मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना

राज्यात अनेक लहान गावांत आणि ग्रुप ग्रामपंचायतींना अद्यापही स्वत:ची इमारत नसल्याने त्या खाजगी जागेत कार्यरत आहेत. यामुळे ग्रामपंचायतीचा कारभार करताना अनेक अडचणी येतात. हे लक्षात घेत राज्य शासनाने आता राज्यातील ग्रामपंचायतींना स्वत:ची इमारत असावी याकरीता बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी (Matoshree Gram Panchayat Bandhani scheme) योजनेला 17 जानेवारी, 2018 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली आहे.

मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना – Matoshree Gram Panchayat Bandhani scheme:

महाराष्ट्रामध्ये आजमितीस एकूण २८,००६ ग्रामपंचायती, ३५१ पंचायत समित्या व ३४ जिल्हा परिषदा कार्यरत आहेत. ७३ व्या घटना दुरुस्तीनंतर पंचायतराज संस्थांकडे राज्य शासनाने विविध योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपविलेली आहे. या पंचायतराज संस्थांमध्ये सध्या १,९७,३३८ ग्रामपंचायत सदस्य, ४,००४ पंचायत समिती सदस्य व २,००२ जिल्हा परिषद सदस्य कार्यरत आहेत. राज्यातील एकूण २८,००६ ग्रामपंचायतीपैकी जवळपास ४,२५२ ग्रामपंचायतींना स्वत:च्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागासाठी पायाभूत सुविधांची असणारी आवश्यकता व त्यासाठी उपलब्ध असणाऱ्या स्त्रोतांची उणीव लक्षात घेऊन “मा.बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना (Matoshree Gram Panchayat Bandhani scheme)” ही नवीन योजना शासन निर्णय दि. २३ जानेवारी, २०१८ अन्वये सुरु करण्यात आली आहे. सदर योजनेच्या प्रचलित धोरणात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

१. राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींना स्वतःच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नाही, अशा ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र कार्यालयाची इमारत बांधण्यासाठी मा.बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी (Matoshree Gram Panchayat Bandhani scheme) योजनेच्या प्रचलित धोरणात खालीलप्रमाणे सुधारणा करून शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.

• मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत (Matoshree Gram Panchayat Bandhani scheme) बांधणी योजने अंतर्गत शासन निर्णय दि. २३ जानेवारी, २०१८ अन्वये निर्धारीत केलेली १००० ते २००० पर्यत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींनी स्वत: चे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी – भागीदारी ( PPP ) च्या धर्तीवर बांधकाम करण्याबाबत किमान दोन वेळा प्रयत्न करण्याची केलेली तरतूद या शासन निर्णयान्वये वगळण्यात येत आहे.
• शासन निर्णय, दिनांक २३ जानेवारी २०१८ अन्वये १०००-२००० लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठी निर्धारित केलेल्या रु. १८.०० लक्ष मूल्याच्या १०% रक्कम ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या स्वनिधीतून खर्च करण्याचे व उर्वरित ९०% रक्कम शासनाकडून खर्च करावयाची होती. त्याऐवजी, या गटातील ग्रामपंचातींनी ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठी निर्धारित केलेल्या रु. १८.०० लक्ष मूल्याच्या ८५% म्हणजेच रु. १५.३० लक्ष इतकी रक्कम शासनामार्फत व उर्वरीत १५% प्रमाणे रु.२.७० लक्ष इतकी रक्कम ग्रामपंचायतीने स्व- -निधीतून खर्च करावयाची आहे.
• शासन निर्णय, दिनांक २३ जानेवारी २०१८ अन्वये २००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या ग्रामपंचायतीचे कार्यालय स्व – निधीतून अथवा सार्वजनिक खाजगी भागीदारी ( PPP ) च्या धर्तीवरच बांधकाम करावयाचे होते. त्याऐवजी, २००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या व स्वत:ची ग्रामपंचायत कार्यालय नसलेल्या ग्रामपंचायतींचाही या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकामासाठी समावेश करण्यात येत आहे. या गटातील ग्रामपंचायतीचे बांधकाम मुल्य रुपये १८.०० लक्ष इतके निर्धारीत करण्यात येत असून त्यापैकी ८०% म्हणजे रु. १४.४० लक्ष इतका निधी शासनामार्फत व उर्वरीत २०% प्रमाणे रु.३.६० लक्ष अथवा जो वाढीव लागेल तो खर्च संबंधीत ग्रामपंचायतींनी स्व – उत्पन्नातून खर्च करावयाचा आहे.
• एखाद्या ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये ग्रामपंचायत कार्यालयाचे बांधकाम सार्वजनीक खाजगी भागीदारी ( PPP ) तत्वावर करण्यास वाव असल्यास संबंधीत ग्रामपंचायतीने त्याबाबत ग्रामसभेचा ठराव केल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (cafo) व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांच्या समितीने संबंधित ग्रामपंचायतीस त्याप्रमाणे सार्वजनीक खाजगी भागीदारी ( PPP ) तत्वावर ग्रामपंचायत कार्यालयाचे बांधकाम करण्यास परवानगी द्यावी.

२. सद्यस्थितीत स्वतःचे ग्रामपंचायत कार्यालय नसलेल्या कोणत्याही ग्रामपंचायतीचे बांधकाम दोन वेगवेगळ्या योजनेतून मंजुर होणार नाही याची संबंधीत जिल्हा परिषदेने दक्षता घ्यावी.

३. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून ग्रामपंचायत बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करुन घेण्याबाबत प्रथमतः प्रयत्न करण्यात यावा. त्यानंतर, ग्रामपंचायत इमारत बांधकामासाठी अतिरीक्त निधीची आवश्यकता असल्यास या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. प्रत्येक आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीच्या मर्यादेत प्रस्तुत योजनेतून ग्रामपंचायत बांधकामासाठी ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात येईल.

शासन निर्णय:

• मा.बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री (Matoshree Gram Panchayat Bandhani scheme) ग्रामपंचायत बांधणी योजनेच्या प्रचलीत धोरणात सुधारणा करण्याबाबत ग्राम विकास विभागाचा दिनांक 02-11-2018 रोजीचा शासन निर्णय (जी.आर.) पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
• मा.बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी (Matoshree Gram Panchayat Bandhani scheme) योजना सुरू करणे बाबत ग्राम विकास विभागाचा दिनांक 23-01-2018 रोजीचा शासन निर्णय (जी.आर.) पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – नविन किंवा स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापना / विभाजनासाठी निकष व अटी 

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!