अभिसरण, संयोजन आणि श्रमदानातून मनरेगांत पाहिजे ते काम घेणे आणि हवे तेव्हा पूर्ण करणे – पहा मनरेगाचा नवीन शासन निर्णय

राज्यातील प्रत्येक कुटुंब समृध्द/लखपती व्हावे हा शासनाचा मानस आहे. त्यासाठी आजतगायत शासनाने राज्यातील विविध विभागांच्या योजनांतून विविध पावले उचलली आहेत. त्यामुळे बऱ्यापैकी कामे झालेली आहेत. राज्यातील गावांचा आढावा घेतला असता बऱ्याच गावांमध्ये आता शेतकरी एकमेकांकडून शिकून समृध्द/लखपती होत आहेत. अलीकडच्या काळात अशा शिकण्यासाठी विविध समाज माध्यमांचासुध्दा वापर मोठया प्रमाणावर केला जात आहे. त्यामुळे एका पातळीवर सोयी- सुविधा असलेले शेतकरी झपाटयाने पुढे जात आहेत तर इतर शेतकऱ्यांना जलदगतीने सोयी-सुविधा पुरवण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवायला लागली आहे.

अभिसरण, संयोजन आणि श्रमदानातून “मनरेगांत पाहिजे ते काम घेणे आणि हवे तेव्हा पूर्ण करणे” या शासन निर्णयामुळे सध्या ग्रामपंचायत स्तरावर राबवण्यात येणाऱ्या “शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना” यामध्ये कुशल – अकुशल चा प्रश्न मिटणार आहे.

अभिसरण, संयोजन आणि श्रमदानातून मनरेगांत पाहिजे ते काम घेणे आणि हवे तेव्हा पूर्ण करणे:

अभिसरणातून कामे करण्यास प्रवृत्त करणे हा हेतू होता. आता सर्व विकासाची कामे अभिसरणातून करण्याची परवानगीची मागणी लोकप्रतिनिधी तसेच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून होऊ लागली आहे. मनरेगांतर्गत २60 कामे अनुज्ञेय आहेत. त्यामुळे विकासाची १०० टक्के कामे मनरेगांतर्गत घेणे शक्य आहे. एकदा असे काम हाती घेतले की ती कामे 60:40 च्या प्रमाणात बसवणे आणि वेळीच पूर्ण करणे, याच्या अडचणी निर्माण होतात. याबाबतीत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. आता शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेणार आहेत.

मनरेगांतर्गत अनुज्ञेय १०० टक्के कामे अभिसरणातून घेण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. ही मान्यता मिळाल्यावर जिल्हा प्रशासनाला “मागेल त्याला काम” ही जबाबदारी पूर्ण करताना “पाहिजे ते काम” घेता यावे तसेच ते काम जलदगतीने पूर्ण करता यावे याकरीता येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी खालील मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत. विविध कामांचे अंदाजपत्रक तयार करून व त्यास मान्यता देणार.

विविध कामांचे अंदाजपत्रक त्या वर्षीचा DSR, त्यावर्षीचा मनरेगातंर्गत अनुज्ञेय मजूरीचा दर तसेच विविध कामांसाठी लागणारे विविध सामुग्रींच्या त्या कामांपासून अंतरावर अवलंबून असते. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची कामे जसे रस्ते, शेतरस्ते, पाणंद रस्ते इत्यादींसाठी राज्यस्तरावरुन अंदाजपत्रक घोषित करणे योग्य नाही. याआधी बऱ्याच शासन निर्णय सोबत काही अंदाजपत्रके आणि त्याच्याशी निगडित अकुशल, कुशल तसेच अभिसरणाचे प्रमाण जोडण्यात आले आहे. असे अंदाजपत्रक तसेच विविध प्रमाण ज्या त्या वेळीच्या दरांवर आधारीत असतात. नवीन DSR नवीन किंवा मजूरी दर घोषित झाल्यावर हे सर्व अंदाजपत्रके आणि त्याच्याशी निगडित विविध प्रमाण कालबाह्य होतात. क्षेत्रीय यंत्रणांना कामे करण्यास सोयीचे व्हावे या उद्देशाने देण्यात आलेले हे मार्गदर्शक अंदाजपत्रके व प्रमाण नंतरच्या काळांमध्ये क्षेत्रीय यंत्रणांना कार्य करण्यास अडथळे निर्माण करतात. यामुळे यापुढील काळात शासन निर्णयांसोबत अंदाजपत्रके आणि प्रमाण देण्याचे टाळले जाईल. या आधी जोडण्यात आलेले अंदाजपत्रके व प्रमाण या दर बदल किंवा अन्य कारणांनी कार्य करण्यास अडथळे निर्माण करत असतील तर त्या मर्यादेत अधिक्रमित करण्यात आली आहे.

तसेच नवीन अंदाजपत्रके तयार करण्याचे कार्य शासनांतर्गत विविध विभागांमधील विविध पातळीवर अधिकाऱ्यांना प्राधिकार दिलेले असतात, तेच प्राधिकारी मनरेगाच्या कामांचे अंदाजपत्रक तयार करतील त्यास मान्यता देण्यात येणार आहे. मात्र असे अंदाजपत्रक तयार झाल्यावर मनरेगाच्या ६०:४० नियमानुसार त्यातील किती भाग मनरेगाच्या निधीतून करता येईल आणि बाकीच्या भागासाठी शासनाच्या कोणत्या योजनेखाली निधीतून अभिसरणाची राशी उपलब्ध होऊ शकेल तसेच जर शासनाच्या कोणत्याही योजनेतून अभिसरणासाठी राशी उपलब्ध नसेल तर मनरेगाची इतर कोणती कामे अधिक करावी ज्यांच्यातून अधिक अकुशल कामे केले जातील व कुशलचे अधिक राशी उपलब्ध होतील यावर सातत्यपूर्ण चर्चा व निर्णय घेण्यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच तालुका स्तरावर उप विभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समितीची संरचनामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे –

जिल्हास्तरीय अभिसरण समिती :-

जिल्हा स्तरावरील सर्व विभागांमध्ये अभिसरण कामांसाठी समन्वय साधण्यासाठी जिल्हास्तरीय अभिसरण समिती गठीत करण्यात येत आहे. या समितीने जिल्ह्याचा अभिसरण आराखडा तयार करुन त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व विभागांमध्ये समन्वय साधणे अपेक्षित आहे. तसेच जिल्ह्यामध्ये अभिसरणान्तर्गत घेण्यात आलेल्या कामांचे सनियंत्रण करणे आवश्यक राहणार आहे. जिल्हा अभिसरण समितीने अभिसरण कामाच्या अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा. अभिसरण कामांच्या अंमलबजावणीमध्ये निर्माण होणाऱ्या अडचणींची सोडवणूक करुन सर्व संबंधित विभागांना मार्गदर्शन करावे. या समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहणार आहे.

१. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक – अध्यक्ष

२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( जिल्हा परिषद ) – सह अध्यक्ष

३. जिल्ह्यातील सर्व उपवनसंरक्षक -सदस्य

४. प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प – सदस्य

५. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी -सदस्य

६. उपसंचालक सामाजिक वनीकरण -सदस्य

७. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा -सदस्य

८. जिल्हा नियोजन अधिकारी -सदस्य

९. कार्यकारी अभियंता ( सार्वजनिक बांधकाम ) -सदस्य

१०. कार्यकारी अभियंता (लघु सिंचन – स्थानिक स्तर) – सदस्य

११. जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी -सदस्य

१२. उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) -सदस्य

१३. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ( ग्रा.पं / नरेगा) -सदस्य सचिव

जिल्हास्तरीय अभिसरण समन्वय समितीमध्ये उपरोक्त नमूद अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याची आवश्यकता वाटल्यास जिल्हाधिकारी यांनी आमंत्रित सदस्य म्हणून त्यांचा समावेश या समितीमध्ये करावा.

जिल्हा स्तरीय समितीची जबाबदारी:

१. एका आर्थिक वर्षात किमान दोनदा प्रथम आर्थिक वर्षाचे सुरुवातीला आणि परत नोव्हेंबर महिन्यात समितीचे बैठकीचे आयोजन सुनिश्चित करणे याव्यतिरिक्त गरज भासेल,तेव्हा बैठक घेणे.
२. आर्थिक वर्षाचे सुरुवातीला खालील बाबींवर चर्चा करून अभिसरण आराखडा बनवणे –

जिल्ह्याची भौगोलिक, आर्थिक परिस्थिती बघता अभिसरण मधून घ्यावायची कामे

नरेगा योजनेसोबत अभिसरणासाठी दुसऱ्या योजनेतून उपलब्ध होणारा निधी

तालुकानिहाय अभिसरण मधून घ्यावायचे कामांची किमान संख्या

३. अभिसरणातून घ्यावायचे कामांचे नमुना अंदाजपत्रक त्या कामांशी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणाचे जिल्हा स्तरीय अधिकारी कडून प्राप्त करून घेऊन जिल्ह्याची स्थानिक आवश्यकता, निधी उपलब्धता, इतर आवश्यक बाबींची तपासणी करून नमुना अंदाजपत्रकाला मान्यता देणे.

४. नमुना अंदाजपत्रक मध्ये नरेगा योजनेतून अपेक्षित निधी ६०:४० चे अकुशल:कुशल अनुपात मधेच तरतूद करणे. त्याव्यतिरिक्त लागणारा निधी दुसऱ्या योजनेतून तरतूद करणे.

५. अभिसरण कामाचे नमुना अंदाज पत्रकात नरेगा योजनेतून अपेक्षित खर्च आणि इतर योजनेतून अपेक्षित खर्च स्पष्ट्टपणे उल्लेखित करून मान्यता देणे. अपवादात्मक परिस्थिती वगळून नमुना अंदाज पत्रकात नमूद केलेल्या नरेगा योजनेतून अपेक्षित खर्च आणि इतर योजनेतून अपेक्षित खर्चाची मर्यादा ठरवून देणे.

६. एखाद्या कामाकरिता समितीने मान्यता दिलेल्या नमुना अंदाजपत्रकात नमूद नरेगा योजनेतून अपेक्षित खर्च आणि इतर योजनेतून अपेक्षित खर्च ह्याची मर्यादेबाहेर जाऊन काम करण्याची आवश्यकता असेल, त्याची मान्यता देणे.

७. कामाचे प्रकार निहाय अभिसरण मधील कामांचे तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता देणारे सक्षम प्राधिकारी ठरवणे.

८. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा आढावा सोबतच अभिसरण आराखडा अंमलबजावणीचा आढावा घेणे.

९. त्याचप्रमाणे संयोजनातून उपलब्ध होणाऱ्या 60:40 प्रमाणाचा आढावा घेणे.

१०. श्रमदान करणाऱ्या गावांचा आणि कामांचा आढावा घेणे.

तालुकास्तरीय अभिसरण समिती :-

तालुकास्तरावरील सर्व विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी तालुकास्तरीय अभिसरण समितीचे गठन करण्यात यावे .या समितीची महत्वाची भूमिका हि अभिसरणाचा तालुका नियोजन आराखडा तयार करणे व त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणे यामध्ये राहील. या समितीची रचना पुढील प्रमाणे राहील.

१. उप विभागीय अधिकारी (महसूल )/प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक

आदिवासी प्रकल्प (भाप्रसे अधिकारी असतील तेथे) -अध्यक्ष

२. तहसिलदार -सदस्य

३. तालुका कृषी अधिकारी – सदस्य

४. तालुक्यातील सर्व वनपरिक्षेत्रातील अधिकारी -सदस्य

५. उप अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग ) -सदस्य

६. उप अभियंता (जल संधारण विभाग ), जिल्हा परिषद -सदस्य

७. उप अभियंता लघु सिंचन ( स्थानिक स्तर) -सदस्य

८. उप अभियंता, महावितरण – सदस्य

९. एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी -सदस्य

१०. गटविकास अधिकारी -सदस्य सचिव

अभिसरण नियोजन आराखडा अंमलबजावणीची कार्यपद्धती :-

वाचा क्र .2 मधील शासन निर्णय दिनांक ५.११.२०१८ मध्ये आयुक्तालय स्तरावरून अभिसरणासाठी २८ कामांचे अंदाजपत्रके तयार करण्यात आलेली होती.या अंदाजपत्रकांमध्ये म.गा.रा.ग्रा.रो.ह.यो.अंतर्गत घेण्याचा अकुशल (Part-A) व कुशल भाग (Part-B) त्याचप्रमाणे इतर योजनेमधून घेण्याचा कुशल भागाचा (Part-C) समावेश करण्यात आलेला होता.सदर अंदाजपत्रक मार्गदर्शक असून प्रत्येक जिल्याची भौगोलिक आणि कामाची आवश्यकता बघता प्रत्येक जिल्ह्यात आवश्यकतेप्रमाणे अंदाजपत्रक तयार करणे क्रमप्राप्त आहे.ज्या अर्थी आता म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.योजनातंर्गत अनुज्ञेय सर्व कामांना अभिसरण मधून राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे, त्या अनुषंगाने अभिसरण मधून घेण्यात आलेल्या कामे राबविण्याचे वेळी खालीलबाबीवर विशेष लक्ष ठेवून अभिसरण आराखडा अंमलात आणावे.

अभिसरण आराखड्याची अंमलबजावणी करताना आवश्यक बाबी –

१. एकदा नमुना अंदाजपत्रकाला मान्यता दिल्यानंतर ज्या अंमलबजावणी यंत्रणेचा निधी अभिसरण मध्ये वापरला जाणार आहे, ती अंमलबजावणी यंत्रणा प्रचलित पद्धतीप्रमाणे तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता देईल आणि तीच यंत्रणा कामाची अंमलबजावणी करेल.

२. एका कामाची अंमलबजावणी एकच अंमलबजावणी यंत्रणा करेल.

३. अभिसरण आराखडा मध्ये मान्य झालेल्या कामांचे अंदाजपत्रक जिल्हा स्तरीय समिती ने मान्य केलेल्या नमुना अंदाजपत्रकावर आधारित असावे आणि अंदाजपत्रकामध्ये म.गा.रा.ग्रा.रो.ह.यो .अंतर्गत घेण्याचा अकुशल (Part-A) व कुशल भाग (Part-B) त्याचप्रमाणे इतर योजनेमधून घेण्याचा कुशल भागाचा (PART-C) यांना तांत्रिक मान्यता संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांचे सक्षम अधिकारी यांनी देणे आवश्यक राहील.

४. अभिसरण नियोजन आराखडयातील कामांना प्रशासकीय मान्यता हि जिल्हा स्तरीय समितीने ठरवलेल्या प्रमाणे म.गा.रा.ग्रा.रो.ह .योजनेची अंमलबजावणी करणारी कार्यान्वयीन यंत्रणा (PIA) यांचेमार्फत देण्यात येईल .

५. इतर योजनेमधून घेण्यात येणा-या कामांचा कुशल भाग (Part-C) सध्या त्या – त्या या कामाकरिता सुरु असलेल्या सर्व जिल्हा व राज्यस्तरीय योजनेतून अनुज्ञेय राहील.

६. या कामांचे संपूर्ण मोजमाप संबंधित तांत्रिक अधिका -यांकडून घेण्यात येईल व त्यांची नोंद म.गा.रा.ग्रा.रो.ह .योजनेच्या मोजमाप पुस्तिकेमध्ये घेणे बंधनकारक राहील.

७. अभिसरणांतर्गत अंदाजपत्रकानुसार ज्या बाबींवर अंमलबजावणी यंत्रणा निधी उपलब्ध करुन देत आहे तेवढया बाबींचे मोजमाप संबंधी अभिलेख अंमलबजावणी यंत्रणेने म. गां. रा. ग्रा .रो. ह.योजनेच्या मोजमाप पुस्तिकेमधून घेऊन अंमलबजावणी यंत्रणेच्या संदर्भासाठी स्वतंत्र अभिलेख तयार करणे आवश्यक राहील.

८. म.गां.रा.ग्रा.रो.ह .योजनेच्या अंतर्गत घेण्यात आलेल्या अकुशल कामांसाठी (Part-A) ई-मस्टर काढून प्रचलीत पद्धतीनुसार मजुरांचे वेतन अदा करण्यात यावे .

९. म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.योजनेअंतर्गत घेण्यात आलेल्या कुशल कामासाठीची (Part-B) प्रदाने हि PFMS पद्धतीने करण्यात यावी .

१०. इतर योजनेमधून घेण्यात आलेल्या कुशल भागाची (Part-C) प्रदाने संबंधित योजनेची अंमलबजावणी करणा-या विभागाने त्यांच्या प्रचलित पद्धतीप्रमाणे करा वी .

११. काम पूर्ण झाल्यानंतर या कामाचा पूर्णत्वाचा दाखला म.गा.रा.ग्रा.रो.ह.यो. यंत्रणा व अभिसरणामध्ये समाविष्ट इतर यंत्रणेच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याने संयुक्त स्वाक्षरीने देणे आवश्यक राहील.

१२. कामाची अंमलबजावणी करत असताना केंद्र शासनाचे मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे म .गा .रा .ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत पूर्ण कामाची Geo-tagging (Stage1/2/3) करणे बंधनकारक राहील.

१३. अभिसरणांअंतर्गतची कामे ही ग्रामीण क्षेत्रामध्येच घेणे बंधनकारक आहे.

१४. अभिसरणांअंतर्गतच्या या कामासाठी कंत्राटदार (Contractor) व मजुरांना विस्थापित करणा-या यंत्रसामुग्रीचा वापर करता येणार नाही.

१५. अभिसरणांअंतर्गत सुरु करण्यात येणारे प्रत्येक काम हे लेबर बजेट मध्ये समाविष्ट असणारे असावे .
अभिसरणांअंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या कामांचा लेबर बजेटमध्ये समावेश समितीच्या या मान्यतेने कोणत्याही वेळी करणे अनुज्ञेय राहील.

१६. अभिसरणामधून घेण्यात येणारे प्रत्येक काम हे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे काम म्हणून हाताळण्यात यावे.

१७. अभिसरणांअंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेशी संबंधित घेण्यात आलेल्या कामांचे संपूर्ण दस्तावेज /अभिलेखे ग्रामपंचायत स्तरावर ठेवण्यात यावेत.

शासन निर्णय:

अधिक माहितीसाठी “अभिसरण, संयोजन आणि श्रमदानातून मनरेगांत पाहिजे ते काम घेणे आणि हवे तेव्हा पूर्ण करणे” हा मनरेगाचा नवीन शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!