गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना : शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास 2 लाख रुपये मदत मिळवण्यासाठी या गोष्टी करा !

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांचा शेती व्यवसाय करतांना होणारे अपघात, विशेषतः पाण्यात बुडून मृत्यू होणे, कीटकनाशके हाताळतांना अथवा अन्य कारणामुळे होणारी विषबाधा, विजेचा धक्का बसल्याने किंवा वीज पडणे, उंचावरुन पडून झालेला अपघात, सर्पदंश व विंचूदंश, नक्षलवाद्यांकडून होणारी हत्या, जनावरांनी खाल्ल्यामुळे अथवा त्यांच्या चावण्यामुळे जखमी किंवा होणारे मृत्यू, दंगल, अन्य कोणतेही अपघात यामुळे मृत्यु झाल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते, अशा अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांस / त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरीता शासनाकडून रु. २ लाख पर्यंत लाभ देण्यात येतो.

सदर सुधारित योजने अंतर्गत अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांस व त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरिता राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार शेतकरी व शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेले कोणताही १ सदस्य (आई-वडील, शेतकऱ्याची पती/पत्नी, मुलगा व अविवाहीत मुलगी यापैकी कोणतीही एक व्यक्ती) असे एकुण २ जणांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबविण्यास संदर्भ क्र. (१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजना दि. ९ डिसेंबर, २०१९ पासून राबविण्यात येत आहे.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेबाबत आता पावेतोचा अनुभव विचारात घेता विमा कंपनी, विमा सल्लागार कंपनी यांचेद्वारे योजना अंमलबजावणीत विमा कंपनी कडून वेळेत दावे मंजूर न होणे, अनावश्यक त्रुटी काढुन विमा प्रकरणे नाकारणे इत्यादी बाबी निदर्शनास आल्या असून शासन स्तरावरुन योग्य पाठपुरावा करुनही विमा कंपनीच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा होताना दिसून येत नसल्यामुळे विमा संरक्षित रक्कम वारसदारांना वेळेत न मिळाल्यामुळे योजनेचा हेतू सफल होत नाही.

तसेच शासनाबाबत शेतक-यांचा रोष ओढवतो. या अनुषंगाने प्रचलित गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये सुधारणा करुन “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना” राबविण्याबाबत दि. १७.०३.२०२३ रोजी मा. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यास अनुलक्षून शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना : शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास 2 लाख रुपये मदत मिळवण्यासाठी या गोष्टी करा :-

शेती व्यवसाय करतांना होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा शॉक बसणे, इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात, तसेच, अन्य कोणत्याही कारणांमुळे होणारे अपघात, यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांचा मृत्यू ओढावतो किंवा काहींना अपंगत्व येते. घरातील कर्त्या व्यक्तिस झालेल्या अपघातामुळे कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. अशा अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांस / त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरिता राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार शेतकरी व वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेले शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील कोणताही १ सदस्य (आई-वडील, शेतकऱ्याची पती/पत्नी, मुलगा व अविवाहीत मुलगी यापैकी कोणतीही एक व्यक्ती) असे १० ते ७५ वर्ष वयोगटातील एकुण २ जणांकरीता “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

सदर योजनेच्या प्रयोजनार्थ कुटुंबातील वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेले १ सदस्यांमध्ये आई-वडील शेतकऱ्याची पती/पत्नी, मुलगा व अविवाहीत मुलगी यांचा समावेश ग्राह्य धरण्यात येईल.

कृषि गणनेनुसार निर्धारित केलेल्या वहितीधारक खातेदार शेतकरी व वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेले शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील कोणताही १ सदस्य असे एकुण २ जणांकरीता गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेंतर्गत खालील लाभ अनुज्ञेय असतील:-

सदर योजना कालावधीत संपूर्ण दिवसासाठी म्हणजेच विहित कालावधीतील प्रत्येक दिवसांच्या २४ तासांसाठी ही योजना लागू राहील. या कालावधीत वहितीधारक खातेदार शेतकरी व वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेले शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील कोणताही १ सदस्य यापैकी कोणत्याही व्यक्तिला केव्हाही अपघात झाला किंवा अपंगत्व आले तरीही ते या योजनेंतर्गत लाभासाठी पात्र राहतील.

सदर योजनेंतर्गत लाभास पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्याने / शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने अथवा वारसदाराने शासनाच्या अन्य विभागांकडून अपघातग्रस्तांसाठी कार्यान्वित असलेल्या योजनेचा लाभ घेतला असल्यास सदर लाभार्थी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेंतर्गत लाभास पात्र ठरणार नाहीत.

सदर योजनेअंतर्गत पात्रतेसाठी:- १) रस्ता / रेल्वे अपघात २) पाण्यात बुडून मृत्यू ३) जंतूनाशके हाताळतांना अथवा अन्य कारणामुळे विषबाधा ४) विजेचा धक्का बसल्यामुळे झालेला अपघात. ५) वीज पडून मृत्यू ६) खून ७) उंचावरुन पडून झालेला अपघात ८) सर्पदंश व विंचुदंश ९) नक्षलाईटकडून झालेल्या हत्या १०) जनावरांच्या खाल्ल्यामुळे / चावण्यामुळे जखमी / मृत्यू ११) बाळंतपणातील मृत्यू १२) दंगल १३) अन्य कोणतेही अपघात, या अपघातांचा समावेश असेल.

तसेच योजनेमध्ये १) नैसर्गिक मृत्यू २) विमा कालावधीपुर्वीचे अपंगत्व ३) आत्महत्येचा प्रयत्न, आत्महत्या किंवा जाणीवपूर्वक स्वत:ला जखमी करुन घेणे ४) गुन्हयाच्या उद्देशाने कायद्याचे उल्लंघन करतांना झालेला अपघात ५) अंमली पदार्थाच्या अमलाखाली असतांना झालेला अपघात ६) भ्रमिष्टपणा ७) शरीरातर्गत रक्तस्त्राव ८) मोटार शर्यतीतील अपघात ९) युध्द १०) सैन्यातील नोकरी ११) जवळच्या लाभधारकाकडून खून याबाबींचा समावेश असणार नाही.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेअंतर्गत लाभ प्राप्त होणेसाठी अर्जासोबत खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे :-

१) ७/१२ उतारा

२) मृत्यूचा दाखला

३) शेतकऱ्यांचे वारस म्हणून गावकामगार तलाठ्याकडील गांव नमुना नं. ६- क नुसार मंजूर झालेली वारसाची नोंद.

४) शेतक-याच्या वयाच्या पडताळणी करीता शाळा सोडल्याचा दाखला / आधारकार्ड / निवडणूक ओळखपत्र. ज्या कागदपत्रा आधारे ओळख/वयाची खात्री होईल असे कोणतेही कागदपत्रे.

५) प्रथम माहिती अहवाल / स्थळ पंचनामा / पोलीस पाटील माहिती अहवाल

६) अपघाताच्या स्वरुपानुसार अंतिम विमा प्रस्तावासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे

अपघाताच्या स्वरुपानुसार अंतिम विमा प्रस्तावासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे:

टिप : १) वरील कागदपत्र मुळ किंवा राजपत्रित अधिकारी यांनी सांक्षाकीत केलेले अथवा स्वयंसाक्षांकीत असल्यास ग्राह धरण्यात येईल. २) मृत्यू कारणाची नोंद सक्षम प्राधिका-याने स्पष्ट केली असल्यास रासायनिक विश्लेषण अहवाल (व्हिसेरा अहवाल) या कागदपत्रांची आवश्यकता राहणार नाही.

अर्ज कुठे व कसा करायचा?

जेव्हा शेतक-यांचे अपघाताचे प्रकरण निदर्शनास येईल तेव्हा संबंधित अपघातग्रस्त शेतकरी / शेतक-यांचे वारसदार यांनी सर्व निर्धारीत कागदपत्रांसह परिपूर्ण प्रस्ताव संबंधित तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडे ३० दिवसाच्या आंत सादर करावा. यासाठी कृषि विभागाच्या सर्व क्षेत्रिय अधिकारी / कर्मचारी संबंधितांना मार्गदर्शन करतील.

अपघातग्रस्त शेतकऱ्याबाबत प्राथमिक माहिती प्राप्त झाल्यानंतर सखोल चौकशी करण्यासाठी संबंधित महसूल अधिकारी, पोलिस अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी यांच्या पथकाने प्रत्यक्ष भेट देवून तपासणी करून त्याबाबतचा अहवाल तहसिलदार यांना घटना झाल्यापासून ८ दिवसांच्या आत सादर करावा.

तालुका कृषि अधिकारी यांनी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची छाननी करुन पात्र असलेले विमा प्रस्ताव संबंधित तहसिलदार यांचेकडे सादर करावा.

तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या बैठकीमध्ये ३० दिवसाच्या आत संबंधित शेतकरी / शेतकरी कुटुंबाच्या वारसदारांना मदत देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येवून संबंधित तालुका कृषि अधिकारी यांचेमार्फत संबंधित अपघातग्रस्त शेतकरी / वारसदारांच्या बँक खात्यात ECS द्वारे निधी अदा करण्यात येईल.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्राह अनुदान योजनेअंतर्गत वारसदाराची निवड पुढीलप्रमाणे करण्यात येईल-

१)अपघातग्रस्ताची पत्नी / अपघातग्रस्त स्त्रीचा पती २) अपघातग्रस्ताची अविवाहित मुलगी ३)अपघातग्रस्ताची आई ४) अपघातग्रस्ताचा मुलगा ५)अपघातग्रस्ताचे वडील ६ ) अपघातग्रस्ताची सून ७) अन्य कायदेशीर वारसदार.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्राह अनुदान योजनेअंतर्गत शेतकरी / वारसदारास तातडीने मदत मिळणेसाठी तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती स्थापन करुन जिल्हा स्तरावर जिल्हा अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा अपिलीय समिती गठीत करण्यात येत आहे. सदर समितींची रचना व कार्य खालीलप्रमाणे आहेत:-

अ) तालुका स्तरावरील समिती:-

• तहसीलदार : अध्यक्ष
• गट विकास अधिकारी (पंचायत समिती) : सदस्य
• वरीष्ठ पोलीस निरिक्षक (पोलीस) : सदस्य
• जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचा प्रतिनिधी : सदस्य
• सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचा प्रतिनिधी : सदस्य
• तालुका कृषी अधिकारी : : सदस्य सचिव

तालुका स्तरीय समितीची पार पाडावयाची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या :-

१. योजनेसंबंधित प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे व प्रतिमहा बैठक घेणे.

२. योजनेअंतर्गत प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करुन प्राप्त प्रस्तावांना मान्यता देणे.

३. विमा प्रस्तावातील कागदपत्रांच्या त्रुटी पुर्ततेसाठी संबंधित यंत्रणांना सूचना देणे.

४. आवश्यकतेनुसार तक्रारींची पडताळणी करुन जिल्हास्तरीय समितीस शिफारस करणे.

ब) जिल्हास्तरीय जिल्हा अपिलिय समिती :-

• जिल्हाधिकारी : अध्यक्ष तथा अपील अधिकारी
• अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी : सदस्य
• अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक : सदस्य
• जिल्हा शल्य चिकित्सक : सदस्य
• जिल्हा आरोग्य अधिकारी : सदस्य
• सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी : सदस्य
• जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी : सदस्य सचिव

जिल्हास्तरीय समितीचे कार्ये

१. तालुका स्तरीय समितीने यांनी घेतेलेला निर्णय शेतकऱ्यांस / वारसदारास मान्य नसल्यास यासंदर्भात समाधानकारक तोडगा काढणे.

२. समितीची त्रैमासिक बैठक घेण्यात यावी त्यामध्ये जिल्हयातील प्रकरणांचा आढावा घ्यावा.

३. योजनेअंतर्गंत नुकसान भरपाईची रक्कम अदा करण्याबाबत लाभार्थी अथवा शासकीय यंत्रणांमध्ये विवाद निर्माण झाल्यास त्याबाबत समाधानकारक तोडगा काढणे.

४. कागदपत्रांचे पूर्ततेसाठी प्रलंबित प्रकरणाबाबत आवश्यक कागदपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत संबंधित यंत्रणांना सूचना देणे.

सदर योजनेचे सनियंत्रण करण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (कृषि) यांचे अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येत असून त्याची रचना व कार्य खालीलप्रमाणे असतील :-

• अ.मु.स / प्रधान सचिव / सचिव (कृषी) : अध्यक्ष
• अ.मु.स/प्रधान सचिव / सचिव (महसूल) : सदस्य
• अ.मु.स/ प्रधान सचिव / सचिव (मदत व पुर्नवसन) : सदस्य
• अ.मु.स/प्रधान सचिव / सचिव (नियोजन) : सदस्य
• अ.मु.स / प्रधान सचिव / सचिव (गृह) : सदस्य
• अ.मु.स/प्रधान सचिव / सचिव (वित्त) : सदस्य
• अ.मु.स/प्रधान सचिव / सचिव (आरोग्य) : सदस्य
• संपूर्ण (कृषी) : सदस्य
• सहसचिव / उपसचिव (कृषी) :सदस्य सचिव

राज्यस्तरीय समितीची कार्ये:-

१. योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे.

२. योजनेच्या अंमलबजावणीवेळी येणाऱ्या विविध अडचणींच्या संदर्भात विचार विनिमय करुन निर्णय घेणे.

३. योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सहामाही आढावा घेणे.

हेही वाचा – वन्यप्राणी हल्ल्यात मृत, जखमी झाल्यास देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्यात वाढ; नुकसान भरपाईसाठी असा करा ऑनलाईन अर्ज

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!