महाराष्ट्र पंचायत समिती विषयीची संपूर्ण माहिती (महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ नुसार)

स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये गावच्या ठिकाणी पहिली ग्रामपंचायत नंतर दुसरी तालुका स्तरावर कारभार पाहणारी संस्था म्हणजे ‘पंचायत समिती’ होय. ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद या दोहांमधील मधील महत्वाचा दुवा म्हणजे पंचायत समिती होय.

महाराष्ट्र पंचायत समिती विषयीची संपूर्ण माहिती:

एका तालुक्यातील सर्व गावांचा एकत्रित असा विकासगट असतो. विकासगटाचा कारभार पाहणारी संस्था म्हणजे पंचायत समिती होय. ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद यांना जोडणारा दुवा पंचायत समिती असते. महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ कलम ५६ अन्वये प्रत्येक गटासाठी एक पंचायत समिती असते.

पंचायत समितीची निवडणूक:

पंचायत समितीची निवडणूक पद्धती हि प्रत्यक्ष, प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धती असते. पंचायत समितीला गटास ‘गण’ असे म्हणतात. गटातून पंचायत समितीवर प्रत्यक्ष निवडून गेलेल्या सदस्यांची संख्या ही त्याच गटातून जिल्हा परिषदेवर निवडून गेलेल्या सदस्य संख्येच्या दुप्पट असते कारण, दर २०,००० लोकसंख्येमागे एक सदस्य पंचायत समितीवर निवडून जातो. जिल्हा परिषदेच्या एका वॉर्डमध्ये पंचायत समितीचे दोन वॉर्डस् समाविष्ट असतात.

पंचायत समितीची रचना:

महाराष्ट्र जिल्हापरिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ५७ नुसार सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. प्रत्येक गणातून एक सदस्य निवडून दिला जातो. प्रत्येक तालुक्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात काही भाग केले जातात, त्यांना ‘पंचायत समिती गण’ असे म्हटले जाते.

पंचायत समिती सदस्य पात्रता:

१) तो भारताचा नागरिक असावा.

२) वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावी.

३)पंचायत समितीच्या मतदार यादीत त्याचे नाव असावे.

४) १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य नसू नये.

५) स्वत:च्या राहत्या घरी स्वच्छतागृह असणे आवश्यक.

६) तो व्यक्ती कोणत्याही शासकीय सेवेत नसावा.

पंचायत समिती आरक्षण:

१) विकासगटामध्ये (ब्लॉक) निवडून येणाऱ्या जागांपैकी (अनुसूचित जाती-जमाती व मागास प्रवर्गासह) ५०% जागा महिलांसाठी आरक्षित आहेत.

२) अनुसुचित जाती व जमाती यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात.

३) इतर मागासवर्गीय जनतेसाठी २७% जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत.

४) आरक्षणाच्या जागा निर्धारीत करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.

पंचायत समितीचा कार्यकाल:

पंचायत समितीचा कार्यकाल सर्वसाधारण स्थितीत ५ वर्षे असतो आणि ती बरखास्त करण्याचा अधिकार ‘राज्यशासनास’ आहे. त्या नंतर ‘सहा’ महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्यावी लागते. मुदतपूर्व पंचायत समिती बरखास्त झाल्यास बरखास्त झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या आत नव्याने निवडणुका घेणे बंधनकारक असते.

पंचायत समिती सभापती व उपसभापती:

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ६४ मध्ये सभापती व उपसभापती या पदाची तरतूद करण्यात आली आहे. पंचायत समिती सदस्य आपल्या मधूनच एकाची सभापती व एकाची उपसभापती म्हणून निवड करतात.

पंचायत समितीच्या निवडणुकीनंतर जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्याने प्राधिकृत केलेला अधिकारी पंचायत समितीची पहिली बैठक बोलावतो. व त्यामध्ये सभापती व उपसभापती यांची निवड केली जाते. सभापती व उपसभापती यांचा कार्यकाल अडीच वर्षांचा असतो.

पंचायत समिती सभापती/उपसभापती मानधन:

१) सभापतींना दरमहा १०,०००/ मानधन व इतर भत्ते.

२) उपसभापतींना दरमहा ८,०००/ मानधन व इतर भत्ते.

पंचायत समिती अविश्वास ठराव:

१) पंचायत समितीच्या एकूण सदस्यांपैकी १/३ सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अविश्वास ठराव मांडल्यास जिल्हाधिकारी सात दिवसांच्या आत विशेष बैठक बोलवितो.

२) अविश्वास ठराव २/३ मतांनी मंजूर झाला तर सभापती व उपसभापतींना राजीनामा द्यावा लागतो.

३) पंचायत समितीमध्ये जर महिलेसाठी राखीव असलेले सभापती पद एखादी महिला धारण करीत असेल तेथे अविश्वासाचा ठरावासाठी ३/४ असे बहुमत लागते.

४) निवड झाल्यापसून ६ महिन्यापर्यंत असा ठराव मांडता येत नाही.

५) एकदा फेटाळलेला अविश्वास ठराव (पोट कलम ३ अन्वये) एका वर्षांपर्यंत पुन्हा नवीन अविश्वास ठराव मांडता येत नाही.

सभापती/उपसभापती राजीनामा:

१) सभापतीला किंवा उपसभापतीला आपल्या पदाची मुदत संपण्यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांकडे राजीनामा देता येतो.

२) पंचायत समिती सदस्य व उपसभापती यांचा राजीनामा द्यायचा असल्यास ते आपला राजीनामा सभापतींकडे देतात.

सभापती कार्य व कर्तव्य:

महाराष्ट्र जिल्हापरिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ७६ नुसार अधिकार व कार्ये स्पष्ट केली आहेत.

१) पंचायत समितीची बैठक बोलावून तिचे अध्यक्षपद भूषविणे.

२) पंचायत समितीच्या बैठकांचे नियंत्रण करणे व मार्गदर्शन करणे.

३) बैठकांमध्ये विविध योजना मांडून त्या योजनांना मंजुरी मिळवून देणे.

४) गटविकास अधिकाऱ्यांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.

५) पंचायत समितीने पास केलेले ठराव व निर्णय यांची अंमलबजावणी करणे.

६) पंचायत समितीकडे कामावर असलेल्या कोणत्याही अधिका-याकडून किंवा कर्मचा-याकडून कोणतीही माहिती, विवरण, विवरणपत्र हिशेब किंवा अहवाल मागवता येईल.

७) गटातील जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असलेल्या कोणत्याही स्थावर मालमत्तेत किंवा गटातील जिल्हा परिषदेच्या किंवा पंचायत समितीच्या नियंत्रणाखालील व व्यवस्थापनाखालील कोणत्याही परिसंस्थेत किंवा जिल्हा परिषदेने अशा पंचायत समितीने अथवा तिच्या निर्देशानुसार हाती घेतलेले कोणतेही काम किंवा विकास परियोजना गटात चालू असेल त्या ठिकाणी प्रवेश करता येईल व त्यांचे निरीक्षण करता येईल.

पंचायत समिती गटविकास अधिकारी:

गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा कार्यकारी अधिकारी व सचिव असतो. गटविकास अधिकारीला बीडीओ असेही म्हटले जाते.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील कलम ९७ मध्ये प्रत्येक गटासाठी एक गटविकास अधिकारी असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. गटविकास अधिकार्‍याची निवड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होते तर त्याची नेमणूक महाराष्ट्र शासन करते.

गटविकास अधिकाऱ्याची कामे/कार्य:

१) पंचायत समितीचे अंदाजपत्रक गटविकास अधिकारी तयार करतो.

२) गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीच्या स्थायी समितीचा पदसिद्ध सचिव म्हणून जबाबदारी पार पाडतो.

३) पंचायत समितीच्या वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचार्‍यांच्या रजा मंजूर करण्याचा अधिकार गटविकास अधिकार्‍याला आहेत.

४) पंचायत समितीच्या इतर अधिकाऱ्यांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.

५) राज्यशासन व पंचायत समिती यामधील दुवा म्हणून गटविकास अधिकारी काम पाहतो.

६) पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यामधील दुवा म्हणून गटविकास अधिकारी काम पाहतो.

७) पंचायत समितीचा अहवाल गटविकास अधिकारी सी.ई.ओ.कडे पाठवीत असतो.

८) पंचायत समितीचा खर्च गटविकास अधिकार्‍याच्या संमतीने करावा लागतो.

९) पंचायत समितीस मिळणार्‍या अनुदानातील रकमा काढण्याचे व त्यांचे वाटप करण्याचे अधिकार गटविकास अधिकार्‍याला आहेत.

१०) गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा कार्यकारी आणि प्रशासकीय अधिकारी असतो.

पंचायत समितीचे विभाग:

पंचायत समितीच्या प्रशासनाचे पुढीलप्रमाणे विभाग आहेत.

१) प्रशासन विभाग

२) वित्त विभाग

३) ग्रामपंचायत विभाग

४) समाजकल्याण विभाग

५) कृषी विभाग

६) आरोग्य विभाग

७) पशु संवर्धन विभाग

८) शिक्षण विभाग

९) महिला व बालविकास विभाग

१०) बांधकाम विभाग

११) पाटबंधारे विभाग

१२) पाणी पुरवठा विभाग

पंचायत समितीचे अधिकार व कार्ये:

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १०८ मध्ये पंचायत समितीच्या कार्याचे वर्णन करण्यात आले आहे. पंचायत समितीकडे एकूण ७५ विषय सोपविण्यात आले आहेत. त्यापैकी काही महत्वाचे पुढीलप्रमाणे.

१) जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांची तालुकास्तरावर अंमलबजावणी करणे.

२) विकासगटातील ग्रामपंचायतींवर देखरेख करणे आणि विकास कार्यांमध्ये मदत करणे.

३) जिल्हा परिषदेस आपल्या विकास योजना तयार करता याव्यात म्हणून आपल्या कार्यक्षेत्रातील आवश्यक असलेल्या विकास कार्याचा आराखडा जिल्हा परिषदेला सादर करणे.

४) गटासाठी मिळणाऱ्या अनुदानातून हाती घ्यावयाच्या विकास कामांची योजना तयार करणे.

५) विविध उद्याोगविषयक व शेतीविषयक कार्ये पार पाडणे.

६) जलसिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करून देणे व पशुसंवर्धनाचा विकास करणे.

पंचायत समितीच्या उत्पन्नाची साधने:

१) जिल्हा परिषद व जिल्हा निधीतून जिल्हा परिषद काही रक्कम पंचायत समितीला देते.

२) राज्यशासन जमीन महसुलाच्या प्रमाणात काही अनुदान जिल्हा परिषदे मार्फत पंचायत समितीला देते.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम PDF फाईल:

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ PDF फाईल डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ सुधारित – Maharashtra Gram Panchayat Act PDF in Marath

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!