कृषी कर्ज मित्र योजना – Krishi Karj Mitra Yojana
शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामा करिता राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी तसेच खाजगी बँका व पतपेढ्यांमार्फत मोठ्या प्रमाणांवर कर्ज पुरवठा केला जातो. यामध्ये ही शेतकऱ्यांचा कल हा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे जास्त असतो. सहकारी बँकेकडून विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यामार्फत कर्जाचे वितरण केले जाते. सर्वसाधारणपणे शेतकरी नवीन पीक कर्ज, मध्यम व दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेतो. हे कर्ज घेत असताना त्याला ७/१२ उताऱ्यापासून ते बँकांचे ना हरकत प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रे गोळा करावी लागतात. यासाठी बराच कालावधी लागतो. व कधी कधी तर हंगाम ही संपून जातो. केवळ कागदपत्रांच्या पुर्ततेअभावी त्यास वेळेवर कर्ज मिळत कर्ज मिळत नाही. नाईलाजास्तव त्याला खाजगी सावकाराकडून जास्तीच्या व्याजाने कर्ज घ्यावे लागते. अशाप्रकारे शेतकऱ्यांना बँकेमार्फत कर्ज मिळविण्यासाठी अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते.
कृषी कर्ज मित्र योजना – Krishi Karj Mitra Yojana:
शेतकऱ्यांना वेळेत व सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून कृषी कर्ज मित्र योजना राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शेतकऱ्यांना वेळेत व सुलुभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून “कृषी कर्ज मित्र” योजना खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
योजनेचा उद्देश :
शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाची उपलब्धता सहजतेने व विनाविलंब होण्यासाठी सहाय्य करणे व त्याद्वारे भांडवलाची गुंतवणुक वाढवून कृषीक्षेत्राचा विकास साधणे.
योजनेचे स्वरूप :
दरवर्षी खरीप, रब्बी हंगामामध्ये शेतकरी पीक कर्ज घेत असतात. लागवडीखालील क्षेत्र व एकूण पीक कर्ज वाटप पाहिले असता यात विषमता आढळून येते. कृषी क्षेत्रात भांडवलाचा ओघ व गुंतवणूक वाढवून कृषी क्षेत्राच्या विकासात अधिकची भर पडणे आवश्यक आहे. सुक्ष्म निरीक्षण केल्यास तेच तेच लाभार्थी वेगवेगळ्या बाबींसाठी कर्ज घेत असल्याने दिसून येतात. त्यामुळे त्यांच्या शेती क्षेत्रात विकास झालेला दिसून येतो. या शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त ज्यांना कर्ज घेण्याची इच्छा आहे परंतु, कर्ज प्रक्रियेचे अज्ञान असल्यामुळे व वेळेच्या अभावामुळे कर्ज मिळणे शक्य होत नाही.
अशा इच्छुक पात्र शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज सहज सुलभतेने त्यांच्या मागणी नुसार वेळेत उपलब्ध होण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षीत स्वयंसेवकाची मदत/ सहाय्य देणे गरजेचे आहे. ही बाब लक्षात घेउन कृषी कर्ज मित्र यांच्या मदतीने गरजू पात्र शेतकऱ्यांस ज्या बाबीसाठीचे कर्ज आवश्यक आहे, अशी प्रकरणे कृषी कर्ज मित्र यांच्या सहाय्याने तयार केल्यास शेतकऱ्यांस वेळेत कर्ज उपलब्ध होईल.
प्रति प्रकरण सेवाशुल्काचा दर:
अ) अल्प मुदतीचे कर्ज :
१. प्रथमत : पीक कर्ज घेणारा शेतकरी : – प्रति प्रकरण सेवाशुल्क रूपये १५०/
ब) मध्यम व दिर्घमुदतीचे कर्ज:
१. नविन कर्ज प्रकरण : प्रति प्रकरण सेवाशुल्क रूपये २५०/
२. कर्ज प्रकरणाचे नुतनीकरण: – प्रति प्रकरण सेवाशुल्क रूपये २००/-
कृषी कर्ज मित्र नोंदणी :
अ) कृषी कर्ज मित्र म्हणून सेवा देऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी.
ब) नोंदणी झालेल्या इच्छुक व्यक्तींची यादी तयार करून त्यास कृषी समितीची मान्यता घेण्यात येईल.
क) जिल्हा परिषदेकडील कृषी समितीस अंतिम निवडीचे अधिकार राहतील.
कृषी कर्ज मित्राने ज्या शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाची आवश्यकता आहे, त्यांना भेटी देऊन कर्ज प्रकरणाच्या कार्यपध्दतीची सविस्तर माहिती द्यावी. कृषी कर्ज मित्र कृषी कर्जासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे गोळा करून शेतकऱ्यांच्या संमतीने कर्ज प्रकरण तयार करून मंजूरीसाठी बँकेमध्ये सादर करेल. कृषी कर्ज मित्र हा बँक व शेतकरी यांच्यामधील मध्यस्थाच्या भूमिकेऐवजी सहायक व सल्लागाराची भूमिका बजावेल.
कृषी कर्ज मित्राने पारदर्शी व प्रामाणिकपणे शेतकऱ्यांना सहाय्य व सल्ला देणे या विषयीचे बंधपत्र देणे आवश्यक आहे.
कृषी कर्ज मित्रास सेवाशुल्क देण्याची कार्य पध्दती:
तालुका स्तरीय समिती | ||
1 | गट विकास अधिकारी | समिती अध्यक्ष |
2 | सहायक निबंधक सहकारी संस्था | सदस्य |
3 | जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा प्रतिनिधी | सदस्य |
4 | जिल्हा अग्रणी बँकेचा प्रतिनिधी | सदस्य |
5 | तालुका कृषी अधिकारी | सदस्य |
6 | कृषी अधिकारी पंचायत समिती (सर्वसाधारण) | सदस्य सचिव |
१. कृषी कर्ज मित्र शेतकऱ्याच्या शिफारशीसह सेवाशुल्क मागणी यादी बँकेकडे सादर करेल.
२. बँकेकडून त्याची शहानिशा करून बँक त्या गटातील गट विकास अधिकारी (पंचायत समिती) यांचेकडे सेवा शुल्क अदायगीसाठी यादी सादर करेल.
३. सेवा शुल्कावरील होणारा खर्च हा त्या वर्षाच्या योजनेच्या उपलब्ध निधीतून गट विकास अधिकारी यांनी भागवावा.
योजनेचा कालावधी :
सदर योजनेचा कालावधी हा सन २०२१-२२ हे आर्थिक वर्ष राहील. आवश्यकतेनुसार योजनेचा कालावधी कमी करणे, किंवा वाढविण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेला राहतील.
निधीचा स्रोत व रक्कम :
जिल्हा परिषद स्वनिधी सन २०२१-२२ चे अंदाजपत्रक लेखाशिर्ष २४०१ कृषी खर्चाची मर्यादा रक्कम रू. १०,००,०००/- (रूपये दहा लाख फक्त).
कृषी कर्ज मित्रांस द्यावयाच्या सेवाशुल्कासाठी शेतकरी शिफारस पत्र आणि बँक अधिकारी/ विकास सोसायटीचे सचिव यांचे शिफारस पत्र खालील शासन निर्णयामध्ये आहे.
ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय : शेतकऱ्यांना वेळेत व सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने कृषी कर्ज मित्र योजना राबविण्याबाबत दिनांक 21-10-2021 रोजीचा ग्राम विकास विभागाचा शासन निर्णय (जी.आर.) पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
हेही वाचा – पशुपालन व दुग्ध व्यवसायाच्या प्रगतीसाठी उद्योगांना ९० टक्के कर्ज; ऑनलाईन अर्ज सुरु
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!
सर तुम्ही जी माहीती लोकांपर्यंत पोहोचवताय
तुम्हाला खुप खुप धन्यवाद