स्वामित्व (SVAMITVA) योजनेची सद्यस्थिती

February 13, 2022 MSDhulap Team

केंद्रीय विभागीय योजनेअंतर्गत, गावांचे सर्वेक्षण आणि ग्रामीण भागात सुधारित तंत्रज्ञानासह आलेखन (SVAMITVA) योजना, आर्थिक वर्ष 2020-21 पासून सुरू झाली. कायदेशीर मालकी हक्क (मालमत्ता पत्रक / स्वामित्व हक्क {टायटल डीड}) देऊन गावातील घरमालकांना, गावांतील रहिवासी भागात घर दिल्याच्या ‘हक्कांची नोंदणी करून घेणे’, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. पंचायत राज मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, (SoI), राज्य महसूल विभाग, राज्य पंचायतराज विभाग आणि राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी याची अंमलबजावणी केली जात आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांनी भारतीय सर्वेक्षण विभागासोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत उत्तर प्रदेश या राज्यासह 29 राज्यांनी एस ओ आय (SoI)सोबत सामंजस्य करार केला आहे.

उत्तर प्रदेश राज्यातील, ग्रामीण भागातील लोकांच्या संख्येचा तपशीलासह, ज्यांना स्वामित्व (SVAMITVA) योजनेअंतर्गत त्यांच्या मालमत्तेचे मालकी हक्क देण्यात आले आहेत, त्यांचा तपशील पुढील परिशिष्टात जोडला आहे.

केंद्रीय पंचायतीराज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटील यांनी राज्यसभेत लिखित उत्तरात ही माहिती दिली.

02.02.2022 रोजी स्वामित्व (SVAMITVA) योजनेच्या अंमलबजावणीची स्थिती:

अ.क्र.	राज्य	ज्या गावांमध्ये ड्रोन उड्डाण केले	ज्या गावांमध्ये प्रॉपर्टी कार्ड वितरित केले गेले	वितरित केलेल्या प्रॉपर्टी कार्डची संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1,362	0	0
2.	हरियाणा	6,462	3,061	3,80,946
3.	कर्नाटक	2,201	836	1,90,048
4.	मध्य प्रदेश	16,508	3,592	3,85,463
5.	महाराष्ट्र	11,519	1,599	2,35,868
6.	उत्तर प्रदेश	52,250	15,940	23,47,243
7.	उत्तराखंड	7,783	3,004	1,16,000
8.	पंजाब	677	0	0
9.	पंजाब	1,409	38	582
10.	गुजरात	253	0	0
11.	छत्तीसगड	1,458	0	0
12.	जम्मू आणि काश्मीर	443	0	0
13.	अरुणाचल प्रदेश	110	0	0
14.	दादरा आणि नगर हवेली	73	0	0
15.	केरळ	4	0	0
16.	झारखंड	220	0	0
17.	आसाम	37	0	0
18.	ओडिशा	108	0	0
19.	हिमाचल प्रदेश	89	0	0
20.	मिझोराम	10	0	0
21.	त्रिपुरा	18	0	0
22.	लक्षद्वीप बेट	4	0	0
23.	लडाख	5	2	23
24.	सिक्कीम	1	0	0
25.	पुद्दुचेरी	19	0	0
26.	तामिळनाडू	2	0	0
27.	गोवा	410	0	0
28.	अंदमान आणि निकोबार बेट	209	0	0
एकूण		1,03,644	28,072	36,56,173