अनुकंपा नियुक्ती योजनेसंदर्भातील निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयांचे एकत्रिकरण !

दिनांक २१.०९.२०१७ रोजीचा सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय राज्यातील महानगरपालिका/नगरपरिषदा/नगरपंचायतींमधील पात्र अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वारसास अनुकंपा नियुक्ती योजनेसंदर्भातील तरतूदी योग्य त्या फेरफारांसह / सुधारणेसह संदर्भ क्र. ३ व ४ येथील शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आल्या आहेत.

महानगरपालिका / नगरपरिषदा / नगरपंचायतमधील दि.२७.०३.२००० पूर्वी रोजंदारीने कार्यरत कर्मचारी ज्यांची नियुक्ती ही प्रचलित नियमानुसार झालेली आहे तसेच, समावेशनाकरीता सदर कर्मचारी संबंधित प्रकारच्या पदाकरीता विहीत शैक्षणिक अर्हता धारण करीत आहेत आणि समावेशनासाठी महानगरपालिका/नगरपरिषदा/ नगरपंचायत पात्र होते तथापि, समावेशन प्रक्रियेच्या दरम्यान मयत झाल्याने त्यांच्या वारसास अनुकंपा नियुक्ती योजनेचा लाभ देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या अनुषंगाने नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने प्रस्ताव सादर केला होता.

या संदर्भात नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचा प्रस्ताव विचारात घेऊन, संदर्भ क्र. ३ व ४ नुसार यापूर्वीचे शासन निर्णय एकत्रीकरण करून सर्वसमावेशक आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्यानुषंगाने संदर्भ क्र. ३ व ४ नुसार निर्मित केलेले शासन निर्णय एकत्रीकरण करून सर्वसमावेशक आदेश पुढीलप्रमाणे देण्यात येत आहे-

अनुकंपा नियुक्ती योजनेसंदर्भातील निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयांचे एकत्रिकरण ! Compassionate appointment:

सामान्य प्रशासन विभागाचा अनुकंपा नियुक्ती योजनेबाबतचा सर्वसमावेशक सूचनांचे एकत्रिकरण असलेला शासन निर्णय दि.२१.०९.२०१७ राज्यातील महानगरपालिका (बृहन्मुंबई महानगरपालिका वगळून) / नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींना खालील फेरफारासह / सुधारणांसह लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

(अ) अनुकंपा नियुक्ती योजनेचा लाभ नगरपरिषद / नगरपंचायतींमधील खालील प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पात्र कुटुंबियांना लागू राहीलः-

१. नगरपरिषद / नगरपंचायतीतील आस्थापनेवर काम करणारे स्थायी / अस्थायी कर्मचारी.

२. ज्या कर्मचाऱ्यांची नगरपरिषद / नगरपंचायत सेवेत गट-क किंवा गट-ड मध्ये विहीतरित्या नियुक्ती करण्यात आलेली आहे व ते नगरपरिषद / नगरपंचायतीच्या आस्थापना सूचीवर आहेत.

३. जे कर्मचारी नगरपरिषद / नगरपंचायत सेवेत रोजंदारीने दि.२७.०३.२००० पूर्वी कार्यरत होते व त्यांना शासन / नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय / विभागीय आयुक्त यांच्याकडील आदेशाने सेवेत सामावून घेवून नियुक्ती देण्यांत आली आहे, असे कर्मचारी.

४. ज्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांबाबत मा. कामगार न्यायालय / मा. औद्योगिक न्यायालय / मा. उच्च न्यायालय/ मा. सर्वोच्च न्यायालय यांचे आदेशाने त्यांना नगरपरिषद / नगरपंचायत सेवेत कायम करण्याचे आदेश दिले असतील व त्याप्रमाणे शासन / नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय / विभागीय आयुक्त यांनी पदनिर्मितीस / त्यांना सामावून घेण्यास मान्यता दिली असेल असे कर्मचारी,

५. नगरपरिषद / नगरपंचायती सेवेत नियमित केलेले परंतू, अधिसंख्य पदावर कार्यरत असलेले कर्मचारी,

६. तत्कालीन ग्रामपंचायतींमधील कार्यरत विहीत अर्हता धारण करणारे व मंजूर पद उपलब्ध असताना केवळ समावेशन प्रक्रीया पूर्ण न झाल्याने / प्रशासकीय कारणामुळे नवनिर्मित नगरपरिषदा/नगरपंचायतींमध्ये समावेशन होण्यापूर्वी मयत झालेले पात्र कर्मचारी.

७. जे कर्मचारी नगरपरिषदा/ नगरपंचायत सेवेत रोजंदारीने दि.२७.०३.२००० पूर्वी कार्यरत होते व या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती ही प्रचलित नियमानुसार झालेली आहे तसेच, समावेशनाकरीता सदर कर्मचारी संबंधित प्रकारच्या पदाकरीता विहीत शैक्षणिक अर्हता धारण करीत आहेत आणि समावेशनासाठी नगरपरिषदा/ नगरपंचायत पात्र होते तथापि, समावेशन प्रक्रियेच्या दरम्यान मयत झालेले कर्मचारी.

८. उक्त नमूद ६ व ७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पात्र वारसास अनुकंपा नियुक्ती देताना दिवंगत कर्मचारी समावेशनास पात्र असताना, संबंधित प्रकारचे पद मंजूर असताना केवळ प्रशासकीय बाबीमुळे त्याचे समावेशन झाले नसल्याचे संबंधित मुख्याधिकारी यांनी अभिलेखावर प्रमाणित करणे आवश्यक राहील.

९. अनुकंपा नियुक्तीसाठी दिवंगत नगरपरिषद / नगरपंचायतमधील कर्मचा-यांच्या कुटूंबातील पात्र नातेवाईकाने नगरपरिषद / नगरपंचायत कर्मचारी दिवंगत झाल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या मुदतीत संबंधित नियुक्ती प्राधीका-याकडे अर्ज करण्याची अट उक्त नमूद ३,६ व ७ मधील कर्मचा-यांसाठी हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून एक वर्ष गृहीत धरण्यात यावा.

(ब) अनुकंपा तत्वावर प्रतिक्षासूची ठेवण्याबाबतची कार्यवाहीः-

१. संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्या जिल्ह्यातील महानगरपालिका / नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींमधील कर्मचाऱ्यांच्या पात्र वारसास या योजनेतंर्गत नियुक्ती देण्यासाठी गट-क व गट-ड करीता स्वतंत्र प्रतिक्षासूची ठेवावी.

२. संबंधित मुख्याधिकाऱ्यांनी दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांना / पाल्याना योजनेची माहिती देऊन, नियमावलीतील नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त करुन घेऊन, परिपूर्ण प्रस्ताव नगरपरिषद प्रशासन शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे पाठवावा.

३. जिल्हा प्रशासन अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने संबंधित पात्र वारसाचे नाव प्रतिक्षायादीत समाविष्ट करावे.

४. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.४ येथील दि.२६.०८.२०२१ रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार अनुकंपा नियुक्तीची प्रमाणित कार्यपध्दती लागू राहील.

(क) अनुकंपा नियुक्ती योजनेचा लाभ महानगरपालिकेच्या खालील कर्मचाऱ्यांना लागू राहील:-

१. महानगरपालिकेच्या रुपांतरीत स्थायी व अस्थायी आस्थापनेवरील महानगरपालिका कर्मचारी.

२. सेवा नियमित केलेल्या परंतु, अधिसंख्य पदावर कार्यरत असलेले महानगरपालिका कर्मचारी.

३. जे कर्मचारी महानगरपालिका सेवेत रोजंदारीने दि.२७.०३.२००० पूर्वी कार्यरत होते व या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती हि प्रचलित नियमानुसार झालेली आहे तसेच समावेशनाकरिता संबंधित प्रकारच्या पदाकरिता विहित शैक्षणिक अर्हता धारण करीत आहे आणि समावेशनासाठी पात्र आहेत. तथापि, समावेशन प्रक्रियेच्या दरम्यान मयत झालेले कर्मचारी.

(ड) महानगरपालिकांमध्ये अनुकंपा नियुक्तीसाठी शैक्षणिक अर्हताः –

१. गट-क व गट-ड मधील सरळसेवेच्या पदांवर संबंधित सेवाप्रवेश नियमांतील विहीत शैक्षणिक अर्हता असल्यास, अशी नियुक्ती देता येईल.

२. तसेच, जेथे महानगरपालिकाचे स्वतःचे सेवा प्रवेश नियम विहीत नाहीत अशा प्रकरणी शासनाकडील समकक्ष पदाच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार विहीत शैक्षणिक अर्हता असणे आवश्यक आहे.

नगर विकास विभाग शासन निर्णय : 

राज्यातील महानगरपालिका /नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींमधील पात्र अधिकारी/ कर्मचा-यांच्या वारसास अनुकंपा नियुक्ती योजनेसंदर्भातील निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लीक करा.

हेही वाचा – Cabinet Decision : मंत्रिमंडळ निर्णय – दि. ३० जुलै २०२४

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!