मुख्यमंत्री बाजार समिती योजना : प्रत्येक तालुका स्तरावर नवीन कृषि उत्पन्न बाजार समिती स्थापन होणार !
महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य असून शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला विविध शेतमाल हा ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी व कृषि मालाच्या वितरणाकरिता एकाच ठिकाणी सुविधा/सोय व्हावी तसेच याकामासाठी क्षेत्र निहाय स्वतंत्र यंत्रणा असावी या उद्देशाने सक्षम विपणन व्यवस्था म्हणून “कृषि उत्पन्न बाजार समिती (CM Market Committee Scheme)” असणे आवश्यक आहे. अशी व्यवस्था नसल्यास शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल खाजगी व्यापाऱ्यास विक्री करणे तसेच शेतकऱ्यांना दूरच्या ठिकाणी शेतमाल विक्रीसाठी नेणे इत्यादी बाबींमुळे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असते.
मुख्यमंत्री बाजार समिती योजना – CM Market Committee Scheme:
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मधील तरतुदी अंतर्गत सद्यस्थितीत राज्यात एकूण ३०५ कृषि उत्पन्न बाजार समित्या असुन सदर बाजार समित्यांचे ६२५ उपबाजार आवार कार्यरत आहेत. मात्र राज्यातील ६८ तालुक्यांमध्ये कृषि उत्पन्न बाजार समिती (CM Market Committee Scheme) कार्यस्त नसल्याचे निर्देशनास आले आहे.
पणन विभागामार्फत पुढील १०० दिवसांत करावयाच्या कृती कार्यक्रमाचे मा. मुख्यमंत्री महोदयांसमोर केलेल्या सादरीकरणावेळी “राज्यात एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी ६८ तालुक्यामध्ये बाजार समित्या अस्तित्वात नसल्याने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मधील तरतूदीनुसार मा. मुख्यमंत्री बाजार समिती (CM Market Committee Scheme) योजने अंतर्गत तालुका स्तरावर नवीन बाजार समित्या स्थापन करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल.” असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
त्याचप्रमाणे विधानमंडळाच्या २०२५ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावेळी मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात “एक तालुका एक बाजार समिती योजना (CM Market Committee Scheme)” ची घोषणा करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी ६८ तालुक्यांमध्ये बाजार समिती अस्तित्वात नसल्याने प्रत्येक तालुक्यासाठी किमान एक स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन करण्याकरिता “मुख्यमंत्री बाजार समिती (CM Market Committee Scheme) योजना राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.
प्रत्येक तालुका स्तरावर नवीन कृषि उत्पन्न बाजार समिती स्थापन होणार !
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मधील कलम २(१) (अ) मध्ये “कृषि उत्पन्न” ची व्याख्या नमूद करण्यात आली आहे. सदर कृषि उत्पन्नाच्या व्याख्येमध्ये अधिनियमातील अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेले कृषी, फलोत्पादन, पशुधन, मधुमक्षिकापालन, मत्स्यसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय व वन यांचे सर्व उत्पन्न (मग ते प्रक्रिया केलेले असो अथवा नसो) अशी तरतूद आहे.
राज्यातील एकूण ६८ तालुक्यांमध्ये बाजार समिती (CM Market Committee Scheme) अस्तित्वात नसली तरी मुंबई उपनगर या जिल्ह्यातील तालुके (कुर्ला, अंधेरी, बोरिवली) मध्ये शहरी भाग असल्यामुळे कृषि उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करणे व्यावहारिकदृष्ट्या संयुक्तिक नाही. तसेच जालना कृषि उत्पन्न बाजार (CM Market Committee Scheme) समितीचे विभाजन होऊन बदनापूर कृषि उत्पन्न बाजार (CM Market Committee Scheme) समितीची निर्मिती झाल्यामुळे सदर तालुके मुख्यमंत्री बाजार समिती योजनेतून वगळणे आवश्यक ठरेल, प्रसंगतः बदनापूर कृषि उत्पन्न बाजार (CM Market Committee Scheme) समितीसं मा. उच्च न्यायालयात दाखल विविध न्यायप्रविष्ठ प्रकरणी मा. न्यायालयात होणाऱ्या निर्णय पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
ज्या ६५ तालुक्यांमध्ये बाजार समिती अस्तित्वात नाही, अशा तालुक्याचे नाव:
राज्यात एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी ६८ तालुक्यांमध्ये बाजार समित्या अस्तित्वात नसल्याने मुंबई उपनगर जिल्हयातील ३ तालुके वगळून उर्वरित ६५ तालुक्यांमध्ये महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मधील तरतूदीनुसार मा. मुख्यमंत्री बाजार समिती (CM Market Committee Scheme) योजने अंतर्गत तालुका स्तरावर नवीन बाजार समित्या स्थापन करण्याचा तत्वतः निर्णय घेण्यात येत आहे. (६५ तालुक्यांची जिल्हानिहाय यादी खालीलप्रमाणे आहे.)
अ.क्र | जिल्ह्याचे नाव | ज्या ६५ तालुक्यांमध्ये बाजार समिती अस्तित्वात नाही, अशा तालुक्याचे नाव | एकूण तालुके |
१ | सिंधुदुर्ग | कणकवली, वैभववाडी, देवगड, मालवण, सावंतवाडी, वेंगुर्ले, दोडामार्ग | ७ |
२ | रत्नागिरी | संगमेश्वर, लांजा, राजापूर, चिपळूण, गुहागर, दापोली, मंडणगड, खेड | ८ |
३ | रायगड | उरण, टाळा, सुधागड-पाली, पोलादपूर, श्रीवर्धन, म्हासळा | ६ |
४ | ठाणे | अंबरनाथ | १ |
५ | पालघर | तलासरी, जवाहर, मोखाडा, वाडा, विक्रमगड | ५ |
६ | नाशिक | पेठ, त्र्यंबकेश्वर | २ |
७ | जळगाव | एरंडोल, मुक्ताईनगर, भडगाव | ३ |
८ | अमरावती | भातकुली, चिखलदरा | २ |
९ | पुणे | वेल्हा | १ |
१० | नागपूर | नागपूर ग्रामीण | १ |
११ | भंडारा | मोहाडी, साकोली | २ |
१२ | गोंदिया | सालेकसा | १ |
१३ | गडचिरोली | धानोरा, मुलचेरा, देसाईगंज, कुरखेडा, कोर्ची, एटापल्ली, भामरागड | ७ |
१४ | चंद्रपूर | बल्लारपूर, जिवती | २ |
१५ | नांदेड | अर्धापूर | १ |
१६ | छ. संभाजीनगर | खुलताबाद, सोयगांव | २ |
१७ | बीड | शिरुर कासार | १ |
१८ | सोलापूर | सोलापूर दक्षिण | १ |
१९ | सातारा | महाबळेश्वर | १ |
२० | सांगली | कवठे महाकांळ, जत, कडेगाव | ३ |
२१ | कोल्हापूर | पन्हाळा, शाहुवाडी, कागल, राधानगरी, गगनबावडा, भुदरगड, चंदगड, आजरा | ८ |
एकूण | ६५ |
उपरोक्त ६५ तालुक्यांमध्ये खालील अटीस अधिन राहून प्रत्येक तालुक्याकरिता एक बाजार (CM Market Committee Scheme) समिती निर्माण करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
अटी व शर्ती :-
१. प्रत्येक तालुक्यासाठी नव्याने स्थापन करावयाच्या कृषी उत्पन्न बाजार (CM Market Committee Scheme) समितीसाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मधील कलम २ (१) (अ) मध्ये “कृषी उत्पन्न” संदर्भातील व्याख्येत नमूद केलेल्या कृषी उत्पन्नाच्या आवक-जावक च्या प्रमाणात मुलभूत पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक क्षेत्राची निश्चिती करुन शासकीय जमिन नाममात्र दराने देणेबाबत संबंधित सहायक निबंधक सहकारी संस्था व जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी पणन संचालक यांच्या शिफारशीसह पणन विभागामार्फत महसूल विभागास प्रस्ताव सादर करावा.
२. प्रस्तावित बाजार (CM Market Committee Scheme) समितीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा व तांत्रिक सुविधांबाबत स्थानिक गरजा विचारात घेऊन पणन संचालक यांनी निकष निश्चित करावेत.
३. प्रस्तावित बाजार (CM Market Committee Scheme) समितीसाठी आवश्यकतेनुसार किमान मनुष्यबळाची संख्या निश्चित करुन अधिनियमातील तरतुदीनुसार विहित कार्यप्रणालीचा अवलंब करुन आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेण्यात यावे.
४. प्रस्तावित बाजार (CM Market Committee Scheme) समितीसाठी कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियम) अधिनियम १९६३ व त्याखालील नियम १९६७ मधील तरतुदीनुसार आडते व व्यापाऱ्यांचे परवाने तसेच अनुज्ञप्ती देण्यासंदर्भात विहित्त कार्यप्रणालीनुसार सक्षम प्राधिकारी यांनी कार्यवाही करावी.
५. रत्नागिरी, रायगड, सिंधदुर्ग या जिल्हयात नव्याने होणाऱ्या कृषि उत्पन्न बाजार (CM Market Committee Scheme) समितीसाठी किमान ५ एकर जागा आवश्यक राहील. उर्वरित जिल्हयातील कृषि उत्पन्न बाजार समिती स्थापन करणेबाबत किमान १० ते १५ एकर जागेची आवश्यकता राहील.
६. प्रस्तावित बाजार समितीला आवश्यक जमिन खरेदी, पायाभुत सुविधा उभारणे, मनुष्यबळाची नेमणूक करुन त्यांना वेतन व इतर अनुषंगीक भत्ते अदा करणेबाबत तसेच अनुषंगिक बाबीं साठी निधी उभारणेबाबतची कार्यवाही प्रस्तावित कृषि उत्पन्न बाजार (CM Market Committee Scheme) समितीने करावयाची आहे.
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, छ. संभाजीनगर यांच्या दि.१३.१०.२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये कृषि उत्पन्न बाजार समिती, खुलताबाद याचे विलिनीकरण कृषि उत्पन्न बाजार (CM Market Committee Scheme) समिती, लासूर स्टेशन मध्ये करण्यात आले आहे. मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल करण्यात आलेल्या विविध न्यायप्रविष्ठ न्यायालयीन प्रकरणी / रिट याचिकांमध्ये मा. न्यायालयाच्या होणाऱ्या निर्णयानुसार छ. संभाजीनगर जिल्ह्यातील खुलताबाद याठिकाणी बाजार (CM Market Committee Scheme) समिती स्थापन करणेबाबत प्रकरण परत्वे निर्णय घेण्यात येईल.
मुख्य कृषि उत्पन्न बाजार समिती अस्तित्वात नसलेल्या ज्या तालुक्यांमध्ये उपबाजार कार्यरत आहेत अशा उपबाजारांचे मुख्य कृषि उत्पन्न बाजार (CM Market Committee Scheme) समितीमध्ये रुपांतर करणेस प्राधान्य देऊन अधिनियमातील तरतुदीनुसार संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग शासन निर्णय :
मा. मुख्यमंत्री बाजार (CM Market Committee Scheme) समिती योजनेअंतर्गत प्रत्येक तालुका स्तरावर नवीन कृषि उत्पन्न बाजार समिती स्थापन करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
या लेखात, आम्ही मुख्यमंत्री बाजार समिती योजना (CM Market Committee Scheme) : प्रत्येक तालुका स्तरावर नवीन कृषि उत्पन्न बाजार समिती स्थापन होणार ! विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.
खालील लेख देखील वाचा !
- महाराष्ट्र कृषि पणन मंडळाच्या नवीन एमएसएएमबी अॅप वर आता शेतमालाचे बाजारभाव व कृषि पणनविषयक माहिती – MSAMB App
- भारत सरकारच्या “राष्ट्रीय कृषी बाजार – eNAM” अॅप व पोर्टल वर अशी करा कृषी उत्पादनांची ऑनलाइन खरेदी – विक्री !
- फळ-धान्य महोत्सव अनुदान योजना : फळे-धान्य महोत्सव भरवा, अनुदान मिळवा!
- सर्व शेतकरी योजना आता “महाडीबीटी शेतकरी मोबाईल अॅप” वर – MahaDBT Farmer App
- भारत सरकारच्या “राष्ट्रीय कृषी बाजार – eNAM” अॅप व पोर्टल वर अशी करा कृषी उत्पादनांची ऑनलाइन खरेदी – विक्री !
- भारत सरकारचे दामिनी अॅप वीज पडण्यापूर्वी नागरिकांना करणार सावधान ! – Damini Lightning Alert App
- नैसर्गिक शेतीसाठी केंद्र शासनाची नवीन योजना !
- नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत विविध पोकरा अनुदान योजना
- मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना; आता शेतकऱ्यांना मिळणार मोफत वीज!
- नैसर्गिक संकटात शेतीचं नुकसान झालंय? मग पीक विम्याचा दावा करताना या गोष्टी लक्षात ठेवल्यास नुकसान भरपाई मिळू शकते !
- गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना : शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास 2 लाख रुपये मदत मिळवण्यासाठी या गोष्टी करा !
- फळबाग लागवड योजनेसाठी असा करा ऑनलाईन अर्ज !
- शेतकऱ्यांसाठी “अर्ज एक योजना अनेक”, महाडीबीटी पोर्टल योजना – MahaDBT Portal Scheme
- नैसर्गिक आपत्ती – शेती पिके नुकसान भरपाई अनुदानाची स्थिती ऑनलाईन चेक करा !
- सिंचन विहीर ५ लाख रुपयांच्या अनुदानासाठी असा करा ऑनलाईन अर्ज!
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!