राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 सुरु – Jalyukta Shivar Abhiyan 2.0

महाराष्ट्र राज्यात पिकाच्या ऐन वाढीच्या काळात पावसाची अनियमितता व पावसातील खंड यामुळे सतत टंचाई सदृश परिस्थिती निर्माण होऊन त्याचा मोठा परिणाम कृषि क्षेत्रावर होतो. राज्यातील सिंचनाच्या मर्यादित सुविधा, अवर्षण प्रवण क्षेत्राची मोठी व्याप्ती, हलक्या व अवनत जमिनीचे मोठे प्रमाण, अनिश्चित व खंडीत पर्जन्यमान यामुळे कृषि क्षेत्रात वाढत जाणारी अनिश्चितता ह्या बाबी विचारात घेऊन टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान सन २०१५-१६ पासून ते सन २०१८-१९ पर्यंत राबविण्यात आले.

जलयुक्त शिवार अभियानामध्ये एकात्मिक पध्दतीने ग्रामस्थ, शेतकरी व सर्व संबंधीत विभागाच्या समन्वयाने शिवार फेरी करून नियोजनबध्दरित्या कृति आराखडा तयार करुन अंमलबजावणी करणे यामुळे हा कार्यक्रम एक लोक चळवळ झाली आहे. विविध मृद व जलसंधारणाचे क्षेत्रीय उपचार व ओघळ नियंत्रण उपचार, जुन्या उपचारांचे बळकटीकरण, आवश्यकतेनुसार दुरुस्ती, गाळ काढणे इत्यादी कामे / उपचार एकूण २२५९३ गावात मोहिम स्वरुपात राबवून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. यामध्ये ६,३२,८९६ कामे पूर्ण झाली असून २०५४४ गावे जलपरिपूर्ण झाली आहेत. अभियानातर्गत झालेल्या कामामुळे जवळपास २७ लाख टी.सी.एम. पाणीसाठा क्षमता निर्माण करण्यात येवून सुमारे ३९ लाख हेक्टर शेतीसाठी संरक्षित सिंचनाच्या सुविधा निर्माण करण्यात येऊन कृषि उत्पादकतेमध्ये शाश्वतता आणण्यात आली.

जलयुक्त शिवार अभियानाप्रमाणे जलसंधारणासाठी प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना (एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम), नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, आदर्श गाव योजना अशा काही योजना राबविल्या गेल्या. या सर्व योजनांमध्ये समाविष्ट असलेल्या गावांमध्ये झालेल्या कामांची देखभाल दुरुस्ती करणे, मूलस्थानी जलसंधारणाचे उपचार राबविणे, सूक्ष्म सिंचनाचा वापर वाढविणे, पाण्याच्या ताळेबंदाच्या माध्यमातून जलसाक्षरता वाढविणे अशा उपाय योजना हाती घेणे आवश्यक आहे. जेणेकरून या गावांचा शाश्वत विकास होऊ शकेल. तसेच वर नमूद योजनांच्या माध्यमातून ज्या गावामध्ये जलसंधारणाची कामे झालेली नाहीत अशा उर्वरित गावांमध्ये पाणलोट क्षेत्र विकासाची (टप्पा १ प्रमाणे) कामे हाती घेणे, पावसाचे पाणी अडवून भूजल पातळी संरक्षित करणे, विकेंद्रीत जलसाठे निर्माण करून पिकांसाठी संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करणे, अस्तित्वातील तसेच पाण्याच्या जुन्या संरचनाची देखभाल, दुरूस्ती करून जलस्रोतांची साठवण क्षमता पुनर्स्थापित करणे यासाठी ठोस कार्यक्रम राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 सुरु – Jalyukta Shivar Abhiyan 2.0:-

जलयुक्त शिवार अभियान प्रथम टप्पा तसेच इतर पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम न राबविलेल्या व गाव निवडीच्या निकषानुसार पात्र ठरणाऱ्या गावामध्ये मृद व जलसंधारणाची कामे करणे, जलयुक्त शिवार अभियान प्रथम टप्पा तसेच इतर पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबविलेल्या व गावांमध्ये पाण्याची गरज असेल व अडविण्यास अपधाव शिल्लक असेल तेथे पाणलोट विकासाची कामे करणे, जलसाक्षरता द्वारे गावातील पाण्याची उपलब्धता व कार्यक्षम वापर या करीता प्रयत्न करणे, मृद व जलसंधारणाची कामे लोकसहभागातून करणे व उपलब्ध भूजलाच्या माध्यमातून पाणलोट क्षेत्राचा शाश्वत विकास करण्याकरिता “जलयुक्त शिवार अभियान २० राबविण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे..

२) सदर अभियानासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीपकी ०.२५% रक्कम जलयुक्त शिवार अभियान २० चे सनियंत्रण करण्यासाठी राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. जलयुक्त शिवार अभियान लेखाशिर्ष ४४०२ २७८१ या लेखाशिर्षाखाली रुपये ३ लक्ष पेक्षा अधिक रकमेची कामे मजूर सहकारी संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता अशी वर्गवारी विचारात न घेता ई-निविदाद्वारे करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.

नविन गावांचा समावेश:-

गाव निवड

जलयुक्त शिवार अभियान प्रथम टप्पा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना (एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम), नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प व आदर्श गाव व इतर पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजनेतंर्गत पुर्ण झालेली तसेच कार्यान्वीत असलेली गावे वगळता उर्वरित गावांपैकी पाणलोट कार्यक्रम अमलबजावणीसाठी खालील निकषांच्या आधारे गावांची निवड करण्यात यावी…

• अवर्षण प्रवण तालुक्यातील गावे.
• भूजल सर्व्हेक्षण विभागाकडील पाणलोट प्राधान्यक्रमानुसार गावे (Over Exploited, Critical, Semi Critical)
• महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर यांचे पाणलोट प्राधान्य क्रमानुसार गावे (High and Moderate)
• अपूर्ण पाणलोट
• ग्राम सभेच्या मान्यतेने/लोकसहभाग / स्थानिक जिल्हा समितीने शिफारस केलेली तथापि पाण्याच्या ताळेबंदावर आधारीत पात्र कामे

गाव आराखडा

• पाणलोट क्षेत्र हा नियोजनाचा घटक राहील. उपचार क्षमता नकाशा MIS पोर्टल वरून उपलब्ध करून घेऊन ग्रामसमितीच्या मान्यतेने गाव आराखडा तयार करण्यात येईल. सरपंच हे ग्रामसामितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष राहतील. ग्राम समितीमध्ये ग्रामपंचायत सदस्य, प्रगतशिल शेतकरी, पुरस्कार प्राप्त शेतकरी, महिला प्रतिनिधी, जलसेवक व गावाशी संबंधित शासकिय क्षेत्रीय कर्मचारी यांचा समावेश राहील. जलसंधारण अधिकारी व कृषी पर्यवेक्षक हे समन्वयक म्हणून काम पाहतील. त्यानुसार विविध यंत्रणांकडून आवश्यक ती सर्व माहिती उपलब्ध करून घेण्याची जबाबदारी नोडल अधिकारी म्हणून जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग यांची राहील.
• सदर माहितीच्या आधारे ग्रामसमिती सोबत शिवार फेरी घेण्यात येवून त्यानुसार प्राथमिक गाव आराखडा तयार करावा.
• प्राथमिक आराखड्यातील कामाचे संबंधित यंत्रणेच्या सक्षम अधिकाऱ्याने तातडीने सर्वेक्षण करून तांत्रिक व आर्थिक मापदंडानुसार योग्य कामे अंतिम करावी.
• प्राथमिक आराखड्यातील जी कामे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आहे व आर्थिक मापदंडानुसार अनुज्ञेय आहे अशाच कामांचा अंतिम आराखड्यामध्ये समावेश करावा. अंतिम आराखड्याला ग्रामसभेची मान्यता घ्यावी.
• गाव आराखडा तयार करतेवेळी गाव घटक ऐवजी पाणलोट घटक विचारात घेऊन कामांचे योग्य ते नियोजन करण्यात यावे.
• गावाच्या पाण्याचे अंदाजपत्रकामध्ये गावातील पिण्याच्या पाण्याची गरज, शेतीसाठी लागणारे पाणी व जनावरासाठी लागणारे पाणी विचारात घेतले जावे. पाणलोटामध्ये उपलब्ध पाणी वाहून जाणाऱ्या पाण्यामधून किती पाणी अडविले आहे, किती पाणी अडवू शकतो या बाबी ताळेबंद करताना विचारात घेण्यात याव्यात.

घेण्यात येणारी कामे:

पाणलोट हा नियोजनाचा केंद्रबिंदू राहील. पाणलोट हा घटक समजून माथा ते पायथा या तत्वावर क्षेत्र उपचाराची व ओघळ उपचाराची सर्व अनुज्ञेय कामे हाती घेण्यात यावीत.

कामाचा प्राधान्यक्रम

• अ) अपुर्ण / प्रगतीपथावरील कामे.
• आ) क्षमता पुनःस्थापित करण्याबाबतची दुरुस्ती/नूतनीकरणाची कामे.
• इ) क्षेत्र उपचार.
• ई) नालाउपचाराची कामे.
• उ) लोकसहभाग / सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतील काम…

तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता:-

• अंतिम आराखड्याला ग्रामसभेची मान्यता झाल्यानंतर अंमलबजावणी यंत्रणांनी प्राधान्याने त्यांच्या नियमित आर्थिक तरतुदीतून अभिसरणातून ही कामे घेण्यात यावी. विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कामांना प्रचलित मार्गदर्शक सूचनांनुसार तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता द्यावी.
• जी कामे अभिसरणाद्वारे इतर योजनेतून घेणे शक्य होणार नाही अशा कामांना जलयुक्त शिवार अभियान लेखाशिर्ष ४४०२ २७८१ अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीमधून जिल्हाधिकारी प्रशासकीय मान्यता देतील.
• अभिसरणातून मान्यता देण्यात येणाऱ्या कामांना प्रचलित तरतूदीनुसार सक्षम स्तरावर प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल.
• प्रशासकीय मान्यता आदेशामध्ये निधी उपलब्धतेचे लेखाशिर्ष नमूद करणे बंधनकारक राहील.
• नियमित योजनांमधून संबंधित आर्थिक वर्षात निधी उपलब्ध नसल्याचे सक्षम स्तरावरून प्रमाणित केल्यानंतर जलयुक्त शिवार अभियान लेखाशिर्ष ४४०२ २७८१ मधून प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी.

जलपरिपूर्णता अहवाल तयार करणे-

गाव आराखड्यानुसार कामे झाल्यानंतर गावाचा जलपरिपूर्णता अहवाल तयार करण्यात यावा.

जलयुक्त शिवार अभियान प्रथम टप्पा व इतर पाणलोट क्षेत्र कार्यक्रमांतर्गत कामे झालेल्या गावांमध्ये नवीन कामे घेणे-

३.१ जलयुक्त शिवार अभियान प्रथम टप्पा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना (एकात्मिक) पाणलोट विकास कार्यक्रम) नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, आदर्श गाव योजना व इतर पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबविलेल्या गावांमध्ये उपचार क्षमता नकाशे व जलपरिपूर्णता अहवाल या आधारे अपधाव शिल्लक असल्यास व गावाची पाण्याची गरज असल्यास नवीन कामे व देखभाल दुरुस्तीची तांत्रिक व आर्थिक दृष्ट्या योग्य असलेली कामे घेण्यात यावी. नवीन घेण्यात आलेल्या कामाचा यापूर्वी अंतिम केलेल्या गाव आराखड्यात व जलपरिपूर्ण अहवालात समावेश करावा.

३.२ देखभाल दुरुस्ती कार्यक्रम :-

पूर्ण झालेल्या योजनांचा कार्यक्षम वापर होण्याकरिता व सिंचन क्षेत्र पुनःस्थापित करण्याकरिता मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारित असणाऱ्या योजनांची देखभाल दुरुस्ती (परिरक्षण) करण्यात यावी.

३. ३ पाणलोट विकास निधी व देखभाल दुरुस्ती

अ) पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना पाणलोट विकास (एकात्मीक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम) अंतर्गत पाणलोट समिती स्तरावर पाणलोट विकास निधी (WDF) या नावाने खाते आहे. यामधील पुर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे प्रकल्प हस्तांतरण प्रक्रियेमध्ये पाणलोट विकास निधी (WDF) हे खाते संबंधीत ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरण करण्यात आले आहे. हस्तांतरानंतर सदरील खाते सरपंच व ग्रामसेवक यांचे नावे आहे. सदरील खात्यामधील रक्कमेचा उपयोग पाणलोट उपचारांच्या झालेल्या कामांच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी करण्यात यावा. पाणलोट विकास निधी (WDF) या नावाने संयुक्त खाते नसलेल्या गावामध्ये याच धर्तीवर संबंधित ग्रामपंचायतीच्या सरपंच व ग्रामसेवक यांच्या नावे स्वतंत्र खाते राष्ट्रीयकृत बँकेत उघडण्यात येऊन त्यामध्ये शासन स्तरावरून प्रोत्साहनपर प्राप्त निधी केवळ मृद व जलसंधारणाच्या देखभाल व दुरूस्तीच्या कामांसाठीच खर्च करण्यात यावा.

(आ) गावामध्ये निर्माण झालेल्या मृद व जलसंधारणाच्या उपचाराच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी येणाऱ्या अंदाजीत खर्चाच्या १० टक्के निधी ग्रामपंचायत निधीतून / लोक सहभागातून राखून ठेवला तर शासनाकडून ९० टक्के प्रती वर्ष रुपये ५ लक्ष व (जास्तीत जास्त १० लक्ष) प्रोत्साहनपर निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. देखभाल दुरुस्तीसाठी राखून ठेवलेल्या निधीचा वापर संपूर्ण पाणलोटात झालेल्या कामांच्या नोंदी घेणे, ओढ्या नाल्यावरील अतिक्रमणे काढणे व नाला रुंदीकरण करणे, अतिक्रमण काढण्यासाठी भूमि अभिलेख मार्फत मोजणी करणे, ओढ्या/ नाल्यांच्या सीमा निश्चित करणे, या बाबींसाठी प्राधान्याने करावा. लोक सहभागामध्ये श्रमदानाचे मूल्यही ग्राह्य धरावे. देखभाल व दुरुस्तीचे कामे मनरेगा मधून घेण्यास प्राधान्य द्यावे. मनरेगाच्या कुशल खर्चाचे प्रमाण ४०% पेक्षा अधिक होत असल्यास पाणलोट विकास निधीची त्याला जोड देता येईल.

(इ) देखभाल दुरुस्ती करिता शासनाच्या प्रचलित मार्गदर्शक सूचना लागू राहतील.

(ई)देखभाल दुरुस्तीचे कामे उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून तसेच जिल्हास्तर व राज्य स्तरीय दुरुस्ती लेखाशिर्ष मधून करण्यात येईल.

जलसाक्षरता

मृद व जलसंधारण विभागामार्फत जलयुक्त शिवार अभियान प्रथम टप्पा प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना (एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम), नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प व आदर्श गाव योजनाअंतर्गत (स्मार्ट योजना) पुर्ण झालेल्या गावातील ग्रामस्थांची तसेच नव्याने कार्यक्रम हाती घेण्यात येणाऱ्या गावामधील ग्रामस्थांची जलसाक्षरता अभियानाव्दारे जनजागृती करणे आवश्यक आहे.

जलसाक्षरता प्रशिक्षण

जलसाक्षरता केंद्र, यशदा, पुणे यांच्यामार्फत गावामधील सरपंच/ महिला प्रतिनिधी / ग्राम कार्यकर्ता / शेतीमित्र / जलसेवक / प्रगतशिल शेतकरी / पुरस्कार प्राप्त शेतकरी/ ग्राम रोजगार सेवक गावाशी संबंधित शासकिय क्षेत्रीय कर्मचारी यांचे जलसाक्षरतेबाबत ३ दिवसांचे प्रशिक्षण आयोजित करावे. प्रशिक्षणाकरीता प्रशिक्षक तयार करण्यासाठी कार्यक्रम तयार करण्यात यावा. प्रशिक्षणामध्ये जलसाक्षरतेबरोबरच जमिनीच्या आरोग्याबाबतही जनजागृती होण्यासाठी या विषयाचा प्रशिक्षणामध्ये समावेश करावा. प्रशिक्षणाकरीता समाज माध्यमांचा पुरेपूर वापर करावा.

प्रशिक्षणामध्ये जल व मृदसंधारणाचे महत्व, पाण्याचा ताळेबंद, पाणलोट क्षेत्र उपचाराची माहिती. पाण्याचे अंदाजपत्रक, लोकसहभागाचे महत्व, सामूहिक जबाबदारी, गावांचा जलआराखडा तयार करणे, जीआयएस प्रणाली आणि तंत्रज्ञानाचा वापर, पारदर्शकता, जलव्यवस्थापन, तयार मत्तांची देखभाल दुरुस्ती व हस्तांतरण याबाबत मार्गदर्शन करण्यात यावे. त्यासोबतच जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा-१ मध्ये झालेल्या कामांमुळे निर्माण झालेले पाणीसाठे, सिंचनक्षमता, लोकसहभागातून पूर्ण झालेली कामे व त्याचा झालेला दृश्य परिणाम याबाबतची माहिती देऊन त्यास प्रसिद्धी द्यावी.

पाण्याचा ताळेबंद-

जलसाक्षरतेमध्ये पाणलोट क्षेत्रातील पाण्याचा ताळेबंद महत्वाचा आहे. पाणलोट क्षेत्रामध्ये येणारे पाणी, त्याचा होणारा उपयोग व त्यानुसार शिल्लक / कमी असलेले पाणी, याची माहिती सर्व उपभोक्तांना असणे आवश्यक आहे. पाण्याच्या ताळेबंदाद्वारे एकूण उपलब्ध होणारे पाणी व वापरात येणारे पाणी याचा लेखाजोखा ग्रामसभेसमोर मांडण्यात यावा. हिवरेबाजार, जिल्हा- अहमदनगर व आयआयटी मुंबई यांनी पाण्याच्या ताळेबंदाचे प्रारूप तयार केलेले आहे. त्या प्रारूपाचा वापर करून जलसाक्षरतेची व्यापक स्वरूपाची मोहीम हाती घेण्यात यावी व पाणी ताळेबंदाबाबत ग्राम पातळीवर जनजागृती वाढविण्यात यावी.

पाण्याचा कार्यक्षम वापर

मूलस्थानी जलसंधारण:-

पिक उत्पादकतेमध्ये शाश्वतता आणण्यासाठी मृद व जलसंधारणाच्या विविध उपचारांच्या अंमलबजावणी सोबत मूलस्थानी जलसंधारणाच्या समतल मशागत व उताराला आडवी पेरणी, आंतर पीक पध्दती / मिश्र पीक पध्दती. मृतसरी उघडणे / काढणे (Dead Furrow), रुंद वरंबा सरी पध्दतीन पेरणी (BBF Sowing), शून्य मशागत तंत्रज्ञान, हिरवळीचे खत, नॅडेप कंपोस्टींग, गांडुळखत इ. माध्यमातून जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढविणे इत्यादी बाबींचा आराखड्यामध्ये समावेश करावा.

मूलस्थानी जलसंधारण करताना शून्य मशागत, समतल रेखा आखून उताराला आडवी पेरणी करणे त्याचबरोबर कार्बन क्रेडीट प्राप्त करुन घेण्यासाठीही कामकाज करावे व कार्बन क्रेडीटचे मिळणारे मूल्य पाणलोट विकास निधीमध्ये जमा करावे. मूलस्थानी जलसंधारणाकरीता वृक्ष लागवड व विविध पिक पध्दतीचा अवलंब करण्यासाठी संबंधीत विभागांनी स्वतंत्र आराखडा करून तो राबवावा. संपूर्ण पाणलोटामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी शक्य आहे, अशा ठिकाणी तसेच नालाकाठ स्थिरीकरणाच्या उद्देशाने नाला काठावर मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवडीची कामे करण्यात यावीत.

सुक्ष्म सिंचन पध्दतीचा वापर:-

सुक्ष्म सिंचन (ठिबक / तुषार) या पध्दतीचा वापर करणेसाठी जन जागृती करणे. याकरिता कृषि विभागामार्फत अनुदानावर संच उपलब्ध होत आहेत व त्यामुळे पाणी वापरामध्ये बचत होते. पिकास आवश्यक तेवढेच पाणी मिळाल्याने उत्पादनात वाढ होते. तसेच बचत झालेल्या पाण्यामधून जास्तीचे क्षेत्र सिंचनाखाली आणता येते…

समन्यायी पाणीवाटप व्यवस्थापन कार्यक्रम

इंदोरे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक तसेच इतर ठिकाणी पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारे पाण्याचे समन्यायी पाणी वाटप व्यवस्थापन करण्यात आलेले आहे. अशा नाविण्यपूर्ण पध्दतीने पाणी वाटप व्यवस्थापन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

सामुहिक सिंचन सुविधा

खरीप पिकांना पावसाच्या खंडाच्या कालावधीत एक संरक्षित सिंचन देणे तसेच रब्बी पिकांना पेरणीनंतर संरक्षित पाणी दिल्यास उत्पादकतेत निश्चित वाढ होते. जलयुक्त शिवार अभियाना अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात विकेंद्रित पाणी साठे तयार झाले आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणावर जल पुनर्भरण होऊन भूजल पातळीत वाढ झाली आहे. गावामध्ये शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी व जलसंधारण कामातून उपलब्ध झालेल्या पाण्याचा कार्यक्षम वापर होण्यासाठी शेतकऱ्यांना सामुहिक सिंचन सुविधासाठी प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. राज्यात शेतकरी गट व शेतकरी उत्पादन कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर स्थापन झालेल्या आहे. त्यांच्यामार्फत सामुहिक सिंचनाचे काही ठिकाणी चांगले प्रकल्प उभे राहिले आहे. सामुहिक सिंचन सुविधेचा लाभ घेण्याकरीता फक्त शेतकरी गट किंवा शेतकरी उत्पादन कंपन्या पात्र राहतील. याकरिता किमान शेतकरी संख्या २० व सिंचनाखाली येणारे क्षेत्र २० हेक्टर असावे. कोकण विभागासाठी यामध्ये १० एकरपर्यंत क्षेत्रास मान्यता देता येईल. सामुहिक सिंचन सुविधांमध्ये पाण्याचा खोत, पाणी उपशासाठी पुरेशा अश्वशक्तीचे पंप, सौलर किंवा विद्युत जोडणी, पाण्याच्या साठवणुकीसाठी शेततलाव अथवा संतुलन टाकी, पाण्याच्या खोतापासून ते पाणी साठवण व्यवस्थेपर्यंत पाईपलाईन या बाबींचा समावेश राहील. सामुहिक सिंचन योजनेसाठी प्रती हेक्टरी रु. १ लाख किंवा जास्तीत जास्त रु. २५ लक्ष इतके आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. प्रथम टप्प्यात २००० गटांचा समावेश करण्यात येईल.

सामुहिक सिंचन सुविधेचा लाभ घेणारे शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनाचा वापर बंधनकारक करण्यात यावा व या शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनासाठी PMKSY मधून प्राधान्याने अनुदान देण्यात यावे. प्रस्तावित सामुहिक सिंचन योजनेमधून खरीपामध्ये किमान १ व रब्बी मध्ये किमान २ पाणी देता येईल एवढ्या पाण्याची उपलब्धता आहे याची शाश्वती असावी.

यासाठी शेतकऱ्यांना आत्मा अंतर्गत गट नोंदणी करणे बंधनकारक राहील. क्षेत्राचे प्रमाणात झालेला खर्च व देखभाल दुरूस्तीचा खर्च करण्यासाठी गटातील समाविष्ट शेतकऱ्यांची सहमती आवश्यक राहील. पाणी साठवण्यासाठी घेण्यात येणारा सामुहिक तलाव अथवा टाकीसाठी जागा गटाच्या मालकीची अथवा किमान २५ वर्षाच्या भाडकराराने उपलब्ध असावी. भाडेकरार नोंदणीकृत अथवा नोटरी केलेला असावा. पाणी वाटपाचा सामजस्य करार करण्यात यावा. सिंचनासाठी आवश्यक परवानग्या घेणे आवश्यक राहील.

सामुहिक सिंचन सुविधा निर्माण झाल्यानंतर समुह / गट सदस्यांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्या/संस्था (FPO/FPO) स्थापन करून शेतमाल प्राथमिक प्रक्रिया, विपणन करणेबाबत (मुल्यसाखळी विकसीत करणेबाबत प्रयत्न करावेत.

प्लास्टीक अस्तरीकरण शेततळ्यामध्ये पाणी भरणे

शेततळे हा शाश्वत सिंचनाकरीता उपयुक्त असा खोत आहे. राज्यात मागेल त्याला शेततळे व इतर योजनेच्या माध्यमातून अडीच लाखापेक्षा अधिक शेततळ्यांची निर्मिती झालेली आहे. या शेततळ्यांमध्ये काही ठिकाणी प्लास्टीक अस्तरीकरण करून पाणीसाठा केला जातो. पावसाळ्यात ज्या ठिकाणी अतिरिक्त पाणी आहे अशा ठिकाणी प्लास्टिक अस्तरीकरणाद्वारे तयार प्लास्टिक अस्तरीकरणाच्या शेततळ्यामध्ये पाणी पावसाळ्यात साठवले जाते. परंतु काही ठिकाणी पावसाळ्यात पाण्याची उपलब्धता नसतानासुद्धा भूगर्भातील पाण्याच्या स्रोताद्वारे पाणी साठवले जाते. ज्यावेळेस अतिरिक्त पाणी असेल अशा वेळेस शेततळ्यामध्ये पाणी भरण्यास हरकत नाही, परंतु ज्या वेळेस भूगर्भातील पाण्याची पातळी कमी आहे अशा परिस्थितीमध्ये शेततळ्यामध्ये पाणी भरण्याकरता सामुहिक निर्णय प्रक्रियेची आवश्यकता आहे.

ओढे, नाले वाहत नसताना व स्रोतातील पाण्याची पातळी कमी असताना शेततळे भरू नये. उथळ स्तर संतृप्त झाल्यानंतर आणि बेसल फ्लो सुरु झाल्यानतर शेततळे भरणेबाबत निर्णय घ्यावा. ज्या भागात कमी पाऊस पडतो व पुन्हा निश्चीत पावसाची खात्री नसते अशा ठिकाणी शेततळे भरण्याबाबत स्थानिक परिस्थितीनुसार ग्रामसभेमध्ये निर्णय घेण्यात यावा.

पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या गावांमध्ये साठवण तलाव निर्माण करणे

पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या गावांमध्ये ग्रामपंचायत स्तरावर पिण्याच्या पाण्याच्या विहीरीजवळ अथवा गावात जेथे शासकीय जमीन आहे तेथे एक साठवण तळे (प्लॅस्टिक अस्तिकरणासह) करण्यात यावे. सदरचा साठवण तळे अतिरिक्त वाहून जाणाऱ्या पाण्याने भरावे. भूगर्भातील पाणी उपसा करून भरू नये.

लोकसहभाग

६.१ राज्यात शासकीय निधीमधून तसेच अशासकीय संस्था, खाजगी संस्था, धर्मादाय संस्था, व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधी व लोक सहभाग यामधून देखील मृद व जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात येत आहेत. त्यानुषंगाने खाजगी / अशासकीय संस्था यांना संस्थाचा लोकसहभागासह किमान ४५% सहभाग व उर्वरीत कमाल ५५ % राज्य शासन सहभाग यानुसार प्रकल्प म्हणून कामे हाती घेता येतील.

• शासनाच्या सहभागाने (Public Private Partnership PPP तत्वावर) करावयाचे जिल्ह्यातील प्रस्ताव प्रथम संबंधित संस्थेने तयार करून जलयुक्त शिवार अभियानांच्या जिल्हास्तरीय समिती यांची मान्यता घेण्यात यावी.
• या प्रकल्पांतर्गत सर्व उपचारांचे तांत्रिक व आर्थिक मापदंड शासनाने विहीत केलेल्या निकषांनुसार असावेत. तसेच जिल्हाधिकारी यांनी मान्यता देण्यापुर्वी संबंधित समुचित प्राधिकरणाकडून/तांत्रिक विभागाकडून प्रस्ताव तपासून घेण्याची कार्यवाही करावी.
• सहभागी होणारी खाजगी संस्था/ अशासकीय संस्था यांच्या सोबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत आवश्यक तो करारनामा करण्यात यावा. काम पूर्ण झाल्यानंतर कामांची मालकी ही शासनाची राहील ही बाब स्पष्टपणे करारात नमूद करण्यात यावी..
• शासनाकडे सहभागी संस्थाचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानतर त्यास १५ दिवसात मान्यता देण्यात यावी.
• शासनाच्या हिश्याची रक्कम ही जलयुक्त शिवार अभियानाकरीता जिल्हाधिकारी यांचेकडे उपलब्ध असलेल्या निधीमधून / मा. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून अथवा इतर अनुज्ञेय योजनाच्या निधी खोतातून उपलब्ध करुन देण्यात यावी. याबाबत निधी उपलब्धतेची प्रथम खात्री करावी.
• कामाचे मोजमापे घेण्याची कार्यवाही करण्यासाठी संस्था, शासन व स्थानिक जनता या तिन्ही घटकांच्या प्रतिनिधींचे संयुक्त पथक गठित करण्यात यावे.
• सदर कामे करण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रक /आदेश यामधील सूचना लागू राहतील..
• PPP तत्वावर मृद व जलसंधारणाची खालीलप्रमाणे कामे करण्यास अनुज्ञेय असतील.

1. पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे
2. क्षेत्र उपचार: कंपार्टमेंट बंडिंग, ढाळीचे बांध, सलग समतल चर, खोल सलग समतल चर, नजगी, अनघड दगडी बांध, शेततळे, जुनी भात शेती बांध दुरूस्ती, शेतबांध दुरुस्ती, जुन्या बोडीचे नुतनीकरण / खोलीकरण इ.
3. नाला उपचार : सिमेंट नाला बांध माती नाला बांध, अर्दन स्ट्रक्चर, गॅबियन बंधारा, वळण बंधारा, रिचार्ज शाफ्ट,

लोकसहभागातून ओढे/नाले/नदी अतिक्रमण मुक्त करून खोलीकरण व रुंदीकरण करणे तसेच ओढा/नाला / लहान नदी जोड प्रकल्प राबविण्याकरिता गावातील छोटे ओढे/नाले/ नदी यांचा अभ्यास करून नाला जोड प्रकल्पात समावेश करावा. याकरिता लागणारा इंधनाचा खर्च अभिसरणातून अनुज्ञेय असलेल्या योजनेतून देय असेल.

भूस्तराचे फिल्टर (मुरूम व पक्का मुरूम) काढला जाणार नाही, याची दक्षता घेऊन औढे/नाले/नदी अतिक्रमण मुक्त करून खोलीकरण व रुंदीकरण करावे. नाला रुंदीकरण कामे करताना नाल्याचे सरळीकरण करण्यात येवू नये.

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना सुरु ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

मत्ता नसलेल्या नागरिकांना स्वयंरोजगारची संधी उपलब्ध करून देणे. बचत गटांना तसेच शेतकऱ्यांसाठी उत्पादन पध्दतीवर आधारित कृषि प्रक्रिया उद्योगांना सहाय्य करणे. कृषी उत्पन्न वाढवून लोकांच जीवनमान उंचावण्यासाठी मदत करणे इत्यादी विविध बाबीकरिता एकत्रित आराखडा तयार करून अनुज्ञेय असलेल्या योजनांच्या माध्यमातून अभिसरणाद्वारे सदर कार्यक्रम राबवावा.

संनियंत्रण / नुल्यमापन – जलयुक्त शिवार अभियाना २.० चे संनियंत्रण / मुल्यमापन करण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे विभागीय समित्या गठित करण्यात येतील.

आढावा, सनियंत्रण व कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली तसेच तालुकास्तरावर उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली खालील प्रमाणे समित्या गठीत करण्यात येतील.

जिल्हास्तरीय समिती :-

तालुकास्तरीय समिती :-

गुणवत्ता, पारदर्शकता,

निविदा:

१. अभियानांतर्गत कामे गुणवत्ता पुर्वक होण्याच्या अनुषंगाने किमान ३.०० लक्ष किंमतीपेक्षा अधिक कामाची ई-निविदा प्रकाशित करावी. तसेच पाऊस, नाल्यामधील पाणी, शेतातील उभी पिके इ. बाबी विचारात घेता मृद व जलसंधारणाची कामे करण्यास कमी कालावधी मिळत असल्याने अल्प कालावधी निविदा सुचना प्रकाशित करण्यात याव्यात. १० % पेक्षा कमी दराने निविदा प्राप्त झाल्यास संबधित कंत्राटदाराकडून Rate analysis] प्राप्त करून घ्यावे. Rate analysis असमाधानकारक असल्यास निविदा अस्वीकृत करावी.

२. मृद व जलसंधारण विभागाने निश्चित केलेले आर्थिक मापदंड सर्व विभागांना लागू राहतील. इतर विभागाचे आर्थिक मापदंड लागू राहणार नाहीत.

३) दोष निवारण कालावधी : कामाचा दोष निवारण कालावधी ५ वर्ष राहील, ही अट निविदा प्रसिध्द करताना अटी / शर्तीमध्ये नमूद करावी.

४) कामाची माहीती फलक/बोर्ड लावणे: काम झाल्यानंतर विभागाचे नाव, कामाचे नाव, कामाची किंमत, कार्यारंभ आदेशाचा दिनांक, काम सुरु केल्याचा दिनांक, काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक, कंत्राटदाराचे नाव इ. माहिती फलक / बोर्ड वर रेडीअम रंगाने लिहावी.

५) कामास भेट: वरिष्ठ पर्यवेक्षक अधिकारी तसेच दक्षता व गुणनियंत्रण पथकाने कामास प्राधान्याने भेट द्यावी.

६) ऑनलाईन संनियंत्रण : जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत करण्यात येणारी कामे गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी एकात्मिक ऑनलाईन प्रणाली खालीलप्रमाणे कार्यान्वित करण्यात यावी..

• जलयुक्त शिवार, IWMP, POCRA आणि आदर्श गाव या योजनांतर्गत पूर्वी कामे झालेल्या गावांचे जलपरिपूर्णता अहवाल अद्ययावत करण्यात यावेत.
• जिल्हा समिती मार्फत मान्यता प्राप्त वर्कऑर्डर बद्दलची सविस्तर माहिती MIS पोर्टलवर नोंदविण्यात यावी.
• MIS पोर्टलवर नोंदविलेल्या कामांचे unique ID generate करावेत व प्राप्त unique ID द्वारे काम सुरू होण्यापुर्वी, काम सुरू झाल्याचे व काम पूर्ण झालेल्या कामाचे जिओ टॅगिंग करुन फोटो काढण्यात यावेत.
• टप्पा निहाय देयके अदा करावयाची असल्यास त्या त्या टप्प्याचे जिओ टॅगिंग करुन फोटो मोबाइल अॅपद्वारे अपलोड करण्यात यावेत.
• प्राप्त unique ID द्वारे काम पूर्ण झाल्याचे जिओ टॅगिंग करण्यात यावे आणि फोटो मोबाइल अॅप द्वारे अपलोड करण्यात यावेत.
• देयकाच्या अदायगीसाठी MIS पोर्टल द्वारे स्वयंचलित Challan तयार करणे.
• जल परिपूर्णता अहवाल MIS पोर्टल द्वारे स्वयंचलित पद्धतीने निर्माण करणे.

७.ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अभियानाचे संनियंत्रण करण्यासाठी PMU कक्ष निर्माण करण्यात यावा. GIS, MIS व अॅड्रॉइड अॅपमार्फत दिल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये सुसूत्रता यावी व अडचणींचे तात्काळ निवारण व्हावे यासाठी GIS, MIS व अँड्रॉइड अॅप उपलब्ध करून देणाऱ्या सेवा पुरवठादाराचे प्रतिनिधींचा PMU कक्षात समावेश करण्यात यावा.

८. क्षेत्रीय स्तरावरील माहिती अद्ययावत करण्याकरिता तालुका, जिल्हा, विभागीय स्तरावर डेटा एन्ट्री ऑपरेटरची नोडल कार्यालयात नेमणूक करण्यात यावी.

९. जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत होणारी कामे गुणवत्तापुर्ण व पारदर्शी होण्यासाठी Online Monitoring करण्यात यावे. कामांचे फोटोग्राफ जिओ (अंशास, रेखांशसह) टॅगिंगसह (काम सुरु होण्यापुर्वी, काम सुरू करताना, काम सुरु असताना व पुर्ण झाल्यावर) MRSAC प्रणालीवर अपलोड करावेत तसेच साप्ताहिक प्रगती अहवाल ऑनलाईन पध्दतीने सादर करावा.

आयटी प्रणाली

राज्यामध्ये आजपर्यंत विविध विभाग, योजना यांच्या माध्यमातून मृद व जलसंधारणाची अनेक कामे करण्यात आलेली आहेत. तथापि या कामाची संपुर्ण माहिती अथवा स्थळ कोणत्याही एका नकाशावर अथवा संकेतस्थळावर नाही.

सर्व मृद व जलसंधारण कामाचे मॅपिंग करून उपचार क्षमता नकाशे अद्यावत ठेवण्याकरिता एक जिओ पोर्टल विकसीत करण्यात येईल. सदर पोर्टल विकसित करण्यासाठी आयुक्त, मृद व जलसंधारण हे नोडल अधिकारी असतील.

सदर पोर्टलवर झालेल्या प्रत्येक कामाची नोंद घेण्यात येईल. पोर्टलवर नोंद झाली असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबधित अमंलबजावणी करणाऱ्या जिल्हास्तरीय यंत्रणेची राहील.

मुल्यमापन :

काम सुरु असताना समवर्ती मुल्यमापन करावे तसेच काम पुर्ण झाल्यानंतर त्रयस्थ संस्थेमार्फत मुल्यमापन करावे. समवर्ती मुल्यमापन व त्रयस्थ संस्थेमार्फत करावयाच्या मुल्यमापनाकरिता टाटा ट्रस्ट सारख्या वेगवेगळ्या नामांकित सामाजिक संस्थाची निवड, शासन निर्णय नियोजन विभाग दिनांक २२ जुलै, २०१६ व दिनांक २६ सप्टेंबर, २०१७ नुसार करावी.

ग्रामसभेस अवगत करणे

गावामध्ये अभियानांतर्गत करण्यात आलेल्या कामाबाबत ग्रामसभेस अवगत करावे.

निधी उपलब्धता व वितरण:

निधी स्रोत:

जलयुक्त शिवार २.० योजना विविध योजनाच्या अभिसरणातून ५००० गावांमध्ये राबविण्यात यावी. मृद व जलसंधारण विभाग (केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजना), कृषि विभाग (केंद्र व राज्यपुरस्कृत योजना), मग्रारोययों, जिल्हा नियोजन व विकास समिती निधी, जिल्हा परिषद, CSR निधी, सार्वजनिक खाजगी भागिदारी, लोकसहभाग इत्यादी स्त्रोतापासून निधीची उपलब्धता करण्यात यावी. अभिसरणाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होत नसल्यास, जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत लेखाशिर्ष ४४०२ २७८१ मध्ये निधीची तरतुद करण्यात यावी व सदर निधीतून, अभिसरणाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होत नसलेल्या कामांना निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा.

निधी वितरण:

१) लेखाशिर्ष ४४०२ २७८१ मधील निधी आयुक्त, मृद व जलसंधारण यांचे मार्फत जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात येईल. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांनी जिल्हास्तरीय समितीच्या मान्येतेने सर्व विभागांना निधी वितरीत करावा.

२) तसेच अन्य नियमित योजनांचा निधी प्रचलित पध्दतीने उपलब्ध होईल.

३) व्यावसायिक सामाजिक उत्तर दायित्व निधी मुख्यमंत्री सहायता निधी जिल्हाधिकारी यांचेमार्फ़त अमलबजावणी यंत्रणेस उपलब्ध होतील.

संकिर्ण-

लाभक्षेत्रात कामे घेणे:

मोठे / मध्यम / लघु प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात जेथे सिंचनासाठीचा पाणीपुरवठा अनियमित / अपुरा आहे अशा ठिकाणी आवश्यकतेनुसार मृद व जलसंधारण उपचार कामे घेण्यात यावीत.

शासन निर्णय / परिपत्रक/सुचना/निर्देश :

जलयुक्त शिवार २० या योजनेस यापूर्वीच्या जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा-१ च्या अनुषंगाने निर्गमित केलेल्या सूचना लागू राहतील. (तपशील या शासन निर्णयासोबतच्या प्रपत्र-अ मध्ये जोडण्यात आला आहे.) तसेच या योजनेतील काही तरतुदी / सूचना पूर्वीच्या योजनेसाठी निर्गमित केलेल्या तरतुदी / सूचनापेक्षा भिन्न असल्यास या योजनेच्या तरतुदी लागू राहतील.

मृद व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय: जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 राबविणेबाबतशासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

पुढील लेख देखील वाचा!

1. 1. मनरेगा अंतर्गत सिंचन विहीर अनुदान योजना – विहीर बांधण्यासाठी 4 लाख रुपये अनुदान असं मिळवा !
   2. गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना आता ग्रामपंचायत मार्फत राबविण्यात येणार !
   3. गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!