महाराष्ट्र शासन निर्णय - GR वृत्त विशेष सरकारी कामे

राज्यातील सर्व शिधावाटप / रास्त भाव दुकानांमध्ये मिनी बँक सुविधा उपलब्ध !

June 22, 2023 MSDhulap Team

केंद्र शासनाच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने राज्य शासन व रास्त भाव दुकानदार संघटना यांच्याशी सल्लामसलत करून विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत जेणेकरुन रास्त भाव दुकानदारांना व्यवसायाचे नवीन मार्ग उपलब्ध होतील.

राष्ट्रीयीकृत बँका, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) व खाजगी बँका (अनुसूची-२ अंतर्गत सूचीबद्ध) यांच्या सेवा राज्यातील सर्व शिधावाटप / रास्त भाव दुकानांमधून उपलब्ध करून दिल्यास तसेच शिधावाटप / रास्त भाव दुकानदारांस बँकांचे व्यावसायिक प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त केल्यास रास्त भाव दुकानदारांना व्यवसायाचे नवीन मार्ग उपलब्ध होतील.

राज्यातील सर्व शिधावाटप / रास्त भाव दुकानांमध्ये मिनी बँक सुविधा – mini bank facility:

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) ही भारत सरकारद्वारे चालविण्यात येणारी, १००% भारत सरकारच्या मालकीची बँकिंग सेवा देणारी बँक आहे. भारत सरकारच्या दळणवळण मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या टपाल विभागातर्फे ही सेवा चालवली जाते. दि. १ सप्टेंबर, २०१८ रोजी माननीय पंतप्रधानांनी देशातील सर्वात सुलभ, परवडणारी आणि विश्वासार्ह बँक बनण्याच्या दृष्टीकोनातून IPPB ची सुरुवात केलीआहे. धन हस्तांतरण, थेट लाभ हस्तांतरण (D.B.T.), देयक भरणा, आरटीजीएस (RTGS) इत्यादी सुविधा या बँकेतर्फे देण्यात येतात.

IPPB ही १००% कागदविरहित कामकाज असणारी बँक आहे, जी ग्राहकांना OTP किंवा बायोमेट्रिक वापरून डिजिटल व्यवहाराद्वारे मोबाईल ऍप्लिकेशन, पोस्टमन आणि पोस्ट ऑफिसमधून व्यवहार करण्यास सक्षम करते. IPPB आपल्या पोस्टमनच्या माध्यमातून ग्राहकांना घरपोच सेवा देण्यात अग्रेसर आहे.

सर्व बँकांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या सेवा रास्त भाव दुकानांमार्फत दिल्या जाऊ शकतात. हे दोन्ही विभागांसाठी परस्पर फायदेशीर ठरू शकते, बँकांना अतिरिक्त व्यवसाय उपलब्ध होईल आणि त्याच बरोबर रास्त भाव दुकानदारांचे उत्पन्न सुधारेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यामुळे बँकांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या सेवा ग्रामीण जनतेपर्यंत पोहोचतील. अशाप्रकारे, सामान्य लोकांसाठी, विशेषत: दुर्गम भागात बँकिंग आणि नागरिक केंद्रित सेवा मोठ्या प्रमाणात सुधारतील. या उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी रास्त भाव दुकानदारांमध्ये जागरूकता निर्माण करून जेथे शक्य असेल ते थे बँकांच्या सेवा प्रदान करता येतील. हा उपक्रम यशस्वी झाल्यास लाखो लोकांच्या जीवनमानात सुलभता (Ease of Living) येऊ शकते.

शिधावाटप / रास्त भाव दुकानदारांना होणारा लाभ /संधी:

१) बँकांकडून रास्त भाव दुकानदारांना त्यांनी ग्राहकांना प्रदान केलेल्या विविध उत्पादनांसाठी/ सेवांसाठी वाढीव महसूल प्राप्त होईल.

२) बँकांमार्फत विविध वित्तीय संस्थांच्या सहयोगाने ग्राहकास कर्ज सुविधा उपलब्ध होतील.

३) रोखविरहित व डिजिटायझेशनच्या माध्यमातून सर्व व्यवहार सुलभ, जलद व सुरक्षितपणे करता येतील.

४) “दुकानामध्ये दुकान” (“Shop-in-a-Shop”) अशा प्रकारे रास्त भाव दुकानांच्या माध्यमातून विविध उत्पादन/सेवा पुरविल्यामुळे पुरवठा वाढेल तसेच क्रॉस-सेलींगची शक्यताही वाढेल.

५) रास्त भाव दुकानदारांना बँकांसोबत काम करण्याची आणि बँकांची उत्पादने व सेवा वितरीत करण्याची संधी मिळेल.

६) १००% डिजिटल व्यवहार.

७) राष्ट्रीयीकृत बँका, खाजगी बँका (अनुसूची-२ अंतर्गत सूचीबद्ध), इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक या विविध बँकांच्या ब्रँड अंतर्गत प्रसिद्धी आणि विपणन.

८) विक्री व्यावसायिक प्रतिनिधी (नियमित मासिक कमाईवर आधारित) म्हणून काम करण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकते.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे जाळे सर्वदूर पसरलेले आहे. रास्त भाव दुकानदारांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी केंद्र तसेच राज्य शासनाकडून विविध प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून रास्त भाव दुकानांतून विविध सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत, जेणेकरून रास्त भाव दुकानदार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊन त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात स्थैर्य येईल. केंद्र व राज्य शासन रास्त भाव दुकाने व्यवहार्य आणि योग्य प्रकारे सुरु राहतील या दृष्टीकोनातून रास्त भाव दुकानादारांची सक्षमता वाढवण्यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील राहिले आहे आणि यासाठी रास्त भाव दुकानांमधून सर्वसामान्य जनतेला अनेक सेवा पुरविण्यात येत असून जनतेचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. तसेच, या संदर्भात, राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांशी समन्वय साधून, रास्त भाव दुकानदारांना नवनवीन व्यवसायाचे मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र तसेच राज्य शासनाने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत.

केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार, राज्यातील सर्व शिधावाटप / रास्त भाव दुकानांमधून IPPB बँकेच्या सेवा व त्याचबरोबर इतर सर्वच राष्ट्रीयीकृत बँका, खाजगी बँका (अनुसूची-२ अंतर्गत सूचीबद्ध) यांच्या सेवा उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.

१. राष्ट्रीयीकृत बँका, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB), टपाल विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार व खाजगी बँका (अनुसूची -२ अंतर्गत सूचीबद्ध) यांच्या सेवा राज्यातील सर्व शिधावाटप/रास्त भाव दुकानांमधून उपलब्ध करून देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

२. IPPB बँकेबाबतची संपूर्ण माहिती केंद्र शासनाच्या https://www.ippbonline.com या संकेतस्थळावर देण्यात आ/लेली आहे..

३. खाजगी बँकांमध्ये रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कायदा, १९३४ च्या अनुसूची – २ अंतर्गत सूचीबद्ध असणाऱ्या बँकांचाच केवळ समावेश राहील.

राज्यातील सर्व शिधावाटप / रास्त भाव दुकानदार यांना ऐच्छिकरित्या बँकेचे व्यावसायिक प्रतिनिधी (Business Correspondent) म्हणून नियुक्त करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे.

करारनामा :- या उपक्रमाच्या अंमलबजावणी तसेच इतर सर्व बाबी संबंधित करारनामा संबंधित बँक आणि शिधावाटप/रास्त भाव दुकानदार यांच्यामध्ये करण्यात येईल.

प्रशिक्षण : सदर सुविधेच्या वापराबाबत शिधावाटप / रास्त भाव दुकानदार यांना संबंधित बँकेमार्फत प्रशिक्षण देणे आवश्यक राहील.

राज्य नोडल अधिकारी :- संबंधित बँकेने या उपक्रमाच्या अंमलबजावणी, सुविधा आ समन्वयासाठी राज्य स्तरावर तसेच जिल्हा स्तरावर नोडल अधिकारी ठरवून दयावेत.

नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई व सर्व उप आयुक्त (पुरवठा) यांची त्यांच्या क्षेत्रातील इच्छुक असलेल्या शिधावाटप/रास्त भाव दुकानदारांना संबंधित बँकेमार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवाबाबत राज्य शासनातर्फे समन्वय करण्याची जबाबदारी राहील.

सदर उपक्रमाची अंमलबजावणी शिधावाटप/रास्त भाव दुकानदार आणि संबंधित बँक यांमध्ये राहील. सदर उपक्रमाची अंमलबजावणी शिधावाटप / रास्त भाव दुकानदार यांच्यासाठी ऐच्छिक राहील. सदर उपक्रमाच्या अंमलबजावणीमध्ये शासनाचा कोणताही सहभाग अथवा हस्तक्षेप असणार नाही.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासन निर्णय : राष्ट्रीयीकृत बँक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) व खाजगी बँक (अनुसूची – २ अंतर्गत सूचीबद्ध) यांच्या सेवा राज्यातील सर्व शिधावाटप / रास्त भाव दुकानांमधून उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.