सरकारी योजना महाराष्ट्र शासन निर्णय - GR वृत्त विशेष

वैयक्तिक लाभाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना !

June 9, 2022 MSDhulap Team

राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य इतर मागास बहुजन कल्याण, अल्पसंख्यांक विकास, कौशल्य विकास व उद्योजकता, शालेय शिक्षण व क्रीडा, उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये, तसेच महिला व बालविकास या विभागामार्फत पोषण आहार, विविध सवलती व वैयक्तिक लाभाच्या (personal benefit schemes) योजना राबविण्यात येतात.

बालकांना तसेच समाजातील इतर वंचित घटकांना कल्याणकारी राज्याच्या विविध योजनांच्या मुख्य प्रवाहात राहता यावे व एकही पात्र लाभार्थी लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून पोषण आहार, विविध सवलती व वैयक्तिक लाभाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पारदर्शी पद्धतीने पोहोचविण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

वैयक्तिक लाभाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना – personal benefit schemes:

राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य इतर मागास बहुजन कल्याण, अल्पसंख्यांक विकास, कौशल्य विकास व उद्योजकता, शालेय शिक्षण व क्रीडा, उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये, तसेच महिला व बालविकास या विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पोषण आहार, विविध सवलती व वैयक्तिक लाभाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे :

१) वर नमूद केलेल्या सर्व विभागांनी आपल्या विभागातील मास्टर डेटाबेस अद्ययावत करण्याची कार्यवाही तात्काळ सुरु करावी. विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांच्या सर्व लाभार्थ्यांचा डेटाबेस तयार करुन तो आधारशी संलग्निकृत करण्यात यावा.

२) ज्या विभागांमध्ये पोषण आहार व तत्सम बाबींचा धान्य पुरवठा होत असतो त्या वाहनांकरिता GPS Tracking System कार्यान्वित करणे अनिवार्य राहील.

३) पोषण आहार योजनेंतर्गत महिला व बाल विकास, शालेय शिक्षण व क्रीडा , सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, आदिवासी विकास आणि इतर बहुजन कल्याण विभागांनी पोषण आहाराशी संबंधित सर्व लाभार्थीची नावे आधार कार्डशी जोडण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य राहील. पोषण आहाराशी संबंधित सर्व लाभार्थी आधार कार्डशी जोडूनच संबंधित योजनांना निधी वितरीत करण्यात यावा.

४) सर्व विद्यार्थी नियमितपणे शाळा व महाविद्यालयामध्ये हजर राहतील याची दक्षता घेण्यासाठी त्यांच्या नोंदणी व प्रतिदिन उपस्थितीकरीता Web Based Application च्या मदतीने विभागांनी Master Data Base अद्ययावत ठेवण्याची प्रक्रिया अखेरपर्यंत पूर्ण करणे अनिवार्य राहील. सर्व लाभार्थी विद्यार्थ्यांचे आधार संलग्नित Master Data Base अद्ययावत ठेवून प्रतिदिन उपस्थितीच्या नोंदीप्रमाणेच संबंधित योजनांचा निधी वितरीत करण्यात यावा.

५) शिष्यवृत्तीसाठी पात्र कोणताही विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून शिष्यवृत्तीशी संबंधित सर्व विभागांच्या योजना आधारशी संलग्निकृत करुनच DBT मार्फत शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी.

६) संबंधित विभागाने त्या विभागाशी संबंधित योजनांसदर्भात आधार अधिनियमाच्या तरतूदी, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश व परिपत्रक तसेच याबाबत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचना यासर्व बाबी लक्षात घेऊन माहिती व तंत्रज्ञान आणि विधी व न्याय विभागाची सहमती घेऊन या शासन निर्णयान्वये घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकरीता आधार कायद्याच्या कलम ७ प्रमाणे अध्यादेश काढण्याची कार्यवाही वेळेत करावी.

७) उपरोक्त विभागाच्या सचिवांनी आपल्या विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांना आधारशी संलग्निकृत करण्यासाठी नियोजन सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र अ” प्रमाणे हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून १० दिवसांच्या आत करावे. वरील नियोजनाप्रमाणे आधार संलग्निकृत करण्याची कार्यवाही प्रत्येक महिन्यात आढावा घेवून योग्य पद्धतीने राबविण्याची जबाबदारी संबंधित सचिवांची राहील. डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये संबंधित सचिवांनी याबाबतचा अंतिम आढावा घ्यावा. ज्या जिल्हयांमध्ये आधार संलग्निकृत करण्याची कार्यवाही पूर्ण झाली नसेल त्या जिल्हयांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत सर्व लाभार्थ्यांची आधारशी संलग्निकृत करण्याची कार्यवाही (नव्याने समाविष्ट होणारे लाभार्थी धरुन) पूर्ण करण्यात यावी.

वित्त विभाग शासन निर्णय:

वैयक्तिक लाभाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.