Crop Insurance : पीक विमा योजनेत नवीन बदल काय झालेत ?
नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात पिकांना विमा संरक्षण मिळावे आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य लाभणे , हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. “पंतप्रधान पीक विमा योजना (Crop Insurance scheme) शेतकऱ्यांसाठी केवळ सुरक्षा कवच म्हणून काम करणार नाही, तर शेतकऱ्यांच्या कुटुंबात जी आर्थिक अनिश्चिततेची परिस्थिती असते, त्या परिस्थितीत बदल घडवेल.
Crop Insurance : पीक विमा योजनेत नवीन बदल काय झालेत ?
शासनाने पीक विमा योजनेत भरपाई देण्याच्या निकषात बदल केले आहेत. बदललेल्या निकषानुसार शेतकऱ्यांना जादा भरपाई मिळेल असा दावा सरकारने केला. पण प्रत्यक्षात पीक विमा वेगवेगळे ट्रिगर्स लागू होण्याच्या निकषात बदल केले नाहीत. शेतकऱ्यांची मूळ मागणी ट्रिगर्स लागू होण्याचे निकष बदलण्याची होती. सरकारने कोणते निकष बदलले? शेतकऱ्यांची मागणी काय आहे? याची सविस्तर माहिती घेऊया.
खराब हवामानामुळे पेरणी न करता येणे
ज्या ठिकाणी विमा संरक्षित क्षेत्र आहे तिथे अपुरा पाऊस किंवा इतर हवामानविषयक प्रतिकूल घटकांमुळे ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्र नापेर राहिले तर हा ट्रिगर लागू पडतो. या परिस्थितीत जुन्या पद्धतीत शेतकऱ्यांना एकूण संरक्षित रकमेच्या २५ टक्के भरपाई मिळत होती. ही भरपाई मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांना विमा दावा संपत होता. कारण पेराच झाला नसल्याने शेतात पीकच राहत नाही. बदललेल्या पद्धतीत म्हणजेच नव्या भरपाईच्या पद्धतीतही हाच नियम कायम ठेवण्यात आला.
मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती अग्रिम भरपाई देणे
विमा संरक्षित क्षेत्रामध्ये पावसात सलग २१ दिवसांपेक्षा जास्त खंड पडला आणि आणि उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट येऊ शकते असे निदर्शनास आल्यास २५ टक्के अग्रिम भरपाईची तरतूद आहे. जिल्हाधिकारी अग्रिम भरपाईसाठी अधिसूचना काढू शकतात. नव्या निकषात ट्रिगर लागू करण्याच्या अटी कायम ठेवल्या पण विमा भरपाई काढण्याची पद्धत बदलली आहे.
पीक विमा अग्रिम मिळण्याचा नवा निकष (New criteria crop insurance advance)
अग्रिम भरपाईच्या नव्या निकषानुसारही २१ दिवसांचा खंड तसेच इतर निकष आणि उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घटीचा अंदाज हे निकष कायम ठेवले. समजा एखाद्या मंडळात ६० टक्के नुकसानीचा अंदाज आहे आणि संरक्षित रक्कम ५० हजार आहे. तर आता विमा संरक्षित रकमेच्या ६० टक्के म्हणजेच ५० हजारांच्या ६० टक्के येते ३० हजार, या ३० हजारांच्या २५ टक्के म्हणजेच ७ हजार ५०० रुपये अग्रिम भरपाई दिली जाईल.
स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती नुकसान भरपाई
शेतकऱ्याचे पीक विमा संरक्षित क्षेत्र पाण्यामुळे जलमय झाले, भूस्खलनामुळे नुकसान झाले, ढगफुटी झाली किंवा वीज कोसळून आग लागून नुकसान झाले तर नुकसानीचे वैयक्तिक पातळीवर पंचनामे करून नुकसान भरपाई निश्‍चित केली जाते. या ट्रिगरमध्ये पीक वाढीच्या अवस्थेनुसार उत्पादन खर्चाचा विचार केला जातो.
जुनी पद्धत = समजा हरभरा पिकाचे ५० टक्के नुकसान झाले. सोयाबीनची विमा संरक्षित रक्कम ५० हजार आहे. तर शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपये मिळाले असते. पण जर ७५०० रुपयांची अग्रिम मिळाला असेल तर ती वजा करून १७ हजार ५०० रुपये नुकसान भरपाई मिळाली असती. कारण जुन्या पद्धतीत आलेल्या नुकसान भरपाईतून अग्रिमची रक्कम वगळली जात होती.
नवी पद्धती = पण नव्या पद्धतीत शेतकऱ्याला आधी अग्रमी भरपाई मिळाली असेल ती एकूण विमा संरक्षित रकमेतून वगळली जाईल. म्हणजेच विमा संरक्षित रक्कम ५० हजारांमधून अग्रिमची ७५०० रुपये वगळून ४२ हजार ५०० रुपये विमा संरक्षित रक्कम राहते. आता नुकसान ५० टक्के असल्याने ४२ हजार ५०० रुपयांच्या ५० टक्के म्हणजेच २१ हजार २५० रुपये स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती भरपाई दिली जाईल.
पीक काढणीपश्‍चात नुकसान भरपाई
शेतात सुकविण्यासाठी ठेवलेल्या पिकाचे १४ दिवसांपर्यंत गारपीट, चक्रीवादळ, चक्रीवादळामुळे पडलेला पाऊस आणि अवकाळी
पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे वैयक्तिक पातळीवर पंचनामे करून भरपाई ठरवली जाते. व पीक विमा दिला जातो.
पीक काढणीपश्‍चात नुकसान भरपाई जुना निकष
काढणीपश्‍चात पिकांचे समजा ५० टक्के नुकसान झाले. तर त्या शेतकऱ्याला २५ हजार रुपये भरपाई मिळेल. पण जर त्या शेतकऱ्याला आधी २५ टक्के अग्रिम भरपाई मिळाली असेल तर ती रक्कम त्यातून वगळली जायची. तसेच स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीतूनही नुकसान भरपाई मिळाली तर तीही वजा केली जायची. म्हणजेच समजा एखाद्या शेतकऱ्याला २५ टक्के अग्रिम, ७५०० रुपये आणि स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीतून ५० टक्के नुकसानीसाठी १७५०० रुपये मिळाले असतील तर काढणी पश्चात नुकसान भरपाई मिळत नव्हती. कारण अग्रिम आणि स्थानिक आपत्तीतून मिळालेली रक्कम २५ हजार आहे.
पीक काढणीपश्‍चात नुकसान भरपाई नवा निकष
नव्या निकषानुसार अग्रिम आणि स्थानिक आपत्तीतून मिळणारी रक्कम ही काढणीपश्‍चात नुकसान भरपाईच्या रकमेतून वजा केली जाणार नाही. तर एकूण विमा संरक्षित रकमेतून वजा केली जाईल. म्हणजेच विमा संरक्षित रक्कम ५० हजार आहे आणि शेतकऱ्याला अग्रिम ७५०० रुपये मिळाला असेल, तर ही रक्कम विमा संरक्षित रकमेतून वजा केली जाईल. तसेच अग्रिम आणि स्थानिक आपत्तीचे नव्या निकषानुसार २१ हजार २५० रुपये मिळाले, तर या दोन्ही रकमा काढणीपश्‍चात नुकसान भरपाईतून नाही तर विमा संरक्षित रकमेतून म्हणजेच ५० हजारांमधून वजा केल्या जातील आणि उरलेल्या २१ हजार २५० रुपयांच्या ५० टक्के भरपाई म्हणजेच शेतकऱ्यांना १० हजार ६२५ रुपये भरपाई अदा केली जाईल. हे आकडे आपण केवळ गणित समजून घेण्यासाठी घेतले आहेत. प्रत्यक्षात आपल्या नुकसानीची टक्केवारी, क्षेत्र यानुसार बदलेल.
पीक कापणी प्रयोगाधारित भरपाई
पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई ही, विमा संरक्षित मंडळातील पीक कापणी प्रयोगात आलेल्या उत्पादकता निष्कर्षाच्या आधारे ठरवली जाते. जर विमा संरक्षित मंडळातील पीक कापणी प्रयोगातील सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आले तर त्या मंडळातील पिकाचे नुकसान झाले असे समजले जाते आणि त्या मंडळातील सर्वच विमाधारक शेतकऱ्यांना त्यानुसार भरपाई दिली जाते. उंबरठा उत्पादन काढताना मागील ७ वर्षांतील जास्त उत्पादन असलेल्या ५ वर्षांच्या उत्पादनाची सरासरी काढली जाते. तसेच त्याला ७० टक्के जोखीम स्तर लावला जातो. म्हणजेच १०० पैकी ७०.
पीक विमा बदल काय? What does crop insurance change?
जुन्या निकषात पीक कापणी प्रयोगातून आलेल्या नुकसान भरपाईतून जर अग्रिम, स्थानिक आपत्ती आणि काढणीपश्‍चात भरपाई मिळाली असेल तर ती रक्कम वगळली जायची. ही रक्कम जर पीक कापणी प्रयोगातून मिळणाऱ्या रकमेपेक्षा जास्त असेल किंवा तेवढीच असेल शेतकऱ्याला काहीच मिळत नाही. पण शेतकऱ्याला जर यापैकी कोणतीही भरपाई मिळाली नसेल तर पीक कापणी प्रयोगानुसार आलेली भरपाई दिली जायची.
नव्या निकषानुसारही पीक कापणी प्रयोगातून आलेल्या पातळीनुसार भरपाई मिळेल. शेतकऱ्याला जर अग्रिम, मध्य हंगाम किंवा काढणीपश्चाश्‍चात नुकसान भरपाई मिळाली नसेल तर संरक्षित रकमेतून नुकसानीच्या पातळीनुसार भरपाई मिळेल. तर यापैकी एक किंवा दोन टप्प्यांत भरपाई मिळाली असेल तर ती भरपाईची रक्कम विमा संरक्षित रकमेतून वगळली जाईल आणि उरलेल्या रकमेतून नुकसानीच्या पातळीनुसार शेतकऱ्याला भरपाई मिळेल.
समजा, पीक कापणी प्रयोगानंतर उत्पादनात ५० टक्के घट आली आणि शेतकऱ्याला आधी कोणतीही भरपाई मिळाली नसेल तर संरक्षित रकमेच्या म्हणजेच ५० हजारांच्या ५० टक्के म्हणजेच २५ हजार रुपये रक्कम मिळेल.
पीक विमा संदर्भात शेतकऱ्यांना कोणत्या सुधारणा हव्या? (Reforms Crop Insurance)
शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे ८ दिवसांतच व्हावेत
स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणीपश्‍चात नुकसान या दोन्ही घटकांमध्ये नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना ७२ तासांमध्ये कंपनीला पूर्वसूचना द्यावी लागते. त्यानंतर पूर्वसूचना ग्राह्य धरली जात नाही. पण कंपनीने किती दिवसांमध्ये पंचनामे करावेत याच मुदत ठरलेली नाही. अनेक शेतकऱ्यांना एक महिना, दोन महिने काही वेळा तर अडीच ते तीन महिने पंचनाम्यासाठी वाट पाहावी लागते. तोपर्यंत शेतातील परिस्थिती बदलते. त्या वेळी विमा कंपनीचे प्रतिनिधी नुकसान दिसले नाही म्हणून नोंदी करतात आणि शेतकऱ्याला नुकसान होऊनही भरपाई मिळत नाही. त्यामुळे जसे शेतकऱ्यांना ७२ तासांमध्ये पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे. तसेच कंपन्यांना आपत्ती घडल्यानंतर ८ दिवसांमध्येच पंचनामे बंधनकारक करावेत. जर ८ दिवसांमध्ये पंचनामे झाले नाही तर शेतकऱ्याच्या पूर्वसूचनेनुसार विम्याचा दावा निकाली काढावे. ही सुधारणा झाली तरच शेतकऱ्यांना विमा योजनेचा योग्य फायदा होईल. नाहीतर विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना परस्पर विम्यापासून डावलतील.
उंबरठा उत्पादन काढणीच्या पद्धतीत बदल
सध्या उंबरठा उत्पादन काढताना मागील ७ वर्षांतील जास्त उत्पादन असलेल्या ५ वर्षांच्या उत्पादनाची सरासरी काढली जाते. तसेच आलेल्या सरासरी ७० टक्के जोखीम स्तर लावला जातो. म्हणजेच मागील ७ वर्षांमधील जास्त उत्पादन असलेल्या ५ वर्षांची सरासरी १०० असेल तर ती ७० च गृहीत धरली जाते. कारण ३० टक्के जोखीम स्तर लावला जातो. उंबरठा उत्पादन काढण्याची ही पद्धत बदलणे आवश्यक आहे. कारण ३० टक्के जोखिमस्तर लावल्याने उंबरठा उत्पादन कमी येते. जर त्या मंडळातील सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आले तरच भरपाई मिळणार. यामुळे प्रत्यक्षात मागच्या वर्षीच्या तुलनेत १० किंवा २० टक्क्यांनी उत्पादन घटले तरी शेतकरी विमा भरपाईत बसण्याची शक्यता खूपच कमी असते. उंबरठा उत्पादन काढण्याऐवजी विमा योजनेत मागील ५ वर्षांतील सरासरी उत्पादनाचाच विचार करावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
पीक विमा अग्रिम लागू करण्याचे निकष बदला (crop insurance advance)
सरकारने अग्रिम भरपाई देण्याच्या निकषात २१ दिवसांचा पावसाचा खंड ही अट कायम ठेवली आहे. पावसातील खंड केवळ २.५ मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झाला तर मोडेल, असे योजनेच्या नियमात म्हटले आहे. प्रत्यक्षात यंदा अनेक मंडळात केवळ ५ ते ७ मिलिमीटर पाऊस झाल्याने खंड मोडला. बहुतांशी मंडळांमध्ये १५ ते २० दिवसांपर्यंत खंड होता. तसेही १५ ते २० दिवस पाऊस झाला नाही तर उत्पादकतेवर परिणाम होतच असतो. त्यामुळे अग्रिमच्या भरपाईत पावसातील खंडाचे दिवस १५ करावेत. तसे पावसाचा खंड मोडण्यासाठी पावसाची अट २.५ मिलिमीटरवरून १० मिलिमीटरपर्यंत करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी होती. पण याकडे सरकारने डोळेझाक केली. अग्रीममधील या दोन्ही अटी अनेक शेतकऱ्यांना भरपाईच्या कक्षेतून बाहेर ठेऊ शकतात.
पीक विमा भरपाई वेळेत मिळावी (crop insurance claim)
विमा भरताना शेतकऱ्यांना मुदत असते. पण विमा भरपाई देताना कंपन्या मुदत पाळत नाहीत. अग्रिम, स्थानिक आपत्ती, काढणीपश्‍चात आणि पीक कापणी प्रयोग आधारित भरपाई काही महिने तर काही वेळाला वर्ष वर्ष मिळत नाही. मात्र शेतकऱ्यांनी मुदतीनंतर एक दिवस जरी अर्ज उशिरा केला तर रद्द होतो. मग विमा कंपन्या भरपाईचा खेळ करतात त्यावर वचक हवा. सरकारने विमा कंपन्यांना पंचनामे ८ दिवसांमधून करून पुढच्या एक महिन्यात भरपाई देणे बंधनकारक करावे. वेळ पाळली नाही तर कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
अपिलाचा खेळ थांबवावा
यंदा अग्रिम भरपाई देताना विमा कंपन्यांनी अपिलाचा खेळ मांडला. आधी विभागीय आयुक्त आणि कृषी आयुक्त यांच्याकडे अपील केले. तसेच काही जिल्ह्यांच्या अधिसूचनांविरोधात केंद्राच्या समितीकडेही अपील केले. केवळ अग्रीमच नाही तर दर हंगामात विमा कंपन्या, सरकार आणि शेतकरी यांच्यात वाद होतात. यात कंपन्या खूप वेळ घालवतात. विशेष म्हणजे विम्याबाबत निर्माण झालेल्या वादाचा किंवा मतभेदाचा अंतिम तोडगा काढण्याचा अधिकार राज्याला नाही. त्यामुळे विमा कंपन्या राज्याला जुमानत नाहीत. याला लगाम घालण्यासाठी विम्यावर अंतिम तोडगा राज्यपातळीवर मिळायला हवा. यामुळे शेतकऱ्यांना विमा भरपाई वेळेत मिळत नाही. हा खेळ थांबवण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत.
पीक विमा प्रस्तावाचे काय झाले ते संकेतस्थळावर कळणार ( crop insurance proposal)
सध्या शेतकऱ्यांना आपल्या विमा (crop insurance claim) दाव्यावर काय निर्णय घेतला याची माहिती मिळत नाही. त्यामुळे आपण विमा भरपाईला पात्र आहोत की नाही, आपला विमा प्रस्ताव फेटाळली की ग्राह्य धरला हे शेतकऱ्यांना कळत नाही. शेतकरी वर्षभर विमा भरपाईची वाट पाहत बसतात. स्थानिक कृषी विभागाकडूनही याविषयीची माहिती मिळत नाही. पण नव्या निकषानुसार प्रत्येक शेतकऱ्याच्या आपल्या विमा प्रस्तावावर घेतल्या गेलेल्या निर्णयाची माहिती मिळेल. विमा कंपन्यांना केंद्राकडे प्रत्येक विमा प्रस्तावाची माहिती पाठवावी लागेल. ही माहिती शेतकऱ्याला https://pmfby.gov.in या संकेतस्थळावर पाहता येईल.
पीक विमा भरपाई आधार संलग्न खात्यात जमा होणार (Crop insurance compensation)
पीकविमा योजनेत (Crop Insurance scheme) आता मंजूर झालेली भरपाई आधार संलग्न बॅंक खात्यात वर्ग केली जात आहे. मागील तपशीलदेखील शेतकऱ्याला आता दिसणार असल्यामुळे खोटी माहिती देत कोणाच्या बॅंक खात्यात आपली रक्कम वळवली गेली का? याची माहिती तत्काळ शेतकऱ्याला मिळणार आहे.
तसेच केंद्राने विमा कंपन्यांना आणखी एक वेसण घातली आहे. पूर्वी शेतकरी व सरकारकडून विमाहप्ता घेतल्यानंतर विमा कंपन्या स्वतः हिशेब करीत आणि नुकसान भरपाईच्या रकमा परस्पर शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करीत होत्या. नव्या निकषानुसार विमा कंपन्यांना भरपाईचा हिशेब केल्यानंतर भरपाई रक्कम केंद्राच्या अखत्यारित असलेल्या ‘पीएफएमएस’कडे (सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली) वर्ग करायची आहे. त्यानंतर केंद्राच्या नियंत्रणात ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात वर्ग होईल.
पीक विमा अ‍ॅप (Crop Insurance App): पीक विमा अ‍ॅप डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
विमा कंपनी संपर्क: विमा कंपनी संपर्क यादीसाठी इथे क्लिक करा.
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!
