मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/ पाणंद रस्ते योजना; शेत रस्त्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार अनुदान !

शेतीमधील कमी होणाऱ्या मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेमुळे तसेच यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी व इतर कामे यंत्रांमार्फत करण्यात येत असल्यामुळे व शेतीमाल बाजारात पोहचविण्याकरीता व यंत्रसामुग्री शेतीपर्यंत जाण्यासाठी शेतीला बारमाही शेतरस्त्यांची आवश्यकता असल्यामुळे तसेच शेतरस्ते हे रस्ते योजनेमध्ये येत नसल्याने खालील शासन निर्णयातील दिनांक २७.२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये विविध योजनांच्या अभिसरणामधून “पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजना” राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सदर योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करीत असताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी विचारात घेऊन तसेच सदर योजनेत तयार होणाऱ्या रस्त्यांची गुणवत्ता परिभाषित केलेली नसल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी शेत रस्त्यांची कामे होवूनही रस्त्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी सुटत नाही. रस्त्याची गुणवत्ता परिभाषित नसल्यामुळे काही ठिकाणी अतिक्रमण काढून रस्त्यावर फक्त माती टाकली जाते. याने रस्ता रुंद झालेला दिसून येतो मात्र पाऊस पडल्यावर तेथे चिखल होऊन रस्ता वापरणे दुसह्य होते. तसेच अधिक पाऊस झाल्यास असे मातीचे रस्ते वाहून जातात व केलेल्या कामाचा परिणाम शून्यावर येतो.

महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक शेतकरी आणि गावकरी समृद्ध होतील हे स्वप्न पाहणे आवश्यक आहे. राज्यात ‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध’ आणि ‘गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध’ ही संकल्पना मग्रारोहयोतून राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी शेत रस्ते सुद्धा अन्य महामार्ग एवढेच महत्त्वाचे आहेत. शेतात पीक तयार होताच ते काढून योग्य ठिकाणी साठवले गेले पाहिजेत किंवा बाजारात विकले गेले पाहिजेत. रस्त्या अभावी शेतकऱ्यांना ते करणे शक्य होत नाही. राज्याने विकेल ते पिकेल असे घोषवाक्य दिले आहे. पावसाळ्यात निघणारी पिकं मग आर्थिक दृष्ट्या कितीही फायदेशीर असो रस्त्या अभावी ती पिकवण्याचा विचार करता येत नाही. पाणंद रस्त्याची अनुपलब्धता orop diveraification ला मोठा अडथळा आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या श्रीमंतीचा मार्ग अवरुद्ध करणारा हा एक मोठा घटक आहे. म्हणूनच राज्यात सर्वदूर शेतकरी लोक प्रतिनिधींकडे शेत रस्त्याची मागणी करत आहेत. राज्यातील काही जिल्हयात या कामाकडे अधिक लक्ष गेले आहे. त्यामुळे हळू – हळू या कामास चळवळीचे स्वरुप येत आहे. त्यातच आता प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबास लखपती करण्याचे उद्दीष्ट सुध्दा रुजत चालले आहे. अशा परिस्थितीत शेत/पाणंद रस्ते उच्च गुणवत्तापूर्ण आणि बारामाही वापरायोग्य असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे “पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजना” राबविणेबाबतचा दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०१८ चा शासन निर्णय व खालील शासन निर्णयातील शुध्दीपत्रके अधिक्रमित करुन शेत/ पाणंद रस्ते गुणवत्तापूर्वक तयार करण्यासाठी सर्वकष बाबी विचारात घेऊन एकत्रित सूचना निर्गमित करण्याची बाब विचाराधीन होती. याबाबतच्या प्रस्तावास मा. मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली असून त्यानुसार शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/ पाणंद रस्ते योजना; शेत रस्त्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार अनुदान ! – Matoshri Gramsamrudhi Shet Panand Rastye Yojana:

१. विविध योजनांच्या अभिसरणामधून “पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजना राबविण्यासाठी निर्गमित केलेला खालील शासन निर्णयातील दि. २७/१२/२०१८ चा शासन निर्णय व शासन शुध्दीपत्रक याद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.

२. महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक शेतकरी आणि सर्व गावकरी समृध्द व्हावेत या दृष्टीकोनातून “मी समृध्द तर गाव समृध्द” आणि “गाव समृध्द तर माझा महाराष्ट्र समृध्द” ही संकल्पना मनरेगा व राज्य रोहयोच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. शेत/पाणंद रस्ते हे प्रामुख्याने शेतीमधील कामाकरीता आवश्यक असणाऱ्या साधनांची ने-आण करण्याकरीता उपयोगात येतात. यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी व इतर कामे यंत्रामार्फत करण्यात येतात. या यंत्रसामुग्रीची वाहतुक करण्याकरीता, बारमाही वापराकरीता शेत/पाणंद रस्ते सुयोग्य असणे गरजेचे आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रमाणित दर्जाचे शेत/पाणंद रस्ते तयार करण्याकरिता “मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत / पाणंद रस्ते योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/पाणंद रस्ते योजना ”कार्यक्षमतेने राबविण्यासाठी खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत.

३. शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. भूमापन १०८०/ ६८/ ४९६६/ ल -१, दिनांक ४ नोव्हेंबर, १९८७ अन्वये ग्रामीण भागातील रस्त्यांची वर्गवारी पुढीलप्रमाणे करण्यात आलेली आहे.

i) एका गावावरुन दुसऱ्या गावास जाणारे रस्ते

ग्रामीण रस्ते व हद्दीचे ग्रामीण रस्ते (गाव नकाशामध्ये दोन भरीव रेषाने दाखविले असून या रस्त्याची जमीन कोणत्याही भूमापन क्रमांकामध्ये समाविष्ट केलेली नाही.) ग्रामीण गाडीमार्ग (गाव नकाशामध्ये तुटक दुबार रेषाने दाखविले असून ज्या भूमापन क्षेत्रामधून जाते त्यामध्ये पोट खराब म्हणून दर्शविलेले आहे, अशा रस्त्यांची नोंदणी साडेसोळा ते एकवीस फूट आहे.)

पाय मार्ग (गाव नकाशामध्ये तुटक रेषेने दर्शविले असून ज्या भूमापन क्षेत्रामधून जातो त्यामध्ये पोट खराब म्हणून दर्शविलेले आहे अशा रस्त्यांची रुंदी सव्वा आठ फूट आहे.)

ii) शेतावर जाण्याचे पाय मार्ग व गाडी मार्ग

हे रस्ते नकाशावर दर्शविलेले नाहीत. परंतु, वाद निर्माण झाल्यास अशा रस्त्यांबाबत निर्णय देण्याचे अधिकार कलम १४३ नुसार तहसिलदारांना दिलेले आहेत. त्यानुसार वहिवाटीचे विहित असलेले रस्ते.

iii ) इतर ग्रामीण रस्ते

४. या योजने अंतर्गत पुढीलप्रमाणे शेत/पाणंद रस्त्यांची कामे घेता येतील.

i) अस्तित्वातील शेत / पाणंद कच्च्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण करणे.
ii ) शेत/पाणंद रस्ता अतिक्रमणमुक्त करुन कच्चा व पक्का रस्ता एकत्रितपणे करणे.

५. राज्यातील सर्व शेत/पाणंद रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (जिल्हा परिषद आणि शासन) मापदंडाप्रमाणे बांधण्यात यावेत. यात फक्त जागेच्या उपलब्धतेप्रमाणे रुंदीमध्ये फरक पडेल. मात्र रस्त्यांची उंची, खडीचे आकार, खडीच्या परताची जाडी, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूचे निचऱ्यासाठीचे नाले, रस्त्यांच्या बाजूला वृक्ष लागवड, गुणवत्तेची चाचणी इत्यादी सर्व बाबी मानक मापदंडाचे असावे.

६. “मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/पाणंद रस्ते योजना”, मनरेगा व राज्य रोहयो या दोन्ही योजनांचा मुख्य उद्देश मागेल त्याला अकुशल रोजगार उपलब्ध करुन देणे असा असून त्यासोबतच ग्रामीण भागात सामूहिक उत्पादक मत्ता व मुलभूत सुविधा निर्माण करणे हे ही तेवढेच महत्वाचे उद्दीष्ट आहे. मनरेगा अंतर्गत केंद्र शासना मार्फत निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. मात्र विविध कामे करताना अकुशल: कुशल खर्चाचे प्रमाण ६०:४० या प्रमाणात राखणे आवश्यक असल्यामुळे ज्या कामावर हे प्रमाण राखले जाऊ शकत नाही अशी कामे विशेषतः रस्त्याची कामे हाती घेण्यास अडचणी येतात आणि शेत/पाणंद रस्त्यांची तर प्रचंड मागणी आहे आणि गरजही आहे ही बाब विचारात घेवून प्रत्येक रस्त्याच्या कामावर अकुशल : कुशल खर्चाचे प्रमाण ६०:४० राखण्यासाठी राज्य रोहयोतून पूरक कुशल निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

७. या कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मानकाप्रमाणे प्रस्तावित दर्जाचे रस्ते खालील नमुना अंदाजपत्रकाप्रमाणे तयार करण्यात यावेत. तथापि ज्या ज्या वेळी DSR बदलेल त्याप्रमाणे अंदाजपत्रक बदलेल.

शेत/पाणंद रस्ते हे सुध्दा अन्य महामार्ग/रस्ते एवढेच महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण शेत/पाणंद रस्ते तयार करणे आवश्यक ठरते. यास्तव उच्च गुणवत्तेसह रस्त्यांचे अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद शासन आणि वन जमीन असल्यास वन विभागाद्वारे तयार करण्यात येऊन त्यास तांत्रिक मान्यता देण्यात यावी. शेत/पाणंद रस्ता तयार करण्यासाठीचे मापदंड निश्चित करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. दरम्यानच्या कालावधीत ग्राम विकास विभागाने ग्रामीण रस्ते तयार करण्यासाठी विहित केलेले मापदंड लागू राहतील.

शेत/पाणंद कच्चा रस्ता मजबुतीकरण करताना दोन्ही बाजूने चर खोदून त्यामधून निघणारी माती/मुरुम ही शेत/पाणंद रस्त्यामधील भागात टाकण्यात येऊन त्यावर व्यवस्थित रोलरने दबाई करावी. रस्त्याचा भाग हा काळ्या मातीतून जात असल्यास भरावावर किमान ३०० मि.मी. जाडीचा कठीण मुरुम टाकण्यात यावा व त्यावर रोलरने व्यवस्थितरित्या पाणी शिंपडून दबाई करावी. स्थानिक भौगोलिक स्थितीचा विचार करता जर मुरूमीकरण करून पक्का रस्ता बारमाही वापराकरिता तयार होणार असेल तर तसा पक्का रस्ता तयार करण्यात यावा अन्यथा मुरुमावर खडीकरण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या खडीची एकूण जाडी २२५ मि.मी. असावी. त्यातील खालच्या थराच्या खडीची जाडी १५० मि.मी. असावी व त्या खडीचा आकार ग्रामीण रस्ते संहिता (Rural Road Manual) नुसार Grading (७५mm to ४.७५mm) असावी व वरील थराच्या खडीची जाडी ७५ मि.मी. असून त्या खडीचा आकार Grading || ( ५३mm to ४.७५mm ) असावी. सदर खड़ी ही जवळपासच्या खदानीतून उपलब्ध होणारी असावी. खड़ी ही योग्य आकारमानाची फोडून व्यावी व त्यानंतरच वापरावी. प्रत्येक Layer मधील खडी पसरविल्यानंतर योग्य प्रकारे कोरडी व त्यानंतर पाणी मारुन रोलरने दबाई करावी. वेगवेगळ्या कामातून उपलब्ध होणाऱ्या दगड/माती/मुरुम यांचा कल्पकतेने वापर करताना दगड हा काळा व वजनदार असावा तो दगड योग्य आकारमानाचा फोडून घ्यावा. शक्यतो दगड फोडल्यानंतर १०० टक्के वापर होईल हे बघावे. शक्यतो काळ्या मातीचा भराव करणे टाळावे. भरावात वापरण्यात येत असलेला मुरुम कठीण असावा व खडीकरणासाठी ३०% पर्यंत पकडीसाठी वापरण्यात येणारा मुरुम हलका असावा.

CD Work- नळकांडी पुल बांधताना शक्यतो सिमेंट पाईपचा वापर करावा तथापि सिमेंट पाईप टाकल्यानंतर दोन्ही बाजूने किमान M – १० काँक्रिटच्या भिंती (Head Wall) असाव्यात त्यामुळे रस्त्याचा भराव खचणार नाही व CD Work चे आयुष्य वाढेल. शक्यतो पाणंद रस्त्यासाठी मुरुमी रस्तेच पुरेसे आहेत. खडीचे रस्ते बांधकाम केल्यास पुढील २-३ वर्षात त्यावर डांबरीकरण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा वाहतुकीमुळे खडी रस्त्यावर पसरुन रस्ता वाहतुकीस योग्य राहणार नाही. माती मुरुमाचा भराव करताना रस्त्याच्या मध्यापासून दोन्ही बाजूने उतार (Camber) देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे रस्त्यावर पावसाचे पाणी साचणार नाही.

८. नमुना अंदाजपत्रक – शेत/ पाणंद रस्ते तयार करण्यासाठी शासन निर्णयात नमूद केलेल्या आवश्यक बाबी विचारात घेतल्यास

i ) एक किमी खडीकरणासह पक्क्या रस्त्याचे अंदाजपत्रक आज रोजी अंदाजे रु.२३,८४,८५६ रकमेचे होते.

मनरेगा–अकुशल –   रु. ९, ०२,८७९

मनरेगा – कुशल –      रु. ६,०१, ९१९

राज्य रोहयो कुशल –  रु. ८.८०.०५८

एकुण –                      रु. २३,८४,८५६

स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती, मुरुम व खडी वाहतुकीचे अंतर इत्यादी बाबीं मुळे अंदाजपत्रकाची रक्कम कमी- जास्त होऊ शकेल. तसेच, DSR बदलल्याने सुध्दा हे बदलेल. सदर अंदाजपत्रकात पुढील रकमांचाही समावेश आहे.

रॉयल्टी –      रु. २,०४,३४७

जी.एस.टी. – रु. १.५१.६२७

एकूण –        रु.  ३,५५, ९७४

म्हणजेच अकुशल कामासाठी रु. ९,०२,८७९ व त्या प्रमाणात कुशल कामासाठी रु. ६,०१,९१९ हे मनरेगातून अनुज्ञेय होतील आणि पूरक कुशल खर्चासाठी रु. ८,८०,०५८ हे राज्य रोहयोतून उपलब्ध करुन दिले जातील. पूरक कुशल निधीची तरतुद “शेत/पाणंद रस्ते योजना” या लेखाशिर्षात करण्यात येईल व मागणी प्रमाणे निधी वितरित करण्यासाठी ऑनलाईन (ONLINE) प्रणाली विकसित करण्यात येईल. अथवा सध्याच्या नरेगा पोर्टलवर वेगळी लिंक (LINK) उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

ii) एक किलोमीटर मुरुमाच्या पक्क्या रस्त्याचे अंदाजपत्रक आज रोजी अंदाजे रु. ९७६,४२०/ इतक्या रकमेचे होते.

मनरेगा अकुशल-      रु. ७,५८,६८३/

मनरेगा कुशल–         रु.२,१७,७३७/

एकुण –                       रु.९,७६,४२०/

१०.स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती, तसेच DSR बदलल्याने अंदाजपत्रकाची रक्कम कमी जास्त होवु शकेल.

कार्यान्वयीन यंत्रणा:

मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/पाणंद रस्ते योजना” कार्यक्रमांतर्गत रस्त्यांची कामे पुढीलपैकी कोणत्याही यंत्रणे मार्फत करता येतील.

i ) ग्राम पंचायत

ii ) जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग/उप विभाग

iii ) सार्वजनिक बांधकाम विभाग/उप विभाग

iv) वनविभाग (वन जमीन असेल तेथे)

आराखडा मंजूरी : –

i ) ग्राम पंचायत अंतर्गत सर्व गावांमध्ये आवश्यक असलेल्या शेत/पाणंद रस्त्यांचा आराखडा (यादी) ग्राम सभेच्या मंजुरीने ग्राम पंचायत तयार करेल. (दिनांक ३१ मे पर्यंत)

ii )वरील प्रमाणे तयार करण्यात आलेली प्रत्येक ग्रामपंचायतीची शेत/पाणंद रस्त्यांची यादी गट विकास अधिकारी एकत्रित करतील व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे सादर करतील. (15 जून पर्यंत)

iii. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे जिल्हयातील सर्व तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींची यादी एकत्रित करुन आराखडा सचिव (रोहयो) यांच्याकडे सादर करतील. (३० जून पर्यंत)

iv सचिव (रोहयो) हे सर्व जिल्हयांच्या प्राप्त आराखड्यानुसार उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत पुरक निधी मंजुरीचा प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी मा. मंत्री रोहयो यांच्याकडे सादर करतील. (३१ जुलै पर्यंत)

v. मा.मंत्री रोहयो हे जिल्हानिहाय , ग्रामपंचायत निहाय, शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामांना पूरक निधी मंजुर करावयाच्या यादीस मान्यता देतील. (१५ ऑगस्ट पर्यंत)

तांत्रिक मान्यता :

मा.मंत्री रोहयो यांनी मान्यता दिलेल्या रस्त्यांच्या कामांच्या आराखड्याची यादी रोहयो विभागामार्फत जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना व त्यांचे मार्फत तहसिलदार/गट विकास अधिकारी यांचेकडे पाठविण्यात येईल.

मान्यता प्राप्त आराखडयातील रस्त्यांच्या कामाची स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीनुसार सविस्तर अंदाजपत्रके कार्यान्वयीन यंत्रणेचे तांत्रिक अधिकारी (शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता किंवा कंत्राटी तांत्रिक सहायक) तयार करतील.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे/ जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे/वन विभागाचे सक्षम अधिकारी अंदाजपत्रकांना तांत्रिक मान्यता प्रदान करतील.

प्रशासकिय मान्यता :

मनरेगाच्या प्रचलित मार्गदर्शक सुचनांनुसार सक्षम अधिकारी (जिल्हाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/तहसिलदार/गट विकास अधिकारी) तांत्रिक मान्यता प्राप्त रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकिय मान्यता प्रदान करतील.

प्रशासकिय मान्यतेच्या आदेशामध्ये पुढीलप्रमाणे प्रशासकिय मान्यतेची रक्कम नमूद करण्यात यावी.

कामाचे नाव:

१) मनरेगा अंतर्गत निधी

• अकुशल निधी (६० %)
• कुशल निधी (४0%) 

२) राज्य रोहयो अंतर्गत

• पूरक कुशल निधी

३) प्र.मा.ची एकूण रक्कम

• अकुशल निधी 
• कुशल निधी 
• एकूण रक्कम 

निधीची उपलब्धता

प्रशासकिय मान्यता आदेशात नमुद करण्यात आलेला मनरेगा योजने अंतर्गत अनुज्ञेय अकुशल/कुशल निधी प्रचलित पध्दतीनुसार उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तर पूरक कुशल खर्चाची रक्कम राज्य रोहयो अंतर्गत “शेत/पाणंद रस्ते योजने करीता अनुदान” (लेखाशिर्ष २५०५A०६७) या लेखाशिर्षातून उपलब्ध करून देण्यात येईल.

अंमलबजावणीची कार्यपध्दती व राज्य रोहयो निधीचे वितरण : –

i) सध्या अस्तित्वात असलेल्या मनरेगा योजनेच्या कार्यपध्दतीनुसार कार्यारंभ आदेश मिळाल्यानंतर संबंधित यंत्रणेमार्फत कामाला सुरुवात करण्यात येईल.

ii) कामाच्या ठिकाणचे Geo Tagging करणे, काम सुरु करण्यापूर्वी, काम सुरु असताना, व काम पूर्ण झाल्यानंतर फोटो काढणे बंधनकारक राहील.

iii) अकुशल मजुरीचे प्रदान हजेरी पत्रकाप्रमाणे थेट मजुरांच्या खात्यावर करण्यात येईल.

iv) मनरेगा अंतर्गत कुशल खर्चाच्या देयकांचे प्रदान प्रचलित पध्दतीनुसार करण्यात येईल.

v) कार्यान्वयीन यंत्रणेने राज्य रोहयो अंतर्गत कामनिहाय पूरक कुशल निधीची मागणी गट विकास अधिकारी यांचे मार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे सादर करावी.

vi) मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आयुक्त, मनरेगा यांचेकडे जिल्ह्याची पूरक कुशल निधीची मागणी करावी.

vii) आयुक्त, मनरेगा यांनी शासनाकडे जिल्हानिहाय निधीची मागणी करावी.

viii) आयुक्त, मनरेगा यांचे मागणीप्रमाणे शासन स्तरावरुन निधी वितरीत करण्यात येईल.

ix) राज्य रोहयो अंतर्गत – पूरक कुशल खर्चाच्या देयकांचे प्रदान करण्यासाठी online प्रणाली विकसित करण्यात येईल किंवा मनरेगा पोर्टल वर link उपलब्ध करून देण्यात येईल.

x) मनरेगा योजनेच्या संबंधातील सर्व नियम या योजने अंतर्गत रस्त्याच्या कामांना लागू राहतील.

इतर बाबी :

i) शेत/पाणंद रस्त्याकरीता गौण खनिज स्वामित्व शुल्क यामधून सूट देण्यात येत आहे.

ii) प्रस्तावित रस्त्यांच्या कामांचा समावेश मनरेगाच्या लेबर बजेट मध्ये करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची राहील.

iii ) “शेत/पाणंद रस्त्यांकरीता मोजणी ही तातडीची मोजणी म्हणून करावी. मोजणी करीता भूमी अभिलेख विभागामार्फत कोणतेही मागणी शुल्क आकारण्यात येवू नये. ज्या ठिकाणी खाजगी मोजणी धारकाची आवश्यकता आहे, अशा ठिकाणी खाजगी मोजणी धारकाकडून मोजणी करण्यात यावी. खाजगी मोजनीधारकाने साक्षांकित केलेली मोजणी ग्राह्य धरण्यात यावी. खाजगी मोजणी करिता लागणारा निधी या योजनेतून उपलब्ध करून द्यावा.

iv) तहसिलदार यांनी आदेशित केल्यानंतर मोजणी, अतिक्रमण काढणे, रस्ता बांधकाम या करीता पोलीस बंदोबस्ताकरीता कोणतेही शुल्क आकारण्यात येवू नये.

v) शेत/पाणंद रस्त्याकरीता कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन अनुज्ञेय असणार नाही.

vi) रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ५ वर्षापर्यंत या वा इतर योजनेतून दुरुस्तीसाठी खर्च करता येणार नाही. ५ वर्षानंतर केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे दुरुस्ती करता येईल.

vii) या योजने अंतर्गत पुलाची कामे घेता येणार नाहीत. आवश्यक तेथे CD Work घेता येतील.

viii) शेत/पाणंद रस्त्याच्या दुतर्फा मनरेगा अंतर्गत वृक्ष लागवड/बिहार पॅटर्न नुसार वृक्ष लागवड करणे आवश्यक राहील.

ix ) पूर्ण झालेल्या शेत/पाणंद रस्त्यांची नोंद मनरेगाच्या मत्ता नोंदवहीत तसेच ग्राम पंचायतीच्या रस्ते नोंदवहीत घेण्यात येईल.

x ) मनरेगाच्या संकेतस्थळावर मनरेगा अंतर्गत करण्यात आलेल्या अकुशल व कुशल खर्चाची नोंद करावी. त्यामध्ये राज्य रोहयो अंतर्गत करण्यात आलेल्या पूरक कुशल निधीच्या खर्चाची नोंद करण्यात येवू नये. त्याची स्वतंत्र नोंद ठेवण्यात यावी.

ग्राम पंचायतीची जबाबदारी :

i ) “मातोश्री ग्राम समृध्दी शेत/पाणंद रस्ते योजना” कार्यक्रमांतर्गत शेतक-यांच्या मागणी नुसार शेत/पाणंद रस्त्यांचा आराखडा तयार करणे.

ii ) ज्या ठिकाणी शेतक-यांनी रस्त्यावर अतिक्रमण केलेले आहे अशा ठिकाणी शेतक-यांची बैठक घेवून शेतक-यांना समजावून सांगणे व अतिक्रमण दूर करणे.

iii ) ग्राम पंचायत स्तरावर प्रकरण निकाली लागत नसल्यास अशी प्रकरणे तालुका स्तरीय समितीकडे सादर करून तालुकास्तरीय समितीच्या निर्देशानुसार नियमानुसार पोलीस यंत्रणेची मदत घेणे.

महसूल यंत्रणेची जबाबदारी :

ज्या ठिकाणी अतिक्रमण आहे, असा रस्ता अतिक्रमण मुक्त करण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर तहसिलदार यांनी ज्या शेतक-याने रस्ता अतिक्रमण केला आहे. त्या शेतक-यांची बैठक घेवून अतिक्रमण दूर करण्याबाबत सुचित करण्यात यावे. अतिक्रमण धारक शेतकरी अतिक्रमण काढण्यास तयार नसल्यास, महसूल नियमावलीचा अवलंब करून अतिक्रमण मुक्त करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. या साठी अतिक्रमण निश्चीत करण्याकरीता मोजणी आवश्यक असल्यास शासकिय खर्चाने मोजणी करावी. त्याकरीता कोणतेकी शुल्क आकारण्यात येवू नये. ही मोजणी करताना तातडीची मोजणी म्हणून करण्यात यावी. मोजणी झाल्यानंतर त्या ठिकाणी तात्काळ खुणा निश्चित करण्यात याव्यात. निश्चित केलेल्या खुणांनुसार जेसीबी, पोकलेन इत्यादी यंत्रांव्दारे चर खोदण्याचे किंवा भरावाचे काम सुरु असताना महसुल यंत्रणांचे तलाठी किंवा महसूल यंत्रणेचे तत्सम दर्जाचे अधिकारी यांनी उपस्थित रहावे जेणे करून अतिक्रमण काढणे सुलभ होईल.

पोलीस यंत्रणेची जबाबदारी :

ज्या ठिकाणी अतिक्रमण धारक शेतकरी हे नियमानुसार कार्यवाहीस प्रतिसाद देत नाहीत. अशा ठिकाणी पोलीस बंदोबस्तामध्ये अतिक्रमण काढण्यात यावे. या बंदोबस्तासाठी पोलीस यंत्रणेकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येवू नये.

“मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/पाणंद रस्ते योजना “कार्यक्रम राबविण्याकरिता विविध यंत्रणेमध्ये सुसूत्रता व जबाबदारीच्या स्पष्टतेसाठी पुढीलप्रमाणे समित्या स्थापना करण्यात येत आहेत.

राज्यस्तरीय समिती :

१ ) मंत्री (रोहयो)                                       :अध्यक्ष

२ ) राज्यमंत्री (रोहयो)                                :सदस्य

३ ) अ.मु.स./प्र.स/सचिव (वित्त)                  : सदस्य

४ ) अ.मु.स./प्र.स/सचिव (गृह)                    :सदस्य

५ ) अ.मु.स /प्र.स/सचिव (नियोजन)             :सदस्य

६ ) अ.मु.स/प्र.स सचिव (उद्योग)                    :सदस्य

७ ) अ.मु.स/प्र.स/सचिव (महसूल)                 :सदस्य

८) अ.मु.स/प्र.स/ सचिव (सा.बां.)                    :सदस्य

९) अ.मु.स/प्र.स. सचिव (आदिवासी विकास)   :सदस्य

१०) अ.मु.स/प्र.स/सचिव (ग्राम विकास)          :सदस्य

११) अ.मु.स/प्र.स. सचिव (रोहयो)                    :सदस्य सचिव

राज्यस्तरीय समितीची कार्यकक्षा :

१. योजनेचा वेळोवेळी आढावा घेऊन योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या सुधारणा करणे.

२. योजनेसंदर्भातील क्षेत्रीय स्तरावरील अडचणींचे निराकरण करणे.

जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती :-

• जिल्हाधिकारी                                                                                        : अध्यक्ष
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी                                                                      : सह अध्यक्ष
• जिल्हा पोलीस अधिक्षक                                                                          : सदस्य
• प्रकल्प संचालक, (जि.ग्रा.वि.यं )/उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (नरेगा)  : सदस्य
• कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), सा.बां. विभाग : सदस्य
• कार्यकारी अभियंता (PMGSY)                                                              : सदस्य
• उप जिल्हाधिकारी (रोहयो)                                                                     : सदस्य
• जिल्हा नियोजन अधिकारी                                                                       : सदस्य
• जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख                                                               : सदस्य
• कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद                                        : सदस्य सचिव

जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीची कार्यकक्षा :

i ) पाणंदरस्ते कार्यक्रमास व्यापक प्रसिध्दी देवून जास्तीत जास्त ग्राम पंचायतीना यामध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहीत करणे, शेत रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्याकरीता ग्राम पंचायत, महसूल यंत्रणा, भूमी अभिलेख विभाग, पोलीस विभाग इत्यादी विभागाच्या नियमित बैठका घेवून त्यामध्ये आकस्मित उदभवणारे प्रश्न सोडविणे.

ii ) कार्यक्रमाचा वेळोवेळी आढावा घेणे व क्षेत्रिय स्तरावरील अडचणींचे निराकरण करणे.

iii )परिच्छेद क्र. २० व २१ मध्ये नमूद केल्यानुसार संयोजनातून तसेच, अभिसरणातून अधिकाधिक निधी उपलब्ध करुन घेऊन जिल्ह्यात अधिकाधिक लांबीचे रस्ते तयार करणे.

iv) अर्थमुव्हर उत्खनन यंत्रसामुग्री (खोदकाम करणारे यंत्र, माती/मुरुम पसरवण्यासह व रोड रोलरचे पाणी टाकून दबाईसह प्रती तास तालुकानिहाय जिल्हास्तरावर दर निश्चित करणे (मशीन + डिझेलसह) व काम करणाऱ्या यंत्र धारकांचे पॅनल तयार करणे.

v ) ज्या ठिकाणी सीएसआर/एनजीओ यांच्या माध्यमातून उत्खनन यंत्रसामुग्री, रोडरोलर, दगड, मुरुम वाहतुकीकरीता लागणारी यंत्रसामुग्री विनामोबदला उपलब्ध होत असल्यास त्याकरीता डिझेल उपलब्ध करुन देण्याबाबत कार्यपध्दती निश्चित करुन डिझेलसाठी निधी उपलब्ध करुन देणे.

तालुका स्तरीय समिती

१ तहसिलदार                                              : अध्यक्ष

२. गट विकास अधिकारी                              : सह अध्यक्ष

३. तालुका अधिक्षक भूमी अभिलेख              : सदस्य

४. उप अभियंता (बांधकाम), सा.बां. विभाग  : सदस्य

५. पोलीस निरिक्षक/उपनिरिक्षक                : सदस्य

६. उप अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद  : सदस्य सचिव

तालुकास्तरीय समितीची कार्यकक्षा:

१. पाणंद रस्ते कार्यक्रमाला व्यापक प्रसिध्दी देवून ग्राम पंचायतीकडून शेतरस्ते अतिक्रमण मुक्त करणे करीता प्रस्ताव प्राप्त करुन घेणे.

२. ज्या ठिकाणी रस्ते अतिक्रमण केले आहे, अशा ठिकाणी शेतक-यांची बैठक घेणे व शेतकऱ्यांना समजावून सांगणे.

३. वरील प्रमाणे प्रकरण निकाली लागत नसल्यास अशा ठिकाणी नियमानुसार पोलीस यंत्रणेची मदत घेणे.

४. आवश्यकता असल्यास गौण खनिज खाणपट्टयातून दगड/मुरुम उपलब्ध करुन देणे.

संयोजनातून शेत/पाणंद रस्ते तयार करणे:

रस्त्यांचे १००% काम मग्रारोहयोतून करणे शक्य आहे. मात्र त्याकरीता शेत/पांणद रस्त्याच्या कामासोबतच अधिक अकुशलचे प्रमाण देऊ शकणारी कामेसुध्दा करावी लागतात. त्यानुसार वाचा क्रमांक ६ येथील दिनांक ३० मार्च, २०२१ च्या शासन निर्णयामधील तरतुदींनुसार कार्यवाही करावी. अशी कार्यवाही केल्याने मग्रारोहयोतील अकुशल कामाचे प्रमाण वाढेल व रस्त्याच्या कुशल कामासाठी राज्य रोहयोमार्फत लागणारा पुरक निधी कमीत कमी लागेल.

अभिसरणातून शेत/पाणंद रस्ते तयार करणे:

मग्रारोहयोसह राज्याचे इतर सर्व योजनांच्या निधींच्या वापरातून रस्त्यांची कामे करणे. याकरीता खालील स्त्रोतातील निधीचा वापर करावा.

१. १५ वा वित्त आयोग

२ . खासदार/आमदार स्थानिक विकास निधी

३. ग्रामपंचायतीला जनसुविधांकरीता मिळणारे अनुदान

४. मोठया ग्रामपंचायतीला नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान

५. गौण खनिज विकास निधी/जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी

६. ग्रामपंचायतींना मिळणारे महसूली अनुदान

७. जिल्हा परिषद/पंचायत समिती सेस मधून उपलब्ध होणारा निधी

८. ग्रामपंचायतीचे स्व उत्पन्न

९. पेसा अंतर्गत उपलब्ध होणारा निधी (अनुसूचित क्षेत्रातील गावाकरीता)

१०. ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार कार्यक्रम (आदिवासी उपयोजना गावाकरीता)

११. नाविन्यपूर्ण योजना

१२ . इतर जिल्हा योजना (Other District Scheme)

मनरेगा अंतर्गत रस्त्याचे काम करताना मनरेगा Master Circular २०१७-१८ व त्यानंतर केंद्र शासनामार्फत वेळोवेळी जाहीर केलेल्या मनरेगा Master Ciroular मधील तरतुदींचे व मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पालन करणे आवश्यक राहील. जिल्हास्तरीय समिती/जिल्हाधिकारी/ मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या निदर्शनास अन्य निधी उपलब्ध होत असल्याचे लक्षात आल्यास त्याचाही वापर करण्यात यावा अभिसरणाद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या माध्यमातून मंजूर करावयाच्या कामांचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवू नयेत. जिल्हास्तरीय समितीमध्ये त्यास मंजूरी देण्यात यावी.

संयोजनातून व अभिसरणातून दोनही प्रकारे निधी उपलब्ध करुन रस्त्याची कामे होत असल्यास त्या रस्त्यांबाबत आराखडा मंजूरी करिता शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याची आवश्यकता नाही. तसेच अशा कामांची प्रशासकीय मान्यता प्रचलीत प्रक्रियेप्रमाणे करुन घेण्यात यावी.

शेत/पाणंद रस्ता अतिक्रमणमुक्त करुन कच्चा रस्ता तयार करणे.

ज्या ठिकाणी शेतकऱ्याची सहमती आहे, अशा ठिकाणी अर्थमुव्हर उत्खनन यंत्राच्या सहाय्याने योग्य आखणी करुन दोन्ही बाजूने चर खोदून त्यामधून निघणारी माती/मुरुम शेत/पाणंद रस्त्यामधील भागात टाकण्यात यावी. तसेच चरात खोदून निघालेली नाती/मुरुम योग्य प्रमाणात पसरवून रस्त्यांचा कच्चा भराव तयार करण्यात यावा. असा कच्चा रस्ता तयार करण्याकरीता टायर असलेले बॅकहो लोडर व एक्सकॅव्हेटर (७० HP पेक्षा अधिक क्षमता असलेले जेसीबी इत्यादी अर्थमुव्हर) याकरीता १०० तास प्रति किलोमीटर व चेन असलेले एक्सकॅव्हेटर (२०० HP पेक्षा अधिक क्षमता असलेले पोकलेन इत्यादी अर्थमुव्हर) करीता ४० तास प्रति किलोमीटर अनुज्ञेय राहील. यापेक्षा प्रति किलोमीटर अधिक तास लागत असल्यास तालुकास्तरीय समितीची मान्यता आवश्यक राहील.

शेत/पाणंद रस्ता अतिक्रमणमुक्त करुन कच्चा रस्ता तयार करताना शेत पाणंद रस्त्याची भरावाची रुंदी पुरेशी असावी. त्यातून किमान दोन ट्रॅक्टरची वाहतूक होईल अशाप्रकारे असावी. खडीकरणाची रुंदी किमान ३.०० मी. असावी. दोन्ही बाजूने चर खोदल्यामुळे भरावाची रुंदी पुरेशी असावी. तसेच खोदकाम झालेल्या चरातून पावसाचे पाणी व्यवस्थित वाहून निघेल अशा प्रकारची चराची रुंदी असावी.

कच्चा रस्ता तयार करण्याकरीता लागणाच्या यंत्रसामुग्री निधी खर्चाची कार्यपध्दती :

i ) अतिक्रमण काढणे, कच्चा रस्ता तयार करणे व इतर कामे उत्खनन यंत्राद्वारे करण्यात यावीत. याकरीता विविध स्रोतामधून उपलब्ध होणारा अनुज्ञेय निधी वापरण्यात यावा. अतिक्रमण काढणे, दोन्ही बाजूने चर खोदणे, चरामधून उपलब्ध होणाऱ्या मातीमधून कच्चा रस्ता तयार करणे इ. करीता उत्खनन यंत्रसामुग्रीचा (जेसीबी, पोकलेन इत्यादी यंत्राचा वापर करण्यात यावा. ही उत्खनन यंत्रसामुग्री उपलब्ध होण्याकरीता तालुकानिहाय जिल्हास्तरावर प्रति तास याप्रमाणे दर (यंत्र व इंधनासह) निश्चित करण्यात यावे. यामध्ये स्थानिक उत्खनन यंत्रधारकास प्राधान्य देण्यात यावे. प्रतितासामध्ये सर्वसाधारणपणे किती घनमीटर किमान उत्खनन होईल याचा विचार करण्यात यावा.

ii ) अतिक्रमण काढणे व कच्चा रस्ता करण्याकरीता उपयोगात आणलेल्या उत्खनन यंत्रसामुग्रीच्या देयकाकरीता खालील पध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा : – रस्त्याचे अतिक्रमण काढण्याकरीता, “कच्चा रस्ता तयार करण्याकरीता “प्रत्यक्षात उत्खनन यंत्रसामुग्रीचा वापर किती तास करण्यात आला हे ग्रामसेवक व तलाठी यांनी संयुक्तपणे प्रमाणित करण्यात यावे. ज्या रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्यात आले आहे, त्या शेतरस्त्याच्या लगतच्या शेतकऱ्यांनी उत्खनन यंत्रसामुग्री वापरण्याचे प्रत्यक्ष तास योग्य असल्याबाबतचा पंचनामा सोबत जोडण्यात यावा. उत्खनन यंत्रसामुग्री तास वापर प्रमाणपत्र (ग्रामसेवक व तलाठी यांचे संयुक्त स्वाक्षरी असलेले) व शेतकरी पंचनामा यावरुन देयक अदा करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी देयके अदा करावीत. इतर मोजमापांची आवश्यकता नाही. देयकाचा नमुना स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल.

iii ) असा कच्चा रस्ता तयार करण्याकरीता टायर असलेले बॅकहो लोडर व एक्सकॅव्हेटर (७० HP) पेक्षा अधिक क्षमता असलेले जेसीबी इत्यादी अर्थमुव्हर) याकरिता १०० तास प्रति किलोमीटर किंवा चेन असलेले एक्सकॅव्हेटर (२०० HP पेक्षा अधिक क्षमता असलेले पोकलेन इत्यादी अर्थमुव्हर) याकरिता ४० तास प्रति किलोमीटर अनुज्ञेय राहील. यापेक्षा प्रति किलोमीटर अधिक तास लागत असल्यास तालुकास्तरीय समितीची मान्यता आवश्यक राहील.

iv ) कच्चा रस्ता तयार करताना काही ठिकाणी दोन्ही बाजूच्या चरामधून मुरुम उपलब्ध होतो. तसेच शेतकरीसुध्दा लोकसहभागातून रस्त्याकरीता मुरुम व दगड उपलब्ध करून देतात. अशा ठिकाणी उपलब्ध मुरुम व दगड दबाईकरीता शेतकऱ्यांकडून रोडरोलरची मागणी करण्यात येते, जेणेकरुन कच्चा रस्ता पक्का होण्यास मदत होते. ही बाब विचारात घेता, जिल्हास्तरीय समितीने दबाईवर पाणी टाकून रोडरोलरचे प्रती तास दर व प्रती किलोमीटर कमाल खर्च मर्यादा (यंत्र व इंधनासह) निश्चित करावी. रोडरोलर या यंत्राकरीता निधी खर्चाची कार्यपध्दतीही वर नमूद ( i ) ( ii ) ( ii ) परिच्छेदातील उत्खनन यंत्रसामुग्री निधी खर्च करण्याच्या कार्यपध्दतीप्रमाणे राहील. रोडरोलर या यंत्राकरीता येणारा खर्च हा उत्खनन यंत्राकरीता अनुज्ञेय असणाऱ्या खर्चाच्या व्यतिरिक्त राहील.

v ) 3 ज्या ठिकाणी सीएसआर/एनजीओ यांच्या माध्यमातून उत्खनन यंत्रसामुग्री, रोडरोलर, दगड मुरुम वाहतुकीकरीता लागणारी यंत्रसामुग्री विनामोबदला उपलब्ध होत असल्यास त्याकरीता डिझेल उपलब्ध करुन देण्याबाबत जिल्हास्तरीय समितीने कार्यपध्दती निश्चित करावी. डिझेलसाठी लागणारा निधी परिच्छेद क्र.२१ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अनुज्ञेय योजनेतून उपलब्ध करुन देण्यात यावा.

vi ) शेत/पाणंद रस्त्यांमधील अतिक्रमण काढण्याकरीता राज्य रोहयोमधील काही निधी राखून ठेवण्यात येईल आणि वर्षाच्या सुरुवातीस तालुकानिहाय वाटप करण्यात येईल. अशा पध्दतीने अतिक्रमण मुक्त करुन कच्चा रस्ता तयार करुन घेण्यात यावा. त्यानंतर रस्त्यांचे पुढील कार्य वेगळा टप्पा गृहित धरुन रस्ता मजबुतीकरणाचे काम तात्काळ हाती घेण्यात यावे.

vii ) शेत/पाणंद रस्ता पक्का करण्याकरीता जवळपास उपलब्ध असणाऱ्या दगड/मुरुम/मातीचा वापर करावा. याकरीता शासनाच्या विविध योजनेअंतर्गत सुरु असलेल्या जलसिंचन विहिरीतील दगड/मुरुम उपलब्ध असल्यास वापरण्यात यावा. कार्यान्वयन यंत्रणेने वेगवेगळ्या कामामधून उपलब्ध होणाच्या दगड/मुरुम/माती याचा कल्पकतेने रस्ता मजबुती करणाकरीता वापर करण्यात यावा.

अत्यावश्यक असल्यास तालुकास्तरीय समितीच्या मान्यतेने विनिर्दिष्टीत खाणपट्टयांमधून गौण खनिज उपलब्ध करुन घ्यावे. शेतरस्ता/पाणंद रस्ता बांधकामासाठी उपयोगात येणाऱ्या गौण खनिजाकरीता कोणत्याही प्रकारचे गौण खनिज स्वामीत्व शुल्क आकारण्यात येवू नये.

प्रगती अहवाल :

मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या कामांचा प्रगती अहवाल संबंधित यंत्रणेने दरमहा गट विकास अधिकारी यांचेकडे सादर करावा. गट विकास अधिका-यांनी तालुक्याचा एकत्रित अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिका-यांकडे सादर करावा व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी, अपर मुख्य सचिव, रोहयो यांचेकडे सादर करावा.

दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०१८ चा शासन निर्णय व त्यामध्ये वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांनुसार पालकमंत्री शेत/पाणंद योजना अंतर्गत ज्या/पाणंद रस्त्यांच्या कामांसंदर्भात कार्यारंभ आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत अशी कामे सुरु राहतील. तथापि, शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामांसंदर्भात कार्यारंभ आदेश निर्गमित झालेले नाहीत अशा कामांच्या बाबतीत प्रस्तुत शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.

शासन निर्णय: विविध योजनांच्या अभिसरणामधून मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/ पाणंद रस्ते योजना राबविणेबाबत दिनांक 11-11-2021 रोजीचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – शेत रस्त्यासाठी कायदेशीर मागणी अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या सविस्तर

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!