बालहक्क आयोगाकडे दाद कशी मागायची?
बालहक्काचे संरक्षण करण्याबाबत संयुक्त राष्ट्र संघाच्या तत्त्वानुसार महाराष्ट्रात बालहक्क संरक्षणासाठी (Child Rights Commission) आयोग नेमण्यात आला आहे. लिंग, धर्म, जात कोणतीही असो, सर्व मुलांच्या हक्काचे रक्षण करण्याची हमी, बालहक्क भंगाच्या प्रकरणांची चौकशी करून त्या प्रकरणात आवश्यक शिफारसी करणे तसेच एखाद्या बालकाला ओळख, नाव आणि राष्ट्रीयत्वाच्या हक्कासाठी कार्य करणे, बालकांना संपूर्ण क्षमतेने व्यक्तिमत्व विकासाचा, बुद्धिमत्ता आणि शारीरिक क्षमता तसेच शिक्षणाचा आणि सामाजिक सुरक्षेचा अधिकार मिळवून देणे ही सगळी बालहक्क संरक्षण आयोगाची मुख्य कार्य आहेत.
दाद कोठे मागता येणार:
कोणत्याही बालकाला कौटुंबिक हिंसाचार, बालमजुरी, लैंगिक किंवा मानसिक छळ, शाळेच्या ठिकाणी होणारी अडवणूक किंवा शैक्षणिक अडचण अशा कोणत्याही बाबतीत तक्रार मांडायची असल्यास बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधून किवा ई – मेल आयडीवर तक्रार पाठवून आपली तक्रार नोंदविता येते. ई – मेल आयडी mscpcr@gmail.com संपर्क क्रमांक ०२२-२४९२०८९४/९५/९७
बालमजूर मुक्तीसाठी प्रयत्न
शिक्षण घेण्याच्या वयात एकाही मुलावर मजुरीची वेळ येऊ नये, बालमजुरी प्रथेचे महाराष्ट्रातून समूळ उच्चाटन करून बालमजूर मुक्त महाराष्ट्र साठी स्वयंसेवी संस्थाबरोबरच प्रत्येक शासकीय विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे योगदान आवश्यक असून, नागरिकांचा सहभागही आवश्यक आहे.
आयोगाची उद्दिष्टे:
३ महिने ते १८ वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांसाठी चाईल्ड फ्रेंडली महाराष्ट्र घडविणे हे आयोगाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
स्थानिक बालहक्कविषयी यंत्रणांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात तक्रारदाराला राज्य आयोगाकडे दाद मागता येते.
बालहक्काच्या रक्षणासाठी अस्तित्वात असलेल्या सुरक्षा उपायांचा आढावा घेणे तसेच सुरक्षा उपायांविषयी नियमितपणे आणि दरवर्षी अहवाल तयार करणे.
मुलांच्या हक्कांना बाधा येणाऱ्या दहशतवाद, जातीय हिंसाचार, दंगली, नैसर्गिक आपत्ती, कौटुंबिक हिंसाचार, एचआयव्ही/एड्स देहविक्रय, चुकीचा उपचार, छळ आणि पिळवणूक, पोर्नोग्राफी, कुंटणखाना या सर्व क्षेत्रांचा अभ्यास करून शिफारसी करणे.
विशेष काळजी घेण्याची गरज असलेल्या मुलांच्या प्रकरणात लक्ष घालणे आणि मानसिकदृष्ट्या निराश, उपेक्षित असणाऱ्या तसेच बालगुन्हेगार, निराधार मुले, तुरुंगातील बालगुन्हेगार यांच्या प्रकरणाची चौकशी करून उपायाची शिफारस करणे. राज्य सरकार अथवा अन्य यंत्रणांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या बालगुन्हेगार कोठड्यांची तपासणी करणे.
शिक्षण हक्क कायद्याचा प्रत्येक बालकाला पुरेपूर उपयोग व्हावा. कोणीही मूल शिक्षणापासून आर्थिक कारणांमुळे किंवा बालमजुरीमुळे वंचित राहू नये, आई वडिलांच्या कलहात मुलांचे मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य बिघडू नये किंवा त्यांना त्या काळातही योग्य समुपदेशन मिळावे, आदी प्रश्नांवर बालहक्क आयोगाचे काम सुरू आहे. आजची बालके उद्याचे भविष्य, पुढील पिढी असल्याने बालहक्क संरक्षण यंत्रणा उभारण्याचा प्रयत्न आयोगाकडून सुरू आहे.
