वनसंरक्षण व संवर्धन ही काळाची गरज !

June 7, 2022 MSDhulap Team

संत तुकाराम महाराज यांनी आपल्या अभंगात चारशे वर्षांपूर्वी समाजाला “वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे” असा संदेश दिला असून यातूनच सर्वांचे हित आहे. सर्वांचे भवितव्य सुधारेल आणि जीवन सुलभही होईल. आपल्यासाठी आणि आपल्या भावी पिढीसाठी प्रत्येकाने एक झाड लावून त्याच्या संवर्धनासाठी प्रयत्नशील असायला हवे. यामुळे आपल्या राज्यावर येणारी अनेक नैसर्गिक संकटे रोखता येतील आणि शाश्वत विकासही प्रत्यक्षात साधता येईल.

Table of Contents

वनसंरक्षण व संवर्धन ही काळाची गरज !

पर्यावरणीय जीवनचक्रातील प्रत्येक घटक हा एकमेकांवर अवलंबून असतो. त्याप्रमाणेच मानव हा आधीपासूनच जंगलांवर अवलंबून होता. पूर्वी तो कंदमुळे खाऊन जगत होता तर आज कृषी घटकांवर. मानवी जीवन सुखकर करायचे असेल तर मानवाला बदलावे लागेल. वाढत चाललेली लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण, नागरिकीकरण, मुलभूत सोयीसुविधा यासाठी वनांवर दिवसेंदिवस ताण पडत आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी, मानवाच्या अस्तित्वासाठी वन संरक्षण व संवर्धन ही काळाची गरज आहे.

सरकारच्या दोन वर्षाच्या कालावधीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेऊन त्याची यशस्वी अंमलबजावणी वन विभागाने केली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने मुंबईतील आरे येथील 808 एकर क्षेत्र राखीव वन म्हणून घोषित, तिलारी संवर्धन राखीव वनक्षेत्र घोषित, वन/ निसर्ग पर्यटनाला चालना, हरित महाराष्ट्र अभियान, वन महोत्सव,१०२० हेक्टर कांदळवन क्षेत्र राखीव वनक्षेत्र म्हणून घोषित, पांढरी चिप्पी राज्य कांदळवन वृक्ष म्हणून घोषित, भीमाशंकर व राधानगरी अभयारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर, लोणार सरोवर रामसर पाणथळ क्षेत्र म्हणून घोषित, गणेशखिंड पुणे व लांडोरखोरी जळगाव हे जैविक वारसा क्षेत्र म्हणून घोषित, व्याघ्र संवर्धन ,कांदळवन संवर्धनासाठी उपाययोजना असे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेऊन वन व वन्यजीव यांच्या संवर्धनासाठी आणि संरक्षणासाठी खऱ्या अर्थाने प्रयत्न करण्यात आले आहे.

आरे मधील क्षेत्र राखीव वन म्हणून घोषीत

मुंबई शहरातील वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी तसेच मुंबई उपनगरात उपलब्ध असलेला झाडोरा, वनांचे क्षेत्र याचे अधिक सक्षमपणे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी मौजे आरे, गोरेगाव व मोरोशी येथील एकूण 327.201 हे.आर क्षेत्र राखीव वन म्हणून घोषित केले आहे. सदर अधिसूचित 327.201 हे.आर क्षेत्रापैकी 40.469 हे.आर क्षेत्र वन विभागाच्या व उर्वरित 286.732 हे.आर क्षेत्र दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या ताब्यात होते. त्यानुसार सदर क्षेत्र दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाकडून वनसंरक्षक व संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली यांनी ताब्यात घेतले आहे.

नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्र/ नवीन अभयारण्य/जैविक विविधता वारसास्थळे

परिस्थितीकीय, प्राणीजातीय व वनस्पती विषयक महत्व असलेल्या कारणाने, संबंधित क्षेत्रातील प्राणीजातींचे व वनस्पतींचे तसेच त्यांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्याच्या प्रयोजनार्थ पुढीलप्रमाणे नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषित करण्यात आले आहे. तिलारी़,जोर-जांभळी ,आंबोली-दोडामार्ग ,विशाळगड पन्हाळगड, मायणी पक्षी ,चंदगड ,मुनिया संवर्धन राखीव

चंद्रपूर जिल्हयातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या दक्षिणेकडील क्षेत्र म्हणजे लोहारा-जुनोना-कारवा हे वनक्षेत्र व पुढे कोठारी-तोहोगाव-झरण-कन्हारगाव-धाबा या वनक्षेत्रात वाघांचे अधिवास व भ्रमण मार्ग असल्यामुळे मध्य चांदा वन विभाग व मध्य चांदा वन प्रकल्प विभाग, बल्लारशाह या विभागाकडील 269.40 चौ.कि.मी. क्षेत्र अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.पर्यावरणाच्या दृष्टीने कांदळवनांचे महत्व लक्षात घेऊन शासकीय जमिनीवरील 1020.33 हेक्टर कांदळवन क्षेत्र भारतीय वन अधिनियम 1927 च्या कलम 29 अन्वये अंतिमत: राखीव वन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तशी अधिसुचना 27 ऑक्टोबर 2020 रोजी निर्गमित झाली आहे.

कांदळवन हे सागरी किनारपट्टीचे रक्षण तर करतातच परंतू यात संपन्न जैवविविधता दडलेली आहे. पर्यावरण रक्षणातील कांदळवनांचे हेच महत्व लक्षात घेऊन सफेद चिप्पी या कांदळवन वृक्षाच्या प्रजातीला ” राज्य कांदळवन वृक्ष” म्हणून दर्जा देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे कांदळवन संरक्षणाला अधिक बळकटी येऊन लोकांमध्ये कांदळवन रक्षणासाठी जनजागृती करणे सोयीचे होणार आहे. राज्य कांदळवन वृक्ष घोषित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे.

सन 2019- 20 या वर्षात पर्यायी वनीकरण निधी व्यवस्थापन प्राधिकरण ( कॅम्पा) अंतर्गत कामे करण्यासाठी 189 कोटी रुपयांच्या वार्षिक नियोजन आराखड्यास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली होती. विधिमंडळ अधिवेशनात वित्त विभागाने वनविभागास 189 कोटी रुपये पुरवणी मागण्यांद्वारे मंजूर केले होते. त्यापैकी 151 कोटी रुपये निधी पर्यायी वनीकरण , अंतर्गत ग्रामीण भागातील वणवा प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना करणे, गॅस वाटप करणे तसेच जलसंधारणाची कामे करणे यासाठी प्राधान्याने वापरण्यात आला आहे.सन 2020-21 या वर्षात कॅम्पा अंतर्गत कामे करण्यासाठी 534 कोटी रुपयांच्या वार्षिक नियोजन आराखड्यास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली होती. या पैकी 104 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले.

वृक्षांचे आपल्या जीवनात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यांची लागवड वाढावी म्हणून हरित महाराष्ट्र अभियान व वन महोत्सवाचे 15 जून ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत यशस्वी आयोजन करण्यात आले होते.या काळात राज्यात मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड करण्यात आली. नागपूर वनविभागाचे सेमिनरी हिल स्थित ट्रान्झीट ट्रिटमेंट सेंटरच्या धर्तीवर राज्यात अकरा वन वृतात किमान एक प्राणी बचाव पथक व तात्पुरते प्राणी उपचार केंद्र ( ट्रान्झीट ट्रिटमेंट सेंटर) सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.जैविक विविधता अधिनियम 2002 व त्या अंतर्गत जैविक विविधता नियम 2008 चे कलम 37 व नियम 22 नुसार गणेश खिंड गार्डन,पुणे येथील 33.01 हेक्टर क्षेत्र व लांडोरखोरी, जळगाव येथील 48.08 हेक्टर क्षेत्र जैविक वारसा क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

भीमाशंकर व राधानगरी अभयारण्य ‘पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र‘ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. याबाबतची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. आता दरवर्षी 5 नोव्हेंबर ते 12 नोव्हेंबर या कालावधीत पक्षी सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे. पक्षी हा निसर्गातील जैवसाखळी व जैवविविधता मधील महत्वाचा घटक आहे. या सप्ताहामुळे पक्षी संरक्षण, संवर्धन, पक्षांच्या विविध जाती, पक्षांचे स्थलांतर व पक्षांचे महत्व याबाबत निश्चितच नागरिकांमध्ये जागृती होण्यास मदत होईल.

कांदळवन प्रतिष्ठान मार्फत विविध संस्थांच्या संशोधन प्रकल्पास अनुदान मंजूर केले. यात डॉल्फिन व व्हेल अभ्यास(16 लक्ष),सागरी कासवांचा अभ्यास(10 लक्ष),गोबीड मासे अभ्यास(12 लक्ष) पाणमांजर व मगरींचा अभ्यास (6 लक्ष) निधी मंजूर केला आहे. सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून आम्ही कांदळवन लागवड वाढवत आहोत.

10 हेक्टर लागवडचा करारनामा युनायटेड वे मुंबई (United Way Mumbai) यांच्या सोबत केला आहे. कांदळवन संरक्षणासाठी 117 सुरक्षा रक्षक आहेत, त्यात वाढ करून 183 करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.भांडुप येथील कांदळवन क्षेत्र पक्षी निरीक्षणासाठी विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याकरिता इंटरप्रिटेशन सेंटर व स्वागत कमान उभारण्यात येण्याचे ठरले. राज्यातील आंतरराष्ट्रीय महत्व असलेले लोणार सरोवर आता राज्यातील दुसरे तर देशातील एकेचाळीसवे रामसर पाणथळ क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.पर्यावरण आणि पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या पुढाकाराने वन विभागाचे 7 पर्यटन संकुल महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडे देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.या माध्यमातून वन विभाग व पर्यटन विभाग यांचे समन्वयातून पर्यटकांना सुंदर पॅकेजच्या स्वरूपात वन व निसर्ग पर्यटन करता येणार आहे.

राज्याच्या वन विभागात जलद कृती दलाची स्थापना करणे आणि त्यासाठी अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील मानव व्याघ्र संघर्षावर उपाययोजना सुचविण्याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यासगटाने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशीस मंजुरी देण्यात आली. यात चार क्षेत्रांची निश्चिती करण्यात आली असून समितीने क्षेत्रनिहाय महत्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत. यामध्ये राज्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

अंधारी अभयारण्याचे क्षेत्र 78.79 वर्ग कि. मी. ने वाढवले ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील अंधारी अभयारण्य क्षेत्राचे विस्तारीकरण करणे आणि वाढ झालेले क्षेत्र ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रात समाविष्ट करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. अंधारी वन्यजीव अभयारण्य हे एकूण 509.27 वर्ग कि.मी क्षेत्रावर पसरलेले आहे. या अभयारण्याला लागून असलेल्या बफर क्षेत्रात देखील उत्तम वनाच्छादन असून हे क्षेत्र जैवविविधतेने समृद्ध आहे. येथे उत्तर पूर्व वनक्षेत्रात वाघांचा चांगला वावर आहे त्यामुळे अभयारण्याचा एकूण 78.89 वर्ग कि.मी क्षेत्राने विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यातील व्याघ्र प्रकल्पातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरील चुकीच्या पद्धतीने बांधलेल्या रस्ता दुभाजकामुळे वाघांसह, वन्यजीव अपघातात बळी पडत आहेत, हे टाळण्यासाठी केंद्राच्या संबंधित यंत्रणेला कळविण्यात आले आहे. तसेच रेल्वे मार्गामुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येत आहेत. जंगलावर अवलंबून असणाऱ्यांना, वनक्षेत्र लगतच्या परिसरातील स्थानिकांना विविध विभागांच्या योजनांच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी अंतर्गत रस्त्यांची कामे दर्जेदार करण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे.

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, नवेगाव -नागझिरा, ताडोबा-अंधारी, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, पेंच-बोर व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या स्थानिकांसाठीच्या योजना त्यामध्ये रोजगार संधी, पर्यटन सुविधा, जाणीव जागृती, निसर्ग शिक्षण तसेच पायाभूत विकास कामे, नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यासाठी वन विभागा सातत्याने प्रयत्न करीत आहे.