आदिवासी विभागांतर्गत रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना

आदिवासी विकास विभागास सन २०१२-१३ ते २०१७-१८ या वर्षासाठी एक लाख कुशल मनुष्यबळ निर्मितीचे उद्दिष्ट निश्चित करून देण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने आदिवासी विकास आयुक्तालयाच्या कौशल्य विकास आराखड्यास संदर्भ क्र. १ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्याप्रमाणे सन २०१६-१७ पर्यंत प्रतिवर्षी प्राप्त लक्षांकाच्या मर्यादेत सर्व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांकडून आदिवासी युवकांना उत्पादन व प्रक्रिया, टेक्स्टाईल, ऍग्रो प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाईल, रिटेल मार्केटिंग, माहिती व तंत्रज्ञान, मनुष्यबळ विकास, आरोग्य संवर्धन व इतर क्षेत्राअंतर्गत येणाऱ्या विविध विषयांचे प्रशिक्षण देण्यात आले. तद्नंतर, संदर्भ क्रमांक २ अन्वये आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांना सदर योजनेचे नियंत्रक अधिकारी घोषित करून योजना अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. आता संदर्भ क्र. ४ अन्वये सदर योजनेची अंमलबजावणी शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक यांच्यामार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आता कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या दि. २०/८/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणा-या कौशल्य व उद्योजकता विकास तसेच क्षमता वृद्धी करण्यासंदर्भातील योजनांचे एकसुत्रीकरण करण्याचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार आदिवासी विकास विभागांतर्गत राबविण्यात येणा-या कौशल्य विकास कार्यक्रमाची कार्यपद्धती सुसंगत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सुचनांच्या प्रारुपाबाबत महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीकडून मागविण्यात आलेले अभिप्राय संदर्भ क्र. ७ अन्वये शासनास प्राप्त झाले आहेत. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या सदर अभिप्रायांचा अंतर्भाव मार्गदर्शक सुचनांमध्ये करुन आदिवासी विकास विभागांतर्गत कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सुचनांना मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

आदिवासी विभागांतर्गत रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम” ही योजना शासन निर्णय-

आदिवासी समुदायातील १८ ते ४५ वयोगटातील उमेदवारांचे कौशल्य विकसित करून त्यांना रोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राबवावयाच्या “आदिवासी विभागांतर्गत रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम” ही योजना राबविण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. सदर योजनेची अंमलबजावणी आदिवासी विकास विभागांतर्गत शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक यांच्यामार्फत करण्यात येईल.

योजनेचा उद्देश:

१) आदिवासी समुदायातील उमेदवारांना स्थानिक पातळीवर रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे.

२) महाराष्ट्र राज्यातील अनुसुचित जमातीतील १८ ते ४५ या कार्यप्रवण वयोगटातील उमेदवारांसाठी विविध रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे.

३) सदर उमेदवारांना स्थानिक गरजा, साधनसामुग्री, परिसरातील रोजगार व स्वयंरोजगारास असलेला वाव इत्यादी बाबींशी निगडीत कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणे.

४) आदिवासी युवक/युवतींना कौशल्य प्रशिक्षण प्रदान करुन रोजगार व स्वयंरोजगारास पात्र बनविणे.

५) आदिवासी क्षेत्रालगत असलेल्या रोजगार देणाऱ्या औदयोगिक, विविध संस्था, व्यापार संकुले व तत्सम रोजगार देणाऱ्या यंत्रणाशी संपर्क करुन त्यांच्या गरजांवर आधारित कौशल्य विकास उपक्रम राबविणे. सदर प्रशिक्षित उमेदवारांना त्यांच्या सेवेत सामावून घेणेसाठी या यंत्रणाशी संबंध विकसित करणे.

६) आदिवासी उमेदवारांकडे असलेले पारंपारिक कौशल्य आधुनिक पद्धतीनुसार विकसित करणे.

७) ज्या आदिवासी उमेदवारांकडे पूर्वज्ञान कौशल्य असेल अशा उमेदवारांना पूर्वज्ञान कौशल्य प्रशिक्षण देवून Recognition of Prior learning (RPL) अंतर्गत प्रमाणित करणे

आदिवासी विकास विभागांतर्गत रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमाची कार्यपद्धती खालील प्रमाणे असेल:

आदिवासी विकास विभागांतर्गत रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आदिवासी विकास विभागांतर्गत शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक यांच्या मार्फत राबविण्यात येईल

शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक यांनी प्रशिक्षणाचे व्यवस्थापन महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या एकात्मिक वेब पोर्टलद्वारे करणे बंधनकारक राहील. तसेच प्रशिक्षण शुल्काच्या ०.५% रक्कम (वेब पोर्टल शुल्क) व मुल्यमापन शुल्काची रक्कम संदर्भ क्र. ३ नुसार महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी (MSSDS) कडे जमा करणे आवश्यक राहील.

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी (MSSDS) ची भुमिका:

१. कौशल्य प्रशिक्षणाचे संपूर्ण कामकाज महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या वेब पोर्टलद्वारे करणे.

२. शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या आवश्यकतेनुसार वेब पोर्टलमध्ये बदल करणे.

३. प्रशासकिय लॉगिन (Login Credentials) तयार करणे.

शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाची भुमिका :-

(१) कौशल्य प्रशिक्षणाचे क्षेत्र (Sector) व अभ्यासक्रम (Job Role) ची निवड करणे.

(२) सदर प्रशिक्षणसाठी सेक्टर व जॉब रोल नुसार उद्दिष्टे / लक्षांक निश्चित करणे.

(३) सदर कार्यक्रमाचा प्रचार, प्रसार, प्रसिद्धी विविध माध्यमातुन करणे.

(४) विहीत कार्यपध्दती अवलंबुन पात्र उमेदवारांची निवड करणे,

(५) प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी संस्थांची निवड करणे.

(६) उपक्रमांतर्गत नियंत्रण, नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख इ.करणे.

(७) संबंधित प्रशिक्षण संस्थांना प्रशिक्षण कालावधीत अचानक भेटी देवुन बायोमेट्रिक्स हजेरी व संबंधित अहवालाची संयुक्त पडताळणी करणे.

(८) प्रशिक्षणांती महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत (MSBSVET) मुल्यमापन करुन प्रमाणपत्र अपलोड करणे.

प्रशिक्षण संस्था निवड:

१) संस्थांची निवड करतांना प्रशिक्षण क्षेत्रातील पूर्व अनुभव, उलाढाल विस्तार व अनुषंगिक बाबी इ. निर्धारित करण्याचा अधिकार शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळास राहील.

२) कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने Green Chanel अंतर्गत सुचीबद्ध केलेल्या नामवंत औद्योगिक आस्थापना /संस्थांची थेट निवड करता येईल. तर त्या व्यतिरिक्त असलेल्या प्रशिक्षण संस्थांची निवड करावयाची झाल्यास विहित प्रक्रीया राबवून संस्थेची निवड करण्यात यावी. निवडलेल्या संस्थेच्या / संस्थांच्या यादीस व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ हे अंतिम मान्यता देतील.

देयक अदा करण्याच्या अटी:

केंद्र शासनाच्या कौशल्य विकास व उद्यमिता मंत्रालयामार्फत वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या Comman Cost Norms नुसार प्रशिक्षण शुल्क व प्रशिक्षणांती मुल्यमापाचे शुल्क अदा करण्यात येईल.

शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानाच्या (PMKUVA) धर्तीवर प्रशिक्षण संस्थेस देयक अदा करण्याच्या अटी खालीलप्रमाणे असतील :-

उमेदवारांना ६ महीन्यांपर्यंत रोजगार/स्वयंरोजगार उपलब्ध झाल्याबाबत विहीत कागदपत्रे/पुरावे सादर करणे आवश्यक.

प्रशिक्षणाबाबतची प्रशिक्षण संस्थेची जबाबदारी, प्रशिक्षणार्थीचे नोकरीचे नियुक्ती पत्र (Placement), वेतन चिठ्ठी, व्यवसाय प्रमाणपत्र तपासणी करुन तसेच संबंधित आस्थापनेस स्वतंत्र भेट देवून त्याबाबतची खातरजमा करुनच देयक अदा करावे. प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानामध्ये वेळोवेळी बदल होणारे प्रशिक्षण व मुल्यमापन शुल्क तसेच देयकांचे विहीत टप्पे लागू राहतील.

सदर कार्यक्रमांतर्गत कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग व आदिवासी विकास विभागाच्या संनियंत्रणाखाली महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी (MSSDS) व शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ यांच्या दरम्यान सामंजस्य करार करण्यात येईल.

व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक यांना या योजनेचे नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्यात येत असून त्यांनी वरील मार्गदर्शक सुचनांचा व प्रचलित शासन निर्णय व कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन या योजनेची अंमलबजावणी करावी. व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक हे या योजनेचे आहरण व संवितरण अधिकारी असतील.

सदर योजनेचा खर्च लेखाशिर्ष मागणी क्र. टि-५, मुख्य लेखाशिर्ष- २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, -०२ अनुसुचित जमातीचे कल्याण. ७९६-जनजाती क्षेत्र- उपयोजना, (०२) जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजना, (०२) (३२) आदिवासी युवकांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम (कार्यक्रम), लेखाशिर्ष-२२२५ डी २६२, बाब ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) अंतर्गत भागविण्यात यावा.

आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय : आदिवासी विकास विभागांतर्गत रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – आदिवासी समाजाच्या उत्थानासाठी शासनाच्या विविध योजना

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!