ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य निरर्हता/अपात्र नियम विषयीची संपूर्ण माहिती
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम मधील तरतुदी नुसार सरपंच, उपसरपंच, आणि सदस्यांना आपले कर्तव्य, जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात, असे कर्तव्य पार पाडत असताना त्यांनी कसूर केल्यास संबंधितास अपात्रतेची (निरर्हता) तरतूद देखील कायद्यात करून ठेवली आहे.
ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य निरर्हता/अपात्र नियम:
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम १४ नुसार सरपंच, उपसरपंच, सदस्य निरर्हता/अपात्र नियम पुढील प्रमाणे आहेत.
१) कलम १४-अ) ज्या व्यक्तीला या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी किंवा त्यानंतर अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५ (१९५५ चा २२), किंवा मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई २५) किंवा राज्याला कोणत्याही भागात अमलात असलेला कोणताही तत्सम कायदा या खालील अपराधाबद्दल दोषी ठरवले असेल परंतु तिच्या बाबतीत अपराधसिद्धी नंतर पाच वर्षाचा, किंवा कोणत्याही विविक्षित बाबतीत राज्यशासन परवानगी देईल असा त्याहून कमी अवधी लोटलेला नसेल अशी व्यक्ती ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र ठरवता येईल.
कोणत्याही इतर अपराधाबद्दल दोषी ठरवले असेल व तिला सहा महिन्यांहून कमी नसेल इतक्या कालावधीच्या कारावासाची शिक्षा झालेली असेल परंतु जिच्या बाबतीत ती कारावासातून मुक्त झाल्यापासून सहा वर्षाचा अवधी किंवा कोणत्याही विशिष्ट बाबतीत राज्य शासन परवानगी देईल असा त्याहून कमी अवधी लोटलेला नसेल अशी व्यक्ती ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र ठरवता येईल.
२) कलम १४ (अ-१) महाराष्ट्र राज्याच्या विधान मंडळाच्या निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ, त्या वेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्या अन्वये निरर्ह ठरविण्यात आली असेल अशी व्यक्ती ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र ठरवता येईल.
परंतु, कोणत्याही व्यक्तीच्या वयाची एकवीस वर्षे पूर्ण झाली असतील तर तिचे वय पंचवीस वर्षांपेक्षा कमी असल्याच्या कारणावरून तिला निरर्ह ठरविण्यात येणार नाही.
३) कलम १४ (ब) ज्या व्यक्तीला सक्षम न्यायालयाने विकल मनाचा म्हणून ठरवले आहे अशी व्यक्ती ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र ठरवता येईल.
४) कलम १४ (क) ज्या व्यक्तीला नादार म्हणून अभिनिर्णित केले आहे व जिने नादारीतून मुक्तता मिळवलेली नाही अशी व्यक्ती ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र ठरवता येईल.
५) कलम १४ (क-१) ज्या व्यक्तीने कोणत्याही शासना खाली किंवा स्थानिक प्राधिकरणाखाली कोणतेही पद धारण केले असून तिला या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी किंवा त्यानंतर गैर वर्तणुकीबद्दल बडतर्फ करण्यात आले असेल, परंतु, जीच्या बाबतीत बडतर्फ केल्यापासून पाच वर्षाचा अवधी लोटला नसेल अशी व्यक्ती ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र ठरवता येईल.
६) कलम १४ (ड) ज्या व्यक्तीला कलम ३९, पोट कलम (१) अन्वये पदावरून काढून टाकण्यात आले आहे आणि अशा रीतीने काढून टाकल्याच्या तारखेपासून सहा वर्षाचा कालावधी जिच्या बाबतीत लोटलेला नाही अशी व्यक्ती ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र ठरवता येईल.
परंतु जिला शासकीय राजपत्रात अधिसूचित केलेल्या राज्य सरकारच्या आदेशाद्वारे अशा रीतीने पदावरून काढून टाकल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अनर्हतेतुन मुक्त करण्यात आले आहे अशी व्यक्ती या अनर्हतेच्या कक्षेत येणार नाही.
७) कलम १४ (इ) ज्या व्यक्तीला कलम ३९, पोटकलम (२) अन्वये पद धारण करण्यास अनर्ह ठरवले आहे व जीच्या बाबतीत, ज्या अवधीसाठी तिला अनर्ह ठरवले गेले तो अवधी लोटलेला नाही अशी व्यक्ती ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र ठरवता येईल.
८) कलम १४ (फ) जी व्यक्ती पंचायतीच्या नियंत्रणाखाली किंवा पंचायतीच्या स्वाधीन असलेले कोणतेही वेतनी पद किंवा लाभाचे पद धारण करत असेल अशी व्यक्ती आणि असे पद धारण करत असेल त्या मुदतीत त्या व्यक्तीला ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र ठरवता येईल.
९) कलम १४ (ग) पंचायतीच्या आदेशावरून केलेल्या कोणत्याही कामात किंवा पंचायतीशी किंवा पंचायतीने किंवा पंचायतीच्या वतीने केलेल्या कोणत्याही करारात किंवा पंचायतीच्या कोणत्याही सेवेत जिचा स्वतःचा किंवा आपल्या भागीदारामार्फत कोणताही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या भाग किंवा हितसंबंध गुंतले असल्यास अपात्र ठरवता येते.
१०) कलम १४ (ह) जी व्यक्ती पंचायतीला किंवा जिल्हा परिषदेला देणे असलेला कोणताही कर किंवा फी, ज्या तारखेला अशा कराच्या किंवा फीच्या रकमेची मागणी केली असेल व त्या प्रयोजनासाठी यथोचित रित्या तिला बिल देण्यात आले असेल त्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत भरण्यात कसूर केल्यास संबंधित सरपंच, उपसरपंच, सदस्य यांचेवर अपात्रतेची कार्यवाही करता येते.
११) कलम १४ (ह-१) जी व्यक्ती कलम १४० अन्वये अधिभाराची किंवा आकाराची रक्कम किंवा कलम १७८ खाली जी देण्याबद्दल आदेश देण्यात आला असेल अशी रक्कम, व्याजासह कोणतीही असल्यास, त्याबाबतीत तरतूद केलेल्या मुदतीत व अपील करण्यात आले असेल त्याबाबतीत, असे अपील फेटाळल्याच्या निर्णय मिळाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत देण्यात कसूर करील अशी व्यक्ती ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र ठरवता येईल.
१२) कलम १४ (आय) जी व्यक्ती सरकारचा किंवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाचा कर्मचारी आहे अशी व्यक्ती ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र ठरवता येईल.
१३) कलम १४ (ज) ज्या व्यक्तीने स्वेच्छेने परकीय राज्याचे नागरिकत्व संपादन केले असेल किंवा हा जीने परकीय राज्याची निष्ठा किंवा अनुशक्ती ठेवण्याचे स्वेच्छेने मान्य केले असेल अशी व्यक्ती ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र ठरवता येईल.
१४) कलम १४ (ज-१) ज्या व्यक्तीला दोन पेक्षा अधिक मुले असतील तर ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच, उपसरपंच म्हणून राहण्यास पात्र राहणार नाही किंवा अपात्र ठरविण्यात येतील.
परंतु, मुंबई ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या सुधारणा अधिनियम, १९९५ (२००० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४४) याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास या खंडात यापुढे ज्याचा निर्देश “अशा प्रारंभाचा दिनांक” असा करण्यात आला आहे. दोन मुलांपेक्षा अधिक मुले असणारी व्यक्ती, अशा प्रारंभाच्या दिनांकास तिला असणाऱ्या मुलांच्या संख्येत वाढ होत नाही तोपर्यंत या खंडान्वये निरर्ह ठरणार नाही:
परंतु आणखी असे की, प्रारंभाच्या दिनांकापासून एका वर्षाच्या कालावधीत, एकाच प्रसूती मध्ये जन्माला आलेले एक मूल किंवा एका पेक्षा अधिक मुले या खंडात नमूद केलेल्या, निरर्हतेच्या प्रयोजना करिता विचारात घेतली जाणार नाही.
१५) कलम १४ (ज-२) जिल्हा परिषदेचा परिषद सदस्य म्हणून किंवा पंचायत समितीचा सदस्य म्हणून निवडून आल्यास ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून अपात्र ठरविण्यात येते (जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पदावर निवडून आल्यास त्वरीत एका पदाचा राजीनामा देणे आवश्यक आहे.)
१६) कलम १४ (ज-३) ज्या व्यक्तीने शासकीय जमिनीवर किंवा सार्वजनिक मालमत्तेवर अतिक्रमण केले आहे अशी व्यक्ती अपात्र ठरविण्यात येते.
१७) कलम १४ (ज-४) कलम १४ ब अन्वये राज्य निवडणूक आयोगाकडून निरर्ह ठरविण्यात आलेली व्यक्ती पदावर राहण्यास अपात्र ठरविण्यात येते.
१८) कलम १४ (ज-५) ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य शौचालय बांधकाम करून वापर करीत नसल्यास अपात्र ठरविण्यात येते.
जी व्यक्ती,- (एक) तिच्या मालकीच्या घरात राहत असून, त्या घरांमध्ये शौचालय आहे व ती अशा शौचालयाचा नियमितपणे वापर करीत आहे; किंवा (दोन) तिच्या मालकीच्या घरात राहत नाही, आणि त्या घरामध्ये शौचालय आहे व ती अशा शौचालयाचा नियमितपणे वापर करीत आहे किंवा तिच्या अशा घरामध्ये शौचालय नाही मात्र ती सार्वजनिक शौचालय याचा नियमितपणे वापर करीत आहे, असे प्रमाणित करणाऱ्या ग्रामसभेच्या ठरावासोबत संबंधित पंचायतीचे प्रमाणपत्र किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकार्याचे किंवा त्याने पदनिर्देशित केलेल्या अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र, किंवा स्वयं प्रमाणपत्र सादर करण्यास कसूर करील, अशी व्यक्ती ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र ठरवता येईल.
परंतु, मुंबई ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती दुसरी सुधारणा अधिनियम, २०१० (२०१० चा महा.३३) यांच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून म्हणजे दिनांक १० जानेवारी २०११ पासून एका वर्षाच्या कालावधीच्या आत जर पंचायत सदस्यांने गटविकास अधिकाऱ्याला असे प्रमाणपत्र सादर केली तर, अशा पंचायत सदस्यांना या खंडान्वये निरर्ह ठरविण्यात येणार नाही.
परंतु, आणखी असे की, मुंबई ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती दुसरी सुधारणा अधिनियम, २०१० (२०१० चा महा.३३) याद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या, या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार आवश्यक असल्याप्रमाणे, दिनांक १० जानेवारी २०११ पासून नव्वद दिवसांच्या कालावधीच्या आत ज्या सदस्याने सदर प्रमाणपत्र सादर केले नसेल अशा, उक्त दिनांकास विद्यमान सदस्यांवर या खंडातील कोणत्याही गोष्टीचा परिणाम होणार नाही. आणि अशा सदस्याला या अधिनियमाच्या इतर कोणत्याही तरतुदींन्वये त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींन्वये निरर्ह ठरवले नसेल तर, तो निरर्ह ठरविण्यात आला असल्याचे मानण्यात येणार नाही आणि त्याला उक्त दिनांकापासून एका वर्षाच्या कालावधीपर्यंत आपले पद धारण करण्याचे चालू ठेवता येईल.
१९) कलम १४ (के) जिला या अधिनियमाच्या इतर कोणत्याही उपबंधान्वये अनर्ह ठरवण्यात आले असेल, व जीच्या बाबतीत, ज्या कालावधीसाठी तिला अशा रीतीने अनर्ह ठरवण्यात आले तो कालावधी लोटला नसेल, अशी व्यक्ती ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र ठरवता येईल.
स्पष्टीकरण १.- कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही कायद्याने संस्थापित किंवा नोंदणीकृत कंपनीत किंवा महाराष्ट्र राज्यात त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये नोंदलेल्या सहकारी संस्थेचा भागधारक किंवा सदस्य आहे, केवळ याच कारणावरून अशी कंपनी किंवा सहकारी संस्था व पंचायत यांच्या दरम्यान झालेल्या कोणत्याही संविदेत तिच्या हितसंबंध आहे असे समजले जाणार नाही.
स्पष्टीकरण १-अ.- कोणतीही व्यक्ती केवळ खालील कारणांमुळे खंड (ग) खाली अनर्ह ठरणार नाही.-
(एक) पंचायतीच्या कामकाजासंबंधी जा वृत्तपत्रात कोणतीही जाहिरात दिली असेल अशा कोणत्याही वृत्तपत्रात तिचा हिस्सा किंवा हितसंबंध आहे; किंवा
(दोन) ति ज्या वस्तूचा नियमित व्यापार करीत असेल अशा कोणत्याही वस्तूच्या – मात्र अशा प्रत्येक बाबतीत मूल्य हे कोणत्याही वित्तीय वर्षात दोनशे रुपयांहून अधिक किंवा प्रसंगपरत्वे पंचायतीला करण्यात येणाऱ्या विक्रीमध्ये किंवा पंचायती मधून केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही वस्तूच्या खरेदीमध्ये तिचा हिस्सा केव्हा हितसंबंध आहे; किंवा
(तीन) कोणत्याही वित्तीय वर्ष पंचवीस रुपयांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या रकमेपर्यंत किंवा पंचायत, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीने याबाबत निश्चित करील त्याप्रमाणे 100 रुपयापेक्षा अधिक नसलेल्या रकमेपर्यंत कोणतीही वस्तू पंचायतीला प्रसंगपरत्वे भाड्याने देण्यात किंवा पंचायतीकडून भाड्याने घेण्यात हिस्सा किंवा हितसंबंध आहे; किंवा
(चार) कोणत्याही स्थावर मालमत्तेच्या दहा वर्षांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीसाठी असलेल्या पट्ट्यात किंवा त्याबाबतच्या करारात कोणताही हिस्सा किंवा हितसंबंध आहे; आणि असा पट्टा किंवा असा करार निष्पादित करण्यापूर्वी पंचायतीला अन्य कोणतीही सोयीस्कर परीवास्तू पट्ट्याने उपलब्ध नव्हती असे एक गट विकास अधिकारी यांनी प्रमाणित केले आहे.
स्पष्टीकरण २.- खंड ( ह) च्या प्रयोजनासाठी:
(एक) जर एखाद्या व्यक्तीने उमेदवारांच्या नामनिर्देशना साठी विहित केलेल्या दिवसापूर्वी देय असलेल्या कोणत्याही कराची किंवा फीची रक्कम दिली तर ती व्यक्ती अनर्ह आहे असे मानले जाणार नाही.
(दोन) अविभक्त हिंदू कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीने किंवा ज्या गटातील किंवा घटकातील व्यक्ती रुढीने संयुक्तपणे मालमत्ता धारण करीत असतील किंवा एकत्र राहात असतील त्या गटातील किंवा घटकातील एखाद्या व्यक्तीने, पंचायतीला देय असलेल्या कोणत्याही कराची किंवा फीची रक्कम देण्यात चूक केल्यास, अशा अविभक्त कुटुंबातील सर्व व्यक्ती किंवा यथास्थिती अशा गटातील किंवा घटकातील सर्व व्यक्ती अनर्ह आहेत असे मानले जाईल.
स्पष्टीकरण ३.- खंड (एक) च्या प्रयोजनार्थ, महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम, १९६७ याच्या कलम ५ खाली नियुक्त करण्यात आलेला पोलीस पाटील हा, शासकीय कर्मचारी असल्याचे मानण्यात येईल.
स्पष्टीकरण ४.- खंड(ग) च्या प्रयोजनासाठी एखाद्या व्यक्तीचा कोणताही नातेवाईक, पंचायतीकडे किंवा तिच्या अधीन, तिचा अधिकारी किंवा कर्मचारी म्हणून कामावर आहे केवळ याच कारणावरून तिचा कोणत्याही सेवा योजनांत कोणताही भाग किंवा हितसंबंध आहे असे मानले जाणार नाही.
स्पष्टीकरण ५.- खंड(ज-१) च्या प्रयोजनार्थ,-(एक) ज्या वेळी एखाद्या जोडप्याला, अशा प्रारंभाच्या दिनांकाला किंवा त्या दिनांकानंतर आणि त्यानंतर फक्त एकच मूल असेल आणि त्यानंतरच्या एकाच प्रसूती मध्ये कितीही मुलांचा जन्म झाला तरी हे एकच मुल असल्याचे समजण्यात येईल.
(दोन) “मुल” यामध्ये दत्तक घेतलेले मुल किंवा मुले यांचा समावेश होत नाही.
१४-अ. या अधिनियमाखालील विवक्षित दोष सिद्धी व भ्रष्टाचार यामधून उद्भवणारी अनर्हता:
कोणतीही व्यक्ती- (अ) भारतीय दंड संहितेच्या कलम १५३-क किंवा कलम १७१- ड किंवा कलम १७१-च किंवा कलम ५०५, पोट कलम (२) किंवा पोटकलम (३) अन्वये शिक्षापात्र अपराधाबद्दल किंवा या अधिनियमाच्या कलम २४ किंवा २५ चे पोटकलम (२), खंड (अ) अन्वये शिक्षापात्र अपराधाबद्दल दोषी ठरविण्यात आली असेल.
(ब) या अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये निवडणूक विषयक विनंती अर्जा संबंधातील न्यायचौकशीत कोणत्याही भ्रष्टाचाराबद्दल दोषी असल्याचे आढळून येईल तर,-
दोषसिद्धीच्या तारखेपासून किंवा या अधिनियमाच्या कलम १५, पोट कलम (५) अन्वये उमेदवारास अनर्ह ठरवल्याचे ज्या तारखेस घोषित करण्यात आले असेल त्या तारखेपासून सहा वर्षाची मुदत किंवा कोणत्याही विशिष्ट प्रकरणी राज्य शासन परवानगी देईल अशी त्यापेक्षा कमी मुदत, संपली नसेल तर, निवडून येण्यास किंवा सदस्य म्हणून चालू राहण्यास किंवा पंचायतीच्या कोणत्याही निवडणुकीत मत देण्यास अनर्ह असेल.
१४-ब राज्य निवडणूक आयोगाकडून निरर्ह ठरविणे:
(१) जर राज्य निवडणूक आयोगाची अशी खात्री पटली असेल की, एखाद्या व्यक्तीने,-
(अ) राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रीतीने, निवडणूक खर्चाचा हिशेब देण्यात कसूर केली आहे, आणि
(ब) अशा कसुरीसाठी तिच्याकडे योग्य कारण किंवा समर्थन नाही,
तर, राज्य निवडणूक आयोग, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, ती व्यक्ति निरर्ह असल्याचे घोषित करील. आणि अशी व्यक्ती, अशा आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या कालावधीकरिता, पंचायत सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा असा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह असेल.
(२) राज्य निवडणूक आयोगास, कारणे लेखी नोंदवून, पोट कलम (१) खालील कोणतीही निरर्हता दुर करता येईल किंवा असा कोणताही निरर्हतेचा कालावधी कमी करता येईल.
इतर तरतुदी नुसार निरर्हता/अपात्र नियम:
कलम ३९ (१) कर्तव्यात कसूर केल्यास विभागीय आयुक्तांकडून सदर व्यक्तीला पदावरून काढून टाकण्यात येते.
कलम ४० पंचायतीच्या परवानगीशिवाय लागोपाठ ६ महिने बैठकीला गैरहजर राहिल्यास त्याचे सदस्य पद अपात्र ठरविता येते. याचा अधिकार अध्यक्ष, जिल्हा परिषद यांना आहे.
कलम ३६ ग्रामपंचायत मासिक सभा/बैठका न घेतल्यास सदरील कलमान्वये सरपंच, उपसरपंच पद अपात्र ठरविण्यात येते.
कलम ७ नियमाप्रमाणे चार ग्रामसभां पैकी एकही ग्रामसभा घेण्यात कसूर केल्यास संबंधित सरपंच/ उपसरपंच यांना अपात्र ठरविण्यात येते.
कलम १४५-१२४ व कलम ४५ मधील कामे करण्यास ग्रामपंचायतीने कर्तव्यात कसूर केल्यास ग्रामपंचायत विघटीत करता येते.
कलम १७८ (१) पंचायतीने कोणतेही मालमत्तेची व पैशाची हानी व अपव्यय किंवा दुरुपयोग केल्यास संबंधिताचे पद अपात्र करता येते.
कलम १४० (५) शासकीय रकमेचा अपहार केल्यास अपहार केल्याचे सिद्ध झाल्यास जिल्हाधिकारी हे संबंधित अपात्र ठरवितात.
कलम १६ अन्वये कलम १४ मधील अपात्रता निश्चित करण्याचे जिल्हाधिकारी यांना आदेशित करता येईल.
वरीलपैकी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कोणत्याही एका तरतुदीत कसूर केल्यास संबधीत सरपंच, उपसपंच व ग्रामपंचायतीचे सदस्य यांना त्यांच्या अधिकारपदापासून दूर करता येते. याबाबतचे अंतिम निर्णय जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांच्याकडे असतात.
हेही वाचा – ग्रामपंचायत सदस्यांचा राजीनामा आणि राजीनाम्यासंबंधातील विवाद (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम २९ नुसार)
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!
ग्रामपंचायत अधिनियम १४(ड) चा उल्लेख सन २०१९ च्या चौधरी पब्लिकेशन मध्ये नाही आहे. कृपया याबद्दल मार्गदर्शन करावे. आमच्या ग्रामपंचायतीचा सरपंच जुन २०१७ ला विभागीय आयुक्तांनी अधिकारपदावरून काढून टाकलेला. २०२२ ची सार्वत्रिक निवडणूक जिंकून पुन्हा सरपंच बनला आहे , यावर आक्षेप घेता येईल का ?
कलम १४ (ड) नवीन नियमानुसार आहे, ज्या व्यक्तीला कलम ३९, पोट कलम (१) अन्वये पदावरून काढून टाकण्यात आले आहे आणि अशा रीतीने काढून टाकल्याच्या तारखेपासून सहा वर्षाचा कालावधी जिच्या बाबतीत लोटलेला नाही अशी व्यक्ती ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र ठरवता येईल. परंतु जिला शासकीय राजपत्रात अधिसूचित केलेल्या राज्य सरकारच्या आदेशाद्वारे अशा रीतीने पदावरून काढून टाकल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अनर्हतेतुन मुक्त करण्यात आले आहे अशी व्यक्ती या अनर्हतेच्या कक्षेत येणार नाही.