‘सीएमपी’ प्रणालीमुळे शिक्षकांचे वेतन आता विनाविलंब होणार
राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच जिल्हा परिषद, महानगरपालिका/नगरपालिका यांमधील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतन देयकास कोषागार कार्यालयाकडून मंजूरी मिळाल्यानंतर कोषागार कार्यालयाने तयार केलेले धनादेश अथवा EFT शाळांच्या संयुक्त खात्यात जमा करण्यात येऊन तदनंतर अशासकीय वजाती कपात करुन, वेतनाची रक्कम संबंधितांच्या वैयक्तिक खात्यात जमा करण्यात येत असल्याने, संबंधितांना वेतन अदा होण्यासाठी (Downward Movement) विलंब होत असे. त्यामुळे सदर विलंब टाळण्यासाठी राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच जिल्हा परिषद, महानगरपालिका/नगरपालिका यांमधील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते इलेक्ट्रॉनिक्स निधी वितरण प्रणाली (ECS/EFT/NEFT) द्वारे अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षक तसेच खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्ते शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत अदा करण्यात येतात. उक्त नमूद शाळांमधील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांची वेतन देयके तयार करुन ती मान्यतेसाठी कोषागार कार्यालयामध्ये सादर करण्याची पद्धती / टप्पे भिन्न असल्याने, शासनामार्फत वेळच्यावेळी वेतन अनुदान अदा होऊनही सदर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक खात्यामध्ये वेतन जमा होण्यास विलंब होत होता. त्यामुळे, सदर वेतन देयके ऑनलाईन तयार करुन कोषागार कार्यालयामध्ये सादर करण्याकरिता (Upward Movement) वित्त विभागाने लागू केलेल्या “सेवार्थ” प्रणालीच्या धर्तीवर शासन निर्णयान्वये शालार्थ ही संगणकीय प्रणाली लागू करण्यात आली.
आदात्यांना सत्वर रक्कम मिळण्यास विलंब होत असल्याचे निर्दशनास आल्याने व कोषागारातून होणारी प्रदाने, आहरण व संवितरण अधिका-यांमार्फत ई-प्रदान प्रणालीचा वापर करुन थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा करणे शक्य असल्याने वित्त विभागाने शासन निर्णयान्वये अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई, कोषागार कार्यालय, नागपूर व मराठवाडा विभागातील कोषागार कार्यालये वगळता सर्व कोषागार/उपकोषागार यांच्यामार्फत होणारी सर्व प्रदाने स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांच्याकडून पुरविलेल्या सीएमपी (CMP) प्रणालीमार्फत करण्याचा निर्णय घेतला असून, सदर प्रणालीसंदर्भात आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच कोषागार कार्यालये यांनी अनुसरावयाची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई व कोषागार कार्यालय, नागपूर यांच्याकडील सर्व प्रकारची प्रदाने आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्याबाबत ई- कुबेर प्रणाली लागू करण्यात आली असून, त्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाने आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी तयार केलेल्या देयकासोबतच्या प्राधिकारपत्राच्या आधारे कोषागार कार्यालयाकडून त्रयस्थ आदात्याच्या खात्यात सीएमपी (CMP) प्रणालीद्वारे थेट रक्कम अदा करण्यात येत असल्याने, सदर कार्यवाही करताना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच कोषागार कार्यालयांनी घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत काही आवश्यक सुचना निर्गमित केल्या आहेत.
उपरोक्त बाबी लक्षात घेता, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षक तसेच खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतनाचे प्रदान cmp system मार्फत थेट संबंधिताच्या खात्यात जमा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
‘सीएमपी’ प्रणालीमुळे शिक्षकांचे वेतन आता विनाविलंब होणार शासन निर्णय – cmp system:
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षक तसेच खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारी, २०२४ पासूनचे वेतन सीएमपी (CMP) प्रणालीमार्फत / ज्या जिल्ह्यांत ई-कुबेर (E-Kuber) कार्यरत आहे, त्या जिल्ह्यांत ई-कुबेर (E-Kuber) प्रणालीमार्फत थेट संबंधिताच्या बँक खात्यात जमा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
भारतीय स्टेट बँकेच्या सीएमपी (CMP) प्रणाली व ई-कुबेर (E-Kuber) प्रणालीमार्फत प्रदानासंदर्भात “परिशिष्ट अ” मध्ये जोडण्यात आलेल्या सूचना देण्यात येत आहेत. सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी आणि संबंधित कोषागार अधिकारी त्यांचे तंतोतंत पालन करणे आवश्यक आहे.
सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व अनौपचारिक संदर्भ क्र. २०२१/२२४/कोषा प्रशा-५, दिनांक २/१२/२०२१ व ग्रामविकास विभागाच्या सहमतीने व अनौपचारिक संदर्भ क्र.१/२०२३/वित्त-६, दिनांक २५/११/२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.
भारतीय स्टेट बँकेच्या सीएमपी (CMP) प्रणाली व ई-कुबेर (E-Kuber) प्रणालीमार्फत प्रदानासंदर्भात खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत. सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी आणि संबंधित कोषागार अधिकारी त्यांचे तंतोतंत पालन करणे आवश्यक आहे.
१) वित्त विभागाच्या दिनांक २८/६/२०१३ रोजीच्या शासन निर्णयात दर्शविल्याप्रमाणे सर्व संबंधित आहरण संवितरण अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या तसेच संबंधीत शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या बँक खात्यांच्या तपशीलाची पडताळणी पूर्ण केल्याबाबतची खात्री करावी. आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यामार्फत अदात्याला करावयाचे प्रदान त्यांनी प्राधिकृत केल्यानंतरच प्रदान होणार आहे. त्यामुळे अदात्याचे नाव, खाते क्रमांक व आयएफएससी कोड योग्य असल्याची खात्री करणे अनिवार्य राहील. यामधील चुकांमुळे होणाऱ्या चुकीच्या प्रदानास आहरण व संवितरण अधिकारी जबाबदार राहतील.
२) आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी वेतन देयक तयार करताना वेतन व भत्त्यांबाबतच्या आवश्यक असणाऱ्या दुरुस्त्या केल्यानंतर अशासकीय वजातीच्या (Non-Government Recoveries) नोंदी कराव्यात. अशासकीय वजाती करणे / न करणे याबाबत जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षकांच्या बाबतीत गटशिक्षण अधिकारी तसेच खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत मुख्याध्यापकांनी स्तरावरुन निर्णय घ्यावा. सदर अशासकीय वजातीच्या रक्कमा गटशिक्षण अधिकारी/मुख्याध्यापक यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा होतील. वेतन देयक पूर्णपणे शालार्थ प्रणालीमार्फत संस्करीत होऊन देयकाचे प्राधिकारपत्र (Authorization Slip) तयार झाल्यानंतर अशासकीय कपाती करण्याची सुविधा उपलब्ध राहणार नाही. सदर अशासकीय वजातीच्या रक्कमा वाटप करण्याची जबाबदारी संबंधित गटशिक्षण अधिकारी/मुख्याध्यापक यांची राहील.
३) शालार्थ प्रणालीमध्ये आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी वेतन एकत्रीत (Consolidate) केल्यानंतर, सविस्तर गोषवारा (Detail Abstract) व सीएमपी अहवालाची (CMP Report) पडताळणी करूनच प्राधिकारपत्र (Authorization Slip) तयार करणेचे आहे.
४) शालार्थ प्रणालीवर यापुढे देयक तयार झाल्यानंतर ते सिस्टीम इंटीग्रेशनच्या माध्यमातून बीम्स या प्रणालीवर अर्थसंकल्पीय तरतूदींची खात्री करण्याकरिता पाठविण्यात येईल. बीम्समध्ये तो खर्च नोंदविल्यानंतर इतर माहिती व प्राधिकार पत्रासह (Authorization Slip) बीम्स कडून पुन्हा शालार्थवर प्राप्त होईल, याचवेळी शालार्थ प्रणालीमधून प्रत्येक कर्मचाऱ्याला करावयाचे अंतिम वेतन तसेच अशासकीय रक्कम संबधीत डीडीओ लेवल १ म्हणजेच संबधीत शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालय व एनपीएसची रक्कम संबंधीत डीटीओ (DTO) यांना प्रदान करणेकामी आवश्यक ती माहिती भारतीय स्टेट बँकेच्या सीएमपी सर्व्हवर पाठविली जाईल. आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने सदर देयकासोबत बीम्स प्रणालीतून शालार्थमध्ये प्राप्त झालेल्या प्राधिकार पत्राची प्रत मुद्रीत करुन वेतन देयकासोबत जोडावी आणि देयक कोषागारात सादर करावे.
५) त्यानंतर आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना स्टेट बँकेकडून देण्यात येणाऱ्या सांकेतांकाने सीएमपी सर्व्हरवरील प्रणालीत प्रवेश करुन प्रस्तावित प्रदानांचा तपशील योग्य असल्याची खात्री करून ‘Approve’ या बटणावर क्लिक करावे.
६) अशा प्रकारे आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी सीएमपी प्रणालीवर मान्यता दिल्यानंतर सीएमपी प्रणालीद्वारे, नेमून दिलेल्या दिवशी भारतीय स्टेट बँकेमार्फत इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने थेट कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात त्यांना प्रदान करावयाची वेतनाची रक्कम जमा होतील. तसेच अशासकीय वजातीची रक्कम संबंधित डीडीओ लेवल १ म्हणजेच संबधीत शाळा / कॉलेजच्या जॉईंट बँक खात्यामध्ये जमा होतील व एनपीएसच्या रक्कम संबधीत डीटीओच्या खात्यामध्ये जमा होतील.
७) देयक कोषागारांत पारित झाल्यानंतर आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना सध्याच्या प्रचलित पध्दतीनुसार प्रमाणक क्रमांक व दिनांकाची शालार्थ प्रणालीवर नोंद करावी. त्यानंतरच शालार्थद्वारे पुढील महिन्याचे वेतन देयक तयार करणे शक्य होईल.
८) भारतीय स्टेट बँक यांच्या सीएमपी (Cash Management Project (CMP)) शाखा यांचेमार्फत सुरक्षित पोर्टल विकसित करण्यात आलेले असून ते प्रस्तावित कार्यपध्दतीमध्ये Electronic Payment Gateway म्हणून काम करेल. या पोर्टलचा URL https://cmp.onlinesbi.com/mahakosh असा आहे.
९) राज्यातील या विभागातंर्गत येणाऱ्या सर्व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी शालार्थ प्रणालीसाठी वापरण्यात येणारा संकेतांक (युजर आयडी/पासवर्ड) वापरावयाचा आहे.
१०) पारित देयकाची माहिती सीएमपी पोर्टलला अपलोड झाल्यानंतर लगेचच सीएमपी सर्व्हर मार्फत संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना एसएमएस / ई-मेल द्वारे येईल. अशी सूचना / संदेश प्राप्त झाला नाही तरी त्याची प्रतिक्षा न करता आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी आपल्या देयकाचे प्रदान आदेश सीएमपी पोर्टलला प्राप्त झाले अथवा नाहीत याची खात्री वरचेवर पोर्टलवर जाऊन करावी.
११) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता, १९६८ मधील तरतुदींप्रमाणे मासिक व वार्षिक लेखा नुसार देखील शालार्थ प्रणाली मधून होणाऱ्या प्रदानाची नोंद वार्षिक लेखा मध्ये घेणे आवश्यक आहे. शालार्थ प्रणाली मधून होणारे प्रदानाबाबत ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय दिनांक ५/१०/२०१३ नुसार सदर प्रदानाची नोंद ही मासिक व वार्षिक लेख्यात येणे क्रमप्राप्त आहे. यास्तव जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या सीएमपी प्रणालीमार्फत वर्ग होणाऱ्या शिक्षकांच्या वेतनाच्या निधीची नोंद ZPFMS मध्ये करण्याबाबत “ज्या प्रमाणे पंचायत राज सेवार्थ प्रणालीचे नोंदी ह्या ZPFMS प्रणालीत घेण्यात येत आहे, त्याच पध्दतीने शालार्थ नोंदी जिल्हा परिषद वित्त विभाग यांनी घ्याव्यात. आवश्यकतेनुसार ZPFMS प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्यास राज्य समन्वयक यांनी बदल करुन घेण्यास सहमती दर्शविण्यात येत आहे” असे अभिप्राय देऊन ग्रामविकास विभागाने दिलेले आहे. त्यानुसार संबंधितांनी उचित कार्यवाही करण्यात यावी.
१२) आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना सीएमपी पोर्टलला Pending Authorization या पर्यायावर Click केले असता कोषागाराने प्रदानार्थ संमत करुन सीएमपी पोर्टल देयकांची यादी दिसेल. आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक देयकाचे प्रदान तपासून त्यास संमती द्यावयाची आहे. त्यासाठी त्यांनी यादीमधील देयक निवडावे व त्यामधील सर्व अदात्यांचा तपशील तपासून पहावा. विशेषत: खाते क्रमांक, नाव, रक्कम याबाबी बारकाईने तपासून एका देयकामधील सर्व प्रदाने योग्य असल्याची खात्री झाल्यानंतर Verify या टॅबवर Click करावे. आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी देयकांची माहिती Verify केल्यानंतर नेमून दिलेल्या देय तारखेला सीएमपी मार्फत संबंधितांच्या खात्यामध्ये प्रदान वर्ग होणार आहे. आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिल्यानंतर सदर फाईलमध्ये दर्शविलेल्या दिनांकास वेतनाचे प्रदान कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात थेटपणे होईल. तसेच अशासकीय वजातीबाबतची रक्कम आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांच्या बँक खात्यात थेटपणे जमा होईल व एनपीएसची रक्कम थेट डीटीओ (DTO) यांच्या खात्यामध्ये जमा होईल.
१३) कोषागार अधिकाऱ्यांनी देयक क्रमांकाची माहिती सीएमपी पोर्टलला पाठविल्यानंतर/अपलोड केल्यानंतर १० दिवसामध्ये आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना देयकाचे प्रदान तपासून प्राधिकृत करावे लागणार आहे. विहित कालावधीत प्रदान प्राधिकृत न केल्यास सदरचे प्रदान सीएमपी प्रणालीवर अकार्यान्वित होईल व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची पुढील देयके ट्रेझरीनेट प्रणालीमध्ये स्विकृत होणार नाहीत. अशा परिस्थितीत योग्य ती कारणमीमांसा करुन आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना कोषागार अधिकाऱ्यांस लेखी कळवावे लागेल. त्यानंतर संबंधित कोषागार अधिकारी सदरचे देयक पुन्हा सीएमपी प्रणालीवर कार्यान्वित करतील, असे कार्यान्वित केलेले देयक कामकाजाच्या पुढील दोन दिवसापर्यंतच कार्यान्वित राहील. त्या कालावधीत आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना प्रथम सीएमपी प्रणालीवरील देयकाचे प्रदान प्राधिकृत करावे लागेल, त्यानंतर नवीन देयक कोषागारामध्ये सादर करता येईल. या प्रक्रियेमध्ये वेळ लागणार असल्याने सर्व संबंधितांना याद्वारे कळविण्यात येते की, सीएमपी वरील प्रदाने यथाशीघ्र तपासून प्राधिकृत करावीत, ज्या देयकाचे प्रदान पुढील १० दिवसामध्ये करता येणार नसेल असे देयक कोषागारात विचारपूर्वक सादर करावे. देयक ९० दिवसांच्या आत सीएमपी प्रणालीत प्रदानासाठी प्राधिकृत केले नाहीतर, प्रचलित पध्दतीप्रमाणेच व्यपगत होतील व प्रचलित कार्यपध्दतीने देयक पुन्हा सादर करावे लागेल.
१४) सीएमपी प्रणालीवर आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना कोषागाराने पाठवलेल्या देयकांची प्रदानाची माहिती तपासून प्रदान प्राधिकृत करणे, देयकाच्या प्रदानांची स्थिती तपासुन पाहणे, केलेल्या प्रदानांचा तपशील पाहणे, अयशस्वी प्रदानांचे कारण इत्यादी संबंधी पाठवलेली आहरण व संवितरण अधिका-यांची माहिती पाहणे, पासवर्ड बदलणे अहवाल मुद्रीत करणे यासारखी कामे करता येतील. १५) पासवर्ड विसरल्यास तो रिसेट करण्यासाठी सीएमपी मार्फत रक्कम रुपये १००/- एवढया रकमेचा सेवा आकार द्यावा लागेल, तो संबंधितांस व्यक्तीगत भरावा लागेल व या प्रक्रियेमध्ये प्रसंगी वेळही लागेल.
१६) सीएमपी पोर्टल हे कामकाजासाठी सकाळी ८.०० ते संध्याकाळी ८.०० या कालावधीत खुले राहील.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय : शालार्थ प्रणालीद्वारे वेतन व भत्त्यांचे प्रदान स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सीएमपी (Cash Management project – cmp system)/ ई-कुबेर (E-Kuber) प्रणालीमार्फत द्वारे थेट कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!
