मधाचे गाव योजना – Madhache Gav Yojana

February 21, 2024 MSDhulap Team

महाराष्ट्र शासन नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. पधावियो/२०१०/प्र.क्र.३०/का.१४८३ दि.२२/०७/२०१७ अन्वये मध योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय नोडल एजन्सी म्हणुन महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. मा. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक २८/०५/२०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार व शासनाच्या दि. १८/०६/२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार मध केंद्र योजना (मधमाशापालन) संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व घटकातील लाभार्थीना मधमाशा पालन व्यवसायातून उत्पन्न वाढीसाठी मदत करुन त्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि मध उद्योगाचा विकास करणे यासाठी पायाभूत सुविधा निर्मिती करणे, त्यांचा दर्जा वाढविणे इ. बाबींची आवश्यकता लक्षात घेऊन आणि राज्यातील मध उद्योगाच्या विकासासाठी आवश्यक असणारे पोषक वातावरण लक्षात घेता व्यावसायिक तत्वावर मध उद्योगाचा व्यवसाय करणारे मधपाळ निर्माण करणे हे सदर योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार लाभार्थी म्हणून मधपाळ, प्रगतीशिल मधपाळ यांची निवड करुन त्यांना प्रशिक्षण देणे, त्यांना अर्थसहाय्य व साहित्य पुरविणे, त्यांच्यासाठी जनजागृती शिबीर (मेळावे) आयोजित करणे, संकलित होणारे मध खरेदी करणे इत्यादी बाबींचा समावेश सदर शासन निर्णयात करण्यात आला आहे.

मधाचे गाव योजना – Madhache Gav Yojana:

महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी, आदिवासी मध संकलनाव्दारे उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करुन जोडधंदा म्हणून आधुनिक पध्दतीने मधमाशापालन व्यवसायाची सुरुवात महाबळेश्वर येथे झाली. सन १९५४ साली महाबळेश्वर येथे एपीकल्चर इन्स्टिट्यूट, या संस्थेची स्थापना झाली. महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोदयोग मंडळाच्या मध संचालनालयामार्फत मध उदयोगाच्या विकासाचे काम निरंतर चालू असून, मध संचालनालय, महाबळेश्वर यांना मध उदयोगाचे विकासासाठी राज्याची कार्यन्वयीन यंत्रणा (नोडल एजन्सी) म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. बदलत्या काळात आयुर्वेदिक उपचार, औषधी सौंदर्य प्रसाधने, वजन कमी करणे, पोषक आहार इत्यादींमध्ये मधाचा वापर प्रचंड वाढत आहे. परागीभवन (Pollination), पुनरुत्पादन (Reproduction) व जैवविविधता (Bio diversity) टिकविणेसाठी ‘मधमाशी’ महत्वाची भुमिका बजावते, परंतु रासायनिक किटकनाशक व खतामुळे नष्ट होत असलेला किटक म्हणजे ‘मधमाशी’ संवर्धनासाठी प्रकल्प राबविण्याची नितांत गरज आहे. मांघर, ता. महाबळेश्वर, जि. सातारा आणि पाटगाव, ता. भूदरगड, जि. कोल्हापूर या दोन गावात प्रायोगिक तत्वावर “मधाचे गाव” उपक्रम राबविण्यात आला आहे. या दोन्ही उपक्रमांना चांगले यश प्राप्त झाले असून शासनाचे पुरस्कार देखील प्राप्त झाले आहेत. त्याच आधारावर ज्या गावांत मधाचे उत्पादन होण्याकरीता आवश्यक असलेली भौगोलिक परिस्थिती आहे. (उदा. पश्चिम घाट, विदर्भ) अशा गावांमध्ये सदर प्रकल्प राबविण्याचे प्रस्तावित आहे.

नैसर्गिक संसाधनाची विपुलता आणि विविधता असलेल्या महाराष्ट्र राज्यात मधाचे क्षेत्रात देशातील अग्रणी राज्य बनविण्याची अपूर्व संधी आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून सदर योजना ही व्यापक स्वरुपात राबविण्याचे नियोजन असून ज्या गावांमध्ये मधोत्पादनाच्या संधी जास्त आहेत, अशा गावांमध्ये “मधाचे गाव” हि संकल्पना राबविणेबाबत मा. उपमुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री (वित्त) यांनी दिनांक ०९/०३/२०२३ रोजीच्या अर्थसंकल्पिय भाषणात घोषणा केली होती. त्यानुसार मा. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ०५/०२/२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत “मधाचे गाव” ही योजना विस्तारित स्वरूपात राज्यभर राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच मंत्रिमंडळाच्या दि.१४/०२/२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत मधपेट्यांसाठी १०% लाभार्थ्याचा सहभाग व ९०% शासनाचे अनुदान देण्याबाबत निदेश दिले आहेत. त्याअनुषंगाने सर्वसमावेशक शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

राज्यातील भौगोलिक परिस्थितीनुसार नैसर्गिक साधन सपंत्ती व मुबलक फुलोरा असणा-या भागात मधमाशा संवर्धनातून निसर्गाचे संरक्षण होण्याच्या दृष्टीने तसेच मधमाशांचे संवर्धन व संरक्षण तसेच मध आणि मधामाशांपासून तयार होणारी उत्पादने यांची साखळी प्रक्रिया व विक्री व्यवस्था करणे, या माध्यमातून मधुपर्यटन आणि विविध शासकिय विभागांचा समन्वय साधून-मधाचे गांव स्वयंपुर्ण बनविणे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दि. १८/०६/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णय कायम ठेवून त्यान्वये जाहीर केलेली “मध केंद्र योजना (मधमाशा पालन)” ही योजना विस्तारीत स्वरुपात म्हणजे गाव ह्या लाभार्थी घटकांचा समावेश करुन “मधाचे गाव” या स्वरुपात संपुर्ण राज्यात राबविण्यास तसेच मधाचे गावातील शेतकरी व नागरीकांना मधमाशा पालनाचे प्रशिक्षण व अन्य बाबी “मध केंद्र योजना (मधमाशा पालन) या योजनेच्या दि.१८ जून, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे देवून मधपेट्यांसाठी १०% लाभार्थ्याचा सहभाग व ९०% राज्य शासनाचे अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

मधाचे गांव संकल्पना व योजनेची मुख्य उद्दीष्ट्ये :

१. राज्यातील वनसंपदा, फुलशेती, पिक उत्पादने, नैसर्गिक फुलोरा व मधमाशा पालन करणारे शेतकरी / मधपाळ या घटकांचा अभ्यास करुन मधाच्या गावाची निवड करणे.

२. संपूर्ण साखळी (start to end chain) म्हणजे मधमाशांना पोषक असे वृक्ष, वनस्पतींच्या लागवडीं पासून, मधमाशापालनासह मध संकलन, मध प्रक्रिया, ब्रेडींग व पॅकींग करुन मध व मधमाशापासून तयार होणा-या उप-उत्पादनांच्या विक्रीची व्यवस्था करणे तसेच या उत्पादनापासून तयार होणा-या अन्य उत्पादकांच्या उद्योगांना प्रोत्साहन देणे.

३. ग्रामीण भागातील तरुण उद्योजकांना मधमाशापालनाकडे वळविणे व कायमस्वरुपी रोजगार निर्माण करणे.

४. मोठ्या प्रमाणावर सेंद्रिय शेतीस चालना देणे.

५. कृषि पर्यटनाच्या धर्तीवर मधु पर्यटनास चालना देणे व मधमाशांच्या महत्वाबाबत प्रचार प्रसिध्दी करणे.

६. निसर्गातील मधमाशांची घटती संख्या वाढविण्यासाठी राणी मधमाशी पैदास कार्यक्रम राबविणे.

७. मधमाशी संवर्धन, पालन, त्यातून गावातील शेतीउत्पन्न वाढ यांसह गाव हा लाभार्थी घटक म्हणून विकसीत करणे.

मधाचे गावाच्या निवडीचे निकष व कार्यपद्धती :

१. निसर्गाच्या सानिध्यात पर्यटनास अनुकुल असलेले गाव असावे.

२. शासनाच्या विविध योजना यशस्वीपणे राबविणारे गाव असावे.

३. गावामध्ये भौगोलिक दृष्ट्या मधमाशांना पुरक असणारी शेती पिके / वनसंपदा, मुबलक फुलोरा खाद्य असावे. जंगल भागातील गावाला प्राधान्य.

४. गावात मधाचे संकलन व व्यवसाय करणारे नागरीक / शेतकरी असावेत.

५. “मधाचे गाव” हा नवीन उपक्रम राबविताना लाभार्थी गावांची द्विरुक्ती होऊ नये याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.

६. गावात शास्त्रोक्त पध्दतीने मधमाशापालन / मध संकलन करण्याची ग्रामस्थांना आवड असणे गरजेचे आहे.

७. उपरोक्त निकषांची पुर्तता करणा-या गावाने ग्रामसभेमध्ये “मघाचे गाव योजना” राबविण्याबाबतचा ठराव मंजूर करणे आवश्यक आहे.

८. गावाने सदर ठराव जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी यांचेमार्फत जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील समितीला सादर करावा.

९. सदर गावाची शिफारस जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील समितीने करणे आवश्यक आहे.

१०. “मधाचे गांव” या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या एका गावाकरीता परिशिष्ठ- १ नुसार साधारणतः अधिकतम रक्कम रु.५४ लक्ष पर्यंतच्या मर्यादेतील खर्चास तत्वतः मान्यता देण्यात येत आहे. सदर खर्च फक्त पहिल्या वर्षासाठी अनुज्ञेय असेल. पुढील वर्षांसाठी योजना कार्यान्वीत रहावी याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित गावावर राहील. संबंधित ग्रामपंचायतीचे त्याबाबतचे हमीपत्र योजना सादर करतांना घेण्यात येईल. त्यानुसार गावनिहाय प्रत्यक्ष खर्चाचे सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करुन त्यास शासनाची मान्यता घेण्यात यावी.

कार्यान्वयीन यंत्रणा :

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोदयोग मंडळाच्या जिल्हा कार्यालयामार्फत मधकेंद्र योजना राबवण्यात येत असून यासाठी मंडळाचे मध संचालनालय, महाबळेश्वर, जि. सातारा येथे कार्यरत आहे. महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोदयोग मंडळाच्या जिल्हा कार्यालयाद्वारे मध संचालनालयाच्या तांत्रिक सहाय्याने व सल्ल्याने मधाचे गाव ही संकल्पना शासनाच्या विविध विभागाशी समन्वय साधून राबविण्यात यावी. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले मधपेट्या व इतर साहित्य महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळांच्या गोकूळ शिरगाव, येथील सुतारी-लोहार कार्यशाळा तयार करण्यात येणार आहे पुरवठा करण्यात येईल. या योजनेसाठी मध संचालनालय तांत्रिक बाबींवरील समन्वय व सल्लागार संस्था म्हणून काम पाहील.

योजनेतील प्रमुख कामे :

१. जिल्ह्यातील गावांचे सर्वेक्षण करून जनजागृती करणे.

२. मध, मेण आणि उप-उत्पादने निर्मिती प्रशिक्षण आयोजन करणे. (End to End product)

३. सामुहिक मधमाशापालन कार्यक्रम व राणी मधमाशी पैदास कार्यक्रम राबविणे.

४. सामुहिक सुविधा केंद्र स्थापन करणे.

५. मध संकलन, मध प्रक्रिया, पॅकींग व विक्री करणे.

६. मधमाशांसंदर्भात माहिती देणारे माहिती दालन स्थापित करणे.

७. मधाच्या गावाची प्रचार प्रसिध्दी व गावाचे ब्रॅडीग-मॅपींग करणे.

८. पर्यटकांना प्रत्याक्षिके दाखविणेसाठी मधुबन उभारणी करणे.

९. “मधाचे गाव” योजनेअंतर्गत ९०% राज्यशासनाचे अनुदान आणि १०% लाभार्थ्यांचा सहभाग या तत्त्वावर मध संचालनालयामार्फत सुतारी-लोहारी कार्यशाळेमधून मधपेट्या उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

संबंधीत ग्रामपंचायतीने दुस-या वर्षापासूनच्या खर्चाचा भार उचलण्याबाबतचा ठराव ग्रामसभेमध्ये संमत करुन योजना लागू होण्यापूर्वी सादर करावा. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी यांनी सामाईक सुविधा केंद्र उभारणे, देखभाल दुरुस्ती करणे व तत्सम कामांसाठी आवश्यकतेनुसार सक्षम प्राधिका-यांची तांत्रिक मान्यता घेऊन व प्रशासकीय मान्यतेसाठी जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे प्रस्ताव सादर करावा. तद्नंतर दुस-या वर्षापासून गाव स्वावलंबी होणेसाठी निधीची तरतूद स्थानिक ग्रामपंचायतीने करावी.

आवश्यकतेनुसार तज्ञांचे सहाय्य घेणे :

“मधाचे गाव” विकसित करताना विविध उपक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यांत येणार असल्यामुळे संबंधीत कार्यान्वयीन यंत्रणेला आवश्यक ती तांत्रिक व प्रक्रिया सहाय्य / प्रशिक्षण / पणन व्यवस्थेसाठी मार्गदर्शन व राणीपैदास कार्यक्रम इत्यादी कामासाठी तज्ञ / प्रशिक्षित व्यक्तीं / संस्थाची मदत घेण्यात यावी व त्यांच्या मानधनाचा खर्च याकामासाठी मंजूर केलेल्या प्रशासकीय निधीमधून भागविण्यात यावा.

योजना अंमलबजावणीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ :

सदर योजनेची अंमलबजावणी मंडळास संपुर्ण राज्यात करावयाची असल्याने शासनाचे मधमाशापालन क्षेत्रात अनुभवी असलेले सेवानिवृत्त / कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा उपयोगात आणता येतील. याबाबींवरील खर्च या योजनांतर्गत मिळणाऱ्या प्रशासकीय निधीमधून भागविण्यात यावा. ही योजना राबविण्यासाठी आवश्यकतेनुसार बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी कर्मचा-यांची नियुक्ती करणे आवश्यक असल्यास त्या क्षेत्रासाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करण्याचा निर्णय मंडळाला घेता येईल. तथापि अश्या नियुक्त्या करतांना या संदर्भातील शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे, नियमांचे, कार्यपद्धतीचे पालन करण्यात यावे.

योजनेच्या प्रगतीचा आढावा : मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोदयोग मंडळ हे या योजनेसाठीचे अंमलबजावणी व नियंत्रणासाठी “नोडल अभिकरण” म्हणून कार्यरत असतील. नोडल अभिकरण दर तीन महिन्यातून किमान एकदा निवड झालेल्या प्रत्येक गावातील या योजनेचा अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन शासनास सद्यस्थिती अहवाल सादर करतील.

मधाचे गाव” योजनेमधुन निर्माण होणाऱ्या पायाभुत सुविधा / सामान्य सुविधा केंद्र इ. चालविण्यास देणे :

” या योजनेंतर्गत निर्माण होणाऱ्या पायाभुत सुविधा/सामान्य सुविधा केंद्र, मध विक्री केंद्र इ. हे ग्रामपातळीवरील मधग्राम समिती, संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती, महिला स्वयंसहायता गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना चालविण्यास देण्यात यावे. याबाबतचा निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील स्थापन झालेल्या समितीस राहतील. मधाचे गांव यामध्ये उभारण्यात आलेल्या सुविधा केंद्राची मालकी ग्रामपंचायतीची राहील.

उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय : राज्यात मधाचे गाव योजना राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.