमिनीचा चढ-उतार, इ.बाबी दर्शविणाऱ्या नकाशासह माहिती.

४) प्रत्येक उपकेंद्रासाठी प्रकल्प अंमलबजावणीकरीता उपलब्ध असलेल्या शासकीय जमिनीचा तपशिल.

निधीची आवश्यकता व उपलब्धता:-

महावितरण / महापारेषण कंपनींच्या वीज उपकेंद्राच्या आवश्यक देखभाल आणि सुधारणांसाठी राज्य शासनाद्वारे प्रति वीज उपकेंद्र रु.२५ लाखांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार असून सन २०२३-२४ ते २०२८-२९ या कालावधीसाठी एकूण रु.३५० कोटी इतक्या निधीस व त्यापैकी सन २०२३-२४ साठी रु.४० कोटी इतक्या निधीस मंजूरी देण्यात येत आहे.
या अभियानांतर्गत ११ के.व्ही / २२ के.व्ही आणि ३३ के. व्ही. फिडरवर वीज जोडणी करणाऱ्या प्रकल्पधारकांना रु.०.२५ व रु. ०.१५ प्रति युनिट प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याच्या दिनांकापासून ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी सन २०२३-२४ ते २०२८-२९ या कालावधीसाठी एकूण रु.७०० कोटी इतक्या निधीस व त्यापैकी सन २०२३ – २४ साठी रु.२५ कोटी इतक्या निधीस मंजूरी देण्यात येत आहे.
विकेंद्रित कृषी वीज वाहिनीवर आधारित सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर ज्या ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात प्रकल्प आस्थापित झालेला आहे अशा ग्रामपंचायतीस रु. ५ लाख प्रति ग्रामपंचायत ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी अनुदान देण्यात येईल. सदर अनुदान ग्रामपंचायतींस #२५१५* या लेखाशिर्षांतर्गत पात्र कामे करण्यासाठी दिले जाईल. यासाठी सन २०२३-२४ ते २०२८- २९ या कालावधीसाठी एकूण रु. २१० कोटी इतक्या निधीस व त्यापैकी सन २०२३-२४ साठी रु.८ कोटी इतक्या निधीस मंजूरी देण्यात येत आहे.
या अभियानांतर्गत विकासकाच्या वीज देयक सुरक्षिततेसाठी व प्रकल्प विकासकाला वीज खरेदी करारानुसार वीज बिलाची देय रक्कम विहित मुदतीत अदा करण्यासाठी एकूण रु. ७०० कोटींचा स्वतंत्र “Revolving Fund स्थापित करण्यात येईल. प्रथमत: १ गिगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर रु.१०० कोटी नोडल एजन्सीला “Revolving Fund” साठी देण्यात येतील. तद्नंतर प्रत्येक १ गिगावॅटच्या पूर्तीनंतर रु. १०० कोटी असे एकूण रु.७०० कोटी नोडल एजन्सीला उपलब्ध करुन देण्यात येतील.
सदर अभियानाची “जनजागृती आणि संवाद” मोहीम महावितरण कंपनीमार्फत राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी महावितरण व महाऊर्जाकडील या उद्दिष्टासाठी असलेला निधी वापरण्यास तसेच या व्यतिरिक्त हरित ऊर्जा निधीमधून सन २०२३ २४ साठी रु. १० कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे.
या अभियानांतर्गत उपरोक्त नमूद आर्थिक प्रोत्साहनांसाठी सन २०२३ – २४ ते २०२८-२९ या कालावधीसाठी एकूण रु. १२७० कोटी व Revolving Fund साठी रु.७०० कोटी अशी एकूण रु. १९७० कोटी इतक्या निधीस व यापैकी सन २०२३ २४ साठी रु.१८३ कोटी इतक्या निधीस मंजूरी देण्यात येत आहे.
हरित ऊर्जा निधी, ऊर्जेची पुर्ननिर्मिती करता येण्याजोग्या व अपारंपारीक ऊर्जा स्त्रोतांच्या निर्मिती परियोजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी वापरण्यात येतो. या निधीची स्थापना अपारंपारिक ऊर्जेचा प्रचार, प्रसार व प्रसिध्दी करण्यासाठी वर्ष- २००४ मध्ये करण्यात आली आहे. या अभियानांतर्गत देण्यात येणाऱ्या आर्थिक प्रोत्साहने / Revolving Fund / जनजागृती व संवाद मोहिम याकरीता सन २०२३-२४ ते २०२८ – २९ या कालावधीसाठी लागणारा निधी हरित ऊर्जा निधीतून ऊर्जा विभागाच्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीमधून उपलब्ध करण्यात येईल. याबाबतचा खर्च “मागणी क्रमांक के-६, २८१०, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, ६० इतर ८०० इतर खर्च, (००) (००)(०५) महाराष्ट्र ऊर्जा विकास निधीतून भागविलेला खर्च (कार्यक्रम), ५०, इतर खर्च (२८१००१२३) या लेखाशिर्षाखाली संबधीत वर्षात करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात येईल.

या अभियानांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण- २०२० मधील नमूद तरतुदी तसेच अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण – २०२० अंतर्गत प्रोत्साहनात्मक सुधारणांमधील तरतुदी लागू राहतील.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेबाबतच्या संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक १४ जून, २०१७ मधील तरतुद क्रमांक ११, १३ व १४ रद्द करण्यात येत असुन तरतुद क्रमांक ३ ते ९, १२, १६ ते १९ व २१ ते २३ मध्ये सुधारणा करून या शासन निर्णयात अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत. दिनांक १४ जून, २०१७ च्या शासन निर्णयातील उर्वरित विवक्षित तरतुदी लागू राहतील परंतु या तरतुदीमध्ये शाशंकता निर्माण झाल्यास या शासन निर्णयातील तरतुद अंतिम राहिल. तसेच शासन निर्णय दिनांक १७ मार्च, २०१८ व शासन निर्णय दिनांक २ नोव्हेंबर, २०२२ मधील तरतुदी जशाच तशा किंवा सुधारित स्वरुपात या शासन निर्णयात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे संदर्भाधिन शासन निर्णय दिनांक १७ मार्च, २०१८ व शासन निर्णय दिनांक २ नोव्हेंबर, २०२२ अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.

एका प्रकल्प समूहातील जे प्रकल्प केंद्र शासनाच्या कुसुम योजनेच्या घटक “अ” व “क” चे निकष पूर्ण करीत असतील असे प्रकल्प कुसुम योजनेच्या घटक “अ” व “क” चे लाभ मिळण्यासही पात्र राहतील.

अभियानाचे फायदे:- या अभियानामुळे राज्यातील विविध घटकांना खालील फायदे होणार आहेत:-

अ) राज्य शासनास होणारे फायदे-

या अभियानामुळे औद्योगिक व व्यावसायिक वीज ग्राहकांवर आकारण्यात येणारी क्रॉस सबसिडी कमी होऊन औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांच्या वीज दरात कपात होईल. तसेच या अभियानांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या ७००० मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांमुळे राज्यात विविध जिल्ह्यांमध्ये विकेंद्रित पद्धतीने अंदाजे रु.३०,००० कोटींची गुंतवणूक होईल व सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे, ती २५ वर्षे चालवणे आणि त्यांची देखभाल दुरुस्ती करणे, याद्वारे ग्रामीण भागात अंदाजे ६००० पूर्णवेळ व १३००० अर्धवेळ रोजगार निर्माण होतील.

ब) महावितरण कंपनीस होणारे फायदे-

शेतीसाठी वीज पुरवठयाच्या खर्चात कपात होईल. अपारंपारिक ऊर्जा खरेदी बंधनाचे (RPO) उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत होईल, या अभियानांतर्गत वीज उपकेंद्रांचे तांत्रिक सुदृढीकरण करण्यात येणार असल्याने महावितरण / महापारेषण कंपनीची वितरण प्रणाली बळकट होईल, महावितरण कंपनीच्या वीज वहनात होणा-या हानीमध्ये घट होईल, शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपासाठी दिवसा वीज पुरवठा करणारी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन होणार असल्याने महावितरण कंपनीवरील शेतकऱ्यांसाठी सवलतीच्या दराने द्यावयाचा वीज पुरवठा कमी होऊन कृषी सबसिडीसाठी शासनावर अवलंबून रहावे लागणार नाही.

क) शेतकऱ्यांना होणारे फायदे-

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांसाठी त्यांच्या मागणीप्रमाणे दिवसा योग्य त्या भाराने वीज पुरवठा उपलब्ध होईल, शेतकरी सिंचनासाठी किती वीजेचा वापर करतात याची अचूक माहिती मिळण्यास मदत होईल, या अभियानांतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी भाडेपट्टयाने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ वर्षांच्या कालावधीकरीता शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण होऊन त्यांचा राहणीमानाचा दर्जा व आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल.

ड) सामाजिक फायदे-

सौरऊर्जा प्रकल्प आस्थापित केले जातील अशा ग्रामपंचायतींना अंदाजे रु. २०० कोटीपेक्षा जास्त अनुदान प्राप्त होऊन जनसुविधेची कामे होतील व ग्रामीण भागात सौर ऊर्जा निर्मिती परिसंस्थेचा (इको सिस्टिम) आणि कौशल्यांचा विकास होईल.

खालील शासन निर्णयासोबत मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना- २.० चे योजनेच्या अंमलबजावणीबाबतच्या इंग्रजी भाषेतील मार्गदर्शक सूचना (Scheme document and implementation guidelines) जोडल्या आहेत.

उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय: मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – 2.0 शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांना दिवसा अखंडीत व शाश्वत वीज पुरवठा करण्याचे अभियान बाबतचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.