एक शेतकरी एक डीपी योजना राबविण्यास मंजुरी !

March 22, 2023 MSDhulap Team

राज्यात महावितरण कंपनीमार्फत कृषीपंप वीज जोडणी धोरण- २०२०” खालील शासन निर्णयातील संदर्भिय शासन निर्णय क्र. (१) अन्वये राबविण्यात येत आहे. सदर धोरणा अंतर्गत दि. ०१.०४.२०१८ पासुन पैसे भरुन वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असणान्या कृषीपंप अर्जदारांना पारंपारिक पध्दतीने वीज जोडण्या महावितरण कंपनीमार्फत देण्यात येत आहेत. सदर धोरणाची अंमलबजावणी खालील शासन निर्णयातील संदर्भिय शासन निर्णय क्र. (३) अन्वये सुरु आहे.

मा. उपमुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री (ऊर्जा) महोदयांनी दि. २८.०९.२०२२ रोजी घेतलेल्या ऊर्जा विभागाच्या आढावा बैठकीत मार्च २०२२ अखेर प्रलंबित असणाऱ्या १,८०,१०४ कृषीपंपांना मार्च २०२३ पर्यंत वीज जोडण्या देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापैकी दि. १४ मार्च, २०२३ अखेर १,३७,८१७ कृषीपंपांना वीज जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. उर्वरित वीज जोडण्या देण्याचे काम महावितरण मार्फत सुरु आहे.

खालील शासन निर्णयातील संदर्भिय शासन निर्णय क्र. ३) नुसार प्रत्येक वर्षी योजना कालावधीत घेण्यात येणाऱ्या रु. १५०० कोटी पर्यंतच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे आवश्यक आहे. खालील शासन निर्णयातील संदर्भिय पत्र क्र. (५) अन्वये महावितरण कंपनीचा सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता घेण्यात येणाऱ्या कामांचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असून त्यास अनुसरुन सदर कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे.

एक शेतकरी एक डीपी योजना राबविण्यास मंजुरी ! (HVDS) :-

१. सदर योजने अंतर्गत सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता ही खालील शासन निर्णयातील संदर्भाधीन क्र. (३) येथील शासन निर्णयानुसार मान्य योजनेनुसार देण्यास व त्यात नमुद अटी व शर्तीनुसार खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र. (५) नुसार प्राप्त प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णयास जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार घटक निहाय मागणी नुसार भांडवली खर्च मान्य करण्यात येत आहे.

२. सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता सर्वसाधारण वर्गवारीतील सुमारे ३८,२१० प्रलंबित कृषीपंप अर्जदारांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीज जोडणी देण्याकरिता येणारा खर्च सुमारे रु. १२९२ कोटी भागभांडवल स्वरुपात महावितरण कंपनीस देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर खर्च मागणी क्र. के ११, लेखाशिर्ष क्र. ४८०१४०९५,०५ पारेषण व वितरण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इत्तर उपक्रमातील गुंतवणुका, (०१) (०१) महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनीमध्ये भांडवली गुंतवणूक (महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीमध्ये भांडवली गुंतवणूक) (कार्यक्रम), ५४, गुंतवणूका या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा.

३. शासनाने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित या कंपनीमध्ये केलेली सदर मांडवली गुंतवणूक ही महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी मर्यादित मार्फत केलेली भांडवली गुंतवणूक समजण्यात यावी. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित या कंपनीने सदर रक्कमेच्या दर्शनी मुल्या इतके समभाग महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी मर्यादित या कंपनीच्या नावे वर्षनिहाय वितरीत करावेत.

४. सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता अनुसुचित जाती वर्गवारीतील सुमारे ४२७१ प्रलंबित कृषीपंप अर्जदाराना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीज जोडणी देण्याकरिता येणारा खर्च सुमारे रु. १२३ कोटी भागभांडवल स्वरुपात महावितरण कंपनीस देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. महावितरण कंपनीकडे उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती विशेष घटक कार्यक्रमाअंतर्गत शिल्लक असलेले. अनुदान या प्रलंबित कृषीपपाना वीजपुरवठा देण्याकरिता प्रथम वापरण्यात यावे व सदर अनुदानाची रक्कम संपुष्टात आल्यानंतर आवश्यक असल्यास उर्वरित कृषीपंपाना वीज जोडणी देण्याकरिता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून या प्रयोजनार्थ लेखाशिर्ष उघडण्यात येवून नियतव्ययाची मागणी करण्यात यावी.

५. सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता अनुसुचित जमाती वर्गवारीतील सुमारे २९५६ प्रलंबित कृषीपंप अर्जदाराना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीज जोडणी देण्याकरिता येणारा खर्च सुमारे रु. ८५ कोटी भागभांडवल स्वरुपात महावितरण कंपनीस देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. महावितरण कंपनीकडे उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेअंतर्गत आदिवासी विकास विभागाचे शिल्लक असलेले अनुदान या प्रलंबित कृषीपंपांना वीजपुरवठा देण्याकरिता प्रथम वापरण्यात यावे व सदर अनुदानाची रक्कम संपुष्टात आल्यानंतर आवश्यक असल्यास उर्वरित कृषीपंपांना वीज जोडणी देण्याकरिता आदिवासी विकास विभागाकडून या प्रयोजनार्थ लेखाशिर्ष उघडण्यात येवून नियतव्ययाची मागणी करण्यात यावी.

६. आवश्यकतेनुसार योजनेच्या मंजूर आर्थिक मर्यादित तांत्रिक परिमाणामध्ये सदर योजनेच्या सनियंत्रण व समन्वयाकरिता गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या मान्यतेने बदल होऊ शकतो.

19. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल या विभागास सादर करण्यात यावा.

शासन निर्णय: कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-2020 अंतर्गत सन 2022-23 या वर्षाकरिता प्रशासकीय मान्यता बाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.