कृषि विभाग स्मार्ट प्रकल्प; ६०% अनुदानावर शेतमाल, शेळी, कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी अर्ज सुरु

महाराष्ट्र शासन – कृषि विभाग, मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्रातील समुदाय आधारीत संस्थांकडून मुल्यसाखळी विकासाचे उपप्रकल्प राबविणेसाठी अर्ज मागविणेत येत आहेत. सदर अर्ज हे शेतमाल, शेळ्या (मांस व दुध) आणि परसबागेतील कुक्कुटपालन (अंडी) यांच्या मुल्यसाखळी विकासाच्या उपप्रकल्पांसाठी आहेत.

अर्ज सादर करण्यासाठी पात्र समुदाय आधारित संस्थांमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि त्यांचे फेडरेशन्स, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत स्थापित प्रभाग संघ, महिला आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे स्थापित लोकसंचलित साधन केंद्र यांचा समावेश आहे.

इच्छुकांनी अर्जाचा नमुना खालील दिलेल्या लिंक वरुन डाऊनलोड करुन प्रिंट घ्यावी, त्यामध्ये माहिती भरून व आवश्यक कागदपत्रे सोबत जोडून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी जिल्हयाच्या प्रकल्प संचालक, आत्मा कार्यालयात, तसेच लोकसंचलित साधन केंद्रांनी जिल्हा समन्वयक अधिकारी, माविम आणि प्रभाग संघांनी जिल्हा अभियान व्यवस्थापक, एमएसआरएलएम यांचे कार्यालयात ऑफलाईन दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत सादर करावेत. या अगोदर ऑनलाईन अर्ज केलेल्या संस्थांनी पुनश्चः अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.

उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प (Productive Partnership PP) व बाजार संपर्कवाढ उपप्रकल्पांची (Market Access Plan – MAP) पार्श्वभूमी :

स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प (PP) आणि बाजार संपर्कवाढ उपप्रकल्प (MAP) या दोन प्रकारचे उपप्रकल्प राबविण्यासाठी समुदाय आधारित संस्था (सीबीओ) यांचेकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सदर अर्ज हे विविध पिके, शेळ्या (मांस व दूध) व परसबागेतील कुक्कुटपालन (अंडी) यांच्या मुल्यसाखळी विकास उपप्रकल्पासाठी आहेत. ऊस, दुग्धव्यवसाय, रेशीम उद्योग, बांबू तसेच व्यवसायिक कुक्कुटपालन उपप्रकल्पांना स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत लाभ देय नाही.

१) उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प (Productive Partnership – PP) :

उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्पामध्ये दोन मुख्य भागीदारांचा समावेश आहे. यात प्रामुख्याने समुदाय आधारित संस्था, खरेदीदार यांचा समावेश आहे. वरील दोन्ही भागधारक हे व्यवसाय आराखडयाच्या माध्यमातून एकमेकाशी जोडले जाणार आहेत. व्यवसाय आराखडयामध्ये समुदाय आधारीत संस्थाना नविन संस्थात्मक खरेदीदारासमवेत संबंध दृढ करणेसाठी/पर्यायी बाजारपेठेत प्रवेश मिळणेसाठी आवश्यक घटकांचा, पायाभुत सुविधांचा समावेश करण्यात येईल. त्यामुळे उत्पादकांच्या क्षमतेत व कौशल्यात वाढ होईल.

शेतकरी भागधारक असलेल्या समुदाय आधारीत संस्था आणि खरेदीदार यांच्यात उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प (पीपी) विकसित करण्यासाठी प्रकल्पामार्फत फक्त समुदाय आधारीत संस्थांना (CBO) तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्य केले जाईल. याव्दारे उत्पादक व खरेदीदाराध्ये दीर्घकाळ टिकाऊ, शाश्वत आणि व्यावसायिक संबंध विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सहभागी भागीदारांना स्पर्धात्मक किंमत/दर, उत्पादकता, गुणवत्ता व विक्रीचे प्रमाण सुधारण्यास मदत होईल.

उपप्रकल्पाच्या व्यवसाय आराखड्याची अंमलबजावणी करताना उत्पादक गुंतवणूक (काढणीपश्चात, प्रक्रिया आणि विपणन बाबीसाठी मुलभुत सुविधा), तांत्रिक सहाय्य (क्षमता बांधणी आणि मूल्यसाखळी विकास शाळा-व्हीसीडीएस) या घटकांना अर्थसहाय्य करण्यात येईल. या भागीदारी उपप्रकल्पाव्दारे शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती साध्य करणेसाठी आवश्यक उपाय प्रस्तावित करावयाचे आहेत. या पायाभुत गुंतवणूकीसाठी प्रकल्पाकडून व्यवहार्यता अंतर निधीनुसार (Viability Gap Fund -VGF) अनुदान जास्तीत जास्त ६०% पर्यंत दिले जाईल. उर्वरीत निधी उत्पादकांच्या समुदाय आधारीत संस्थानी उभारणे अपेक्षीत आहे. उपप्रकल्पासाठी बँक कर्ज घेणे बंधनकारक नाही. वर नमुद केल्यानुसार ६०% पर्यंत अनुदान आणि ४०% लाभार्थी संस्थाचा स्वहीस्सा राहणार आहे. ४०% स्वहीस्याची उभारणी करणेसाठी बँकेचे कर्ज घेता येईल, परंतू कर्ज घेणे बंधनकारक नाही. जर स्वहीस्याची पुर्ण रक्कम संस्था स्वत: च्या गंगाजळीतून उभी करु शकतात.

a) उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्पासाठी कोण अर्ज करू शकतो : –

समुदाय आधारित संस्थेमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC) आणि त्यांचे फेडरेशन्स, महाराष्ट्र ग्रामीण जिवनोन्नती अभियाना अंतर्गत स्थापित प्रभाग संघ (CLF), महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडून स्थापित लोकसंचलीत साधन केंद्र (CMRCs) उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्पासाठी अर्ज करू शकतात.

b) उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्पासाठी सीबीओ निवडीचे निकषः

i. संस्था कायदेशीररित्या नोंदणीकृत असावी. अर्जासोबत नोंदणी प्रमाणपत्र सोबत सादर करावयाचे आहे.

ii. शेतकरी उत्पादक कंपनीचे किमान २५० भागधारक असणे आवश्यक आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या फेडरेशनसाठी १० संस्थात्मक सदस्य व किमान २५० भागधारक असणे आवश्यक आहे. यासाठी अर्जासोबत शेतकरी उत्पादक कंपन्यानी CS/CA प्रमाणित भागधारक यादी सादर करावी. लोकसंचलीत साधन केंद्र व प्रभाग संघ यांचे किमान १०० बचत गट सदस्य असणे आवश्यक आहे. यासाठी OLF व CMRC यानी जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित केलेल्या बचत गटाच्या सदस्यांची यादी सादर करावी.

iii. संस्थेचे सनदी लेखापालाव्दारे (CA) लेखापरीक्षण केलेले असावे. मागील ३ वर्षापैकी एका वर्षाच्या लेखापरीक्षण अहवालात किमान रुपये ५.०० लाखापेक्षा जास्त उलाढाल (Turnover) असावी. उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प (PP) साठी अर्ज करताना ज्या लेखापरीक्षण अहवालात सर्वात जास्त उलाढाल असेल असा किमान १ वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल अर्जासोबत सादर करावा.

iv. खरेदीदारा समवेत करावयाचा सामंजस्य कराराचा (MoU) नमूना download करून त्यात आवश्यक माहिती भरून दोन्ही पक्षानी स्वाक्षरीत केलेला सामंजस्य करार (MoU) अर्जासोबत सादर करावा. खरेदीदारा समवेत सामजस्य करार करताना कृपया खाली नमुद केलेले खरेदीदार निवडीचे निकष ग्राहय धरावेत.

उपरोक्त निवडीचे निकष अनिवार्य आहेत.

संस्थेने स्मार्ट प्रकल्प संकेतस्थळावरुन अर्जाचा नमुना डाऊनलोड करुन प्रिंट घ्यावी. त्यामध्ये माहिती भरुन व उपरोक्तप्रमाणे अनिवार्य आवश्यक ४ कागदपत्रे जोडून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी जिल्हयाच्या प्रकल्प संचालक, आत्मा कार्यालयात, तसेच लोकसंचलित साधन केंद्रांनी जिल्हा समन्वयक अधिकारी, माविम आणि प्रभाग संघानी जिल्हा अभियान व्यवस्थापक, एमएसआरएलएम यांचे कार्यालयात दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत सादर करावेत. यापुर्वी अर्ज करु न केलेल्या संस्थानी अर्ज करावयाचे आहेत. (या अगोदर ऑनलाईन अर्ज केलेल्या संस्थांनी पुनश्च: अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.)

c) खरेदीदारा समवेत सामंजस्य करार करताना खरेदीदार निवडीचे निकष :

i. खरेदीदार कायदेशीररीत्या नोंदणीकृत संस्था असणे आवश्यक आहे. खरेदीदार व्यवसायीक व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम तसेच त्याची वार्षिक उलाढाल रुपये ५०.०० लाखापेक्षा जास्त असावी.

ii. ज्या खरेदीदारांनी यापूर्वीच उत्पादकाशी भागीदारी/सहयोग करुन व्यवसाय केलेला आहे त्यांना प्राधान्य दिले जाईल.

iii. जर संस्था ही स्टार्टअप असेल तर भारत सरकार किंवा महाराष्ट्र शासनाकडे नोंदवलेली असली पाहिजे.

d) उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्पांसाठी स्मार्ट प्रकल्पाचे अनुदान :

ज्या समुदाय आधारीत संस्थांचे प्रस्ताव तांत्रिक व आर्थिकदृष्ट्या योग्य असतील तथापि वित्तीयदृष्टया व्यवहार्य नसतील, त्यांना व्यवहार्यता अंतर निधी (VGF) नुसार अनुदान देय राहील. अनुदान मर्यादा जास्तीत जास्त ६०% पर्यंत आहे. सीबीओस उर्वरित रक्कम उभारणी करणे आवश्यक आहे.

२ ) बाजार संपर्कवाढ उपप्रकल्प (MAP) :

या प्रकारच्या उपप्रकल्पात समुदाय आधारीत संस्था निश्चित असेल तथापि खरेदीदार निश्चित केलेला नसेल, परंतू समुदाय आधारीत संस्थेने उत्पादीत केलेला शेतमाल कोणत्या नवीन बाजारात विक्री करावयाचा तो बाजार निश्चित केलेला असेल. समुदाय आधारीत संस्था नविन बाजारपेठेत प्रवेश करणेसाठी प्राधान्याने महाराष्ट्रा बाहेर किंवा परदेशात निर्यातीसाठी बाजाराच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्यासाठी बाजार संपर्कवाढ उपप्रकल्प विकसित करू शकतात. यामुळे विद्यमान मुल्यसाखळी किंवा नवीन मुल्यसाखळी विकसित होवून उत्पादकांना अधिकतम परतावा मिळणेसाठी मदत होईल. नविन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी मुल्यसाखळीत आवश्यक असलेल्या अनेक घटकांना बाजार संपर्क वाढ उपप्रकल्पामध्ये (Market Access Plan) खालीलप्रमाणे सहाय्य केले जाईल.

• उत्तम कृषिपध्दती (GAP), चांगले स्वच्छता आचरण (GHP), चांगल्या उत्पादन प्रक्रिया (GMP) आणि इतर संबंधित जागतिक मानके अवलंब करणे.
• पायाभूत सुविधेतंर्गत संकलन केंद्रे, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे, काढणीपश्चात सुविधा, साठवणूक आणि प्रक्रियेत सुधारित तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे.
• लक्ष्य केलेल्या बाजारपेठेतील अन्नसुरक्षा मापदंड स्विकारणे.
• विपणन उपक्रमातंर्गत व्यापार मेळावे, महोत्सव, बाजार जाहिरात, ब्रँड डेव्हलपमेंट इत्यादीव्दारे ग्राहक संपादन करणे.
• मुल्यसाखळीत समाविष्ट झालेल्या घटकांचे क्षमता कौशल्य आधारीत प्रशिक्षणाव्दारे क्षमता वाढविणे .

a. बाजार संपर्कवाढ उपप्रकल्पासाठी कोण अर्ज करू शकतो: –

समुदाय आधारित संस्थामधील शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC) व त्यांचे फेडरेशन्स, महाराष्ट्र ग्रामीण जिवनोन्नती अभियाना अंतर्गत स्थापित प्रभाग संघ (CLF), महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडून स्थापित लोकसंचलीत साधन केंद्र (CMRCs)

b. बाजार संपर्कवाढ उपप्रकल्पासाठी सीबीओ निवडीचे निकष :

१) संस्था कायदेशीरित्या नोंदणीकृत असावी. अर्जासोबत नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करावे.

२ ) सदस्य संख्या : – बाजार संपर्कवाढ उपप्रकल्पामध्ये खरेदीदारा ऐवजी बाजारावर लक्ष्य केंद्रित असल्याने निवडल्या जाणाऱ्या बाजाराच्या गरजा भागविण्यासाठी आवश्यक त्याप्रमाणात पुरेसे उत्पादन असणे आवश्यक आहे. सबब फळे व भाजीपाला उपप्रकल्पासाठी किमान ७५० भागधारक/सभासद आणि धान्य व कडधान्य उपप्रकल्पासाठी २००० भागधारक/सभासद असणे बंधनकारक आहे. उपप्रकल्पासाठी एक सीबीओ किंवा सीबीओ फेडरेशन (फेडरेशनमध्ये १० पेक्षा जास्त संस्था असाव्यात अर्ज करु शकतात. वेगवेगळ्या प्रकारचे सीबीओ एकत्र येऊन एकाच उत्पादनासाठी बाजाराच्या आवश्यकता समजून घेऊन अर्ज सादर करु शकतात. अर्जासोबत शेतकरी उत्पादक कंपन्यानी CS/ CA प्रमाणित भागधारक यादी सादर करावी. तर CLF व CMRO यांनी जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित केलेल्या बचत गटाच्या सदस्यांची यादी सादर करावी.

३) संस्थेचे सनदी लेखापालाव्दारे लेखापरीक्षण केलेले असावे. संस्थेची मागील वर्षात किमान रुपये २५.०० लाखापेक्षा जास्त उलाढाल सनदी लेखापालाच्या (CA) लेखापरीक्षण अहवालानुसार असावी. बाजार संपर्क वाढ उपप्रकल्प (एमएपी) साठी अर्ज करताना किमान १ वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करावा.

४) संस्थेच्या मागील दोन वर्षांत वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) होवून संबंधित प्राधिकाऱ्यास इतिवृत्त सादर केलेले असावे. अर्जासोबत २ AGM चे इतिवृत्त सादर करावे.

उपरोक्त निवडीचे निकष अनिवार्य आहेत.

संस्थेने स्मार्ट प्रकल्प संकेतस्थळावरुन अर्जाचा नमुना डाऊनलोड करुन प्रिंट घ्यावी. त्यामध्ये माहिती भरुन व उपरोक्तप्रमाणे अनिवार्य आवश्यक ४ कागदपत्रे सोबत जोडून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी जिल्हयाच्या प्रकल्प संचालक, आत्मा कार्यालयात, तसेच लोकसंचलित साधन केंद्रांनी जिल्हा समन्वयक अधिकारी, माविम आणि प्रभाग संघानी जिल्हा अभियान व्यवस्थापक, एमएसआरएलएम यांचे कार्यालयात दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत सादर करावेत. यापुर्वी अर्ज करु न केलेल्या संस्थानी अर्ज करावयाचे आहेत. (या अगोदर ऑनलाईन अर्ज केलेल्या संस्थानी पुनश्च: अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.

c) बाजार संपर्कवाढ उपप्रकल्पासाठी बाजार निवड: –

समुदाय आधारित संस्थेने निवडलेल्या उत्पादनासाठी देशांतर्गत (शक्यतो महाराष्ट्राबाहेर) किंवा निर्यात क्षेत्रातील विशिष्ट बाजाराला लक्ष्य करणारे बाजार संपर्कवाढ उपप्रकल्प विकसित केले पाहिजेत.

देशांतर्गत बाजारपेठेची निवड खालील बाबींवर केली पाहिजे.

१) बाजारपेठेची मागणी/खरेदी क्षमता, गुणवत्तेचे निकष, स्पर्धात्मक शेतमालाचे दर व इतर बाबी

२) बाजारपेठेची विश्वासार्हता

३) व्यवहाराच्या अटी, शर्ती

४) मागील ३ ते ४ वर्षातील अनुभव

५ ) मागणीचा हंगाम

निर्यातीसाठी बाजाराची निवड खालील बाबींवर केली पाहिजे.

i. बाजाराची मागणी/खरेदी क्षमता उत्पादन निर्यात करण्यासाठी पुरेशी मागणी, निर्यात कालावधी

II. दर/किंमत, गुणवत्ता, अन्न सुरक्षा मानके आणि इतर बाजाराच्या आवश्यकतेच्या बाबतीत स्पर्धात्मकता

III. आयात करणाऱ्या देशाशी व्यापार संबंध

IV. बाजारपेठेची सत्यता आणि आयातदाराचा खरेपणा

V. एमआरएल, प्रतिबंधित कीड/रोग आणि रसायने

VI. उत्पादन आणि निर्यातीसाठी शिष्टाचाराची (प्रोटोकॉल) उपलब्धता.

d) बाजार संपर्कवाढ उपप्रकल्पासाठी स्मार्ट प्रकल्पाचे अनुदान: –

जे प्रस्ताव तांत्रिक व आर्थिकदृष्ट्या योग्य असतील तथापि वित्तीयदृष्टया व्यवहार्य नसतील त्यांना व्यवहार्यता अंतर निधी (VGF) नुसार अनुदान देय आहे. अनुदान मर्यादा जास्तीत जास्त ६०% पर्यंत आहे. सीबीओस उर्वरित रक्कम उभारणी करणे आवश्यक आहे. उपप्रकल्पासाठी बँक कर्ज घेणे बंधनकारक नाही. वर नमुद केल्यानुसार ६०% पर्यंत अनुदान आणि ४०% लाभार्थी संस्थाचा स्वहीस्सा राहणार आहे. ४०% स्वहीस्याची उभारणी करणेसाठी बँकेचे कर्ज घेता येईल, परंतू ही अट बंधनकारक नाही. जर स्वहीस्याची पुर्ण रक्कम संस्था स्वतःच्या गंगाजळीतून उभी करु शकत असेल तर तसे करण्याची मुभा राहील.

उत्पादक भागीदारी व बाजार संपर्क वाढ उपप्रकल्पासाठी समुदाय आधारित संस्थेने सादर करावयाची कागदपत्रे खालीलप्रमाणे:

१) नोंदणी प्रमाणपत्र

१.१) शेतकरी उत्पादक कंपनीने (FPC) : – कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र.

१.२) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जिवनोन्नती अभियानाद्वारे स्थापित प्रभाग संघ (CLF) : – MSRLM राज्य अभियान व्यवस्थापन कक्षाचे नोंदणी प्रमाणपत्र.

१.३) महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडून स्थापित लोकसंचलीत साधन केंद्र (CMRCs) : संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० अन्वये नोंदणी प्रमाणपत्र

२) शेतकरी उत्पादक कंपन्यानी CS/CA प्रमाणित भागधारक यादी सादर करावी. तर CLF व CMRC यांना जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित केलेल्या बचत गटांच्या सदस्यांची यादी

३) सनदी लेखापालाच्या (CA) लेखापरीक्षण अहवाल

४) फक्त उत्पादक भागीरदारी उपप्रकल्पासाठी समुदाय आधारीत संस्था व खरेदीदार यांच्यामधील स्वाक्षरी झालेला सामंजस्य करारावर (MoU)

५) फक्त बाजार संपर्क वार्ड उपप्रकल्पासाठी २ AGM चे इतिवृत्त

अर्ज सादर करणेबाबत : –

इच्छुक समुदाय आधारित संस्थामध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी जिल्हयाच्या प्रकल्प संचालक, आत्मा कार्यालयात, तसेच लोकसंचलित साधन केंद्रानी जिल्हा समन्वयक अधिकारी, माविम आणि प्रभाग संघानी जिल्हा अभियान व्यवस्थापक, एमएसआरएलएम याचे कार्यालयात दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत अर्ज सादर करावेत. यापुर्वी अर्ज करु न केलेल्या संस्थानी अर्ज करावयाचे आहेत. (या अगोदर ऑनलाईन अर्ज केलेल्या संस्थांनी पुनश्च: अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.)

अर्जाचा नमूना व MoU चा नमूना: अर्जाचा नमूना व MoU चा नमूना डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा.

महाराष्ट्र शासन – कृषि विभाग, स्मार्ट प्रकल्प संकेतस्थळ: https://www.smart-mh.org

हेही वाचा – पशुपालन व दुग्ध व्यवसायाच्या प्रगतीसाठी उद्योगांना ९० टक्के कर्ज; ऑनलाईन अर्ज करा

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!