गायरान अतिक्रमण हटणार; सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यभर कारवाई होणार !

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात अनेक वर्षांपासून गायरान अतिक्रमण (Gayran Atikraman) ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. गायरान म्हणजे गावासाठी राखीव असलेली सामायिक जमीन. या जमिनींचा उपयोग प्रामुख्याने जनावरांच्या चरणासाठी, शेतीपूरक उपक्रमांसाठी, शासकीय योजनांसाठी आणि ग्रामविकासासाठी केला जातो. मात्र गेल्या काही दशकांत या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामं, शेती उपयोग आणि खाजगी मालकीच्या दाव्यांमुळे गायरान अतिक्रमण (Gayran Atikraman) वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून राज्य सरकारला स्पष्ट आदेश दिले आहेत की या (Gayran Atikraman) अतिक्रमणावर कठोर कारवाई करावी.

गायरान अतिक्रमण हटणार सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश – Gayran Atikraman:

१३ नोव्हेंबर २०२४ आणि १७ डिसेंबर २०२४ रोजी दिलेल्या दोन स्वतंत्र निर्णयांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने गायरान अतिक्रमण (Gayran Atikraman) हटवण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या निर्णयात असे स्पष्ट केले गेले आहे की, सार्वजनिक मालकीच्या जमिनींवर अनधिकृत बांधकाम वा (Gayran Atikraman) अतिक्रमण स्वीकारले जाणार नाही. तसेच, अशा प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जावी.

शासनाचे पाऊल:

या न्यायालयीन निर्णयानंतर महाराष्ट्र शासनाने महसूल आणि वन विभागाच्या संयुक्त आदेशाद्वारे सर्व संबंधित यंत्रणांना परिपत्रक जारी केले आहे. २४ एप्रिल २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन निर्णयानुसार (संदर्भ क्र. 202504241611583319), जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, वनसंरक्षक आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना गायरान अतिक्रमण (Gayran Atikraman) हटवण्याच्या कारवाईसाठी निर्देशित करण्यात आले आहे. शासनाच्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की ही कारवाई संपूर्णतः न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि प्रचलित कायद्याच्या चौकटीत केली जाईल.

गायरान अतिक्रमणाचे परिणाम:

गायरान अतिक्रमण (Gayran Atikraman) केवळ कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य नाही, तर त्याचे सामाजिक, पर्यावरणीय आणि आर्थिक परिणामही मोठे आहेत. गायरान जमिनीवर अतिक्रमण झाल्यामुळे गावातील जनावरांसाठी चरणभूमी उपलब्ध राहत नाही, परिणामी दुग्धोत्पादन व शेतीपूरक व्यवसायांना फटका बसतो. तसेच ग्रामपंचायतींना शाळा, आरोग्य केंद्रे, अंगणवाडी केंद्रे, जलसंधारण प्रकल्प यांसारख्या सार्वजनिक सुविधांसाठी आवश्यक असलेल्या जागा मिळत नाहीत. काही ठिकाणी गायरान अतिक्रमण (Gayran Atikraman) स्थानिक वादांचेही कारण बनले आहे.

कायदेशीर प्रक्रिया:

राज्य शासनाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, गायरान अतिक्रमण (Gayran Atikraman) हटवण्यापूर्वी अतिक्रमणधारकांना योग्य ती पूर्वसूचना दिली जाईल. या नोटीसमध्ये त्यांना कारणे दाखवा नोटीस, सुनावणीची संधी व स्वेच्छेने जागा रिकामी करण्यासाठी वेळ दिला जाईल. जर त्यानंतरही अतिक्रमण हटवले गेले नाही, तर संबंधित यंत्रणांकडून ते जबरदस्तीने हटवले जाईल. यामध्ये जेसीबीच्या सहाय्याने बांधकाम पाडणे, कुंपण काढणे, आणि जमिनीचे पुर्नप्रस्थापन करणे यांचा समावेश असेल.

पुढील दिशा:

शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यभरात गायरान जमिनी मोकळ्या होतील आणि त्या गावाच्या विकासासाठी पुन्हा वापरणे शक्य होईल. काही जिल्ह्यांमध्ये आधीच अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. स्थानिक प्रशासन, ग्रामपंचायती आणि पोलीस विभाग यांच्या सहकार्याने ही मोहीम राबवली जात आहे.

भविष्यात असे गायरान अतिक्रमण (Gayran Atikraman) होऊ नये यासाठी सरकार दीर्घकालीन उपाययोजना करत आहे. त्यामध्ये जमिनींची डिजिटल नोंदणी, गावनिहाय नकाशांची अद्ययावत माहिती, सीसीटीव्ही देखरेख आणि स्थानिक लोकसहभाग यांचा समावेश आहे.

निष्कर्ष:

गायरान अतिक्रमण (Gayran Atikraman) हटवण्याची मोहीम केवळ जागा मोकळी करण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती गावच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर शासनाने उचललेले हे पाऊल ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी एक सकारात्मक बदल घडवून आणणारे ठरेल. गायरान जमिनीचा योग्य वापर झाल्यास शेती, पशुपालन, जलसंधारण आणि सार्वजनिक उपक्रम या सर्व क्षेत्रांना चालना मिळेल.

महसूल व वन विभाग शासन निर्णय (Gayran Atikraman GR):

मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी अनधिकृत (Gayran Atikraman) बांधकामावर कारवाई करण्यासंदर्भात दिलेल्या निर्देशाची वन विभागामध्ये अंमलबजावणी करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

या लेखात, आम्ही गायरान अतिक्रमण (Gayran Atikraman) सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यभर कारवाई होणार ! विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

पुढील लेख देखील वाचा!

1. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत हद्दीतील अतिक्रमण नियम बाबत सविस्तर माहिती पहा !
2. गाव नमुना १-इ (शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणांची नोंदवही) विषयीची संपूर्ण माहिती – Gav Namuna 1-E
3. घराचे बांधकाम करताना रस्त्यापासून अंतर हे किती असावे? याबद्दल सविस्तर माहिती!
4. जमीन मोजणीसाठी अर्ज कसा करायचा? जमीन मोजणीसाठी किती शुल्क आकारले जाते? जाणून घ्या सविस्तर माहिती
5. ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य निरर्हता/अपात्र नियम विषयीची संपूर्ण माहिती!
6. ग्रामपंचायत मधील भ्रष्टाचार उघड झालं की, अनुसरावयाची कार्यपद्धती बाबत शासन नियम !
7. ग्रामपंचायत नमुना 1 ते 33 (अभिलेख) विषयीची सविस्तर माहिती – ग्रामपंचायत नमुना 1 ते 33 PDF फाईल डाउनलोड करा!
8. तलाठी कार्यालयातील गाव नमुना १ ते २१ नोंदवही विषयीची संपूर्ण माहिती !
9. ग्रामपंचायतीच्या अभिलेखांचे वर्गीकरण विषयीची संपूर्ण माहिती – Classification of Gram Panchayat Records.
10. स्वामित्व योजना म्हणजे काय? प्रॉपर्टी कार्डचे फायदे काय? जाणून घ्या सविस्तर !
11. शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणाऱ्या सलोखा योजनेस मुदत वाढ !

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!