ग्रामपंचायतीचे विघटन (विसर्जन) ( Dissolution of Panchayat) – (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम १४५ नुसार)

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम मधील तरतुदी नुसार सरपंच, उपसरपंच, आणि सदस्यांना आपले कर्तव्य, जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात, असे कर्तव्य पार पाडत असताना त्यांनी कसूर केल्यास किंवा असक्षमता दाखवली तर संबंधितास अपात्रतेची (निरर्हता) आणि अविश्वास ठराव तरतूद कायद्यात करून ठेवली आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत कर्तव्ये पार पाडण्यात कसूर करत असेल, कार्यभार सांभाळण्यास सक्षम नसेल, अधिकारांचा अतिक्रम किंवा दुरूपयोग करत असेल तर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम १४५ नुसार ग्रामपंचायतीचे विघटन (विसर्जन) ( Dissolution of Panchayat) करण्यात येते.

कलम १४५ ग्रामपंचायतीचे विघटन (विसर्जन):

कलम १४५ नुसार जर ग्रामपंचायत, तिच्या अधिकारांचा अतिक्रम किंवा दुरूपयोग करत आहे किंवा कलम ४५, पोट – कलम (१) अन्वये किंवा या अधिनियमाच्या इतर कोणत्याही उपबंधान्वये किंवा त्यावेळी अमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये किंवा तदनुसार तिच्या वर लादलेली कर्तव्ये किंवा तिच्याकडे सोपवलेली कामे पार पाडण्यास अक्षम आहे, किंवा कलम १२४ चे पोट-कलम (१) याचा खंड (१) आणि (१ अ) यात विनिर्दिष्ट केलेले कर बसविण्यात तिने कसूर केली असेल तर किंवा क. १२४ चे पोट कलम (१) याचा खंड (८) आणि खंड (१२) यात विनिर्दिष्ट केलेले कर जेव्हा ते कर बसविणे कलम १२४ चे पोट-कलम (१) खाली बंधनकारक असताना तिने ते बसविण्यात कसूर केली. किंवा ती पार पाडण्यात हेका धरून कसूर करत आहे किंवा कलम १२८ अन्वये पंचायत समितीने दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यात कसूर करत आहे किंवा कलम १४२ अन्वये स्थायी समितीने किंवा आयुक्ताने दिलेल्या आदेशाची ती हेका धरून अवज्ञा करत आहे ” किंवा या अधिनियमाखालील लेख्यांची तपासणी किंवा पंचायतीच्या कार्यालयाच्या आणि कामाच्या निरीक्षणासंबंधी जिल्हा परिषदेने किंवा पंचायत समितीने कलम १५२ अन्वये किंवा कोणत्याही सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही अनुदेशांकडे किंवा राज्य सरकारने कलम १५३ -अ अन्वये दिलेल्या अनुदेशांकडे किंवा निर्देशांकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करत आहे असे राज्य सरकारचे मत असेल तर, राज्य सरकारला जिल्हा परिषदेशी विचारविनिमय केल्यानंतर आणि पंचायतीस स्पष्टीकरण करण्याची संधी दिल्यानंतर शासकीय राजपत्रातील आदेशाद्वारे ग्रामपंचायतीचे विघटन (विसर्जन) करता येईल.

कलम १४५ (१ – अ) पंचायतीतील एकूण संख्येच्या निम्म्याहून अधिक जागा रिकाम्या झाल्या असतील तर, राज्य शासनास, राजपत्रातील आदेशाद्वारे, अशी पंचायत विघटित करता येईल.

परंतु, या पोट-कलमाच्या तरतुदी जेथे सरपंच, कलम ३०-अ -१अ खाली थेट निवडून देण्यात आला असेल, अशा पंचायतीच्या संबंधात लागू होणार नाहीत.

कलम १४५ (२) जेव्हा पंचायत पूर्ववर्ती पोट- कलमात तरतूद केल्याप्रमाणे विघटित करण्यात येईल तेव्हा पुढील परिणाम घडून येतील.

(अ) पंचायतीच्या सर्व सदस्यांनी, पंचायतीच्या विघटनाच्या बाबतीत, तिच्या विघटनाच्या आदेशात विनिर्दिष्ट केलेल्या तारखेपासून असे सदस्य म्हणून आपले पद रिकामे केले पाहिजे.

(ब) विघटनाच्या कालावधीत राज्य सरकार त्या बाबतीत वेळोवेळी नियुक्त करील अशी व्यक्ती किंवा अशा व्यक्ती पंचायतीच्या सर्व अधिकारांचा वापर करतील व कर्तव्यांचे पालन करतील.

(क) पंचायतीमध्ये निहित असलेली सर्व मालमत्ता विघटनाच्या कालावधीत राज्य सरकारमध्ये निहित होईल.

कलम १४५ (३) जेव्हा पंचायत विघटित करण्यात येईल तेव्हा या अधिनियमात उपबंधित केलेल्या रीतीने तिची पुन्हा रचना करण्यात येईल.

कलम १४६. गावाच्या सीमेत फेरफार केल्यावर पंचायतीचे विघटन व तिची पुनर्रचना.-

कलम १४६ (१) जेव्हा पंचायतीच्या मुदतीत गावाच्या सीमेत फेरफार करण्यात येतील तेव्हा आयुक्तास लेखी, आदेशाद्वारे, अशी पंचायत विघटित करता येईल.

कलम १४६ (एक) ज्या गावाची पंचायत विघटित करण्यात आली असेल त्या गावासाठी पंचायतीची पुनर्रचना करण्याचा, अथवा कलम १४६ (दोन) नव्याने गाव म्हणून भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ च्या खंड (छ)अन्वये काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या गावासाठी पंचायतीची स्थापना करण्याचा, निर्देश देता येईल. विघटित करण्यात आलेल्या पंचायतीच्या सदस्यांनी आपापली पदे आदेशात विनिर्दिष्ट केलेल्या तारखेपासून सोडली पाहिजेत.

कलम १४६ (२) पोट-कलम (१) च्या उपबंधान्वये पुनर्रचना केलेल्या किंवा स्थापना केलेल्या पंचायतीत निवडून दिलेले सदस्य आणि कोणतेही नेमलेले सदस्य असल्यास ते नेमलेले सदस्य असतील.

अशा रीतीने पुनर्रचना केलेल्या किंवा स्थापना केलेल्या पंचायतीचा सरपंच व उपसरपंच हे या अधिनियमात तरतूद केलेल्या रीतीने निवडण्यात येतील.

कलम १४७. विघटित करून पुनर्रचना किंवा स्थापना केलेल्या पंचायतीची मालमत्ता वगैरे निहित असणे,-

कलम १४७ (१) कलम १४६ अन्वये पंचायत विघटित करण्यात येऊन तिची पुनर्रचना किंवा स्थापना करण्यात आली असेल तेव्हा, विघटित केलेल्या पंचायतीमध्ये निहित असलेल्या ग्रामनिधीचा व इतर मालमत्तेचा, आयुक्त, लेखी आदेशाद्वारे निर्देश देईल इतका भाग पुनर्घटित केलेल्या किंवा स्थापन केलेल्या पंचायतीमध्ये निहित होईल आणि आयुक्त लेखी आदेशाद्वारे निर्देश देईल असा कर्जे व जबाबदाऱ्या याचा भाग पुनर्रचना केलेल्या किंवा स्थापन केलेल्या पंचायतीकडे हस्तांतरित होईल.

कलम १४७ (२) पुनर्रचना केलेल्या किंवा स्थापना केलेल्या पंचायतीच्या प्राधिकाराखाली असलेल्या क्षेत्राच्या कोणत्याही भागामध्ये उद्भवणारे किंवा त्याच्याशी संबंध असणाऱ्या कोणत्याही संविदा, करार व इतर बाबी किंवा गोष्टी यासंबंधीचे विघटित करण्यात आलेल्या पंचायतीचे सर्व अधिकार व जबाबदाऱ्या अशा पंचायतीमध्ये निहित होतील.

कलम १४७ (३) पुनर्रचना केलेल्या किंवा स्थापन केलेल्या पंचायतीच्या प्राधिकाराखाली असलेल्या क्षेत्राच्या कोणत्याही भागाच्या बाबतीत दिलेली कोणतीही नोटीस, आदेश, लायसन्स किंवा परवानगी अथवा केलेला कोणताही नियम किंवा उपविधी अथवा बसवलेला कोणताही कर यांचे, अशा पंचायतीने किंवा तिच्या संबंधात दिलेली कोणतीही नोटीस, आदेश, लायसन्स किंवा परवानगी अथवा केलेला कोणताही नियम किंवा उपविधी अथवा बसवलेला कोणताही कर यांच्याद्वारा अधिक्रमण करण्यात आले नसेल तर व तोपर्यंत, त्या गोष्टी अशा पंचायतीकडून किंवा तिच्यासंबंधी देण्यात, बसवण्यात किंवा करण्यात आल्या आहेत असे मानले जाईल.

कलम १४८. क्षेत्र गावातून वगळल्याचा परिणाम.-

जेव्हा कलम ४ अन्वये एखाद्या गावाचा भाग म्हणून, असलेले कोणतेही स्थानिक क्षेत्र अशा गावातून वगळण्यात आले असेल आणि असे क्षेत्र गावात समाविष्ट करण्यात आले नसेल किंवा गाव म्हणून जाहीर करण्यात आले नसेल, तेव्हा असे क्षेत्र ज्या पंचायतीचा भाग म्हणून असेल त्या पंचायतीमध्ये निहित असलेल्या ग्रामनिधीचा व इतर मालमत्तेचा आयुक्त लेखी आदेशाद्वारे निर्देश देईल इतका भाग जिल्हाधिकाऱ्याकडे निहित होईल व त्याचा उपयोग जिल्हाधिकाऱ्यास योग्य वाटेल अशा क्षेत्राच्या फायद्यासाठी करण्यात येईल.

कलम १४९. एखादे क्षेत्र गाव म्हणून असल्याचे बंद झाल्याचा परिणाम.-

कलम ४ अन्वये कोणतेही क्षेत्र गाव म्हणून असण्याचे बंद झाल्यावर, (अ) पंचायत विघटित करण्यात येईल आणि पंचायतीचे सर्व सदस्य असे क्षेत्र गाव असण्याचे बंद झाल्याच्या तारखेपासून आपली पदे सोडतील; (ब) ग्रामनिधी, खर्च न केलेली शिल्लक रक्कम व पंचायतीमध्ये निहित असलेली मालमत्ता जिल्हाधिकाऱ्याकडे निहित होईल व तिचा उपयोग जिल्हाधिकाऱ्याला योग्य वाटेल अशा क्षेत्रातील रहिवाशांच्या फायद्यासाठी करण्यात येईल.

कलम १५१. वैधरीत्या रचना करण्यात न आलेल्या पंचायतीचे अधिकार व कर्तव्ये शासनाने नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने पार पाडणे.-

कलम १५१ (१)(अ) या अधिनियमात किंवा तदन्वये केलेल्या नियमात किंवा उप – विधीत काहीही अंतर्भूत असले, तरी एखाद्या पंचायतीची या अधिनियमान्वये वैध रीतीने रचना करण्यात आलेली नाही असे राज्य शासनाला कोणत्याही वेळी दिसून आले तर राज्य शासनाला, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, अशा पंचायतीचे विसर्जन करता येईल आणि त्याच अधिसूचनेद्वारे किवा तशाच अधिसुचनेद्वारे पंचायतीच्या सर्व किंवा कोणत्याही शक्ती व कर्तव्ये त्यास योग्य वाटेल अशा व्यक्तीकडून किंवा व्यक्तींकडून व अशा रीतीने व अशा कालावधीसाठी व अशा शर्तीच्या अधीन पार पाडण्याची व्यवस्था करता येईल.

परंतु, पोट-कलम (२) अन्वये पंचायतीची पुनर्रचना केल्यावर, अशा रीतीने पुनर्रचना केलेल्या पंचायतीची कलम २८ अन्वये पहिली बैठक भरल्याच्या तारखेपासून अशी अधिसूचना अंमलात असण्याचे बंद होईल.

परंतु आणखी असे की, जर नैसर्गिक आपत्ती किंवा आणीबाणी किंवा युद्ध किंवा वित्तीय आणीबाणी किंवा प्रशासकीय अडचणी किंवा महामारी यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने वेळापत्रकानुसार, पंचायतींच्या निवडणुका घेणे शक्य झाले नसेल तर, राज्य शासनास, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, अशा पंचायतीच्या प्रशासक म्हणून, योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करता येईल.

कलम १५१ (२) अशी अधिसूचना काढल्यावर, त्या पंचायतीच्या सर्व सदस्यांनी, त्यांचे सदस्य म्हणून आपले पद सोडले आहे असे मानले जाईल आणि या अधिनियमात तरतूद केलेल्या रीतीने त्या पंचायतीची पुनर्रचना केली जाईल.

कलम १५१ (३) यथास्थिती, अशी पंचायत ज्या व्यक्तींची मिळून बनली असेल त्या व्यक्तींनी पोट कलम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अधिसूचनेच्या तारखेपर्यंत सद्भावपूर्वक वापर केलेल्या अशा पंचायतींचे सर्व अधिकार व पार पाडलेली सर्व कर्तव्ये उक्त व्यक्तींनी वैध रीतीने वापरले आहेत व पार पाडली आहेत आणि नेहमीच अशा रीतीने वापरले होते व पार पाडली होती असे मानले जाईल आणि उक्त व्यक्तींनी केलेली कोणतीही कृत्ये ही, ते वैध रीतीने रचना केलेल्या पंचायतीचे सदस्य नव्हते, केवळ याच मुद्यावर अवैध आहेत असे मानले जाणार नाही किंवा त्यास हरकत घेता येणार नाही आणि उक्त व्यक्तींना अशा कृत्यासंबंधीच्या जबाबदारीच्या बाबतीत क्षतिपूरित व मुक्त करण्यात आले आहे असे मानले जाईल.

हेही वाचा – ग्रामपंचायत सरपंच व उप-सरपंच अविश्वास ठराव

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!