डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन -वन विकास योजना

राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखडा 2002-2016 अन्वये तसेच वन्यजीव (संरक्षण )अधिनियम, 1972 (सुधारित 2006) मधील तरतुदी नुसार वने/ वन्यजीव संवर्धनाकरिता संरक्षित क्षेत्रालगतच्या गावांमध्ये ग्रामिणांचा सक्रिय सहभाग घेणे अपेक्षित आहे. या गावांत परिस्थितिकीय विकास कार्यक्रम राबवून गावातील संसाधनाची उत्पादकता व पर्यायी रोजगार संधी वाढवून वनावरील अवलंबत्व कमी केल्यास मानव – वन्यप्राणी संघर्ष कमी होऊन सहजीवन प्रथापित करणे शक्य होईल.

राज्यातील अभयारण्ये, राष्ट्रीय उदयाने, व्याघ्र प्रकल्पाचे अतिसंरक्षित क्षेत्रामध्ये अद्यापही अनेक गावे आहेत. त्या गावांचे पुनर्वसनाचा कार्यक्रम क्रमाक्रमाने घेण्यात येत आहे. व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन करणे अपेक्षित नाही. सदर गांवातील गावकरी जळाऊ लाकूड, घरगुती /शेती करीता लागणारे लहान लाकूड, जनावरांचा चारा, रोजगार इत्यादी दैनंदिन गरजांसाठी वनांवर अवलंबून आहेत. या निर्भरतेमुळे वनांचा दर्जा दिवसागणिक खालावत आहे. सदर गावे जंगलव्याप्त असल्याने तेथे मानव-वन्यजीव संघर्षाची तीव्रता अधिक आहे.

गावातील “जन -जल -जंगल -जमीन” या संसाधनाचा शाश्वत विकास साधून उत्पादकता वाढविणे, गावकऱ्यांची वनावरील निर्भरता कमी करणे , शेतीला पूरक जोडधंदे निर्मिती करणे, पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देणे यातून मानव- वन्यप्राणी संघर्ष कमी करणे व अशा त-हेने गावकऱ्यांच्या सहभागातून वन – वन्यजीवांचे संरक्षण व व्यवस्थापनाचा दर्जा उंचावणे आवश्यक आहे. वन व वन्यजीव संरक्षण आणि संवर्धनाकरिता संरक्षित क्षेत्रालगतच्या गावात परिस्थितीकी विकास कार्यक्रमाद्वारे गावांचा सर्वांगीण विकास करण्याबाबत सर्वंकष विचार करून शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे.

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन -वन विकास योजना:

राज्याचे व्याघ्र प्रकल्पातील बफर क्षेत्र तसेच अभयारण्याचे लगत असलेल्या गावांचा सर्वांगीण विकास करून मानव-वन्यप्राणी सहजीवन प्रस्थापित करण्यासाठी “डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन -वन विकास योजना” प्रकल्प स्वरूपात (Project Mode) राबविण्यात येते. सदर योजनातंर्गत समाविष्ट करण्यात येणाऱ्या गावांमध्ये वन / वन्यजीव संवर्धनामध्ये स्थानिक ग्रामीणांचा सहभाग घेण्याच्या दृष्ट्टीने ग्रामसभांसोबत करारनामा करणे, सूक्ष्म आराखडा तयार करणे, शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनेतील तरतूदींची सांगड (Convergence) घालून एकात्मिक (Integrated) व नियोजनबद्धरीत्या गावांचा शाश्वत विकास घडविण्याचे योजिले आहे.

योजनेची उद्दिष्ट्ये:

1. गावांतील जन -जल -जंगल -जमीन या संसाधनांचा शाश्वत विकास साधून उत्पन्न /उत्पादकता, पर्यायी रोजगार संधी वाढविणे व संरक्षित क्षेत्रावरील मानवी दबाव कमी करणे.
2. संरक्षित वनक्षेत्रांच्या संरक्षण व संवर्धंनामध्ये ग्रामस्थांचे योगदान घेणे.
3. मानव- वन्यजीव यांच्यामधील संघर्ष कमी करून सहजीवन प्रस्तापित करणे.
4. वन व वन्यजीव संवर्धनातून मिळणारे फायदे ग्राम विकासाकरिता वापरणे.
5. गांवनिहाय सूक्ष्म नियोजन आराखडा (Micro-plan) तयार करून गावांचा परिस्थितिकीय विकास साधण्यासाठी सर्व विभागांच्या योजनेतील तरतुदींची सांगड घालून एकात्मिक व नियोजनबद्धरीत्या विकास घडविणे.

योजनेची अंमलबजावणी:

कार्यान्वयीन यंत्रणा : “डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन -वन विकास योजना ” ही व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील गावे, राष्ट्रीय उदयान / अभयारण्याचे सीमेपासून 2 कि.मी.चे आत येणाऱ्या गांवात अस्तित्वात असलेल्या ग्राम परिस्थितीकी विकास समिती / संयुक्त वन व् व्यवस्थापन समिती किंवा समिती अस्तित्वात नसल्यास परिच्छेद ३ अन्वये नव्याने ग्राम परिस्थितीकी विकास समिती गठीत करून त्यांचे मार्फत राबविण्यात येणार आहे. सदर योजना राबविण्याकरिता गावांची निवड करतांना खालीलप्रमाणे निकष लावावे.

गावांचे निवडीचे निकष:-

1. व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील गावे, राष्ट्रीय उदयान / अभयारण्यातील व त्याचे सीमेपासून 2 कि.मी.चे आत येणारी गावे या योजनेत समाविष्ट करण्यात यावी. मानव-वन्यजीव संघर्ष तीव्र असलेला तसेच ज्या गावात वन्यजीव संवर्धनात ग्रामस्थ सक्रिय सहभाग घेत आहे त्या गावांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
2. ज्या गावात अगोदरच संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती / ग्राम परिस्थितीकी विकास समिती स्थापित झालेली आहे त्या गावांना या योजनेअंतर्गत समाविष्ट करावयाचे असल्यास यापूर्वी विविध योजनेअंतर्गत केलेल्या कामांचा तपशील सूक्ष्म आराखड्यात स्पष्टपणे नमूद करून या योजनेअंतर्गत प्रस्तावित कामांपुरता आराखडा तयार करावे, जेणेकरून करावयाचे कामाबद्दलची द्विरुक्ती टाळता येईल.
3. गाव निवडताना गाव समूह (Cluster Basis) तत्व अवलंबवावे.
4. वरील निकषांच्या आधारे गावांची निवड करून गावांची यादी संबंधित उपवनसंरक्षक/ विभागीय वन अधिकारी / उपविभागीय वनाधिकारी त्यांचे कार्यक्षेत्राचे व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्र संचालक / मुख्य वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ) यांना सादर करतील. सादर झालेल्या गावांच्या निवड यादीस संबंधित कार्यक्षेत्राचे व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्र संचालक / मुख्य वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ) प्रकल्पस्तरीय समितीच्या सभेत मान्यता देतील.

ग्राम परिस्थितिकीय विकास समितीचे गठन:

सदर समिती मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम, 1958 च्या कलम 49 अंतर्गत असलेल्या तरतूदीस अनुसरून गठीत करण्यात यावी. या समितीची रचना वरील अधिनियमातील कलम 49 मधील उप कलम 1, 2, 3 व 4 नुसार राहील व त्यास वन्यजीव संवर्धन आणि विकासाकरिता ग्राम परिस्थितिकीय विकास समिती असे संबोधता येईल. या समितीची निर्मिती ग्रामसभा वन्यजीव विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली करेल. या समितीचा कालावधी पंचायतीच्या कालावधीशी सुसंगत राहील. या समितीचे अधिकार, कार्यव्याप्ती याबाबत ग्रामसभेने पंचायतीशी सल्लामसलत करून निश्चित करावयाचा आहे व त्याचप्रमाणे या समितीच्या कामकाजावर ग्रामसभेच्या नियंत्रणाखाली देखरेख आणि कार्यपद्धतीचे नियमन करावयाचे आहे. या समितीमध्ये 12 आणि कमाल 24 अशी सदस्य संख्या असेल. या सदस्यांपैकी 1/3 पेक्षा कमी नाही असे सदस्य ग्राम पंचायतीमधील राहतील आणि महिलांची संख्या निम्याहून कमी नसेल. या व्यतिरिक्त शासनाने निर्देश दिल्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त आणि भटक्या जमाती यांनाही प्रतिनिधित्व अनिवार्य असेल. महिला सदस्यांची नियुक्ती करतांना गाव पातळीवरील ग्राम सभेने केलेली शिफारस विचारात घेणे आवश्यक असेल. अशा रीतीने स्थापन करण्यात येणाऱ्या ग्राम परिस्थितिकीय विकास समितीचा ठराव ग्रामसभा पारित करून स्थानिक वनक्षेत्रपाल यांना पाठवेल.

शासनाच्या वतीने ग्राम परिस्थितिकीय विकास समितीचे पदसिद्ध सदस्य सचिव वनपाल /वनरक्षक हे कार्य करतील. सर्वसाधारणपणे ज्या गावाची लोकसंख्या 1000 पेक्षा अधिक असेल तेथे वनपाल सदस्य सचिव राहतील.

आदिवासी क्षेत्रामध्ये ग्रुप ग्राम पंचायतीमध्ये वस्ती / पाडे असतील तर प्रत्येक वस्ती / पाडे यांची स्वतंत्र ग्राम परिस्थितिकीय विकास समिती त्यांच्या ग्रामसभेमधून करावी व त्यामध्ये वस्ती / पाडी यामधील लोक सदस्य म्हणून पात्र राहतील.

शासन निर्णय दिनांक 5 ऑक्टोबर, 2011 च्या कार्यपध्दतीनुसार संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती वा ग्रामपरिस्थितिकीय विकास समिती स्थापन झालेली असल्यास पुनःच्य समितीचे गठन करण्याची आवश्यकता नाही.

ग्राम परिस्थिकीय विकास समितीचे खाते:

शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या व्यवस्थापनेच्या उद्देशाकरिता राष्ट्रीयीकृत बॅंक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये संयुक्त बचत खाते उघडण्यात येईल. सदर बचत खात्यास सरकारी खाते असे म्हणावे.सदर खात्याचे संचालक कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष व सदस्य सचिव या दोघांद्वारे संयुक्तपणे करण्यात येईल. या खात्यांतर्गत होणाऱ्या निधीच्या विनियोगास उपवनसंरक्षक वनसंरक्षक/ मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) /वन्यजीव यांचे स्तरावर मंजुरी घेतली जाईल.

इतर स्रोतांकडून आणि समितीच्या स्वतःच्या उत्पनातून प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या व्यवस्थापनेच्या उद्देशाकरिता राष्ट्रीयकृत बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये स्वतंत्ररित्या बचत खाते उघडण्यात येईल. सदर खात्याचे संचालन अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष किंवा कार्यकारणीतील एक सदस्य संयुक्तपणे करतील. सदर बचत खात्यास ग्राम परिस्थितिकीय विकास समिती खाते असे म्हणावे. सदरहू खात्यातील निधीच्या विनियोगास ग्रामपंचायतीच्या आमसभेनंतर्गत मंजुरी घेतली जाईल.

व्याघ्र प्रकल्पाचे बफर क्षेत्र /वन्यजीव संरक्षित क्षेत्राबाहेरील वनक्षेत्रात मंजूर कार्यआयोजनेप्रमाणे वानिकी कामे करण्यात येत असल्यास, महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एफडीएम- 2011/प्र.क्र.100/फ-2, दिनांक 5 ऑक्टोबर, 2011 अन्वये निश्चित केलेल्या मापदंडानुसार वृक्ष / बांबू तोडीपासून मिळणाऱ्या फायद्याकरिता समिती पात्र राहील.

वार्षिक लेखा परीक्षण – ग्राम परिस्थितिकीय विकास समितीच्या सरकारी खात्याचे लेखापरिक्षण राज्य वन विकास यंत्रणा (SFDA) करिता शासनाने प्रचलित केलेल्या लेखापरिक्षण पद्धतीनुसार करण्यात येईल.

समझोता-समयलेख- या योजनेअंतर्गत ग्राम परिस्थितिकीय विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणाऱ्या गावांच्या ग्रामसभांनी सर्वप्रथम सदर कार्यक्रम राबविण्यास तयार असल्याचा ठराव घेणे आवश्यक राहील. सदर ठरावामध्ये ग्राम परिस्थितिकीय विकास कार्यक्रमाअंतर्गत मिळणारे फायदे घेण्याकरता कु-हाड बंदी, चराई बंदी, भाकड गुरांची संख्या कमी करून दुधाळ जनावरे पाळणे, अनुत्पादक वळुंचे 100 % खच्चीकरण करणे, सर्व गुरांचे लसीकरण करणे, गुरांना गोठ्यातच चारा पुरविणे, वनवणवा नियंत्रण व संरक्षण कामात सहकार्य करणे, गौण वनोपजांचा ह्रास थांबविणे. या बाबींमध्ये गावाच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये पार पाडण्यास ग्रामसभेची आवश्यक राहील. याबाबत सोबत जोडलेल्या प्रारूपानुसार समझोता-समयलेख अध्यक्ष, ग्राम परिस्थितिकी विकास समिती व संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचेमध्ये करण्यात यावा.

गावनिहाय सूक्ष्म आराखडे तयार करणे:

आधारभूत माहिती संकलित करणे व सूक्ष्म आराखडे तयार करणे –

गावांचे विकासाच्या सूक्ष्म कृती आराखडा अंतर्गत केलेल्या कामांचे मूल्यमापन करणे व फलनिष्पत्तीबाबत निष्कर्ष काढणे यासाठी सुरवातीला बेंच मार्किंग करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सुरवातीलाच गाव पातळीवर उपलब्ध जन – जल-जंगल-जमीन या संसाधनांचा सद्यस्थिती व सांख्यिकी माहिती (आधारभूत माहिती ) संकलित करण्यात यावी व त्याच आधारे गाव विकासासाठी आवश्यक उपचार / उपाययोजनांचा सूक्ष्म आराखड्यामध्ये समावेश करावा. यासाठी सहभागीय ग्रामीण समीक्षण (Participatory Rural Appraisal) पद्धतीचा वापर करू शकतात. त्यासाठी सामाजिक व साधन संपत्ती, नकाशा, शिवार फेरी, हंगामाचे विश्लेषण, गावातील इतिहासकालीन घटनाक्रम, मॅट्रिक्स रॅंकींग, चपाती आकृती, स्थानिक तंत्रज्ञानाची साधने इत्यादी पद्धतींचा वापर करता येईल. निवड केलेल्या गावांचे सभोवताल ३ कि. मी. परिघालिन वनाच्छादनाची स्थिती दाखवणारे सुरवातीचे उपग्रह छायाचित्र प्राप्त करून ठेवण्यात यावे, जेणेकरून वेळोवेळी वनाच्छादनात होत असलेले बदल परिगणित करता येतील.

सदर योजनेअंतर्गत गावांचे सूक्ष्म कृती आराखडे ग्रामसभेशी सल्लामसलत करून, ग्रामस्थांच्या सहभागाने, निवडलेल्या तज्ञांचा सल्ला व मार्गदर्शनाखाली अतिशय शास्त्रोक्त पध्दतीने तयार करणे व काळजीपूर्वक अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे.
‘
गावाचा सूक्ष्म कृती आराखडा संबंधित क्षेत्रास लागू असलेल्या कार्यआयोजना / व्यवस्थापन आराखडा यांच्याशी सुसंगत राहील. त्यामध्ये भारतीय वन अधिनियम , 1927, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (सुधारित 2006), वनसंवर्धन अधिनियम, 1980, वनहक्क अधिनियम, 2006 त्याअंतर्गत नियम 2008 चे नियम व 2012 (सुधारित) नियम अंतर्गत तरतूदी व इतर संबंधित अधिनियमाचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.

प्रकाल्पनिहाय कृती आराखडा तयार करणे –

प्रत्येक व्याघ्र प्रकल्पातंर्गत निवड करण्यात आलेल्या गावनिहाय सूक्ष्म आराखडा तयार केल्यानंतर प्रकाल्पनिहाय कृती आराखडा तयार करण्यात यावा. व त्यात वर्ष निहाय प्रस्तावित कामे व लागणारे अनुदान इत्यादी समाविष्ट करावे जेणेकरून प्रकल्प स्वरूपात (Project Mode) कामांची अंमलबजावणी व सनियंत्रण करणे शक्य होईल.

तज्ज्ञांची नियुक्ती –

सदर योजनेअंतर्गत गावांचे सूक्ष्म कृती आराखडे अतिशय शास्त्रोक्त पद्धतीने तयार करणे अपेक्षित आहे. या करिता प्रकल्प स्तरावर कृषी तज्ज्ञ, समाजशास्त्र तज्ज्ञ, सिंचन तज्ज्ञ, निसर्ग तज्ज्ञ उपजीविका विषयावरील तज्ञ यांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यात यावी. सदर तज्ञांनी निवडीसाठीची कार्यपद्धती, नियुक्ती कालावधी, कामाचे मूल्यमापन, पुनर्नियुक्ती, नेमणुकीच्या अटी व शर्ती, नियुक्ती, ठिकाणची अनुपस्थिती, व प्रशिक्षणाबाबत ग्राम विकास व जल संधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे परिपत्रक क्र.जि. ग्राप-२००७/प्र.क्र.२५/यो-५, दिनांक ३० मार्च, २००७ तसेच सदर परिपत्रकात वेळोवेळी झालेल्या सुधारणा अन्वये दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे. मात्र सदर परिपत्रकात नमूद करार पद्धतीवर निवडावयाच्या उमेदवारासाठी निवड समिती ऐवजी क्षेत्र संचालन / मुख्य वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ) यांचे अध्यक्षतेखाली समितीचे वेगळ्याने गठन करण्यात यावे. तसेच नियुक्त करावयाचे तज्ञांचे मानधन त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार निश्चित करावे. तज्ञांच्या नियुक्तीवर होणार खर्च प्रशासकीय खर्चातून भागविण्यात यावा.

योजना समन्वयकाची निवड:

“ग्राम परिस्थितीकी विकास समिती ” च्या मार्फत सदर योजनेअंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या योजनांच्या बाबतीत वन व इतर विभाग व गाव समितीशी योग्य समन्वय साधून सदर कार्य वेळेत करण्याकरीता व योजना तत्परतेने पूर्णत्वास नेण्याकरीता गावसमूहाकरीता एका समन्वयकाची नेमणूक परिच्छेद क्र.६.०० मध्ये नमूद कार्यपद्धती, अटी व शर्तीनुसार करण्यात यावी. गाव योजना समन्वयकाचे मानधन प्रशासकीय खर्चातून करण्यात यावे.

योजने अंतर्गत करावयाची कामे:

1. वन्यजीव संरक्षण व संवर्धन संसाधनाचा विकास – वनविभागाच्या ताब्यात असलेल्या वनक्षेत्रावर नैसर्गिक पुन:उत्पादनाची कामे घेणे / वैरण संसाधनांचा विकास करणे, पाणवठे निर्मिती करणे, कठडे नसणाऱ्या विहिरींना तीन फूट उंचीचें कठडे बांधण्याची कामे करणे. वन विभागातंर्गत मंजूर नमुना आराखडयाचा वापर करून या योजनेअंतर्गत मंजूर निधी खर्च करण्यात येणार आहे.
2. मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करणे – वनांवरील ताण कमी करण्याकरीता एलपीजी, बायोगॅस, सूर्यचूल, सुधारित चुली यासारख्या योजना राबविणे तसेच अपारंपरिक उर्जा स्त्रोतांच्या वापरास चालना देण्याकरीता महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एफडीए-२०१२/प्र.क्र.४/एफ-२, दिनांक १०.०७.२०१२ व शासन निर्णय क्र.एफडीए-२०१४/प्र.क्र.११०/एफ-२, दिनांक २७.०८.२०१४ मधील निकषांचा वापर करून या योजनेअंतर्गत मंजूर निधी खर्च करावे.
3. पर्यायी रोजगार संधी वाढविणे – अ) सदर गावातील महिला व युवकांना स्वयंरोजगाराविषयी प्रशिक्षण देणे, क्षमता बांधणी करणे व रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे, याकरीता ओदयोगिक तज्ज्ञांचा व पर्यटन संस्थांचा सहभाग घेणे, गौण वनउपज संकलन, मूल्यवृद्धी व विक्रीस सहाय्य करणे. ब) निसर्ग पर्यटन व गृह पर्यटनाचा (Home stay) विकास करणे तसेच अनुषंगिक क्षमता बांधणी करणे प्रशिक्षण देणे.
4. स्वच्छता अभियान राबविणे – निसर्ग पर्यटन / गृह पर्यटनास चालना देण्यास गावात स्वच्छताराहाणे अत्यंत आवश्यक आहे त्याकरीता शौचालयाचे बांधकाम करणे, मैला प्रक्रिया व व्यवस्थापन (Sewage Management), सांडपाणी शुद्धीकरण / प्रक्रिया (Treatment of Waste Water) व वैरण उत्पादनाकरिता पुनर्वापर (recycling for Fodder Development etc).,स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करणे इत्यादी कार्यक्रम शासनाचे संबंधित योजनेअंतर्गत घेण्यात यावेत.
5. पशु संसाधनांचा विकास – दुधाळ / संकरित जनावरे वाटप करणे / खरेदी करण्यास प्रवृत्त करणे, खाजगी क्षेत्रावर वैरण विकास, जनावरांकरिता स्टॉल फिडींग व भाकड जनावरांचा ताण कमी करणे, अनुत्पादक वळुंचे १०० टक्के खच्चीकरण करणे, पाळीव जनावरांना लसीकरण करणे, मत्स्यपालन इत्यादी कार्यक्रम घेण्यात यावे. निवड केलेली गावे व पशुसंसाधनाची माहिती पशुसंवर्धन विभागास पाठवावी.
6. जल संसाधनांचा विकास – सदर गावांमध्ये पाणलोट क्षेत्रात पाणलोट विकास कार्यक्रम राबविणे, जलमृद संधारणाची कामे हाती घेणे व गावातील पाण्याची साठवण क्षमता कमी झालेले सिंचन तलाव, पाझर तलाव, कोल्हापुरी बंधारे व इतर जल साठ्याची दुरुस्ती करणे, गाळ काढणे, नूतनीकरण करणे, विहीर पुनर्भरण, उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर इत्यादी कामे प्रस्तावित आहे. यासाठी जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्र. जलअ -२०१४/प्र.क्र.२०३/जल-७, दिनांक ०५.१२.२०१४ अन्वये “जलयुक्त शिवार अभियान” संदर्भात निर्गमित निकष/ मार्गदर्शक तत्वांचा वापर करावा. जलयुक्त शिवाराची कामे सूक्ष्म आराखड्यानुसार प्राधान्याने करावी.
7. कृषी संसाधनांचा विकास – सदर गावातील कृषी उत्पादकता वाढविणे, उत्पादन खर्च कमी करणे करीता गांडूळ खत / सेंद्रिय खत / जैविक कीटकनाशक ग्राम स्तरावर तयार करणे व वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, एकात्मिक कीटक / रोग व्यवस्थापन कार्यक्रम राबविणे, रासायनिक शेतीचे ‘सेन्द्रीय शेतीत’ रूपांतर करणे, कृषी उत्पादन प्रक्रिया / मूल्यवर्धन (Agro Processing/ Value Addition) सुरु करणे, वन्यजीवांकडून होणारे पीक नुकसान कमी करण्याकरिता पीक पद्धती सुधारणे, फलोत्पादन विकास, खाजगी पडीत शेतात तसेच शेतातील बांधे, धुऱ्यांवर बांबू, सागवन रोपवन, वनशेतीसारखे कार्यक्रम इत्यादी राबविणेकरिता शासनाच्या विविध योजनांमार्फत आवश्यक ती कामे करणे प्रस्तावित आहे.

निधी वितरण – सूक्ष्म आराखडयातील क्षेत्रीय कामांची अंमलबजावणी करणेसाठी मंजूर अनुदान “ग्राम परिस्थितीकी विकास समिती” चे सरकारी खात्यात जमा करण्यात यावे व उर्वरित बाबींकरीता मंजूर अनुदान संबंधित व्याघ्र प्रकल्प प्रतिष्ठानच्या खात्यात जमा करावे. ज्या ठिकाणी व्याघ्र प्रकल्प प्रतिष्ठान उपलब्ध नाही तिथे वनविकास यंत्रणा (Forest Development Agency) च्या खात्यात जमा करण्यात यावे. सूक्ष्म आराखडयात मंजूर कामाचे प्राधान्यक्रम ठरवून वर्षनिहाय आराखडा तयार करून कामे पूर्ण करावीत.

प्रशासकीय खर्च :- सदर योर्जनेअंतर्गत मंजूर अनुदानाच्या ३% रक्कम प्रशासकीय खर्चासाठी देय राहील. यामध्ये सूक्ष्म आराखडा तयार करणे, तज्ञ व्यक्तींचे व गावयोजना समन्वयकाचे मानधन तसेच माहिती भरणे करीता प्रकल्प स्तरावरील Data Entry Operators चे मानधन, इतर प्रशासकीय खर्च यांचा समावेश राहील.

मूल्यमापन :- प्रकल्पस्तरीय समितीने या योजनेतंर्गत केलेल्या कामाचे वेळोवेळी अंतर्गत मूल्यमापन करून घेण्यात यावे व आवश्यकतेनुसार त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत विशिष्ट कामांसाठी मूल्यमापन करून घेण्यात यावे.

सामाजिक अंकेक्षण :- सामाजिक अंकेक्षणासाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे उदा. मस्टर रोल, कॅशबुक, बिल, मोजमाप पुस्तके, तांत्रिक मंजुरी, प्रशासकीय मंजुरी, कामाची तपासणी, कामाची गुणवत्ता, कागदपत्रांची तपासणी करणे, सामाजिक अंकेक्षण संपल्यानंतर अहवाल वाचून दाखविणे इत्यादी
सामाजिक अंकेक्षणाची जबाबदारी संबंधित ग्राम परिस्थितिकीय विकास समितीची राहील. सामाजिक अंकेक्षणाची पूर्व सूचना कमीत कमी २१ दिवस अगोदर देणे आवश्यक आहे.

माहिती व्यवस्थापन कार्यप्रणाली :- सदर योजने करिता संबंधित याघ्र प्रकल्पाच्या संकेत स्थळावर एक स्वतंत्र जागा (Page) देणे प्रस्तावित आहे. ज्यामध्ये खालील माहितीचा समावेश असेल.
1) सदर योजने अंतर्गत प्रकल्प निहाय निवडलेल्या गावांची यादी, गाव निहाय मंजूर सूक्ष्म आराखडा व गाव निहाय/ वर्षवार करावयाच्या कामाची यादी.
2) उपलब्ध अनुदान, झालेला खर्च, कामाची सद्यस्थिती , कामाचे छायाचित्र, वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल, ग्राम परिस्थितीकी विकास समितीचे मासिक सभेचे कार्यवृत्तात व प्रकल्प स्तरीय समितीचे/ राज्यस्तरीय समिती सभेचे कार्यवृत्तांत.

लाभार्थी निवड :- वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्याकरिता ग्रामसभेने संरक्षित क्षेत्रावरील दबाव कमी करण्या-या व मानव-वन्यप्राणी संघर्ष कमी करण्यात सहभागी होण्या-या व गावात वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांची लाभार्थी म्हणून निवड करावी.

ग्राम परिस्थितीकी विकास समितीची / सदस्यांची मान्यता रद्द करणे :-

ग्राम परिस्थितीकी विकास समितीने त्याचे कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या विशेषतः संरक्षित क्षेत्राच्या वन्यजीव व्यवस्थापन आराखडयाच्या कार्य आयोजनेच्या तरतुदीचे पालन योग्यरितीने हाताळण्यात हयगय केल्यास उपवनसंरक्षक/वनसंरक्षक/मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक व वन्यजीव) ही बरखास्त करू शकतील.
सदस्याचा सदस्यता रद्द करण्याचा निर्णय ग्राम परिस्थितीकी विकास समिती घेईल. हे करतांना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे पालन करण्यात येईल.

अपील करणे:

समिती बरखास्त होणे किंवा सदस्याची सदस्यता भंग झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आंत समिती /सदस्य संबंधित अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव ) यांचेकडे अपील करू शकतील. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांचा निर्णय हा अंतिम राहील.

प्रकल्प स्तरीय समिती:

व्याघ्र प्रकल्प /अभयारण्य स्तरीय सनियंत्रणासाठी व अंमलबजावणीकरिता क्षेत्रसंचालक / मुख्य वनसंरक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प स्तरीय समीती गठीत करण्यात यावी.

प्रकल्पस्तरीय समितीच्या कार्याचे स्वरूप खालीलप्रमाणे राहील.

1) सदर योजना राबवण्याकरीता प्रकल्पस्तरीय गावांच्या अंतिम यादीस मंजुरी प्रदान करणे.
2) सूक्ष्म आराखडयास व त्यातील कामांना मंजुरी देणे,
3) प्रकल्प अहवाल तयार करणे,
4) योजनेकरिता तज्ज्ञांची निवड करणे.
5) विविध विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना प्राधान्याने निवडलेल्या गावांमध्ये राबविणे व त्याकरिता विविध विभागाचे समन्वय करणे.
6) अर्थसंकल्पीत तरतूदीस अधीन राहून सूक्ष्म आराखडयाप्रमाणे निधी वितरित करणे.
7) सूक्ष्म आराखडयाप्रमाणे कामे राबविण्यावर नियंत्रण ठेवणे व कामाचे मूल्यमापन करणे.

राज्यस्तरीय समिती:-

“डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन -वन विकास योजना” कार्यक्रमाची अंमलबजावणीचा आढावा/ सनियंत्रण करणे, उद्भवणारी प्रश्ने सोडविणे यासाठी “राज्यस्तरीय सुकाणू समिती” गठीत केली आहे.

राज्यस्तरीय समिती

राज्यस्तरीय समितीच्या कार्याचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे.

१. योजनेच्या या प्रभावी कार्यन्वयनासाठी प्रकल्पस्तरीय समितीला सविस्तर मार्गदर्शन करणे, मार्गदर्शक सूचना जारी करणे.
२. प्रकल्पस्तरीय समितीला कार्यन्वयनामध्ये येणाऱ्या अडीअडचणी दूर करणे.
३. राज्यस्तरीय समितीची बैठक वर्षातून किमान तीनदा आयोजित करणे अनिवार्य राहील.

हेही वाचा – डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेअंतर्गत शेतीला लोखंडी तार कुंपण देणारी योजना

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!