जमीन खरेदीतील फसवणूक टळणार व जमिनींना मिळणार सांकेतिक क्रमांक !

June 5, 2022 MSDhulap Team

शहरी, ग्रामीण भागातील जमिनींना (भूमी अभिलेख) आता भूआधार (युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर अर्थात ‘यूएलपीएन’) क्रमांक देण्याची मोहीम राज्य सरकारने हाती घेतली आहे. पुणे जिल्ह्यात सर्वप्रथम जून महिन्यात ही योजना पूर्ण होणार असून ‘यूएलपीएन’च्या सांकेतिक क्रमांकांमुळे जमीन खरेदीतील फसवणूक, चुका टाळण्यास मदत होणार आहे.

Table of Contents

जमीन खरेदीतील फसवणूक टळणार व जमिनींना मिळणार सांकेतिक क्रमांक !

राज्याच्या भूमिअभिलेख विभागाच्या वतीने जमिनींना आधार क्रमांकाच्या आधारावर’ भूआधार’ (यूएलपीएन) क्रमांक देण्याची कार्यवाही हाती घेण्यात आली आहे. राज्यात सुमारे दोन कोटी ५२ लाख सातबारे असून, सुमारे ७० लाख मिळकत पत्रिका आहेत. या सर्व सातबारा , मिळकत पत्रिकांना ‘यूएलपीएन’ मिळणार आहे. नवीन सातबारा किंवा मिळकत पत्रिका तयार करून ‘यूएलपीएन’ देण्याची जबाबदारी ‘एनआयसी’वर सोपविण्यात आली आहे.

‘ई – फेरफारच्या डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स प्रोग्रॅम’च्या राज्य समन्वयक उपजिल्हाधिकारी सरिता नरके म्हणाल्या,’ सातबारा आणि मिळकत पत्रिकेच्या उजव्या कोपऱ्यात एक क्यूआर कोड दिलेला असेल. त्या ठिकाणी यूएलपीएनही असेल. यूएलपीएन आणि क्यूआर कोडचा वापर करून कोणताही सातबारा सहजपणे ओळखता येणार आहे. कोणत्याही सातबाऱ्याचा क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर त्याची माहिती उपलब्ध होणार आहे. ही माहिती यूएलपीएनच्या पोर्टलवरही उपलब्ध असेल. ‘जमिनींचे सर्व्हे क्रमांक, गट क्रमांक लक्षात ठेवणे अवघड आहे. त्यामुळे ‘यूएलपीएन’ किंवा ‘यूएलपीएन’चा’ क्यूआर कोड’ असेल तर, तो स्कॅन करून सातबारा क्रमांक किंवा संबंधित जमिनीची माहिती कळू शकणार आहे, याकडेही नरके यांनी लक्ष वेधले.

‘यूएलपीएन’ द्वारे बनावट आकडे ओळखता येतात. आकड्यांमध्ये कोणी फेरफार करून फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केल्यास ते आकडे ओळखता येणार आहे.

अकरा आकडी ‘यूएलपीएन’

‘यूएलपीएन’मुळे ‘रेरा’ किंवा अन्य संस्थांना जमिनींची ओळख पटविणे सोपे होणार आहे. सांकेतिक क्रमांकांत स्लॅश किंवा अक्षर नाही. त्यामुळे कम्प्युटरला अकरा आकडी ‘यूएलपीएन’ शोधणे सोपे जाणार आहे. ही संकल्पना केंद्र सरकारची असून, आता सांकेतिक क्रमांकांना अक्षांश आणि रेखांशही जोडण्यात येणार आहेत.

जमिनींना यूएलपीएन का ?

जमीन खरेदी – विक्रीतील गैरप्रकार ओळखण्यासाठी किंवा जमिनीची ओळख पटविण्यासाठी सांकेतिक क्रमांक दिल्यास ते ओळखपणे सोपे जाते. त्यामुळे जमिनींना ‘युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर’ देण्याची योजना अंमलात येणार आहे जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये या संकेतांकांचा वापर करण्यात येणार आहे. सध्या जमिनींना जे क्रमांक देण्यात आले आहेत, त्यातील चुका आणि अनियमितता ‘यूएलपीएन’मुळे दूर होतील, असा दावा करण्यात येत आहे.

“यूएलपीएनमुळे जमीन खरेदी आणि विक्री व्यवहार करताना होणारी संभाव्य फसवणूक टळण्याची शक्यता आहे. यूएलपीएनमुळे कोणती जागा कोणत्या ठिकाणी आहे, हे कळणे सोपे जाणार आहे. ही योजना जूनपर्यंत पूर्णत्वास आणण्याचा प्रयत्न आहे.