वृत्त विशेष जिल्हा परिषद महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र ग्रामपंचायत महाराष्ट्र पंचायत समिती महाराष्ट्र शासन निर्णय - GR सरकारी कामे

ई-पीक पाहणी नोंदणी प्रक्रियेतील तरतुदींमध्ये सुधारणा !

February 1, 2023 MSDhulap Team

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६. महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमपुस्तिका (खंड-४) भाग दोन, महाराष्ट्र राज्यातील ग्राम पातळीवरील महसूली लेखांकन पध्दती, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवहया (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम, १९७१ मधील तरतुदींनुसार राज्याच्या ग्रामीण क्षेत्रात ग्राम पातळीवर महसूली लेखे ठेवण्याकरिता विविध गाव नमुने व दुय्यम नोंदवहया विहित करण्यात आलेल्या आहेत. यामधील गाव नमुना नं ७ हा “अधिकार अभिलेख” विषयक असून गाव नमुना नं. १२ हा “पिकांची नोंदवही” ठेवण्यासंदर्भात आहे. उक्त नमूद नियमपुस्तिकेतील गा.न.नं. ७-१२ संबंधी खुलासा अधिकार अभिलेख आणि पिकांची नोंदवही या शीर्षाखाली प्रकरणांमध्ये या एकत्रित नमुन्यावरील सर्वसाधारण सूचना तसेच पीक नोंदवहीमधील नोंदी घेण्या संदर्भातील कार्यपध्दती नमूद केलेली आहे.

त्यानुसार, गाव नमुना नं. १२ मधील पिकांच्या नोंदी या संबंधित तलाठी यांनी घ्यावयाच्या असून, गावभेटी नंतर सदर नोंदी चुकीच्या आढळल्यास त्या दुरुस्त करण्याबाबतचा अधिकार मंडळ निरीक्षक किंवा त्याहून वरिष्ठ असलेल्या अधिकारी यांना आहे. उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक ३० जुलै २०२१ अन्वये पीक पेरणीची माहिती भ्रमणध्वनी वरील आज्ञावली द्वारा (Mobile App) गा.न.नं. १२ मध्ये नोंदविण्याची सोय स्वतः शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्याचा “ई-पीक पाहणी कार्यक्रम संपूर्ण राज्यात राबविण्याच्या अनुषंगाने दिशानिर्देश देण्यात आलेले आहेत.

क्षेत्रीय स्तरावरुन पीक पाहणी Real time crop data संकलित होण्याच्या दृष्टीने तसेच सदर data संकलित करताना पारदर्शकता आणणे, पीक पेरणी नोंदणी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचा सक्रीय सहभाग घेणे, कृषी पतपुरवठा सुलभ करणे, पीक विमा आणि पीक पाहणी दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे, नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास अचूक भरपाई आणि योग्य प्रकारे मदत करणे शक्य व्हावे इत्यादी उद्देशाने शेतकऱ्यांनी त्यांच्या स्मार्ट भ्रमणध्वनीमध्ये ई- पिकपाहणी अॅपची स्थापना करून पीकपाहणी नोंदवण्याची नवीन पध्दत दिनांक १५ ऑगस्ट २०२१ पासून संपुर्ण राज्यात लागू केली आहे.

सध्या ई पीक पाहणी प्रणालीमध्ये शेतकऱ्यांनी नोंदवलेले पीकपाहणीला तलाठी हे मान्यता देतात. त्याऐवजी शेतकऱ्यांनी नोंदवलेली पिक पाहणी ही स्वयंप्रमाणित मानण्यात येवून त्यापैकी केवळ दहा टक्के पिक पाहणीची तपासणी तलाठ्यांमार्फत करणेबाबत सूचना देणे आवश्यक आहे.

वरील सर्व पार्श्वभूमीवर ज्याअर्थी पूर्वीच्या पिकांच्या नोंदी या संबंधित तलाठी यांनी घेण्याचे पद्धतीमध्ये बदल होऊन आता शेतकऱ्यांनी त्यांच्या स्मार्ट भ्रमणध्वनीमधील ई-पिकपाहणी आज्ञावली द्वारे पिकांची माहिती नोंदविण्यास सुरूवात झालेली आहे. त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख व नोंदवहया (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१ चे नियम २९ आणि ३० मधील तरतुदीनुसार पीक पाहणी बाबतची प्रक्रिया सुधारणा करण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

ई-पीक पाहणी नोंदणी प्रक्रियेतील तरतुदींमध्ये सुधारणा :-

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख व नोंदवहया (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१ नियम २९ आणि ३० मधील तरतुदीनुसार करावयाची सुधारित कार्यपध्दती पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.:-

पिकांची नोंदवही

प्रत्येक गावामध्ये शेतजमिनीत घेतलेली पिके आणि त्यांचे क्षेत्र दर्शविणारी पिकांची नोंदवही ठेवण्यात येईल. ती प्रत्येक भूमापन क्रमांक किंवा भूमापन क्रमांकाच्या उपविभाग निहाय नमुना क्रमांक XII मध्ये स्वतंत्र स्वरूपात ठेवण्यात येईल. सदर नोंदवहीमध्ये खातेनिहाय पीकपाहणीच्या नोंदी केल्या जातील.

वेब आज्ञावलीद्वारे पिकांच्या नोंदवहीत नोंदी करण्याची प्रक्रिया:

(१) दरवर्षी लागवड केलेली पिके शेतात उभी असताना केव्हाही आणि शासनाने वेगवेगळ्या पिकांसाठी ठरवून दिलेल्या तारखेपर्यंत किंवा यथास्थिती शासनाने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याने ठरवून दिलेल्या तारखेपर्यंत, जमीन मालक किंवा जमिनीत लागवड करणाऱ्या व्यक्तीने, शेतात लागवड केलेली पीके वेब आज्ञावलीमध्ये विहित केलेल्या पध्दतीने आणि शासनाने निर्देशित केलेल्या पध्दतीनुसार नोंद करणे आवश्यक राहील. त्या त्या हंगामासाठी लागवड केलेली पिके शासनाने दिलेल्या अधिमान्यतेनुसार मोबाइल किंवा इतर कोणत्याही उपकरणाद्वारे नोंदवली जातील.

(२) जमीन मालक किंवा जमिनीत लागवड करणाऱ्या व्यक्तीने लागवड केलेल्या पिकांच्या तपशीलाबरोबर लागवड केलेले पिकाचे क्षेत्र, जल सिंचनाचे स्रोत व प्रकार, शेताच्या बांधावरील झाडे, कायम पड जमीन, शेतातील पायाभूत सुविधा असल्यास आणि शासनाने वेळोवेळी निर्देशीत केलेल्या बाबी यांची माहिती नोंदवणे आवश्यक असेल.

(३) जमीन मालक किंवा जमिनीत लागवड करणाऱ्या व्यक्तीने उभ्या पिकाचें, बांधावरील झाडांचे आणि त्याने प्रविष्ट केलेल्या कायम पड जमिनीचे अक्षांश आणि रेखांशासह जिओ टॅग केलेले छायाचित्र वेब आज्ञावलीद्वारा अपलोड करणे आवश्यक असेल.

(४) जमीन मालक किंवा जमिनीत लागवड करणाऱ्या व्यक्तीने त्याने नमूद केलेल्या नोंदींच्या सत्यतेबाबत स्वयंघोषणापत्र वेब आज्ञावलीद्वारा देणे बंधनकारक असेल.

(५) जमीन मालक किंवा जमिनीत लागवड करणारी व्यक्ती त्याने ई-पीक पाहणी प्रणालीद्वारे नोंदविलेल्या पिकांची माहिती, अशी माहिती नोंदविल्यापासून ४८ तासांच्या आत किंवा शासन निर्देश देईल अशा कालावधीच्या आत स्वतः दुरुस्त करु शकेल.

(६) उक्त मुद्दा क्रमांक ५ मध्ये नमूद केलेला कालावधी संपल्यानंतर जमीन मालक किंवा जमिनीत लागवड करणाऱ्या व्यक्तीने नोंदविलेल्या पिकांची आणि इतर माहिती मुद्दा क्र.७ अ मधील बाबी वगळता वैध मानली जाईल आणि अशी माहिती गाव नमुना १२ मध्ये प्रतिबिंबित होईल.

(७) (अ) शासनाने विनिर्दिष्ट केलेल्या मापदंड आणि अटीवर आधारित (उदा अस्पष्ट नोंदी, निरंक किंवा चुकीचा जिओ टॅग केलेला फोटो अपलोड करणे इत्यादी) ई-पीकपाहणी प्रणालीत माहिती अपलोड करणाऱ्या एकूण खातेदारांपैकी किमान १०% खातेदारांच्या माहितीची पडताळणी शासन तलाठ्यांद्वारे करेल.

(ब) जमीन मालक किंवा जमिनीत लागवड करणाऱ्या व्यक्तीने ई-पीक पाहणी प्रणालीदवारे नोंद केलेली पिकांची आणि इतर माहिती मुद्दा क्रमांक (७) (अ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे तलाठ्याद्वारे पडताळणी अंती चुकीची आढळल्यास, संबंधित जमीन मालक किंवा जमिनीत लागवड करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध शासन गाव नमुना बारा मधील संबंधीत नोंद रद्द करणे किंवा शासकीय लाभापासून संबंधितांना वंचित ठेवणे अशी किंवा शासनास योग्य वाटेल अशी इतर कारवाई करु शकेल.

(८) प्रत्येक हंगामासाठी जमीन मालक किंवा जमिनीत लागवड करणाऱ्या व्यक्तींना शासनाने ठरवून दिलेल्या मुदतीमध्ये किंवा यथास्थिती शासनाने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याने ठरवून दिलेल्या मुदतीमध्ये मोबाईल अॅपद्वारे पीक पाहणी न नोंदविलेल्या खातेदारांची पिक पाहणी संबंधित तलाठी यांनी शासनाने त्या हंगामासाठी ठरवून दिलेल्या कालावधीसाठी पूर्ण करणे करणे आवश्यक राहिल.

(९) शासनाने किंवा यथास्थिती शासनाने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याने जमीन मालक किंवा जमिनीत लागवड करणाऱ्या व्यक्तीने ई-पीकपाहणी प्रणालीद्वारे पिकांच्या नोंदीसाठी ठरवून दिलेली कालमर्यादा संपुष्टात आल्यानंतर, उक्त मुद्दा क्रमांक ७ (अ) मध्ये नमूद तरतुर्दीच्या अधीन राहून, तलाठी त्याच्या गाव भेटीचा दिनांक, किमान सात दिवस अगोदर निश्चित करेल आणि असा दिनांक व गाव भेटीचा उद्देश याबद्दल, दवंडीने किंवा अन्य कोणत्याही योग्य पद्धतीने गावकऱ्यांना सुचीत करेल. त्याचप्रमाणे तो गाव भेटीची माहिती सरपंच, ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना आणि इतर संबंधीतांना देईल आणि गावभेटीच्या दिवशी पिक पाहणी पडताळणीच्या वेळी त्याच्यासोबत उपस्थित राहण्याची विनंती करेल.

(१०) गाव भेटीसाठी निश्चित केलेल्या दिनांकास, तलाठी उक्त मुद्दा क्रमांक ७ (अ) प्रमाणे निश्चित केलेल्या खातेक्रमांक निहाय प्रत्येक भूमापन क्रमांक किंवा भूमापन क्रमांकाच्या उपविभागास गावकरी, ग्रामपंचायत सदस्य आणि सरपंच यांच्यापैकी उपस्थित असतील त्यांच्यासह भेट देईल आणि त्या त्या भूमापन क्रमांकांच्या संदर्भात जमीन मालक किंवा जमिनीत लागवड करणाऱ्या व्यक्तीने केलेल्या पिकाच्या नोंदींची पडताळणी करेल आणि त्या नोंदी योग्य आढळल्यास त्यास मान्यता देईल किंवा त्यात आवश्यक दुरुस्त्या केल्यानंतर त्या सत्यापित करेल.

(११) जमीन मालक किंवा जमिनीत लागवड करणाऱ्या व्यक्तीने अंतिमतः नोंदविलेली पीके व इतर नोंदी आणि तलाठी यांनी सत्यापित करून मंजूर केलेल्या नोंदी, शासनाने दिलेल्या अधिमान्यतेनुसार मोबाइल किंवा इतर कोणत्याही उपकरणाद्वारे गावकऱ्यासाठी “केवळ पहा स्वरुपात गावनिहाय उपलब्ध करून देण्यात येतील.

(१२) मोबाईल उपकरणाद्वारे किंवा इतर कोणत्याही उपकरणाद्वारे नोंदणी केलेल्या ई-पीक पाहणी नोंदीतील दुरुस्तीसाठी जमीन मालक किंवा जमिनीत लागवड करणारी व्यक्ती किंवा ग्रामस्थ संबंधित तलाठी यांचेकडे अर्ज करु शकतील. त्याचप्रमाणे तलाठी स्तरावरुन करण्यात आलेली पीक पाहणी व तलाठी यांनी मुद्दा क्रमांक ७(अ) प्रमाणे पडताळणी अंती सत्यापित केलेल्या कोणत्याही नोंदीमध्ये दुरुस्तीसाठी संबंधित मंडळ अधिकारी यांचेकडे अर्ज करु शकतील.

(१३) मुद्दा क्रमांक १२ च्या तरतुदींन्वये, असा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, तलाठी / मंडळ अधिकारी नोंदीची पडताळणी करण्याच्या उद्देशाने वर नमूद केल्याप्रमाणे अर्जदारास व गावकऱ्यांना आगाऊ सूचना देऊन गावाला भेट देईल आणि रीतसर आवश्यक ती चौकशी व पंचनामा केल्यानंतर चुकीच्या आढळून येणाऱ्या नोंदी दुरुस्त करेल.

(१४) जमीन मालक किंवा जमिनीत लागवड करणारी व्यक्तीने शासनाने दिलेल्या अधिमान्यतेनुसार मोबाइल किंवा इतर कोणत्याही उपकरणाद्वारे नोंदवलेली किंवा तलाठ्याने सत्यापित व मंजूर केलेल्या ई-पीक पाहणी नोंदी, जोपर्यंत आणि उलट सिद्ध होत नाहीत तोपर्यंत सर्व शासकीय योजना आणि लाभ जसे की, पीक कर्ज, पीक विमा इत्यादीसाठी वैध मानल्या जातील.

(१५) ई-पीक पहाणीची माहिती ३ वर्षांसाठी ऑनलाइन उपलब्ध ठेवण्यात येईल आणि आणखी ५ वर्षासाठी संग्रहित केली जाईल. तत्पूर्वीची सर्व माहिती (डेटा) डिजिटल स्वरुपात स्वतंत्रपणे संग्रहीत करुन ठेवण्यात येईल.

(१६) ई – पीकपाहणीद्वारे संकलीत होणारी माहिती, शेतकऱ्यासाठीच्या शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीच्या उद्देशाने इतर विभागांना दिली जाऊ शकेल.

महसूल व वन विभाग शासन निर्णय : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवहया (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१ मधील नियम २९ व ३० अंतर्गत ई-पीक पाहणी नोंदणी प्रक्रियेतील तरतुदींमध्ये सुधारणा करणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

ई-पीक पाहणी संबंधीत खालील महत्वपूर्ण लेख वाचा !

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.