मनरेगा आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांचे अभिसरण !

April 26, 2023 MSDhulap Team

नियोजन विभागाने मनरेगा व विविध विभागांच्या योजनांच्या अभिसरणातून (Convergence of Schemes) सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन व सर्वांगीण ग्रामसमृद्धी योजना अमलात आणली आहे. नीती आयोगाद्वारे सन २०२१ मध्ये प्रसिद्ध बहुआयामी दारिद्रय निर्देशांक (Multidimensional Poverty Index) मध्ये आरोग्य शिक्षण आणि राहणीमानाशी निगडीत वंचितांना प्रत्येकी एक तृतीयांश भारांश दिला आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकांना वंचिततेतून बाहेर काढण्याचे शासनाचे किमान उद्दिष्ट असणे आवश्यक आहे. त्या पुढील उद्दिष्ट प्रत्येक कुटुंबाला सुविधा संपन्न, समृद्ध करणे असेल, जेणेकरून देशातील प्रत्येक नागरीक सुखी, समाधानी व समृद्ध आयुष्य जगू शकेल.

Table of Contents

मनरेगा आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांचे अभिसरण !

पशुसंवर्धनास शेतीचा पूरक व्यवसाय म्हणून मनरेगांतर्गत बघीतले गेले आहे. भारतात जगातील सर्वाधिक संख्येने पाळीव पशू आहेत. देशात तसेच राज्यात पशुधनास धन म्हणून संबोधले जाते. तरी बऱ्याच ठिकाणी या पशुधनापासून नियमित उत्पादनाची अपेक्षा केली गेलेली नाही.

राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाला सुविधा संपन्न करीत असताना, यासाठी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक संसाधनांच्या उपयोगितेची क्षमता वाढवावी लागणार आहे. पशुधनाची उपयोगिता वाढवण्यासाठी खालील बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे:-

(१) राज्यातील मृदेची घसरती गुणवत्ता राखण्यासाठी पशुधनाद्वारे प्राप्त होणाऱ्या शेणाचा पुरेपूर उपयोग करणे.

(२) देशी गाईंच्या संकरनातून अधिक दूध देणाऱ्या गाईंमध्ये परिवर्तन करणे.

(३) बंदिस्त शेळी/मेंढी पालनास प्रोत्साहन देणे.

(४) उपलब्ध चाऱ्याचा सदुपयोग करणे.

(५) कुरण विकास करून पडीक जमिनीची उपयोगिता वाढवणे.

(६) कुरण विकासातून कमी पर्जन्यमान असलेल्या भागातील जमिनीची उपयोगिता वाढविणे.

(७) भूमिहिनांना थोड्या जमिनीची उपलब्धता करून त्यात गोठा बांधून त्यांना समृद्ध करणे.

(८) कुरण शेतीस प्रोत्साहन देऊन राज्यात हरित आच्छादनाची वाढ करणे.

(९) उपलब्ध चाऱ्याच्या वापरातून शेतात अँग्री वेस्ट जाळले जाण्याचे प्रमाण कमी करणे.

(१०) अॅग्री वेस्ट आणि शेण/ लेंढी/ मूत्र या सर्वांच्या सदुपयोगातून व्हर्मी कंपोस्ट/ नाडेपच्या माध्यमातून समाजात सेंद्रिय कर्बाची उपलब्धता वाढवून राज्याच्या मृदेची गुणवत्ता सुधारणे.

(१) कुक्कुट पालनाच्या व्यवसायामध्ये एकात्मिक व्यवस्थापनास प्रोत्साहन देऊन, ग्रामीण भागातील गरिबांच्या उत्पन्नात वाढ करणे.

(२) कुक्कुट पालनाच्या आउट सोर्सिंगच्या व्यवसायास प्रात्साहन देऊन, ग्रामीण भागातील गरिबांच्या उत्पन्नात वाढ करणे.

(३) कुक्कुटपालन व मत्स्यपालनाच्या जोडधंद्यास प्रोत्साहन देऊन ग्रामीण भागातील कुटुंब समृद्ध करणे.

कुटुंबाकडे उपलब्ध पशुधनाचे दुग्ध, मल, मूत्र, मांस व शिल्लक चाऱ्याचे Waste या सर्व बाबीच्या आर्थिक सदुपयोगाबाबत प्रशिक्षण देऊन लोकांचे उत्पन्न वाढवणे. अशाप्रकारे आर्थिक सदुपयोगतेबाबत जनतेचा विश्वास वाढवून राज्यात १००% बंदिस्त पशुपालनाचे उद्दिष्ट ठरवून पाळीव प्राण्यापासून पिकांना होणारे नुकसान शून्यावर आणणे. यातील काही उदिष्ट साध्य करण्यास प्रदीर्घ कालावधी लागणार आहे. तर काही बाबतीत कमी कालावधीत चांगले परिणाम मिळवता येणार आहेत.

मात्र, यापुढील काळात हे सर्व उद्दिष्ट प्राप्त करण्याच्या दिशेने पशुसंवर्धन विभाग कार्य करणार आहे. यामध्ये अधिकांश उद्दिष्ट पूर्तीसाठी विभागाने योजना अंमलात आणल्या आहेत. त्यातील ठळक योजना, त्या प्रत्येक योजनांमधून आजतागायत मिळालेले यश, प्रत्येक योजने अंतर्गत या पुढील काळात कार्य करण्याची आवश्यकता व त्यात येणाऱ्या प्रत्यक्ष व संभाव्य अडचणींचा ऊहापोह पुढे केला गेला आहे:-

(अ) पशुसंवर्धन विभागाकडून सध्या राबविण्यात येत असलेल्या योजना

(१) राज्यात दुग्ध उत्पादनास चालना देण्यासाठी नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत दुधाळ जनावरांचे गट वाटप करणे.

(२) ठाणबंद पध्दतीने शेळी मेंढी पालन व्यवसाय करण्यासाठी १०+१ शेळ्या/ मेंढयांचे गट वाटप करणे.

(३) १००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपणाव्दारे कुक्कुट पालन व्यवसाय करणे.

(ब) कार्यान्वीत असलेल्या योजनांमधून मिळालेले यश :-

(१) अनेक दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत प्राप्त झाले आहे.

(२) शेतकऱ्यांना पशुपालनाच्या व्यवसायामधून उत्पन्न मिळत असल्यामुळे त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होत आहे.

(३) तसेच लाभार्थ्यांचे राहणीमान उंचावण्यास मदत होत आहे.

(क) सदर योजना राबवितांना येत असलेल्या अडचणी :-

(१) वरील दुधाळ गाय / म्हैस, मेंढी-शेळी गटाचे वाटप करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांकडून त्यांचे संगोपन बंदिस्त / ठाणबंद पध्दतीने करण्यात येत नाही.

(२) सदर पशुधनास राना-वणामध्ये चाऱ्यासाठी मोकळे सोडले जाते. त्यामुळे पशुधनास पौष्टीक आहार मिळत नाही, त्यांच्यामध्ये जंत प्रादुर्भाव वाढतो. परिणामी, दुधाळ पशुधन योग्य प्रमाणात दुध देत नाही. दुधाचे प्रमाण अल्प असते. त्याचप्रमाणे दुधामध्ये आवश्यक तेवढे फॅट्स नसतात. त्यामुळे त्यांच्या दुधास योग्य दर मिळत नाही.

(३) शेळ्या मेंढ्यांना चाऱ्यासाठी भटकंती केल्यामुळे त्यांना पोष्टीक आहारही मिळत नाही आणि त्यांचे योग्य प्रमाणात वजन वाढत नाही, त्यांच्यात जंत प्रादुर्भाव वाढतो. त्यामुळे पशुपालाकांना बाजारात योग्य मोबदला मिळत नाही.

(४) बहूतेक लाभार्थी हे अशिक्षित असल्यामुळे त्यांना बंदीस्त पशुपालनाचे महत्व माहीत नाही.

(५) पशुपालकांना बाजार पेठेची योग्य माहिती नसल्यामुळे त्यांना जवळच्या बाजारात पशुंची विक्री करावी लागते, त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होते.

मनरेगा आणि पशुसंवर्धन विभाग खालील ५ पातळ्यांवर अभिसरण (Convergence of Schemes) करेल.

(१) उद्दिष्ट प्राप्तीसाठी “कृती पशुसंवर्धन विभागाची आणि निधी मनरेगाचा”.

(२) मनरेगा मार्फत कुरण विकास आणि मनरेगांतर्गतच गोठा यास संयोजन ही म्हणता येईल.

(३) मनरेगांतर्गत उभारलेल्या मत्तेतून उत्पन्न प्राप्त व्हावे, न्हणून विभागाने आपल्या योजनांची त्यास जोड द्यावी. उदाहरणार्थ: मनरेगांतर्गत कुरण व गोठा तर पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनेतून शेळी, मेंढी, दुभत्या गायी/ म्हशींचे गट वाटप/प्रशिक्षण/लसीकरण / पशु आरोग्य, जंत नाशन, खच्ची करणे, वंध्यत्व निवारण करणे इ.

(४) पशुसंवर्धन विभागाच्या आणि मनरेगाच्या निधीच्या एकत्रिकरणातून अभिसरण, विशेषत: ६०:४० चे प्रमाण राखण्यासाठी.

(५) मनरेगा व पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सेवेचे अभिसरण.

९. काहीवेळा पशुसंवर्धन विभागाच्या कार्य क्षेत्रातील कामे करत असताना सर्व कामे मिळून अकुशल व कुशलचे प्रमाण ६०:४० मध्ये बसवणे, अडचणीचे होऊ शकते, अशा परिस्थितीत इतर कामे ही नियोजनात समाविष्ट करता येतील. तथापि, पशुसंवर्धन विभागाशी निगडीत नसलेल्या कामांची अंमलबजावणी पंचायत यंत्रणेमार्फत करण्यात येईल.

पशुसंवर्धन विभागाच्या कामांसोबत मनरेगाच्या २६३ कामांचे प्राधान्यक्रम ठरवणे.

(१) सामुहिक कामांचे प्राधान्यक्रम ठरविणें.

(१.१) जनावरांचे सामुहिक गोठे बांधणे.

समुदायासाठी जनावरांकरीता निवारा बांधणे.
समुदायासाठी शेळी-मेंढी निवारा बांधणे..
समुदायासाठी वराह निवारा बांधणे.
समुदायासाठी कुक्कुट पक्ष्यांकरीता निवारा बांधणे.
समुदायासाठी जनावरांच्या निवाऱ्याची दुरुस्ती व देखभाल करणे.
समुदायासाठी शेळी-मेंढी निवाऱ्याची दुरुस्ती व देखभाल करणे.
समुदायासाठी वराह निवाऱ्याची दुरुस्ती व देखभाल करणे.
समुदायासाठी कुक्कुट पक्ष्यांकरीता निवाऱ्याची दुरुस्ती व देखभाल करणे.

(१.२) कुरण विकास :-

दुधाळ पशुधन / शेळया मेंढयांसाठी हिरवी वैरण/मुरघास उपलब्ध होण्यासाठी विविध निविष्ठा (वैरण बियाणे, खत, जमीन मशागतीचा खर्च, लागवड व कापणीचा खर्च )
चारा साठवणीसाठी ५०० चौ. फुटचे शेड बांधकाम करणे.
चारा लागवडीसाठी पशु पालकांना प्रोत्साहीत करुन चारा लागवड करण्यास मार्गदर्शन करणे.

(१.३) नाडेप व्हर्मी कंपोस्ट स्ट्रक्चर बांधणे.

(२) वैयक्तिक कामांचे प्राधान्यक्रम ठरविणे :-

(२.१) वैयक्तिक गोठा बांधणे :-

लाभार्थ्यांकरिता १०+१ किंवा २०+२ अशा शेळी व मेंढी गटासाठी निवारा (गोठा बांधकाम करणे)
तसेच अस्तित्वात असलेल्या गोठ्याची दुरुस्ती देखभाल करणे.
वैयक्तीक व समुदाय लाभार्थ्यांकरीता २ दुधाळ गायी / म्हशींचे संगोपण करण्यासाठी निवारा (गोठा) बांधकाम करणे.
तसेच अस्तित्वात असलेल्या गोठ्याची दुरुस्ती देखभाल करणे.
वैयक्तीक व समुदाय लाभार्थ्यांकरीता ३००० किंवा ५००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपण करण्यासाठी पक्षीगृह (पोल्ट्री शेड) बांधकाम करणे.
तसेच अस्तित्वात असलेल्या गोठ्याची दुरुस्ती देखभाल करणे.
वैयक्तीक व समुदाय लाभार्थ्यांकरीता १०+१ वराह संगोपण करण्यासाठी निवारा (गोठा बांधकाम करणे)
तसेच अस्तित्वात असलेल्या गोठ्याची दुरुस्ती देखभाल करणे.

(२.२) नाडेप व्हर्मी कंपोस्ट स्ट्रक्चर बांधणे.

प्रशिक्षण :- राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी पशुपालन व्यवसाय करण्याचे ठरविल्यास खूप संख्येने लोकांना पशु व्यवसायाचे बाराकाव्यांवर प्रशिक्षण देण्याची गरज भासणार आहे.

विभागाने या आधीच्या प्रशिक्षणांमध्ये पशुसंवर्धनाचा सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने त्यात दुरुस्ती करावी.

तसेच या आधीच प्रशिक्षण हे फेस टू फेस असल्यास त्यास वेळेचे आणि निधीची मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. करिता ऑनलाईन प्रशिक्षण, व्हिडिओ आधारित प्रशिक्षण, हायब्रीड प्रशिक्षण, फक्त क्रमाने व्हिडिओ पाहून होऊ शकणाऱ्या बाबी, व्हिडिओ पाहून वर्कबुक मधील प्रश्नांचे उत्तर देणारे प्रशिक्षण इत्यादीचे डिझाईन करावे, जेणेकरून मनुष्यबळ व निधीच्या मर्यादेचा विपरीत परिणाम कामावर होणार नाही.

त्याचप्रमाणे एका तालुक्यात / हॉस्पिटल क्षेत्रात पशुपालन करणाऱ्या लोकांचे व्हाट्सअप ग्रुप तयार करण्यात यावे. त्यात लोक अडचणी मांडतील. त्यावर उपाय सुचवितील. विभागाने डॉक्टर सुध्दा मार्गदर्शन करुन शकतील. पण डॉक्टर लोकांनीच मार्गदर्शन करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना एकमेकांपासून शिकण्याची सवय लावावी.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत पशुसंवर्धनाशी संबंधित वैयक्तिक व सामुदायीक अनुज्ञेय कामे खाली नमूद करण्यात आलेली आहेत. सदर कामांकरिता पशुसंवर्धन विभागाशी अभिसरण पद्धतीने (Convergence of Schemes) पुढे विहित केल्याप्रमाणे अंमलबजावणी करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे:- योजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:-

(१) सामुहिक कामांचे प्राधान्यक्रम ठरविणे :-

(१.१) जनावरांचे सामुहिक गोठे बांधणे.

समुदायासाठी जनावराकरीता निवारा बांधणे
समुदायासाठी शेळी-मेंढी निवारा बांधणे.
समुदायासाठी वराह निवारा बांधणे.
समुदायासाठी कुक्कुट पक्ष्यांकरीता निवारा बांधणे.
समुदायासाठी जनावरांच्या निवाऱ्याची दुरुस्ती व देखभाल करणे.
समुदायासाठी शेळी-मेंढी निवाऱ्याची दुरुस्ती व देखभाल करणे.
समुदायासाठी वराह निवाऱ्याची दुरुस्ती व देखभाल करणे.
समुदायासाठी कुक्कुट पक्ष्यांकरीता निवाऱ्याची दुरुस्ती व देखभाल करणे.

कुरण विकास :-

दुधाळ पशुधन / शेळया मेंढयासाठी हिरवी वैरण/मुरघास उपलब्ध होण्यासाठी विविध निविष्ठा (वैरण बियाणे, खत, जमीन मशागतीचा खर्च लागवड व कापणीचा खर्च)
चारा साठवणीसाठी ५०० चौ. फुटचे शेड बांधकाम करणे.
चारा लागवडीसाठी पशु पालकांना प्रोत्साहीत करून चारा लागवड करण्यास मार्गदर्शन करणे.

(२) वैयक्तिक कामांचे प्राधान्यक्रम ठरविणे :-

(२.१) वैयक्तिक गोठा बांधणे :-

लाभार्थ्यांकरिता १०+१ किंवा २०+२ अशा शेळी व मेंढी गटासाठी निवारा (गोठा बांधकाम करणे).
तसेच अस्तित्वात असलेल्या गोठ्याची दुरुस्ती देखभाल करणे.
वैयक्तीक व समुदाय लाभार्थ्यांकरीता २ दुधाळ गायी / म्हशींचे संगोपण करण्यासाठी निवारा (गोठा) बांधकाम करणे.
तसेच अस्तित्वात असलेल्या गोठ्याची दुरुस्ती देखभाल करणे.
वैयक्तीक व समुदाय लाभार्थ्यांकरीता ३००० किंवा ५००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपण करण्यासाठी पक्षीगृह (पोल्ट्री शेड) बांधकाम करणे.
तसेच अस्तित्वात असलेल्या गोठ्याची दुरुस्ती देखभाल करणे.
वैयक्तीक व समुदाय लाभार्थ्यांकरीता १०+१ वराह संगोपण करण्यासाठी निवारा (गोठा) बांधकाम करणे
तसेच अस्तित्वात असलेल्या गोठ्याची दुरुस्ती देखभाल करणे.

(२.२) नाडेप व्हर्मी कंपोस्ट स्ट्रक्चर बांधणे.

१३. पशुपालनास निगडीत मनरेगाच्या कामांच्या अनुषंगाने उपरोक्त कामांकरीता तांत्रिक मान्यता देणे, हजेरीपत्रक निर्गमित करणे. हजेरीपत्र पारित करणे, देयके मान्य करणे आणि देयके अदा करणे, याकरिता पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती यांना कार्यक्रम अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

१४. पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती यांच्या जबाबदाऱ्या आणि अधिकार खालील प्रमाणे आहेत :-

(अ) नियोजन : उपरोक्त वैयक्तिक योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छूक असलेल्या अशा सर्व पात्र लाभार्थ्यांचा कामांचा संबंधित गावाच्या ग्रामसभेची मान्यता घेऊन समृद्धी बजेटमध्ये आणि वार्षिक कृती आराखड्यामध्ये समावेश होईल, याकरीता संबंधित जिल्हास्तरीय यंत्रणेच्या समन्वयातून पाठपुरावा करून कार्यवाही करतील.

(ब) अंमलबजावणी :

(१) प्रशासकीय मान्यता द्यावयाच्या कामांचे सर्व कागदपत्रांसह प्रस्ताव तयार करण्याची जबाबदारी ग्राम रोजगार सेवक आणि तांत्रिक सहाय्यक यांच्यावर संयुक्तरीत्या राहील. या कामात पशुसंवर्धन विभागाचे पशुसंवर्धन पर्यवेक्षक सुद्धा सहभागी होतील.

(२) नियोजित कामांना ग्रामसभेची मंजूरी प्राप्त करुन घेण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकाची राहिल.

(३) तथापि, निकटच्या काळात ग्रामसभा होणार नसल्यास, ग्रामपंचायतीच्या ठरावाने कामांना सुरुवात करण्यात येईल आणि पुढील ग्रामसभेत या कामांना कार्योत्तर मान्यता द्यावी.

(४) सदर कामांचे अंदाजपत्रक तयार करणे, अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता देणे, मौजमाप पुस्तीकेमध्ये कामाच्या नोंदी घेणे व प्रमाणित करणे, इत्यादि कामे ज्या गावातील आहेत, त्या गावाकरिता नेमून देण्यात आलेल्या पंचायत समिती स्तरावरील नरेगा सेल मधील तांत्रिक सहाय्यक यांच्यामार्फत करण्यात येतील.

(५) रु. ५.०० लक्ष मर्यादित वैयक्तिक कामांचे तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार पंचायत समितीतील किंवा जिल्हा परिषद किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कनिष्ठ अभियंता यांना राहतील. त्यापुढील रु २५.०० लक्ष पर्यंत उप अभियंता याना तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार राहिल.

(६) तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर प्रशासकीय मान्यतेकरीता प्रस्ताव संबंधित पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती यांना संबंधित सहायक कार्यक्रम अधिकारी (APO) मार्फत सादर करण्यात येईल.

(७) तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यावर कामास सुरुवात करावी.

(८) सहायक कार्यक्रम अधिकारी यांची जबाबदारी पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती कार्यालय व मनरेगाची यंत्रणा या दोघांमध्ये समन्वयक (दुआ) म्हणून काम करण्याची राहील.

(९) पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती यांना उपरोक्त कामांकरिता प्रशासकीय मान्यतेचे आणि कार्यारंभ आदेश देण्याचे अधिकार राहतील.

(१०) तसेच देयके अदा करण्याकरिता नरेगा सॉफ्ट प्रणालीवर एफ टी ओ जनरेट करण्यासाठी संबंधित पशुवैद्यकीय दवाखान्यातील पशुधन पर्यवेक्षक / सहायक पशुधन विकास अधिकारी / पशुधन विकास अधिकारी हे प्रथम स्वाक्षरीकार असतील आणि पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती हे द्वितीय स्वाक्षरीकार असतील.

(११) कामांच्या मजुरीचे wage list तयार करणे आणि साहित्याचे Material list, तयार करण्याची कार्यवाही पंचायत समिती स्तरावरील नरेगा सेल मधील संबंधित CDEO मार्फत करण्यात येईल.

(१२) वरील कामांच्या अंमलबजावणीच्या मर्यादित सदर सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी संबंधित पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती यांना उत्तरदायी असतील.

(१३) उपरोक्त प्रमाणे पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती यांना कार्यक्रम अधिकारी घोषित करण्यात येत असल्याने आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र, नागपूर या कार्यालयामार्फत तालुका निहाय पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती यांना नरेगा सॉफ्ट या प्रणालीवर स्वतंत्र लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड उपलब्ध करून द्यावे.

(१४) पशुवैद्यकीय दवाखान्यातील पशुधन पर्यवेक्षक / सहायक पशुधन विकास अधिकारी/पशुधन विकास अधिकारी आपापल्या कार्य क्षेत्रातील गावांसाठी जबाबदार राहतील.

(१५) तसेच लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड दिल्यावर ७ दिवसांच्या आत नरेगा सॉफ्ट प्रणाली बाबतचे प्रशिक्षण पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती यांना मनरेगा क्षमता बांधणी कक्षामार्फत देण्यात येईल.

(१६) पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती यांनी प्रशासकीय मान्यता देतांना त्यांच्या माध्यमातून मंजूरी दिलेल्या सर्व कामांचे मिळून ६०:४० चे प्रमाण राखण्याची खबरदारी घ्यावयाची आहे. या कामात APO व तांत्रिक सहाय्यक त्यांना मदत करतील.

कृषी, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय :

महाराष्ट्र राज्य सुविधा संपन्न कुटुंब व सर्वांगीण ग्रामसमृध्दी योजनांतर्गत सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती (भज-क) या समाज घटकांसाठी मनरेगा आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांचे अभिसरण शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.